अणुवीज प्रकल्पांच्या त्रुटींवर पर्यावरण मंत्रालयाचा शेरा

अमेरिकेशी अणुकरारानंतर केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी चार अणुवीज प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणाबाबत अनेक त्रुटी असल्याचा ठपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच ठेवला आहे. या प्रकल्पांसाठीची कार्यकक्षा (टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस) ठरविण्यासही मंत्रालयाने नकार दिला आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीतील अडथळे वाढल्याने ऊर्जेच्या पुरवठ्याची समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांच्या (एन्व्हायर्नमेन्टल इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेन्ट- ईआयए) अभ्यासानंतर अणुवीज प्रकल्पांना हरित परवानगीसाठी (ग्रीन क्‍लिअरन्स) कार्यकक्षा अत्यावश्‍यक असते. मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाने यातील त्रुटी दाखवून दिल्याने हरियाना, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील अणुवीज प्रकल्प संकटात सापडले आहेत. यापूर्वीच महाराष्ट्रातील जैतापूर (कोकण) येथील अणुवीज प्रकल्प स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे अडचणीत आहे. आता पर्यावरण मंत्रालयानेच आक्षेप घेतल्याने या चार प्रकल्प उभारणीतील अडचणी वाढल्या आहेत.

राज्यांना भेडसावणाऱ्या वीजटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी "एनपीसीआयएल' या सार्वजनिक मालकीच्या कंपनीतर्फे चारही आण्विक वीजप्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या संदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीची पंधरवड्यापूर्वी बैठक झाली. त्यात "एनसीपीआयएल'ला प्रकल्पाच्या कागदपत्रांचा फेरआढावा घेऊन ती नव्याने सादर केली जावीत, असे सांगण्यात आले.

गुजरातमध्ये भावनगर जिल्ह्यातील छाया मिठी विर्दी या गावात सहा हजार मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प दोन हजार मेगावॉट अशा तीन टप्प्यांत आगामी तीन वर्षांत उभारला जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाबाबत सोबत जोडण्यात आलेली माहिती त्रोटक आणि अपुरी असल्याने मूल्यांकन समितीने पर्यावरणविषयक अभ्यासासाठी कार्यकक्षा ठरविण्यास नकार दिला. पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भातील परवानगीसाठी अशा व्यापक अभ्यासाची गरज असते. त्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकल्पांबाबतचा अत्यावश्‍यक तपशील नसल्याचा आक्षेप नोंदविला असून, वापरली जाणारी जमीन, तिचे नकाशे, प्रकल्प स्थळावरील पर्यावरणाची स्थिती, तसेच निवास याविषयी पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे.

मध्य प्रदेशातील चौदाशे मेगावॉट क्षमतेचे दोन प्रकल्प, 2800 मेगावॉट क्षमतेचा हरियानातील फतेहाबाद येथील प्रकल्प, आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील कोवाडा येथील सहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या आण्विक वीज प्रकल्पांबाबतची पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे. गुजरातप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील प्रकल्पही तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. या निवास व्यवस्थेसाठी क्षारयुक्त पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारी यंत्रणा (डीसॅलिनेशन)सुद्धा उभारावी लागणार आहे.

कोकणातील जैतापूरमध्ये होऊ घातलेल्या अणुवीज प्रकल्पाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी तेथे सर्व बाजू तपासण्याची आणि आलेल्या आक्षेपांचा तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीमार्फत अभ्यास केल्यानंतर प्रकल्पाला परवानगी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. आता या प्रकल्पाला किती काळ लागतो, हे सांगणे कठीण आहे.