नतद्रष्टांचा कांगावा!

कोकण मागासलेले ठेवण्याचा शिवसेनेने निर्धार केलेला दिसतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने गर्जना करणाऱ्या शिवसेनेने जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करावा आणि जाणता-अजाणता ‘लालभाईं’च्या हातात हात घालून रस्त्यावर उतरावे, हा दैवदुर्विलास म्हणायचा की नतद्रष्टपणा हे सांगणे कठीण आहे. सावरकर कट्टर विज्ञानवादी होते आणि त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समर्थ राष्ट्रात त्यांना असे अनेक प्रकल्प हवे होते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अणुप्रकल्पांना ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वाचे स्थान आहे. पण इथल्या कॉम्रेड्स्ना जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी नव-साम्राज्यवादाचा हात दिसतो. तरी बरे, जैतापूर येथील प्रकल्प फ्रेंच सरकारच्या मदतीने उभा राहणार आहे. अर्थातच अजून काही महत्त्वाचे टप्पे बाकी आहेत. पर्यावरण, अपघात झाल्यास नुकसानभरपाईचे प्रमाण, अनुकूल तंत्रज्ञानाची निवड इत्यादी मुद्यांवर यथावकाश वाटाघाटी होऊन प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी आशा आहे. तांत्रिक व व्यवस्थापनविषयक प्रश्न सुटतील पण भगव्या आणि लाल ऊर्जाधळे असलेल्यांना दृष्टी कशी प्राप्त करून द्यायची, हा प्रश्न काहीसा जटिल आहे. कारण हे अंधत्त्व डोळ्यांवर काळ्या पट्टय़ा बांधून हटवादीपणाने पत्करलेले आहे. सुरुवातीला फक्त स्थानिक शिवसैनिकांनी (आणि मोजक्या संघवाल्यांनी) भूमीपुत्र असल्याच्या अभिमानी भूमिकेतून विरोध केला होता. परंतु संघपरिवार अधिकृतपणे प्रकल्पविरोधी आंदोलनात उतरला नव्हता. खरे तर नितीन गडकरी स्वत:ला कट्टर विकासवादी म्हणवितात. पक्षबाजी, धर्मवाद, जातपात, प्रांतवाद, अतिरेकी अस्मितावाद या सर्व गोष्टी विकासाच्या शत्रू आहेत, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे भाजप या प्रकरणात राजकीय मतभेद आणणार नाही, असे वाटले होते. परंतु गडकरींची सर्व ऊर्जा बहुधा चिरंजीवांच्या महा-विवाहसोहळ्यात खर्च होत होती. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पासारख्या, प्रत्यक्षात कोकणाला अभिमान वाटावा, अशा या ‘क्षुल्लक’ प्रश्नावर त्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नसावे. आता वर म्हटल्याप्रमाणे भाजपसुद्धा नतद्रष्ट कॉम्रेड्स, भरकटलेले समाजवादी, स्वयं-शहाणे पर्यावरणवादी आणि कोकणाला दारिद्रय़ात ठेवू पाहणारे शिवसैनिक यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरणार आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी तुतारी फुंकली आहे. अजून तरी आदित्य ठाकरे यांनी त्यांचा शंखध्वनी केलेला नाही. सुभाष देसाईंनी मात्र या प्रकल्पाला अरबी समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. परंतु युती एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविते, तेव्हा तो प्रकल्प संजीवनी प्राप्त करून बाहेर येतो, असा एन्रॉनपासूनचा अनुभव आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीच्या या धमकीला राज्य वा केंद्र प्रशासन तसेच फ्रेंच कंपनी ‘अरेवा’ आणि भारतीय कंपनी ‘एनपीसीआयएल’ हेसुद्धा भीक