अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत संभ्रमावस्था नको

अणुऊर्जा प्रकल्प हा त्या परिसराला धोकादायक नसल्याचा दावा सरकारतफेर् केला जात आहे. कोकणात सध्या पर्यावरण रक्षणविषयक चळवळीने चांगलेच मूळ धरले आहे. त्यामुळे जागरुकताही निर्माण झाली आहे. परंतु या चळवळीत सहभागी झालेल्या कोकण विकास आघाडी या संघटनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाला आता उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. परंतु याची दुसरी बाजूही महत्त्वाची असून तीसुद्धा सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे...
........

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील जैतापूर-माडबनच्या परिसरातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला असलेला स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध पुन्हा एकदा उफाळून आला असून त्याचे पडसाद गेल्या आठवड्यापासून उमटायला लागले आहेत. ९६०० मेगावॉटच्या या नियोजित प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने माडबन, करेल, निवेली, मिठगवाणे, अन्सुरे या परिसरातील ९३८ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही सुरू केली असून रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मोबदल्यात देऊ केलेले धनादेश तेथील शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे (दी न्युक्लियर पॉवर कॉपोर्रेशन ऑॅफ इंडियाचे) तत्कालीन अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक व्ही. के. चतुवेर्दी यांनी २ एप्रिल २००२ रोजी कैगा (जि. कारवार, कर्नाटक) येथे या प्रकल्पाची सर्वप्रथम घोषणा केली. त्यावेळी त्यांनी 'रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूरनजीक समुद किनाऱ्यावर प्रत्येकी एक हजार मेगावॉट क्षमतेचे चार अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार' असल्याचे म्हटले होते. मात्र त्यानंतर ही क्षमता दुपटीहून अधिक केली गेली. या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी मागणी केलेली जमीन महाराष्ट्र सरकारने वेळीच ताब्यात घेतली नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प उभारण्यास विलंब होत आहे असेही चतुवेर्दी यांनी पत्रकारांना सांगितले. विशेष म्हणजे त्यावेळी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर हेही उपस्थित होते.

त्यानंतर चतुवेर्दी यांनी नोव्हंेबर २००२मध्ये 'अणुऊर्जा जागृती दिना'निमित्त ठाणे जिल्ह्यातील तारापूर येथे झालेल्या समारंभात जैतापूरमध्ये प्रत्येकी हजार मेगावॉटचे सहा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची नवी घोषणा केली. याच दरम्यान जैतापूरमधील संभाव्य ठिकाणांची भूकंपन चाचणी घेतली जात असल्याचे चतुवेर्दी यांनी सांगितले. जैतापूर हे लातूर भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे ही चाचणी घेतली जात असून येथील प्रकल्प ७०० हेक्टरमध्ये उभारला जाणार आहे. त्यासाठी कंेद सरकारला होणाऱ्या ४० हजार कोटी रुपयाच्या खर्चाचा अकराव्या पंचवाषिर्क योजनेत समावेश केल्याची माहितीही चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी दिली होती. जैतापूर प्रकल्पाची नियोजित जागा ही राज्य सरकारची असून ती रेताड आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम एका फ्रें च कंपनीला दिले जाणार असल्याचे संकेतही चतुवेर्दी यांनी दिले होते. चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी ढीगभर गोष्टी सांगितल्या होत्या, तरी आता मात्र या प्रकल्पातंर्गत १६०० मेगावॉटच्या सहा अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार असल्याची माहिती भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक एस. के. जैन यांनी नुकतीच वृत्तपत्रांना दिली आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास पूर्ण झाला असून येत्या सहा महिन्यांत कंेद सरकारच्या पर्यावरण आणि वन विभागाकडून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला जाईल अशी खात्रीही जैन यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, जैतापूर येथील अणुवीज प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि जमीन संपादनावरील तात्पुरती स्थगिती उठविली. त्यामुळे राज्य सरकारने भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. कोकण हे भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अणुवीज प्रकल्प उभारू नयेत; त्याचप्रमाणे पर्यावरणाची हानी होईल असे प्रकल्पही नकोत, अशी मागणी याचिकार्कत्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. ती तांत्रिक मुद्यावर न्यायालयाने फेटाळून लावली. परंतु या संदर्भात आपला निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही मतेही व्यक्त केली आहेत. देशाला, विशेषत: महाराष्ट्राला, विजेची अत्यंत गरज आहे. त्याकरिता अणुवीज प्रकल्प उभारला जाणेही अत्यावश्यक आहे असे न्या. रंजना देसाई आणि न्या. सय्यद यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा दृष्टिकोनही स्पष्ट झाला आहे.

