अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध कृतीतून दाखवू - राज ठाकरे

चिपळूण - "कोकणचा विकास करण्यासाठी इतर अनेक पर्याय असताना केवळ अणुऊर्जा प्रकल्पच कोकणच्या माथी का मारले जात आहे ? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अणुऊर्जा प्रकल्पांना असलेला विरोध कृतीतून दाखवू'', असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सरकारला दिला.

ते म्हणाले, ""अमेरिकेत 1973 नंतर दोन अणुऊर्जा प्रकल्पांना राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मान्यता दिली आहे. पण या प्रकल्पांना अमेरिकेच्या सिनेटने अजून मान्यता दिलेली नाही. चीनमध्ये अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यापासून कायदे कडक करण्यात आले आहेत. एखाद्या प्रदेशात अणु प्रकल्प साकारायचा असेल तर त्याला इंटरनॅशनल लॉ ची परवानगी घ्यावी लागते. लोकसभेत अद्यापपर्यंत तसा प्रस्तावही मांडण्यात आलेला नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पांविषयी केंद्र सरकारकडून योग्य माहिती दिली जात नाही. असे असताना जमीन संपादित करण्याचा डाव का रचला जात आहे, महाराष्ट्राचे नेते का गप्पा आहेत.''

महाराष्ट्राला भारनियमन मुक्त करण्यासाठी वीज उत्पादनाची मोठी गरज आहे. त्यासाठी एकट्या कोकणमध्ये 21 ऊर्जा प्रकल्प आणणे हा पर्याय असू शकत नाही. कोकणची जमीन सुपीक आहे. शेतीसाठी योग्य असलेल्या या जमिनीत प्रकल्प उभारण्यापेक्षा नापिक जमिनीत अणुऊर्जा प्रकल्प उभारा. अणुऊर्जा प्रकल्पातून कोकणचा कोळसा करण्यापेक्षा येथे येणारे प्रकल्प राज्याच्या विविध भागात विभागून द्या. समुद्रकिनारा नसलेल्या प्रदेशामध्ये प्रकल्प कसे उभे राहिले. डहाणुमध्ये रिलायन्स कंपनीने 100 टक्के प्रदूषण मुक्त वीज प्रकल्प उभारला आहे. त्याची माहिती मी घेतली आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प सरकारने हाती घेतले तर आम्ही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करू; मात्र अणुऊर्जा प्रकल्पांना मनसेचा विरोध असेल आणि तो आम्ही कृतीतून दाखवून देऊ, असे त्यांनी सांगितले

‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प झालाच पाहिजे’

अणुऊर्जानिर्मिती हा सर्वाधिक किफायतशीर आणि प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे, तो झालाच पाहिजे. त्याला विरोध करता कामा नये. राष्ट्राच्या हितासाठी असलेल्या या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या काही शास्त्रज्ञांना अणुविषयक माहिती अवगत नाही. त्यांनी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवू नयेत, असे परखड मत अणुशास्त्रज्ञ डॉ. शंकरराव गोवारीकर यांनी व्यक्त केले. मात्र स्थानिक जनतेच्या अडचणींची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय जैतापूर प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
रत्नागिरीत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रशासन व व्यवस्थापन परिषदेच्या कार्यक्रमाला डॉ. गोवारीकर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपले मत मांडले. ते पुढे म्हणाले, जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने होत आहेत. अनेक संघर्ष समित्या या आंदोलनात उतरल्या असून त्यांना राजकीय पक्षांचाही सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे, तर काही शास्त्रज्ञ मंडळीही प्रकल्पाविरोधी लोकांच्या बाजूने उभी असल्याचे दिसून येते. वास्तविक हा प्रकल्प राष्ट्रीय कल्याणासाठी उभारण्यात येणार असून तो ऊर्जानिर्मितीचा एकमेव किफायतशीर, फायदेशीर व प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणारे शास्त्रज्ञ सबळ असे कोणतेही शास्त्रीय कारण देऊ शकले नाहीत. त्यांना अणू तंत्रज्ञान पूर्णत: अवगतच नाही. अणुविघटन १९ व्या शतकात घडले. तर पहिला प्रकल्प ४० ते ५० च्या दशकात तयार झाला. त्यानंतर पहिला अणुबॉम्ब बनविण्यात आला आणि त्यानंतरच्या गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या कालावधीत क्वचितच अपघात घडल्याचे दिसून येईल, असे गोवारीकर म्हणाले. त्याचे विश्लेषण करून भविष्यात तो होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. अणुशास्त्रज्ञांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. हा प्रकल्प राष्ट्राच्या कल्याणासाठी हितकारक असल्यामुळे जैतापूरचा प्रकल्प झालाच पाहिजे. आज अणुऊर्जेशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान हे अत्याधुनिक व विकसित आहे. त्यामुळे प्रदूषण होईल हे म्हणणे चुकीचे असून त्यापासून कोणताही धोका नसल्याचे डॉ. गोवारीकर यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील विजेच्या टंचाईवर हा प्रकल्प किफायतशीर आहे. मात्र त्याबद्दल लोकांच्या अडचणी व शंका आहेत. या अडचणी, शंका शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घेऊन सोडवल्या पाहिजेत. या चर्चेतून जोपर्यंत समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्प सुरू करू नये, असा सल्लाही डॉ. गोवारीकर यांनी शेवटी दिला.

कोकण किनारपट्टी विध्वंसाच्या दारात

रत्नागिरी - ""किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकण नव्हे; तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले आहे'', असे मत पर्यावरणवादी डॉ. विवेक भिडे यांनी व्यक्‍त केले.

ते म्हणाले, ""लोकभावनांचा विचार न करताच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. कोकणच्या पर्यावरणाचा, येथील समृद्ध निसर्गाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. या भागाचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही. अशास्त्रीय पायावर आधारभूत राहून राजकीय लोकांनी त्याला संमती दिली. किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकणच नव्हे, तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले. ही एकप्रकारे कोकणी जनतेची फसवणूकच म्हटली पाहिजे. पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही आमच्या तोंडाला पाने पुसली. एकीकडे गाडगीळ समिती नेमून पर्यावरण तज्ज्ञांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले आणि अचानक प्रकल्पाला मंजुरी दिली. जनसुनावणीत शंभर टक्‍के विरोध असतानाही त्याची दखल घेतली गेली नाही. अमेरिका, युरोप यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी घाईगडबडीने निर्णय घेतला.''

जयराम रमेश यांच्याकडून आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प असल्याचे दाखवून आडमार्गाने प्रकल्प मंजुरी देण्याची कृती शासनाने केली; परंतु, हा प्रयत्न निसर्गच उधळून लावेल; कारण, राजापूर येथील भाग हा भूकंप प्रवणक्षेत्रात येतो. त्याची लवकरच कंपनीला प्रचिती येईल.
ते पुढे म्हणाले, ""1984-85 ला शासनाने जायकवाडी, उज्जैयनी येथे छोटा प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व्हे झाला होता; परंतु, किनारी भागात प्रकल्प उभारून संरक्षणादृष्टीने किती सक्षम आहोत याचा प्रत्यय शासनाने दिला आहे.''

पर्यावरणमंत्र्यांचा निर्णय दुर्दैवी ः ऍड. परुळेकर
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला 100 टक्‍के जनतेने विरोध केला होता. तरीही या प्रकल्पाला परवानगी देण्याचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया ऍड. बाबासाहेब परुळेकर यांनी व्यक्‍त केली. ते म्हणाले, ""लोकशाहीच्या राज्यात जाहीर सुनावणी घेतली. त्यावेळी लोकांनी विरोधही दर्शविला. तसेच सुनावणीत तांत्रिक, शास्त्रीय व राष्ट्रीय संरक्षणाचे प्रश्‍न मांडले. त्याला उत्तरे देता आली नाहीत. हा एकप्रकारे लोकशाहीचा अपमानच आहे''.
कोकण किनारपट्‌टीवर एकच नव्हे तर कोळशावरील आणि ऍटोमिक पॉवरचे अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यांचा एकत्रित होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची आवश्‍यकता होती. ती मागणी पूर्ण झाली नाही. प्रकल्प फक्‍त लादायचे व त्याचे परिणाम लोकांना भोगायला लावायचे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. या विरोधात स्थानिक जनता आंदोलन तीव्र करेल. तसेच कायदेशीर लढाईही लढतील, त्याला नक्‍कीच आमचा पाठिंबा राहील, असा विश्‍वासही डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्‍त केला.

प्रकल्पाला कायम विरोध ः प्रवीण गवाणकर
केंद्र शासनाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असला तरीही आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. 235 शेतकऱ्यांपैकी 74 शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनीचा मोबदला धनादेशाद्वारे स्वीकारला. नुकतेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रीन पट्‌टा करतो, असे आश्‍वासन दिले होते; तर जयराम रमेश यांनी किरणोत्सर्ग होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जर असे असेल तर कोकण हा ग्रीन पट्‌टा कशासाठी करणार आहात. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. हा विरोध शांततेच्या मार्गाने दर्शविणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्प विरोधक प्रवूण गवाणकर यांनी दिली.
संबंधित बातम्या
चिपळूण, गुहागरला पर्यटकांची पसंती
देवगड किनारपट्टीवर हाय अलर्ट
हातीसला प्रतीक्षा पर्यटनस्थळाच्या मान्यतेची
गणपतीपुळे किनारा पर्यटक, विद्यार्थ्यांनी गजबजला
'थर्टी फर्स्ट' ओसरला; सहलीचा हंगाम फुलला

कोकणात उभारीसाठी शिवसेनेकडून जैतापूरचा मुद्दा

रत्नागिरी - गेल्या काही वर्षांत कोकणात कमी झालेला दबदबा निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेने आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्‌द्‌याला हात घालून कोकणवासियांची मने जिंकण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जैतापूर प्रकल्प हाकलून लावू, असे घोषित करुन शिवसेनेने प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या नारायण राणे यांनाही शह देण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे दिसत आहे.

या प्रयोगाचा पहिला प्रयोग कालच (ता. 6) राजापूर येथील नाट्ये आणि माडबन येथे झाला. या प्रकल्पाला विरोध करून तो रद्द करण्याचे आश्‍वासन सेनेने जनतेला दिल्याने प्रचंड सहानुभुती आणि पाठिंबा सेनेला मिळाला आहे. या आंदोलनाच्या वेळी पुरुषांशी चर्चा झाल्यानंतर आमची मते जाणून घ्या, असे सांगण्यासाठी महिलांची गर्दी झाली होती. जनतेच्या या पाठिंब्याने शिवसेना नेत्यांचाही उत्साह प्रचंड वाढला. त्यामुळे "शेंडी तुटो वा पारंबी' आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प येथू हाकलवणारच असा निर्धार शिवसेनेने केला. हिवाळी अधिवेशनानंतर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना घेऊन प्रकल्पाविरुद्ध प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी 54 आमदार यात उतरविणार, असे सेनेचे नेते आणि आमदार सुभाष देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेने आता कोकणचा बालेकिल्ला पुन्हा बळकविण्यासाठी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा हातात घेतला आहे.

कोकणामध्ये दहा वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे प्रचंड वर्चस्व होते. बालेकिल्ला म्हणूनच आजपर्यंत या विभागाकडे शिवसेनेने पाहिले होते. परंतु नारायण राणे यांचा कॉंग्रेसप्रवेश आणि राष्ट्रवादीकडून झालेली घुसखोरी यामुळे शिवसेना पिछाडीवर गेली. राणे यांनी तर गेल्या काही वर्षात कोकणात शिवसेनेला घाईला आणले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही कोकणात चांगलाच शिरकाव केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेची ताकद कमी झाली. गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांना शिवसेनेकडून तळमळीने केली जाणारी मदत काहीशी कमी झाली. जनतेनेही शिवसेनेला "हात' दाखवला. नारायण राणे यांचा मुलगा खासदार झाला. तर शिवसेनेचे रामदास कदम विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यामुळे पक्षाच्या उभारणीसाठी नवीन मुद्‌द्‌याची आवश्‍यकता होती. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या रुपाने त्यांना नवीन मुद्दा मिळाला आहे. त्याचा उपयोग करून ते पुन्हा या विभागात वर्चस्व निर्माण करतात का यासंबंधी औत्सुक्‍य आहे.
संबंधित बातम्या
शिवसेनेत दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटू लागले
शिवसेनेकडूनच मंगेश साळवींवर हल्ला
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राजीनामा देणार - विकास चव्हाण
दापोली अजूनही शिवसेनेचा बालेकिल्ला
शिवसेनेची जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्तीचा ठराव - दळवी

प्रतिक्रिया
On 08/12/2010 05:13 PM Zamir Makhzankar.Mazi upadheksh Mandangad taluka youth congress said:
ज्या वेळेला येन्द्रोन आला त्यावेळेला सुद्धा याच शिव सेनेने विरोध केला होता म्हटले अरबी समुद्रात बुरुउ तीचहि मंडळी एयून लोकांना भरक्वण्याचा काम करते जनतेला सुद्धा कळले पायजे कि आज महाराष्ट्राला विजेची फारगरज आहे तर मग ती कशी पूर्ण थोडाफार नुकसान सहन केला पायजे तरच विकास होतो या शिवसेनेची लायकी नाही विकास करण्याची यांनीफक्त विरोध करावा ग्रामीण भागातील जनतेला यांनी वेडी बनून ठेवली आहे कारण यांचा जोरफक्त ग्रामीण भागात गावातील लोकांना काही खोटानाट सांगून मत मिळवायची हेचयांचे उधोग.प्रक्लाब झाला पायजे

On 08/12/2010 01:28 PM Subhash Sawant said:
कोकनातील जनतेला प्रकल्पामधून काय फायदा होणार आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. विजेच्या कमतरतेला चालू सरकारच जबाबदार आहे

On 08/12/2010 10:14 AM प्रकल्प बाधित said:
नमस्कार समीर, तुम्ही कुठे राहता मला माहीत नाही पण ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट होणार आहे त्या ठिकाणी मूठभर लोक राहतात की जास्त ते येउनपहा, आणि उगाच काही माहीत नसताना घरात बसून बोलु नका, जर तुम्हाला इतकी महाराष्ट्राची काळजी असेल तर प्रोजेक्ट तुंच्या कडे न्या.

On 08/12/2010 10:09 AM Rajesh Lokegaonkar said:
शिवसेनेच्या विरोधात लिहिल्या शिवाय लेख तयारच होत नाही का हेच मला काळात नाही कोणी सांगितले सेना bjp ची ताकद कमी झाली तसे असते तर रवींद्र फाटक पडले नसते!!!!!!!!!! वास्तविक लोक कॉंग्रेस ला कंटाळले आहेत अन कोकणचा व्ह्रास करून आम्हाला वीज नको जय हिंद

On 08/12/2010 08:02 AM prakash said:
याच शिवसेना वाल्यांनी enron सुमुदरात बुडवण्याच्या वार्ता केल्या होत्या त्याचे काय zale हे सर्वाना माहित आहेच याच लोकां मुले राज्यात लोड शेडींग आली शिवसेना सत्तेत असताना यांनी किती प्रकल्प कोकणात आणले?

On 08/12/2010 04:05 AM shashikant inamdar said:
विकासाच्या नावाखाली कोकणातील सृष्टी सोन्दार्याचे वाटोळे होत आहे. कोकण सृष्टी सौंदर्याचा ऱ्हास होऊ देऊ नका .. जय महाराष्ट्र

On 07/12/2010 08:25 PM sameer sonar said:
विरोध करणारे 24 तास ए सी मध्ये असतात , महाराष्ट्राला विजेची फार गरज आहे ,शिवसेनेने विरोध करायच्या आधी दुसरे बदली प्रकल्प द्यावेत जेणेकरून आम्हाला तेव्हडीच वीज मिळेल. विकासाच्या आड येणार्याचे काय होते ते बिहारच्या निवडणुकीतून आपण शिकला नाहीत काय उद्धव साहेब ? कोकण वासी मध्ययुगीन जीवन जगू शकत असतील परंतु इतरांनी सुद्धा अंधारात जीवन काढावे काय ? मुठभर लोकांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे नुकसान करावे काय ?

पर्यावरण खात्याच्या अटी म्हणजे 'फार्स'

मुंबई - माडबन येथील 9900 मेगावॉट क्षमतेच्या "जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला' केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी 35 अटी घालून मान्यता देताना या प्रकल्पामुळे होणारा संभाव्य किरणोत्सर्ग आणि किरणोत्सारी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा शास्त्रीयदृष्ट्या कोणताही विचार केलेला नाही. त्यामुळे पर्यावरण खात्याची मान्यता व अटी हा केवळ फार्स आहे, असा आरोप कोकण बचाव समितीने आज पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकल्पाच्या विरोधात समितीचा व ग्रामस्थांचा संघर्ष यापुढेही वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरूच राहील, असे समितीतर्फे सांगण्यात आले.

अणुवीज निर्मितीबाबतच्या सुरक्षा व अन्य तांत्रिक बाबींची तपासणी अणुऊर्जा नियामक मंडळाकडून प्रथम होणे आवश्‍यक होते. नियामक मंडळाने संमती दिल्यानंतर पर्यावरण खात्याने त्याची छाननी करणे आवश्‍यक होते. या प्रकल्पाला अणुभट्ट्या पुरविणाऱ्या अरेवा या फ्रान्सच्या कंपनीच्या अणुभट्ट्यांचा अंतिम आराखडाही अद्याप नियामक मंडळाकडे पोचलेला नाही. असे असताना जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याने दिलेली मंजुरी अशास्त्रीय पद्धतीची आहे, असा आरोप समितीच्या वतीने वैज्ञानिक विवेक मॉंटेरो यांनी केला. "जयराम रमेश यांनी समितीशी चर्चा केली खरी; मात्र हा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीत राबवणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष सार्कोझी डिसेंबरमध्ये भारतभेटीवर येत आहेत. त्यांच्या भेटीपूर्वी पर्यावरण खात्याने जैतापूर प्रकल्पाला पंतप्रधान कार्यालयाच्या दबावाखाली हिरवा कंदील देताना प्रकल्पग्रस्तांचा विचार केलेला नाही,' असा आरोप मॉंटेरो यांनी केला.

दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय नेते रामदास आठवले यांनी समितीच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.

'समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे काळजीपूर्वक तपासले, असे रमेश सांगत आहेत. मात्र, प्रकल्पात वापरण्यात येणाऱ्या अणुइंधनाची पुनर्प्रक्रिया, इंधनाची सुरक्षित साठवणूक व किरणोत्सारी कचऱ्याची कायमस्वरूपी विल्हेवाट याबाबत त्यांनी मौन का पाळले आहे,' असा सवाल कोकण बचाव समितीने केला.
प्रकल्पामुळे माडबन व जैतापूर येथील मासेमारीचा व्यवसाय धोक्‍यात येणार असताना त्याबद्दल पर्यावरण खात्याने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थ नाराज असल्याचे समितीचे कार्यकर्ते मधू मोहिते यांनी सांगितले. हा प्रकल्प केवळ ऊर्जेच्या प्रश्‍नाशी नाही, तर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणाशी निगडित असून, हे धोरण चुकीच्या मार्गावर जात असल्याची टीका मोहिते यांनी केली.

जैतापूर व माडबन येथील प्रकल्पग्रस्तांना शासनाची वाढीव वा कसलीच मदत नको आहे. त्यांचा या प्रकल्पाला जोरदार विरोध आहे. प्रकल्पासाठी जमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आली असून, सरकारच्या या गळचेपी धोरणाला विरोध करणाऱ्यांच्या कुटुंबावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांना जमावबंदी, जिल्हाबंदी लागू करून लोकशाहीची पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप समितीच्या कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी केला.

3 जानेवारीला अभ्यासकांची परिषद
कोकण बचाव समितीतर्फे या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय व अन्य परिणामांची शास्त्रीयदृष्ट्या चिकित्सा करण्यासाठी 3 जानेवारीला "सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड टेक्‍नॉलॉजी'च्या सहकार्याने अणुऊर्जा विषयातील वैज्ञानिक व अभ्यासकांची परिषद होणार आहे. तसेच या वेळी माडबन व जैतापूर येथील ग्रामस्थ आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. कोकणात या प्रकल्पाबाबत जनजागृती करण्यासाठी रथयात्रा काढली जाणार असल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले

जैतापूरची जबाबदारी

जैतापूर येथील अणुवीज प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याने मंजुरी दिल्यामुळे राज्यातील विजेचा तुटवडा भरून काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या कारणावरून विरोध होत आहे. विकास की पर्यावरण हा सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय आहे. विकास साधायचा असेल तर पर्यावरणाची किंमत द्यावीच लागते, असा समज आहे. पण पर्यावरणाची हानी टाळून विकास साधण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जैतापूर प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार हे सत्य नाकारता येत नाही. पण त्यामुळे देश आणि राज्यासाठी आवश्यक असलेला अणुवीज प्रकल्प उभारू नये असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. ज्या माडबन गावी हा प्रकल्प होणार आहे, त्या गावाच्या निसर्ग सौंदर्याला व पर्यावरणाला कमीतकमी धक्का पोहचेल...

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा

रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील जैतापूर येथील प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, असा ठराव अखिल भारतीय किसान सभेच्या २८व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात संमत करण्यात आला. त्याचबरोबर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर फेब्रुवारी महिन्यात देशातील अन्य शेतकरी संघटनांना बरोबर घेऊन विशाल मोर्चा काढण्याचा निर्णयही या अधिवेशनात घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मोडीत काढा, असा प्रस्ताव मांडला. हा ठराव या अधिवेशवनात संमत करण्यात आला. कोकण भागातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अटी लादून हिरवा कंदील दाखवला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष सरकोझी यांना भारतभेटीमध्ये खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नव्याने नियुक्त झालेले सरचिटणीस अतुलकुमार अनजान याविषयी बोलताना म्हणाले, या प्रकल्पातून युरोनियम आणि रेडियमच्या उत्सर्जनाचा धोका फार मोठा आहे. या प्रकल्पामधून तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याविषयी कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळू शकत नाही. या प्रकल्पातील तप्त आणि गरम पाणी जे समुद्रात फेकले जाईल, त्यामुळे जलचर नष्ट होणार आहेत. सागरकिनाऱ्यावरील मासेमारीचा व्यवसाय करणारे कोळीबांधव बेरोजगार होणार आहेत. या प्रकल्पामधून जोर धूर निर्माण होणार आहे, त्यातून पर्यावरणाचा धोका संभवतो. कोणत्याही अटीचे पालन न करता जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे कुंपण पूर्ण करण्यात आले आहे, हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. राजकीय दबावापोटी जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला, अशी टीका अतुलकुमार अनजान यांनी केली.
या प्रकल्पाला जैतापूरच्या ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या जमिनी न देता विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरूच आहे. हजारो शेतकरी आज कारागृहात गेले आहेत. पोलिसांच्या बळावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. अणुऊर्जेची वीज ही अत्यंत महागडी आहे. ती कुणासाठी वापरणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या एका मेगावॉटला दहा कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे. कोळशावर आधारित खर्च चार कोटींचा आणि हायड्रोसाठी पाच कोटी खर्च लागतो आणि वाऱ्याद्वारे प्रकल्पाचा एका मेगावॉट निर्मितीसाठी सहा कोटी खर्च आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर हा आठ ते दहा रुपये असणार आहे. पाणी, कोळसा, वारा, समुद्राच्या लाटा या सारख्या पर्यायांमधून लाखो मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते. परंतु अट्टाहासाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासन षडयंत्र रचत आहे.
त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशाला न परवडणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी किसान सभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या भागातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान सभेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात देशभरात किसान सभा आंदोलन करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसारखीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देशपातळीवर संघटना उभी करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. शेतीचे पाणी उद्योगासाठी वापरू नये. १८९४चा भूसंपादनाचा कायदा ताबडतोब बदलण्यात यावा, असे ठरावही या अधिवेशनात संमत करण्यात आले. या अधिवेशनात १३० सदस्यांची राष्ट्रीय परिषद निवडण्यात आली आणि त्यातून ३१ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड करण्यात आली.
किसान सभेचे नूतन अध्यक्ष म्हणून खासदार प्रबोध पंडा यांची निवड झाली आहे. सरचिटणीसपदी अतुलकुमार अनजान यांची फेरनिवड झाली आहे. सी. के. चंद्रप्पन, कोल्ली नागेश्वरराव, जलालोद्दीन अन्सारी, ध्रुपद बोरघेन यांची उपाध्यक्षपदी तर सत्येन मोकेरी, डॉ. दोराई मणिक्कम, रामप्रताप त्रिपाठी यांची चिटणीसपदी तर व्ही. जी. सोमसुंदरम यांची कोषाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणच नव्हे तर देशाला तारणारा : खा.डॉ. निलेश राणेजैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणच नव्हे तर देशाला तारणारा : खा.डॉ. निलेश राणे

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणच नव्हे तर देशाला तारणारा : खा.डॉ. निलेश राणे
भोळया जनतेला फसवून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा प्रकल्प कोकणालाच नव्हे तर राज्यासह देशाला तारणारा आहे. या प्रकल्पातून कोणतीही हानी होणार नाही. तेथील प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थांना जे हवे ते देण्यास सरकार तयार असल्याचे खा.डॉ. निलेश राणे यांनी पत्रकारांसमोर बोलताना सांगितले.
भारत निर्माण लोक माहिती अभियानाच्या समारोपासाठी आलेल्या डॉ. निलेश राणे यांनी पत्रकारांशी बातचीत केली. लोकांची मागणी आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रकल्पस्थळी आपण स्वत: मुख्यमंत्र्यांसोबत जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील काँग्रेस बळकट करण्यासाठी दर महिन्यातील 8 ते 10 दिवस रत्नागिरीत मुक्काम करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नतद्रष्टांचा कांगावा!