घालणार नाहीत. स्थानिक कोकणवासीयांच्या डोळ्यात धूळ फेकून त्यांना जाणूनबुजून ऊर्जाधळे करण्याचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत. कोकणाचा निसर्ग नाश पावेल, आंब्याचा मोहोर जळेल, पाण्याचे तपमान वाढून मासे मरतील, भूकंप होतील, जमीन निकृष्ट होईल येथपासून ते जन्माला येणारी संतती नपुंसक असेल, असे काहीही अंगात आल्याप्रमाणे बरळले जात आहे. अंगात येणे, भूतबाधा होणे, साक्षात देवीने कायाप्रवेश करून भविष्यकथन करणे, मांत्रिकाने सापाचे विष उतरविणे अशा गोष्टींवर कोकणात प्रचंड श्रद्धा आहे. कोकणच्या मागासलेपणाचे तेही एक कारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढण्याचे आणि निदान काही भागात समृद्धी येण्याचे मुख्य कारण तेथील लोकांनी विकासोन्मुख दृष्टी स्वीकारली हे आहे. आपल्या दारिद्रय़ाची, तथाकथित साधेपणाची आणि मागासलेपणाची बिरूदे लावून त्या गोष्टींचाच अभिमान बाळगणाऱ्या कोकणची उपेक्षा कोकणवासीयांनी स्वत:च करून घेतली आहे. जैतापूर प्रकल्पामुळे निसर्गनाश होणार असेल तर ज्या फ्रान्समधून हे तंत्रज्ञान येत आहे, तो अवघा देशच एव्हाना नष्ट व्हावयास हवा होता! कारण फ्रान्समधली जवळजवळ ८० टक्के वीज अणुऊर्जा प्रकल्पातून येते. अशा अणु प्रकल्पांमुळे संतती नपुंसक होणार असेल तर एव्हाना फ्रान्समध्ये सामाजिक-कौटुंबिक हाहाकार माजायला हवा होता. इतर कोणत्याही विजेपेक्षा अणुऊर्जा तुलनेने स्वस्त असते. म्हणूनच फ्रान्सने त्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले प्रकल्प उभे केले. महाराष्ट्रात व आपल्या देशात ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे आपण अनुभवतो आहोत. याच स्तंभातून आम्ही त्यासंबंधातील आकडेवारीही वारंवार प्रसिद्ध केली आहे. काही पर्यावरणवादी असे म्हणतात की ‘विकासाची दिशाच चुकली आहे- आणि विकासाची व्याख्याही!’ या सर्व अतिशहाण्या चळवळ्यांना कदाचित असे वाटत असेल, की कोकणातील विद्यार्थ्यांनी म्युनिसिपालिटीच्या दिव्याखाली, आगरकरांप्रमाणे अभ्यास करावा किंवा घरात कंदिलाच्या मिणमिणत्या प्रकाशात! पण त्यांना कुणीतरी हे सांगायला हवे, की म्युनिसिपालिटीच्या दिव्यांसाठी वा कंदिलासाठीही ऊर्जा लागतेच! ‘कोकण बचाव समिती’ने कोळशापासून ऊर्जानिर्मितीलाही पाठिंबा दिलेला नाही व देऊ शकणार नाही. कारण कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रदूषण जास्त होते. ज्यांना ते प्रदूषण पाहायचे असेल त्यांनी मराठवाडय़ातील गोपीनाथ मुंडेंच्या मतदारसंघात चक्कर टाकावी. खरे म्हणजे स्वत:चे गावही न सोडू इच्छिणाऱ्या कोकण्यांनी इतक्या दूर जायचीही गरज नाही. घरात चुलीवर स्वयंपाक होत असेल तर होणारा धूर आणि गॅस वा विजेवर चालणारी शेगडी यामुळे येणारा अनुभव यातील फरक कोकणवासीयांना न कळण्याएवढे असंमजस ते नाहीत. विरोधकांमध्ये, नक्की कशाला विरोध आहे, याबाबतही एकवाक्यता नाही. कॉम्रेड मंडळींचा भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध आहे. फ्रान्सबरोबरचा करार हा अमेरिकेबरोबरच्या त्या कराराच्या अनुषंगाने झालेला आहे. पण प्रत्यक्षात फ्रान्सबरोबरच्या करारालाही काही मंडळींचा विरोध आहे. त्यांचे आक्षेप आहेत ते अरेवा या कंपनीबद्दलचे. वस्तुत: जगात अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही- मग ती खासगी क्षेत्रातली असो वा त्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातली, की जी वादग्रस्त नाही. खुद्द भारतातही या दोन्ही क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे ते आपण पाहात आहोत. कम्युनिस्ट देशातील कंपन्यांबद्दलही पूर्वी वाद होतेच. त्यामुळे अरेवा कंपनीबरोबरच्या कराराचे वाद असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कुणीही असे म्हटलेले नाही की अरेवा कंपनीकडे योग्य विज्ञान-तंत्रज्ञान नाही. म्हणजेच आक्षेप तांत्रिक क्षमतेसंबंधात नाहीत तर फ्रान्सबरोबर/अरेवाबरोबर करार करायचा की नाही यासंबंधात आहे. दुसरी कोणतीही- कॅनडीयन, अमेरिकन वा रशियन कंपनी असती तरी या संशयात्म्यांनी हे वा असेच प्रश्न उपस्थित केलेच असते. ज्यांचा अणुऊर्जेलाच विरोध आहे, त्यांनी ऊर्जानिर्मितीसाठी तितकाच स्वस्त वा प्रदूषणमुक्त दुसरा पर्याय अजून सांगितलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांमध्येही चार-पाच गट आहेत. एका गटाचा अणुउर्जेलाच विरोध आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा सर्व प्रकल्पांना विरोध करीत असतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून मुद्दा फ्रान्स की अमेरिका की रशिया हा नाही, तर अणुऊर्जा हाच विश्वाला धोका आहे. परंतु या मंडळींनीही आपली (आणि जगाची) उर्जेची गरज भागवायचे पर्याय सांगितलेले नाहीत. ते ज्याला ‘पर्याय’ म्हणतात- म्हणजे सौर, जल, वायु- त्यातून गरजेएवढी ऊर्जानिर्मिती शक्य नाही. आणखी एक गट आहे जो म्हणतो आपली जीवनशैली ऐहिक- चंगळवादी झाली आहे. ती बदलली तर उर्जेची अशी गरज भासणार नाही. परंतु हा ‘नव-गांधीवाद’ जगातील सहा अब्ज लोकांच्या गळी उतरविणे आता अशक्य आहे. शिवाय जगाला नव-गांधीवादी जीवनशैली शिकविणारे हे सर्वजण स्वत: मात्र अस्सल ऐहिक आयुष्य बऱ्यापैकी सुस्थितीत जगत असतात. कोकण मागासलेला राहिल्याने त्यांचे काहीही बिघडत नाही. (मग ते उद्धव ठाकरे असोत वा नितीन गडकरी!) आणखी एक गट आहे तो पारंपरिक काँग्रेसविरोधकांचा. हाच करार वाजपेयी सरकारने केला असता आणि युती सरकारने हा प्रकल्प कोकणात आणला असता तर भलीमोठी ‘ऊर्जाक्रांती’ घडवून आणल्याचा पवित्रा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला असता. मुख्य एक गट अर्थातच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार त्यांच्या आक्षेपांचा आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत न्याय मिळत नाही, हे खरे आहे. तेव्हा मुद्दा आहे तो फक्त त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्याचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा. चळवळीचा मुद्दा हा प्रकल्पविरोधाचा नाही, अणुऊर्जेचा नाही, फ्रान्सचा नाही आणि भारत-अमेरिका अणुकराराचा वा नवसाम्राज्यवादाचा नाही. तो सामाजिक न्यायाचा आहे. पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि विकास या तीनही गोष्टींमध्ये संतुलन साधून प्रगती साधणे म्हणजे आधुनिक अर्थकारण आणि राजकारण! याचे भान आंदोलकांना नाही. राडा संस्कृतीतच वाढलेल्या शिवसेनेला तर कोकण वा महाराष्ट्र, कुणाच्याच विकासाशी देणे घेणे नाही!