अणुऊर्जा प्रकल्प हा त्या परिसराला धोकादायक नसल्याचा दावा सरकारतफेर् केला जात आहे. कोकणात सध्या पर्यावरण रक्षणविषयक चळवळीने चांगलेच मूळ धरले आहे. त्यामुळे जागरुकताही निर्माण झाली आहे. परंतु या चळवळीत सहभागी झालेल्या कोकण विकास आघाडी या संघटनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाला आता उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाने कोकण विकास आघाडी तसेच अन्य काही संस्थांच्या कार्यर्कत्यांशी विस्तृत चर्चा करून जैतापूर येथे होणारा प्रकल्प किती सुरक्षित आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. कोकणात येऊ घातलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करायचा ही आमची भूमिका नाही; तर रोजगार निमिर्तीसाठी जर सुरक्षित स्वरूपाचे प्रकल्प येणार असतील तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ.. मात्र या प्रकल्पातून फक्त स्थानिक माणसालाच रोजगार मिळाला पाहिजे. तसेच त्यासाठी अणुऊर्जा निमिर्ती मंडळाने प्रथम तांत्रिक प्रशिक्षण देणारे कंेद उभारावे आणि नंतरच जमीन संपादनासारख्या कामाला हात घालावा, अशी अट घालण्यात आली आहे; जी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही तत्त्वत: मान्य केलेली आहे. परंतु सरकारी कामकाजाच्या चालढकलीच्या पद्धतीप्रमाणे अशाप्रकारचे कोणतेही प्रशिक्षण कंेद उभारण्याची तयारी अद्याप केली गेलेली नाही. उलट मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा लक्षात घेऊन जमीन संपादनाच्या कामाला मात्र तत्परतेने सुरुवात केली गेली आहे. त्यामुळे या कामाला गावकऱ्यांनी चालू केलेल्या विरोधाला सर्वांनाच पाठिंबा द्यावा लागेल.

आजवरचा अनुभव पाहता कोकणात जे रासायनिक प्रकल्प आले ते अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी मोडीत काढलेले होते आणि त्यांची भंगारात निघालेली यंत्रसामुग्री रंगरंगोटी करून भारतात, विशेषत: कोकणात, आणून बसविली गेली. या जुन्या यंत्रसामुग्रीमुळे कोकणातील पर्यावरणाची जी हानी झाली ती आपण आज अनुभवतो आहोत. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाबतीतही असे झाले असल्याचे त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या २५ वर्षांत अमेरिकेत एकही अणुऊ र्जा प्रकल्प उभारला गेलेला नाही. युरोपातील जे प्रकल्प बंद पडले त्यांची यंत्रसामुग्री आता भारताच्या माथी मारली जात आहे, असाही एक आरोप आहे. भारत सरकार हे आरोप खोडून काढण्यात आणि जैतापूर परिसरातील नागरिकांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. जोपर्यंत स्थानिक माणसांच्या मनातील संभ्रमावस्था दूर केली जात नाही, तोपर्यंत दडपशाहीने उभारलेला कोणताही प्रकारचा प्रकल्प यशस्वी झाला असे नैतिकदृष्ट्या म्हणता येणार नाही.