कोकण मागासलेले ठेवण्याचा शिवसेनेने निर्धार केलेला दिसतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने गर्जना करणाऱ्या शिवसेनेने जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करावा आणि जाणता-अजाणता ‘लालभाईं’च्या हातात हात घालून रस्त्यावर उतरावे, हा दैवदुर्विलास म्हणायचा की नतद्रष्टपणा हे सांगणे कठीण आहे. सावरकर कट्टर विज्ञानवादी होते आणि त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समर्थ राष्ट्रात त्यांना असे अनेक प्रकल्प हवे होते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अणुप्रकल्पांना ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वाचे स्थान आहे. पण इथल्या कॉम्रेड्स्ना जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी नव-साम्राज्यवादाचा हात दिसतो. तरी बरे, जैतापूर येथील प्रकल्प फ्रेंच सरकारच्या मदतीने उभा राहणार आहे. अर्थातच अजून काही महत्त्वाचे टप्पे बाकी आहेत. पर्यावरण, अपघात झाल्यास नुकसानभरपाईचे प्रमाण, अनुकूल तंत्रज्ञानाची निवड इत्यादी मुद्यांवर यथावकाश वाटाघाटी होऊन प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी आशा आहे. तांत्रिक व व्यवस्थापनविषयक प्रश्न सुटतील पण भगव्या आणि लाल ऊर्जाधळे असलेल्यांना दृष्टी कशी प्राप्त करून द्यायची, हा प्रश्न काहीसा जटिल आहे. कारण हे अंधत्त्व डोळ्यांवर काळ्या पट्टय़ा बांधून हटवादीपणाने पत्करलेले आहे. सुरुवातीला फक्त स्थानिक शिवसैनिकांनी (आणि मोजक्या संघवाल्यांनी) भूमीपुत्र असल्याच्या अभिमानी भूमिकेतून विरोध केला होता. परंतु संघपरिवार अधिकृतपणे प्रकल्पविरोधी आंदोलनात उतरला नव्हता. खरे तर नितीन गडकरी स्वत:ला कट्टर विकासवादी म्हणवितात. पक्षबाजी, धर्मवाद, जातपात, प्रांतवाद, अतिरेकी अस्मितावाद या सर्व गोष्टी विकासाच्या शत्रू आहेत, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे भाजप या प्रकरणात राजकीय मतभेद आणणार नाही, असे वाटले होते. परंतु गडकरींची सर्व ऊर्जा बहुधा चिरंजीवांच्या महा-विवाहसोहळ्यात खर्च होत होती. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पासारख्या, प्रत्यक्षात कोकणाला अभिमान वाटावा, अशा या ‘क्षुल्लक’ प्रश्नावर त्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नसावे. आता वर म्हटल्याप्रमाणे भाजपसुद्धा नतद्रष्ट कॉम्रेड्स, भरकटलेले समाजवादी, स्वयं-शहाणे पर्यावरणवादी आणि कोकणाला दारिद्रय़ात ठेवू पाहणारे शिवसैनिक यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरणार आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी तुतारी फुंकली आहे. अजून तरी आदित्य ठाकरे यांनी त्यांचा शंखध्वनी केलेला नाही. सुभाष देसाईंनी मात्र या प्रकल्पाला अरबी समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. परंतु युती एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविते, तेव्हा तो प्रकल्प संजीवनी प्राप्त करून बाहेर येतो, असा एन्रॉनपासूनचा अनुभव आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीच्या या धमकीला राज्य वा केंद्र प्रशासन तसेच फ्रेंच कंपनी ‘अरेवा’ आणि भारतीय कंपनी ‘एनपीसीआयएल’ हेसुद्धा भीक घालणार नाहीत. स्थानिक कोकणवासीयांच्या डोळ्यात धूळ फेकून त्यांना जाणूनबुजून ऊर्जाधळे करण्याचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत. कोकणाचा निसर्ग नाश पावेल, आंब्याचा मोहोर जळेल, पाण्याचे तपमान वाढून मासे मरतील, भूकंप होतील, जमीन निकृष्ट होईल येथपासून ते जन्माला येणारी संतती नपुंसक असेल, असे काहीही अंगात आल्याप्रमाणे बरळले जात आहे. अंगात येणे, भूतबाधा होणे, साक्षात देवीने कायाप्रवेश करून भविष्यकथन करणे, मांत्रिकाने सापाचे विष उतरविणे अशा गोष्टींवर कोकणात प्रचंड श्रद्धा आहे. कोकणच्या मागासलेपणाचे तेही एक कारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढण्याचे आणि निदान काही भागात समृद्धी येण्याचे मुख्य कारण तेथील लोकांनी विकासोन्मुख दृष्टी स्वीकारली हे आहे. आपल्या दारिद्रय़ाची, तथाकथित साधेपणाची आणि मागासलेपणाची बिरूदे लावून त्या गोष्टींचाच अभिमान बाळगणाऱ्या कोकणची उपेक्षा कोकणवासीयांनी स्वत:च करून घेतली आहे. जैतापूर प्रकल्पामुळे निसर्गनाश होणार असेल तर ज्या फ्रान्समधून हे तंत्रज्ञान येत आहे, तो अवघा देशच एव्हाना नष्ट व्हावयास हवा होता! कारण फ्रान्समधली जवळजवळ ८० टक्के वीज अणुऊर्जा प्रकल्पातून येते. अशा अणु प्रकल्पांमुळे संतती नपुंसक होणार असेल तर एव्हाना फ्रान्समध्ये सामाजिक-कौटुंबिक हाहाकार माजायला हवा होता. इतर कोणत्याही विजेपेक्षा अणुऊर्जा तुलनेने स्वस्त असते. म्हणूनच फ्रान्सने त्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले प्रकल्प उभे केले. महाराष्ट्रात व आपल्या देशात ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे आपण अनुभवतो आहोत. याच स्तंभातून आम्ही त्यासंबंधातील आकडेवारीही वारंवार प्रसिद्ध केली आहे. काही पर्यावरणवादी असे म्हणतात की ‘विकासाची दिशाच चुकली आहे- आणि विकासाची व्याख्याही!’ या सर्व अतिशहाण्या चळवळ्यांना कदाचित असे वाटत असेल, की कोकणातील विद्यार्थ्यांनी म्युनिसिपालिटीच्या दिव्याखाली, आगरकरांप्रमाणे अभ्यास करावा किंवा घरात कंदिलाच्या मिणमिणत्या प्रकाशात! पण त्यांना कुणीतरी हे सांगायला हवे, की म्युनिसिपालिटीच्या दिव्यांसाठी वा कंदिलासाठीही ऊर्जा लागतेच! ‘कोकण बचाव समिती’ने कोळशापासून ऊर्जानिर्मितीलाही पाठिंबा दिलेला नाही व देऊ शकणार नाही. कारण कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रदूषण जास्त होते. ज्यांना ते प्रदूषण पाहायचे असेल त्यांनी मराठवाडय़ातील गोपीनाथ मुंडेंच्या मतदारसंघात चक्कर टाकावी. खरे म्हणजे स्वत:चे गावही न सोडू इच्छिणाऱ्या कोकण्यांनी इतक्या दूर जायचीही गरज नाही. घरात चुलीवर स्वयंपाक होत असेल तर होणारा धूर आणि गॅस वा विजेवर चालणारी शेगडी यामुळे येणारा अनुभव यातील फरक कोकणवासीयांना न कळण्याएवढे असंमजस ते नाहीत. विरोधकांमध्ये, नक्की कशाला विरोध आहे, याबाबतही एकवाक्यता नाही. कॉम्रेड मंडळींचा भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध आहे. फ्रान्सबरोबरचा करार हा अमेरिकेबरोबरच्या त्या कराराच्या अनुषंगाने झालेला आहे. पण प्रत्यक्षात फ्रान्सबरोबरच्या करारालाही काही मंडळींचा विरोध आहे. त्यांचे आक्षेप आहेत ते अरेवा या कंपनीबद्दलचे. वस्तुत: जगात अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही- मग ती खासगी क्षेत्रातली असो वा त्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातली, की जी वादग्रस्त नाही. खुद्द भारतातही या दोन्ही क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे ते आपण पाहात आहोत. कम्युनिस्ट देशातील कंपन्यांबद्दलही पूर्वी वाद होतेच. त्यामुळे अरेवा कंपनीबरोबरच्या कराराचे वाद असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कुणीही असे म्हटलेले नाही की अरेवा कंपनीकडे योग्य विज्ञान-तंत्रज्ञान नाही. म्हणजेच आक्षेप तांत्रिक क्षमतेसंबंधात नाहीत तर फ्रान्सबरोबर/अरेवाबरोबर करार करायचा की नाही यासंबंधात आहे. दुसरी कोणतीही- कॅनडीयन, अमेरिकन वा रशियन कंपनी असती तरी या संशयात्म्यांनी हे वा असेच प्रश्न उपस्थित केलेच असते. ज्यांचा अणुऊर्जेलाच विरोध आहे, त्यांनी ऊर्जानिर्मितीसाठी तितकाच स्वस्त वा प्रदूषणमुक्त दुसरा पर्याय अजून सांगितलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांमध्येही चार-पाच गट आहेत. एका गटाचा अणुउर्जेलाच विरोध आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा सर्व प्रकल्पांना विरोध करीत असतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून मुद्दा फ्रान्स की अमेरिका की रशिया हा नाही, तर अणुऊर्जा हाच विश्वाला धोका आहे. परंतु या मंडळींनीही आपली (आणि जगाची) उर्जेची गरज भागवायचे पर्याय सांगितलेले नाहीत. ते ज्याला ‘पर्याय’ म्हणतात- म्हणजे सौर, जल, वायु- त्यातून गरजेएवढी ऊर्जानिर्मिती शक्य नाही. आणखी एक गट आहे जो म्हणतो आपली जीवनशैली ऐहिक- चंगळवादी झाली आहे. ती बदलली तर उर्जेची अशी गरज भासणार नाही. परंतु हा ‘नव-गांधीवाद’ जगातील सहा अब्ज लोकांच्या गळी उतरविणे आता अशक्य आहे. शिवाय जगाला नव-गांधीवादी जीवनशैली शिकविणारे हे सर्वजण स्वत: मात्र अस्सल ऐहिक आयुष्य बऱ्यापैकी सुस्थितीत जगत असतात. कोकण मागासलेला राहिल्याने त्यांचे काहीही बिघडत नाही. (मग ते उद्धव ठाकरे असोत वा नितीन गडकरी!) आणखी एक गट आहे तो पारंपरिक काँग्रेसविरोधकांचा. हाच करार वाजपेयी सरकारने केला असता आणि युती सरकारने हा प्रकल्प कोकणात आणला असता तर भलीमोठी ‘ऊर्जाक्रांती’ घडवून आणल्याचा पवित्रा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला असता. मुख्य एक गट अर्थातच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार त्यांच्या आक्षेपांचा आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत न्याय मिळत नाही, हे खरे आहे. तेव्हा मुद्दा आहे तो फक्त त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्याचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा. चळवळीचा मुद्दा हा प्रकल्पविरोधाचा नाही, अणुऊर्जेचा नाही, फ्रान्सचा नाही आणि भारत-अमेरिका अणुकराराचा वा नवसाम्राज्यवादाचा नाही. तो सामाजिक न्यायाचा आहे. पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि विकास या तीनही गोष्टींमध्ये संतुलन साधून प्रगती साधणे म्हणजे आधुनिक अर्थकारण आणि राजकारण! याचे भान आंदोलकांना नाही. राडा संस्कृतीतच वाढलेल्या शिवसेनेला तर कोकण वा महाराष्ट्र, कुणाच्याच विकासाशी देणे घेणे नाही!

राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प स्वीकारा : मुख्यमंत्री

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे त्याचबरोबर त्यांना वाढीव मदत मिळवून देण्यासाठी आपण स्वत: केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करु, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिले. या प्रकल्पाचा कोकणाच्या सुरक्षिततेला आणि पर्यावरणाला कोणताही धोका नाही. राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या प्रकल्पाला सहकार्य करा, असे नम्र आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. परंतु विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला. जैतापूर येथे स्वत: जाऊन स्थानिकांशी चर्चा करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

 तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित, प्रकल्पपीडित आणि परिसरातील समस्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी खासदार बळीराम जाधव यांनी न्यूक्‍लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत एका बैठकीचे आयोजन केले होते; परंतु व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे ती स्थगित करण्यात आली. दरम्यान, प्रकल्पाशी संबंधित समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी येत्या 10 ऑक्‍टोबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा प्रकल्पपीडित व प्रकल्पबाधितांनी दिला आहे.

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प परिसरातील समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी बळीराम जाधव यांनी "एनपीसीआयएल'चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन यांच्याशी मंगळवारी (ता. 28) मुंबईमध्ये बैठकीसाठी वेळ निश्‍चित केली होती. या बैठकीला आमदार विलास तरे, आमदार राजेंद्र गावीत, मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत, प्रशांत पाटील, अविनाश चुरी, प्रफुल्ल साने, प्रकल्पपीडित व प्रकल्पबाधितांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. "एनपीसीआयएल'चे अध्यक्षांशी थेट चर्चा करण्याची संधी दोन-अडीच वर्षांनी मिळाल्यामुळे बैठकीत काही प्रलंबित प्रश्‍नांवर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु बैठक सुरू होऊन अर्धा तास उलटला तरी अध्यक्ष न आल्याने उपस्थित संतप्त झाले. बैठकीत कोणत्याही विषयावर चर्चा न करण्याचा आणि अध्यक्षांना वेळ मिळेपर्यंत बैठक स्थगित करण्याचा निर्णय खासदार बळीराम जाधव यांनी घेतला.

दरम्यान "बीएआरसी'च्या अध्यक्षांसोबत एका अतिमहत्त्वाच्या व तातडीच्या बैठकीला एस. के. जैन यांना जावे लागल्याने ते तारापूर प्रकल्पपीडितांच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याचे सांगून उपस्थितांची माफी मागण्यात आली.

एकत्रित आंदोलन बैठकीसाठी तारापूरहून आलेले प्रकल्पबाधित व प्रकल्पपीडितांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीसाठी "एनपीसीआयएल'च्या अध्यक्षांनी बगल देऊन आपल्या लोकप्रतिनिधींचा अपमान केल्याची प्रतिक्रिया दिली. येत्या 10 ऑक्‍टोबरपासून टॅप्स 1 व 2 चे शटडाऊन सुरू होणार असून तेव्हापासून तारापूर अणुप्रकल्पाच्या विरोधात एकत्रितपणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे

अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत संभ्रमावस्था नको

अणुऊर्जा प्रकल्प हा त्या परिसराला धोकादायक नसल्याचा दावा सरकारतफेर् केला जात आहे. कोकणात सध्या पर्यावरण रक्षणविषयक चळवळीने चांगलेच मूळ धरले आहे. त्यामुळे जागरुकताही निर्माण झाली आहे. परंतु या चळवळीत सहभागी झालेल्या कोकण विकास आघाडी या संघटनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाला आता उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. परंतु याची दुसरी बाजूही महत्त्वाची असून तीसुद्धा सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे...
........

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील जैतापूर-माडबनच्या परिसरातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला असलेला स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध पुन्हा एकदा उफाळून आला असून त्याचे पडसाद गेल्या आठवड्यापासून उमटायला लागले आहेत. ९६०० मेगावॉटच्या या नियोजित प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने माडबन, करेल, निवेली, मिठगवाणे, अन्सुरे या परिसरातील ९३८ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही सुरू केली असून रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मोबदल्यात देऊ केलेले धनादेश तेथील शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे (दी न्युक्लियर पॉवर कॉपोर्रेशन ऑॅफ इंडियाचे) तत्कालीन अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक व्ही. के. चतुवेर्दी यांनी २ एप्रिल २००२ रोजी कैगा (जि. कारवार, कर्नाटक) येथे या प्रकल्पाची सर्वप्रथम घोषणा केली. त्यावेळी त्यांनी 'रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूरनजीक समुद किनाऱ्यावर प्रत्येकी एक हजार मेगावॉट क्षमतेचे चार अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार' असल्याचे म्हटले होते. मात्र त्यानंतर ही क्षमता दुपटीहून अधिक केली गेली. या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी मागणी केलेली जमीन महाराष्ट्र सरकारने वेळीच ताब्यात घेतली नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प उभारण्यास विलंब होत आहे असेही चतुवेर्दी यांनी पत्रकारांना सांगितले. विशेष म्हणजे त्यावेळी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर हेही उपस्थित होते.

त्यानंतर चतुवेर्दी यांनी नोव्हंेबर २००२मध्ये 'अणुऊर्जा जागृती दिना'निमित्त ठाणे जिल्ह्यातील तारापूर येथे झालेल्या समारंभात जैतापूरमध्ये प्रत्येकी हजार मेगावॉटचे सहा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची नवी घोषणा केली. याच दरम्यान जैतापूरमधील संभाव्य ठिकाणांची भूकंपन चाचणी घेतली जात असल्याचे चतुवेर्दी यांनी सांगितले. जैतापूर हे लातूर भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे ही चाचणी घेतली जात असून येथील प्रकल्प ७०० हेक्टरमध्ये उभारला जाणार आहे. त्यासाठी कंेद सरकारला होणाऱ्या ४० हजार कोटी रुपयाच्या खर्चाचा अकराव्या पंचवाषिर्क योजनेत समावेश केल्याची माहितीही चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी दिली होती. जैतापूर प्रकल्पाची नियोजित जागा ही राज्य सरकारची असून ती रेताड आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम एका फ्रें च कंपनीला दिले जाणार असल्याचे संकेतही चतुवेर्दी यांनी दिले होते. चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी ढीगभर गोष्टी सांगितल्या होत्या, तरी आता मात्र या प्रकल्पातंर्गत १६०० मेगावॉटच्या सहा अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार असल्याची माहिती भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक एस. के. जैन यांनी नुकतीच वृत्तपत्रांना दिली आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास पूर्ण झाला असून येत्या सहा महिन्यांत कंेद सरकारच्या पर्यावरण आणि वन विभागाकडून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला जाईल अशी खात्रीही जैन यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, जैतापूर येथील अणुवीज प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि जमीन संपादनावरील तात्पुरती स्थगिती उठविली. त्यामुळे राज्य सरकारने भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. कोकण हे भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अणुवीज प्रकल्प उभारू नयेत; त्याचप्रमाणे पर्यावरणाची हानी होईल असे प्रकल्पही नकोत, अशी मागणी याचिकार्कत्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. ती तांत्रिक मुद्यावर न्यायालयाने फेटाळून लावली. परंतु या संदर्भात आपला निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही मतेही व्यक्त केली आहेत. देशाला, विशेषत: महाराष्ट्राला, विजेची अत्यंत गरज आहे. त्याकरिता अणुवीज प्रकल्प उभारला जाणेही अत्यावश्यक आहे असे न्या. रंजना देसाई आणि न्या. सय्यद यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा दृष्टिकोनही स्पष्ट झाला आहे.

अणुऊर्जा प्रकल्प हा त्या परिसराला धोकादायक नसल्याचा दावा सरकारतफेर् केला जात आहे. कोकणात सध्या पर्यावरण रक्षणविषयक चळवळीने चांगलेच मूळ धरले आहे. त्यामुळे जागरुकताही निर्माण झाली आहे. परंतु या चळवळीत सहभागी झालेल्या कोकण विकास आघाडी या संघटनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाला आता उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाने कोकण विकास आघाडी तसेच अन्य काही संस्थांच्या कार्यर्कत्यांशी विस्तृत चर्चा करून जैतापूर येथे होणारा प्रकल्प किती सुरक्षित आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. कोकणात येऊ घातलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करायचा ही आमची भूमिका नाही; तर रोजगार निमिर्तीसाठी जर सुरक्षित स्वरूपाचे प्रकल्प येणार असतील तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ.. मात्र या प्रकल्पातून फक्त स्थानिक माणसालाच रोजगार मिळाला पाहिजे. तसेच त्यासाठी अणुऊर्जा निमिर्ती मंडळाने प्रथम तांत्रिक प्रशिक्षण देणारे कंेद उभारावे आणि नंतरच जमीन संपादनासारख्या कामाला हात घालावा, अशी अट घालण्यात आली आहे; जी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही तत्त्वत: मान्य केलेली आहे. परंतु सरकारी कामकाजाच्या चालढकलीच्या पद्धतीप्रमाणे अशाप्रकारचे कोणतेही प्रशिक्षण कंेद उभारण्याची तयारी अद्याप केली गेलेली नाही. उलट मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा लक्षात घेऊन जमीन संपादनाच्या कामाला मात्र तत्परतेने सुरुवात केली गेली आहे. त्यामुळे या कामाला गावकऱ्यांनी चालू केलेल्या विरोधाला सर्वांनाच पाठिंबा द्यावा लागेल.

आजवरचा अनुभव पाहता कोकणात जे रासायनिक प्रकल्प आले ते अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी मोडीत काढलेले होते आणि त्यांची भंगारात निघालेली यंत्रसामुग्री रंगरंगोटी करून भारतात, विशेषत: कोकणात, आणून बसविली गेली. या जुन्या यंत्रसामुग्रीमुळे कोकणातील पर्यावरणाची जी हानी झाली ती आपण आज अनुभवतो आहोत. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाबतीतही असे झाले असल्याचे त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या २५ वर्षांत अमेरिकेत एकही अणुऊ र्जा प्रकल्प उभारला गेलेला नाही. युरोपातील जे प्रकल्प बंद पडले त्यांची यंत्रसामुग्री आता भारताच्या माथी मारली जात आहे, असाही एक आरोप आहे. भारत सरकार हे आरोप खोडून काढण्यात आणि जैतापूर परिसरातील नागरिकांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. जोपर्यंत स्थानिक माणसांच्या मनातील संभ्रमावस्था दूर केली जात नाही, तोपर्यंत दडपशाहीने उभारलेला कोणताही प्रकारचा प्रकल्प यशस्वी झाला असे नैतिकदृष्ट्या म्हणता येणार नाही. 

अणुवीज प्रकल्पांच्या त्रुटींवर पर्यावरण मंत्रालयाचा शेरा

अमेरिकेशी अणुकरारानंतर केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी चार अणुवीज प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणाबाबत अनेक त्रुटी असल्याचा ठपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच ठेवला आहे. या प्रकल्पांसाठीची कार्यकक्षा (टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस) ठरविण्यासही मंत्रालयाने नकार दिला आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीतील अडथळे वाढल्याने ऊर्जेच्या पुरवठ्याची समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांच्या (एन्व्हायर्नमेन्टल इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेन्ट- ईआयए) अभ्यासानंतर अणुवीज प्रकल्पांना हरित परवानगीसाठी (ग्रीन क्‍लिअरन्स) कार्यकक्षा अत्यावश्‍यक असते. मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाने यातील त्रुटी दाखवून दिल्याने हरियाना, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील अणुवीज प्रकल्प संकटात सापडले आहेत. यापूर्वीच महाराष्ट्रातील जैतापूर (कोकण) येथील अणुवीज प्रकल्प स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे अडचणीत आहे. आता पर्यावरण मंत्रालयानेच आक्षेप घेतल्याने या चार प्रकल्प उभारणीतील अडचणी वाढल्या आहेत.

राज्यांना भेडसावणाऱ्या वीजटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी "एनपीसीआयएल' या सार्वजनिक मालकीच्या कंपनीतर्फे चारही आण्विक वीजप्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या संदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीची पंधरवड्यापूर्वी बैठक झाली. त्यात "एनसीपीआयएल'ला प्रकल्पाच्या कागदपत्रांचा फेरआढावा घेऊन ती नव्याने सादर केली जावीत, असे सांगण्यात आले.

गुजरातमध्ये भावनगर जिल्ह्यातील छाया मिठी विर्दी या गावात सहा हजार मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प दोन हजार मेगावॉट अशा तीन टप्प्यांत आगामी तीन वर्षांत उभारला जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाबाबत सोबत जोडण्यात आलेली माहिती त्रोटक आणि अपुरी असल्याने मूल्यांकन समितीने पर्यावरणविषयक अभ्यासासाठी कार्यकक्षा ठरविण्यास नकार दिला. पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भातील परवानगीसाठी अशा व्यापक अभ्यासाची गरज असते. त्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकल्पांबाबतचा अत्यावश्‍यक तपशील नसल्याचा आक्षेप नोंदविला असून, वापरली जाणारी जमीन, तिचे नकाशे, प्रकल्प स्थळावरील पर्यावरणाची स्थिती, तसेच निवास याविषयी पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे.

मध्य प्रदेशातील चौदाशे मेगावॉट क्षमतेचे दोन प्रकल्प, 2800 मेगावॉट क्षमतेचा हरियानातील फतेहाबाद येथील प्रकल्प, आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील कोवाडा येथील सहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या आण्विक वीज प्रकल्पांबाबतची पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे. गुजरातप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील प्रकल्पही तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. या निवास व्यवस्थेसाठी क्षारयुक्त पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारी यंत्रणा (डीसॅलिनेशन)सुद्धा उभारावी लागणार आहे.

कोकणातील जैतापूरमध्ये होऊ घातलेल्या अणुवीज प्रकल्पाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी तेथे सर्व बाजू तपासण्याची आणि आलेल्या आक्षेपांचा तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीमार्फत अभ्यास केल्यानंतर प्रकल्पाला परवानगी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. आता या प्रकल्पाला किती काळ लागतो, हे सांगणे कठीण आहे. 

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पास शेतकरी सभेचा विरोध

 कोकणातील जैतापूर येथे फ्रान्सच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या सर्वांत मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पास शेतकरी सभेने विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणास धोका निर्माण होणार असल्याचे शेतकरी सभेचे एन. डी. पाटील यांनी सांगितले.
भारत आणि फ्रान्सदरम्यान जैतापूर येथे १० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनी जाणार असून, पर्यावरणास धोका निर्माण होणार आहे. राज्यात ४३ लाख हेक्टर जमीन पडीक आहे. त्यांचा सेझसारख्या प्रकल्पासाठी वापर का होत नाही? सुपीक जमिनी घेऊन त्यांचा भाव वाढविण्याचा प्रयत्न उद्योगपती करतात, असे पाटील यांनी सांगितले.
राजगुरुनगरला उद्या मोर्चा
पुण्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विरोधासाठी राजगुरुनगरमध्ये ९ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विमानतळ रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहणार असल्याचे सत्यशोधक शेतकरी संघर्ष समितीची किशोर ढमाले यांनी सांगितले

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प

वादाच्या भोवऱ्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीआधीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. आशियातील तो सर्वात मोठा असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. ९७६ हेक्‍टर जमीन प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्‍यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्‍टर जमीन आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. प्रकल्पाविरोधात वेगवेगळ्या आंदोलनांबरोबरच न्यायालयीन पातळीवर लढा देण्याचा आंदोलकांचा पवित्रा आहे. फ्रान्सचे तंत्रज्ञान जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्‍यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष निकोलास सरकोझी नजीकच्या काळात भारत भेटीवर येणार आहेत. त्यापूर्वी या प्रश्‍नातील गुंते सोडवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. ऊर्जेची वाढती गरज अणुऊर्जा हा पर्याय काळाची गरज पाहता अनिवार्य असल्याचे मानले जाते. अनेक विकसित देशांनी अणुऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. भारतासारख्या देशात तर सद्यस्थितीत विजेची मागणी व पुरवठा यात प्रचंड तफावत आहे.

जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाचा आता तरी शासनाने विचार करावा : राजन साळवी, बाळ माने

कोकणातील उर्जा प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे सरकारकडून कोणतेही नियंत्रण नाही. अणूउर्जा प्रकल्प जनतेवर लादला जातोय अशा अनेक गोष्टींसह डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. शासनाने आता तरी भानावर यावे. जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्पाला हटवण्यासाठी आपण जनतेच्या सोबतच आहे. जीव गेला तरी बेहत्तर पण प्रकल्प होवू देणार नाही असा इशारा आ. राजन साळवी यांनी दिला आहे. तर भाजपाचे नेते मा. आ. बाळ माने यांनी डॉ. गाडगीळ समितीच्या मतांचा शासनाने विचार करावा अशी मागणी केली आहे.

कोकणातील औद्योगिकरण पर्यावरण संरक्षणाच्या अंमलबजावणीत मागे

कोकणातील औद्योगिकरण पर्यावरण संरक्षणाच्या अंमलबजावणीत मागे

पर्यावरणाची कोणतीही काळजी न घेता आणि पर्यावरण खात्याचेही नियम धाब्यावर बसवून कोकणात उर्जा प्रकल्पाचे प्रस्ताव रेटण्यात येत आहेत. सरकारही याबाबत गंभीरपणे लक्ष टाकून तपासणी करत नाही. पर्यावरणासंदर्भात लोकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी कोणतीही समाधानकारक यंत्रणा नाही असा अहवाल पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली समितीने काढला आहे. कोकणात होवू घातलेले उर्जा प्रकल्प आणि औद्योगिकरण यांचा कोकणाच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली काम केलेल्या समितीला अहवाल सादर केला आहे. प्रत्यक्ष घटनास्थळी जावून या समितीने पाहणी करून लोकांची गाऱ्हाणी ऐकून हा अहवाल बनविला आहे.

जैतापूर पंचक्रोशीतील स्थानिकांच्या मागण्या पूर्ण करून देणार : रमेश कीर

 जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्प हा देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे त्याची उभारणी होणारच आहे. स्थानिकांच्या ज्या काही न्याय्य मागण्या आहेत त्या शासनाच्या माध्यमातून सोडविण्यास काँग्रेस कटीबध्द असल्याचे जिल्हाध्यक्ष रमेश कीर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. स्थानिकांच्या ज्या काही मागण्यात आहेत त्या मान्य होईपर्यंत काँग्रेस पक्ष जनतेसोबतच राहिल अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री नारायण राणे यांची भेट घेवूनही स्थानिक जनतेच्या मागण्यांची पुर्तता होण्यासाठी विनंती केली. यामध्ये मच्छिमारांना विशेष पॅकेज, जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्यासाठी आपण आग्रही असल्याचेही जिल्हाध्यक्षानी सांगितले.





google-site-verification=zBpwU8zDr93JMzLAb4I3DRLiX59c06PmyNTM04ixDA0

Lettest News राजापूर- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प

आंदोलकांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा घडविण्याचे प्रयत्न कॉंग्रेस पदाधिकारी शिवसेनेच्या भूमिकेला उत्तर राजापूर- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्याचा आधार घेऊन शिवसेना कोकणावर पुन्हा राजकीय वर्चस्व मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असताना दुसऱ्या बाजूला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा संपुष्टात आणण्यासाठी कॉंग्रेसच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पग्रस्त आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची थेट चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एकेकाळी कोकणावर असलेले समाजवाद्यांचे वर्चस्व मोडीत काढून कॉंग्रेसने वर्चस्व मिळविले होते मात्र 1990 च्या दशकामध्ये शिवसेनेच्या आलेल्या झंझावातामध्ये कॉंग्रेस नेस्तनाबूत झाली होती. पक्षांतर्गत राजकारणामुळे नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर शिवसेनेला कोकणच्या बालेकिल्ल्यात मोठा फटका बसला. आगामी काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकींच्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी शिवसेनेने येथील जैतापूर प्रकल्पाचा मुद्दा हाती घेतला. कार्याध्यक्ष श्री. Friday, December 10, 2010 AT 01:00 AM (IST) सविस्तर वाचा >> 'जैतापूर प्रकल्पाबाबत वस्तुस्थिती समोर यावी' सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटनेची मागणी जनतेत संभ्रम कणकवली-  जैतापूर येथे आशियातील सर्वांत मोठा एक लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अणुऊर्जा प्रकल्प होत आहे. या विरोधात कोकणाबाहेरील सामाजिक चळवळीचे नेते आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी येऊन विरोध करत आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र या प्रकल्पाबाबत काहीच बोलत नाहीत. त्यामुळे जनतेत संभ्रम आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांनी येथे येऊन मार्गदर्शन करावे. प्रकल्पाचे फायदे-तोटे आणि वस्तुस्थिती समजावून सांगावी, असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटनेने पत्रकातून केले आहे. कोकणला सध्या विकासाची गरज आहे. जर अणुऊर्जा प्रकल्पातून परिसराचा मोठा विकास होत असेल तर त्याला आडकाठी येता कामा नये, विरोध असता कामा नये. त्याचबरोबर प्रकल्पासून जनतेला धोके पोचत असतील तर त्याबाबतचीही माहिती जनतेसमोर यायला हवी. वस्तुत: याबाबत योग्य ती माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रकल्प निर्माण करणाऱ्या संस्थेने तसेच राज्य शासनाने येथील जनतेला द्यायला हवी पण तसे न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपूत्र दिशाहीन होऊन रस्त्यावर आला आहे. Friday, December 10, 2010 AT 12:45 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर आंदोलकांवरील खटले मागे घ्यावेत सिंधुदुर्गवासीयांची मागणी: शासनाच्या दंडुकेशाहीचा निषेध सावंतवाडी- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात कोकणवासीयांनी केलेले तीव्र आंदोलन मोडून काढण्यासाठी शासनाने दंडुकेशाहीचा वापर केला, असा आरोप करीत या अन्यायकारक नीतीचा विरोध करण्यासाठी संघटित झालेल्या ग्रामस्थांनी आज प्रांताधिकारी एस. के. शालीमठ यांना निषेधाचे पत्र दिले. तसेच आंदोलकांवर दाखल केलेले खटले शासनाने ताबडतोब मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. या संदर्भात जैतापूर, माडबन पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांना सिंधुदुर्गवासीयांच्या वतीने पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी 16 तारखेला माडबन येथे जाण्याचा निर्णय आज येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते प्रा. गोपाळ दुखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे जिल्ह्यातील प्रदूषणकारी प्रकल्पबाधित गावच्या ग्रामस्थांची बैठक झाली. यात जैतापूर आंदोलनासंदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. जैतापूर, माडबन परिसरात होऊ घातलेला देशातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प कोकण किनारपट्टीसाठी धोकादायक आहे, असा सूर बैठकीत उमटला. अणुऊर्जा प्रकल्पाचे दुष्परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर होणार आहेत. Friday, December 10, 2010 AT 12:15 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर: चौदापैकी १२ जणांना अटकपूर्व जामीन आठवड्यातून दोनदा पोलिस ठाण्यात हजेरी घेणार राजापूर- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील जेलभरो आंदोलन प्रकरणी विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल झालेल्या चौदांपैकी बारा जणांना रत्नागिरी जिल्हा सत्र न्यायाधीश दिवाकर रत्नाकर यांनी आज प्रत्येकी 15 हजाराच्या वैयक्तिक जामिनावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना आठवड्यातून दोनवेळा नाटे पोलिस ठाण्यावर हजेरी लावण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. अटकपूर्व जामीन मंजूर झालेल्यांमध्ये प्रकल्पविरोधी जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर, मच्छीमार नेते अमजद बोरकर, कोकण बचाव समितीचे डॉ. विवेक भिडे, वजूद आदम बेबजीद, सादप अब्बास हबीब, आदम दाऊद मुजावर, बाबासाहेब अलतीफ कोतवडेकर, श्रीमती जुबेदा हुसेन भाटकर, रिहाना शौकत भाटकर, फातिमा सुलतान गोवळकर यांचा समावेश आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात गेल्या शनिवारी स्थानिक ग्रामस्थांनी हे आंदोलन केले होते. त्यात साखरीनाटे, नाटे, तुळसुंदे आदी भागातील मच्छीमार बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पोलिसांशी झालेल्या बाचाबाचीमुळे आंदोलन चिघळून पोलिसांच्या गाड्यांना आंदोलकांनी हल्ल्याचे लक्ष्य केले. Thursday, December 09, 2010 AT 01:00 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर प्रकल्पावरून युतीत बेबनाव? प्रकल्पाला विरोध नसल्याचा भाजपचा खुलासा नवी दिल्ली- जैतापूर या देशातील पहिल्या नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने कडाडून विरोध सुरू केला असला, तरी याच शिवसेनेच्या खांद्याला खांदा लावून वाटचाल करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने मात्र जैतापूरला पक्षाचा विरोध नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. "आधी समाधानकारक पुनर्वसन मग प्रकल्प,' अशी भूमिकाही पक्षाने घेतली असली, तरी या निमित्ताने युतीतील दरी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. जैतापूर प्रकल्पाबाबत भाजपची राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका अधिकृतरीत्या अद्याप निश्‍चित व्हायची आहे. मात्र, दिल्लीतील भाजपच्या वरच्या फळीने याबाबत माहितीच घेतलेली नाही. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली व वेंकय्या नायडू या तिन्ही नेत्यांना जैतापूर विषयाबाबत आज छेडले असता, त्यांनी कोऱ्या चेहऱ्यांनी शांत राहणेच पसंत केले. पक्षाचे लोकसभेतील विरोधी उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी "सकाळ न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना, जैतापूर प्रकल्पाला भाजपचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. वादात सापडलेल्या जैतापूर प्रकल्पाबाबत फ्रान्सबरोबर नुकताच दिल्लीत करार झाला आहे. Thursday, December 09, 2010 AT 12:30 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर प्रकल्पावरून युतीत बेबनाव? प्रकल्पाला विरोध नसल्याचा भाजपचा खुलासा नवी दिल्ली- जैतापूर या देशातील पहिल्या नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने कडाडून विरोध सुरू केला असला, तरी याच शिवसेनेच्या खांद्याला खांदा लावून वाटचाल करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने मात्र जैतापूरला पक्षाचा विरोध नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. "आधी समाधानकारक पुनर्वसन मग प्रकल्प,' अशी भूमिकाही पक्षाने घेतली असली, तरी या निमित्ताने युतीतील दरी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. जैतापूर प्रकल्पाबाबत भाजपची राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका अधिकृतरीत्या अद्याप निश्‍चित व्हायची आहे. मात्र, दिल्लीतील भाजपच्या वरच्या फळीने याबाबत माहितीच घेतलेली नाही. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली व वेंकय्या नायडू या तिन्ही नेत्यांना जैतापूर विषयाबाबत आज छेडले असता, त्यांनी कोऱ्या चेहऱ्यांनी शांत राहणेच पसंत केले. पक्षाचे लोकसभेतील विरोधी उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी "सकाळ न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना, जैतापूर प्रकल्पाला भाजपचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. वादात सापडलेल्या जैतापूर प्रकल्पाबाबत फ्रान्सबरोबर नुकताच दिल्लीत करार झाला आहे. Thursday, December 09, 2010 AT 12:30 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर प्रकल्पावरून युतीत बेबनाव? प्रकल्पाला विरोध नसल्याचा भाजपचा खुलासा नवी दिल्ली- जैतापूर या देशातील पहिल्या नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने कडाडून विरोध सुरू केला असला, तरी याच शिवसेनेच्या खांद्याला खांदा लावून वाटचाल करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने मात्र जैतापूरला पक्षाचा विरोध नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. "आधी समाधानकारक पुनर्वसन मग प्रकल्प,' अशी भूमिकाही पक्षाने घेतली असली, तरी या निमित्ताने युतीतील दरी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. जैतापूर प्रकल्पाबाबत भाजपची राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका अधिकृतरीत्या अद्याप निश्‍चित व्हायची आहे. मात्र, दिल्लीतील भाजपच्या वरच्या फळीने याबाबत माहितीच घेतलेली नाही. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली व वेंकय्या नायडू या तिन्ही नेत्यांना जैतापूर विषयाबाबत आज छेडले असता, त्यांनी कोऱ्या चेहऱ्यांनी शांत राहणेच पसंत केले. पक्षाचे लोकसभेतील विरोधी उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी "सकाळ न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना, जैतापूर प्रकल्पाला भाजपचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. वादात सापडलेल्या जैतापूर प्रकल्पाबाबत फ्रान्सबरोबर नुकताच दिल्लीत करार झाला आहे. Thursday, December 09, 2010 AT 12:30 AM (IST) सविस्तर वाचा >> 'जैतापूर प्रकल्पाची जागा अत्यंत उत्कृष्ट ' पुणे - देशातील सर्वांत मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी जैतापूर (ता. राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी) येथील जागा अत्यंत उत्कृष्ट आहे, असा दावा अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी मंगळवारी येथे केला. ""या प्रकल्पाचा कोकणातील शेती, पाणी आणि सागरी जैवसृष्टी यांच्यावर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही,'' असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.  पर्यावरणवादी, मच्छीमार आणि शेतकरी यांच्या विरोधामुळे दहा हजार मेगावॉटचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वादग्रस्त ठरला आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी त्यास हिरवा कंदील देताना विविध प्रकारच्या 33 अटी घातल्या आहेत. तरीदेखील आंदोलनकर्त्यांचे समाधान झालेले नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. काकोडकर यांनी प्रकल्पाचे ठोस समर्थन केले आहे. विशेष म्हणजे अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने जैतापूरची जागा निश्‍चित करण्यामध्ये डॉ. काकोडकर यांची भूमिका लक्षणीय होती. Wednesday, December 01, 2010 AT 02:30 AM (IST) सविस्तर वाचा >> 'विद्युत प्रकल्पाबाबत स्थानिकांना विश्‍वासात घेणार' पुणे - जैतापूर प्रकल्पानंतर राज्यातील धोपावे आणि दोंडाईचा येथील प्रकल्पांना पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. विद्युत प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध होतच राहील, पण त्यांना विश्‍वासात घेऊन विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले. जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.    ते म्हणाले, ""एन्रॉन प्रकल्पासही मोठा विरोध झाला. त्यानंतर त्याच ठिकाणी आता दाभोळ या नावाने विद्युत प्रकल्प सुरू आहे. पण या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी झालेली नाही. आजही त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे शेती होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास या नावाखाली जे विरोध करत आहेत ती बाहेरून आलेली मंडळी आहेत. अशा बाहेरच्या मंडळींचे "उद्योग' न जुमानता हे प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. जैतापूर प्रकल्पामुळे स्थानिक पाच गावांचा चांगल्याप्रकारे विकास होणार असून 10 हजार मेगावॉट वीज निर्मितीच्या बदल्यात दरवर्षी 1 टक्का निधी या गावांना मिळणार आहे. Tuesday, November 30, 2010 AT 02:30 AM (IST) सविस्तर वाचा >> विद्युत प्रकल्पाबाबत स्थानिकांना विश्‍वासात घेणार - उपमुख्यमंत्री पुणे - जैतापूर प्रकल्पानंतर राज्यातील धोपावे आणि दोंडाईचा येथील प्रकल्पांना पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. विद्युत प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध होतच राहील, पण त्यांना विश्‍वासात घेऊन विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले. जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.    ते म्हणाले, ""एन्रॉन प्रकल्पासही मोठा विरोध झाला. त्यानंतर त्याच ठिकाणी आता दाभोळ या नावाने विद्युत प्रकल्प सुरू आहे. पण या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी झालेली नाही. आजही त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे शेती होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास या नावाखाली जे विरोध करत आहेत ती बाहेरून आलेली मंडळी आहेत. अशा बाहेरच्या मंडळींचे "उद्योग' न जुमानता हे प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. जैतापूर प्रकल्पामुळे स्थानिक पाच गावांचा चांगल्याप्रकारे विकास होणार असून 10 हजार मेगावॉट वीज निर्मितीच्या बदल्यात दरवर्षी 1 टक्का निधी या गावांना मिळणार आहे. Tuesday, November 30, 2010 AT 02:00 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर प्रकल्पाला न्यायालयात आव्हान देणार राजापूर - तालुक्‍यातील माडबन येथील केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी "हिरवा कंदील' दाखविल्याने या प्रकल्पाच्या उभारणीतील मार्ग सुकर झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी जनहित समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर यांनी सांगितले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजूरी मिळाली असली तरी संपूर्ण कोकणाला उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या या प्रकल्पाला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध कायम राहणार असल्याचे जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पविरोधी जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या चौकटीत राहून सुरू असलेला स्थानिकांचा विरोध यापुढेही कायम राहणार आहे. प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजूरी देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्यादृष्टीने तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू असून लवकरच याबाबत न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. Tuesday, November 30, 2010 AT 01:13 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर प्रकल्पासाठी 938 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन रत्नागिरी -  जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी 1650 मेगावॉट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी संपादित केलेली 938 हेक्‍टर एवढीच जमिनीची आवश्‍यकता असून यापेक्षा जास्त जमिनीची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे भविष्यात अजून जमिन संपादित करण्याचा प्रस्ताव नाही, असे स्पष्टीकरण प्रकल्पातर्फे देण्यात आले आहे. समाजातील काही अज्ञान व्यक्ती माडबन गाव व सभोवतालच्या परिसरातील भौगोलिक नकाशाच्या प्रती वाटून, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी अजून जास्त जमीन संपादित करण्यात येणार आहे, अशी अफवा पसरवीत आहेत. त्यामुळे न्यूक्‍लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने प्रसिद्धीपत्रकातून हे स्पष्टीकरण दिले आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, एनपीसीआयएलच्या वतीने माडबन येथे प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा उद्यानामध्ये 1650 मेगावॉट क्षमतेच्या अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार आहेत. भारत सरकारने सुरुवातीला ऑक्‍टोबर 2005 मध्ये दोन अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर ऑक्‍टोबर 2009 मध्ये सहा अणुभट्ट्यांसाठी मंजूरी दिली. Wednesday, November 03, 2010 AT 12:15 AM (IST) सविस्तर वाचा >> वेषांतर करून कोळसेपाटील माडबनला प्रकट राजापूर / जैतापूर  -  जेलभरो आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांनी चक्काजाम करताना नाक्‍यानाक्‍यावर पोलिस तैनात केले होते. त्यामुळे माडबनच्या छावणीचे रूप आले होते. अशा स्थितीतही जिल्हाबंदी घातलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. जे. कोळसेपाटील यांनी पोलिसांना गुंगारा देत टी शर्ट, हाफ पॅन्ट असा वेष धारण करून माडबन येथील भगवती मंदिरात पावणेचार वाजता प्रगट झाले. ग्रामस्थांसमोर चिथावणीखोर भाषणे केल्याच्या कारणास्तव श्री. कोळसेपाटील आणि सेझविरोधी प्रकल्पविरोधी आंदोलनाच्या प्रमुख वैशाली पाटील यांना पोलिसांनी जिल्हाबंदी केली होती. त्यांनी प्रकल्पस्थळी येऊन या आंदोलनात सहभागी होऊ नये, म्हणून पोलिसांनी नाकाबंदी केली होती. अशा स्थितीतही कोळसेपाटील यांनी पोलिसांची नाकाबंदी भेदली. वेषांतर करून कोळसेपाटील बोटीतून विजयदुर्गमार्गे अणसुरे पंगेरे येथे आले. त्या ठिकाणी पोलिसांची नाकाबंदी पाहिल्यानंतर ते रिक्षातून प्रवास करीत माडबनकडे निघाले मात्र रस्त्यात गाड्यांची पोलिसांकडून तपासणी होत असल्याचे पाहून त्यांनी रिक्षातून रस्त्यानजीकच्या झाडीमध्ये दडी मारली. Saturday, October 30, 2010 AT 12:00 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात "जेल भरो' राजापूर / जैतापूर    -  तालुक्‍यातील माडबन येथील प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आज स्थानिकांनी पुकारलेल्या जेल भरो आंदोलनात पंचक्रोशीतील एक हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले. नेत्यांसह सव्वासातशे लोकांना या वेळी अटक करण्यात आली. सुमारे एक हजार मेगॅवॉट क्षमतेचा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तालुक्‍यातील माडबन येथे केंद्र शासनातर्फे उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या घोषणेपासून हा प्रकल्प लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे वादात सापडला आहे. विविध आंदोलने, न्यायालयीन लढा अशा विविध मार्गांनी प्रकल्पाला सुरवातीपासून स्थानिकांचा विरोध होत आहे. अशा स्थितीतही प्रकल्पाला शासनाकडून मंजुरी मिळाली असून, प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने कामाला सुरवात झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सेझविरोधी आंदोलनाच्या नेत्या वैशाली पाटील, डाऊ प्रकल्पविरोध आंदोलनात सहभागी झालेले माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांच्यासह अनेकांनी या प्रकल्पविरोधाची धार तीव्र केली. व्यापक आंदोलन उभारून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी जेलभरो आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांनी माडबन येथे एका बैठकीत दिला होता. Saturday, October 30, 2010 AT 12:00 AM (IST) सविस्तर वाचा >> जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांचे दर्जेदार पुनर्वसन - राणे मुंबई - जैतापूर येथे 10 हजार मेगावॉट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प होणारच, असा ठाम विश्‍वास महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी आज येथे केला. येथील प्रकल्पग्रस्तांचे दर्जेदार पुनर्वसन होईल, अशी घोषणाही राणे यांनी केली.  जैतापूर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही, त्यांचे पुनर्वसन करतांना वाढीव मोबदला दिला जाईल, त्यासाठी जातीने लक्ष घालेन, अशी ग्वाहीही राणे यांनी या प्रकल्पाच्या पुनर्वसन योजनेबाबतच्या पॅकेजची घोषणा करताना दिली. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या प्रतवारीप्रमाणे प्रति हेक्‍टर 58 हजार ते सहा लाख 30 हजार रुपये असा दर जमिनीसाठी देण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय अणुऊर्जा महामंडळ (एनपीसीआयएल) जैतापूर येथे उभारत असलेल्या 10 हजार मेगावॉटच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पुनर्वसन योजनेबाबतचा सामंजस्य करार आज झाला. यावेळी राणे यांनी या पॅकेजमधील मोबदला प्रस्तावित आहे, त्यात निश्‍चितपणे वाढ होईल, असे आश्‍वासन दिले. "एनपीसीआयएल'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन, पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव जे. एस. Sunday, October 17, 2010 AT 12:15 AM (IST) सविस्तर वाचा >> http://72.78.249.126/esakal/SearchNews.aspx?tag=jaitapur%20nuclear%20power%20project