पर्यावरण खात्याच्या अटी म्हणजे 'फार्स'

मुंबई - माडबन येथील 9900 मेगावॉट क्षमतेच्या "जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला' केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी 35 अटी घालून मान्यता देताना या प्रकल्पामुळे होणारा संभाव्य किरणोत्सर्ग आणि किरणोत्सारी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा शास्त्रीयदृष्ट्या कोणताही विचार केलेला नाही. त्यामुळे पर्यावरण खात्याची मान्यता व अटी हा केवळ फार्स आहे, असा आरोप कोकण बचाव समितीने आज पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकल्पाच्या विरोधात समितीचा व ग्रामस्थांचा संघर्ष यापुढेही वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरूच राहील, असे समितीतर्फे सांगण्यात आले.

अणुवीज निर्मितीबाबतच्या सुरक्षा व अन्य तांत्रिक बाबींची तपासणी अणुऊर्जा नियामक मंडळाकडून प्रथम होणे आवश्‍यक होते. नियामक मंडळाने संमती दिल्यानंतर पर्यावरण खात्याने त्याची छाननी करणे आवश्‍यक होते. या प्रकल्पाला अणुभट्ट्या पुरविणाऱ्या अरेवा या फ्रान्सच्या कंपनीच्या अणुभट्ट्यांचा अंतिम आराखडाही अद्याप नियामक मंडळाकडे पोचलेला नाही. असे असताना जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याने दिलेली मंजुरी अशास्त्रीय पद्धतीची आहे, असा आरोप समितीच्या वतीने वैज्ञानिक विवेक मॉंटेरो यांनी केला. "जयराम रमेश यांनी समितीशी चर्चा केली खरी; मात्र हा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीत राबवणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष सार्कोझी डिसेंबरमध्ये भारतभेटीवर येत आहेत. त्यांच्या भेटीपूर्वी पर्यावरण खात्याने जैतापूर प्रकल्पाला पंतप्रधान कार्यालयाच्या दबावाखाली हिरवा कंदील देताना प्रकल्पग्रस्तांचा विचार केलेला नाही,' असा आरोप मॉंटेरो यांनी केला.

दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय नेते रामदास आठवले यांनी समितीच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.

'समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे काळजीपूर्वक तपासले, असे रमेश सांगत आहेत. मात्र, प्रकल्पात वापरण्यात येणाऱ्या अणुइंधनाची पुनर्प्रक्रिया, इंधनाची सुरक्षित साठवणूक व किरणोत्सारी कचऱ्याची कायमस्वरूपी विल्हेवाट याबाबत त्यांनी मौन का पाळले आहे,' असा सवाल कोकण बचाव समितीने केला.
प्रकल्पामुळे माडबन व जैतापूर येथील मासेमारीचा व्यवसाय धोक्‍यात येणार असताना त्याबद्दल पर्यावरण खात्याने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थ नाराज असल्याचे समितीचे कार्यकर्ते मधू मोहिते यांनी सांगितले. हा प्रकल्प केवळ ऊर्जेच्या प्रश्‍नाशी नाही, तर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणाशी निगडित असून, हे धोरण चुकीच्या मार्गावर जात असल्याची टीका मोहिते यांनी केली.

जैतापूर व माडबन येथील प्रकल्पग्रस्तांना शासनाची वाढीव वा कसलीच मदत नको आहे. त्यांचा या प्रकल्पाला जोरदार विरोध आहे. प्रकल्पासाठी जमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आली असून, सरकारच्या या गळचेपी धोरणाला विरोध करणाऱ्यांच्या कुटुंबावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांना जमावबंदी, जिल्हाबंदी लागू करून लोकशाहीची पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप समितीच्या कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी केला.

3 जानेवारीला अभ्यासकांची परिषद
कोकण बचाव समितीतर्फे या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय व अन्य परिणामांची शास्त्रीयदृष्ट्या चिकित्सा करण्यासाठी 3 जानेवारीला "सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड टेक्‍नॉलॉजी'च्या सहकार्याने अणुऊर्जा विषयातील वैज्ञानिक व अभ्यासकांची परिषद होणार आहे. तसेच या वेळी माडबन व जैतापूर येथील ग्रामस्थ आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. कोकणात या प्रकल्पाबाबत जनजागृती करण्यासाठी रथयात्रा काढली जाणार असल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले