कोकण होणार प्रदूषण भूमी

 

 

कोकण होणार प्रदूषण भूमी

 

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

6 जून

पर्यावरणाने समृद्ध असलेला कोकण येत्या पाच वर्षात होणार्‍या औष्णिक वीज आणि मायनिंग प्रकल्पांमुळे प्रदुषणयुक्त भाग म्हणून ओळखला जाईल.

विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांचा विरोध झुगारून, जनसुनावणीतील आक्षेप डावलून खोट्या पर्यावरण अहवालांच्या आधारे मार्गी लावले जाणारे हे प्रकल्प पर्यावरणाच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरणार आहेतच. शिवाय येथील सामाजिक जीवनही यामुळे बिघडणार आहे.

गेली दोन वर्षे मायनिंग, औष्णिक वीज आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या विरोधी आंदोलनांनी कोकण धुमसत आहे. पण सरकारला कशाचीच फिकीर नाही. प्रकल्प मार्गी लावण्यापूर्वी घेतली जाणारी पर्यावरणविषयक जनसुनावणी हासुध्दा केवळ एक सोपस्कार झाला आहे.

शांत स्वच्छ समुद्रकिनारे, विपुल जैवविविधता आणि बागबागायतींनी समृध्द असलेल्या या प्रदेशात एकूण 12 औष्णिक वीज प्रकल्प येऊ घातले आहेत.

याशिवाय गॅसवर चालणारे 6 वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि जैतापूर मध्ये एनपीसीआयएलचा 10 हजार मेगावॅटचा अणुउर्जा प्रकल्पही मार्गी लागतो आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या पर्यटन जिल्ह्यात कोणत्या प्रकारचे उद्योग असावेत याची यादी निश्चित करावी, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 1998मध्येच प्रदूषण मंडळाला कळवले होते. पण अजूनही ही यादी तयार झालेली नाही.

देशाला विजेची गरज आहे, तर लाखो टन खनिज चीनमध्ये निर्यात केले जात आहे. पण या सगळ्यासाठी कोकणच्या भूमीपुत्राला उध्वस्त व्हायचे नाही.

अणुउर्जा प्रकल्प : तिसऱ्यांदा धनादेश नाकारले

अणुउर्जा प्रकल्प : तिसऱ्यांदा धनादेश नाकारले

राजापूर (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील माडबन येथे होणाऱ्या नियोजित जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या मूल्यांकनावेळी आमच्या जमिनींना आगी लावल्या त्याला जबाबदार कोण असा सवाल करत व भू संपादन प्रक्रियेला विरोध करत जमिनीचे धनादेश वाटप करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी माघारी पाठवले. यावेळी मिठगवाणे गावातील 67 जणांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या. राजापूर तालुक्यातील माडबन येथे जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प नियोजित आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या कामाच्या निमित्ताने माडबन परिसरात आलेल्या अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत स्थानिक ग्रामस्थांकडून कायम विरोध झालेला आहे. येथे होणाऱ्या अणुउर्जा प्रकल्पामुळे राज्याला भेडसावणारा विजेचा प्रश्न सुटतानाच या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी स्थानिक ग्रामस्थांनी मात्र आपला विरोध कायम ठेवला आहे. या प्रकल्पामुळे अफाट समुद्र किनारा लाभलेल्या या निसर्गसंपन्न परिसराची राखरांगोळी होतानाच येथील शेतकरी, आंबा, काजू बागायतदार, मच्छिमार यांचे मोठे नुकसान होणार आहे असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प रद्द करा मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्वपक्षीय प्रचंड मोर्चा

दिनांक: 17-03-2010

रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : राजापूर येथील नियोजित जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाला जनतेचा मोठया प्रमाणावर विरोध असून शासनाने या प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने भू संपादन करु नये अन्यथा निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला शासन जबाबदार असेल असा इशारा कोकण विनाशकारी प्रकल्प विरोधी समितीने आज रत्नागिरीत दिला. या प्रकल्पाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रकल्प विरोधी समितीने भव्य मोर्चा आणला होता. यामध्ये शिवसेना आमदार राजन साळवी, आमदार परशुराम उपरकर, मनसे आमदार शिशिर शिंदे, रिडोस नेते रामदास आठवले, समितीच्या नेत्या वैशाली पाटील, ऍड. बाबा परुळेकर, डॉ. विवेक भिडे, शिवसेना जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र महाडिक, अभिजीत हेगशेटये, प्रविण गवाणकर, सुरेंद्र भडेकर, अरुण वेळासकर, मनसे जिल्हा अध्यक्ष शिर्के, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नाना शिंदे यांचे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी मधुकर गायकवाड यांची भेट घेऊन त्यांना वरीलप्रमाणे इशारा दिला. या प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा विरोध असून तरीदेखील शासन जबरदस्तीने जमिनीचा ताबा घेत आहे. शासन असेच बळाचा वापर करेल तर कोणतीही गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्सास त्याला शासन जबाबदार असेल.  या प्रकल्पाला जनतेचा पूर्ण विरोध असल्याने प्रथम कंपनीने जनसुनावणी घ्यावी, तोपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करु नये, असे शिष्टमंडळाने सांगितले. हा प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे अशी येथील जनतेची भावना असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रकल्प विरोधी मोर्चा येणार असल्याने कडेकोट बंदोबस्त मोठया प्रमाणावर तैनात करण्यात आला होता. शहरातील अनेक भागात अनेक ताफ्यासह पोलीस तैनात करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील विविध संघटना व सर्व विरोधी पक्षाचा समावेश असलेला मोर्चा दुपारी जिल्हा धिकारी कार्यालयावर आला. जिल्हाधिकारी कार्यालय हा मोर्चा आल्यानंतर सहभागी झालेल्या नेत्यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प रद्द करावा कोकणात कोठेही विनाशकारी प्रकल्प आणु नयेत, कोकणात वीज निर्मिती करायची असेल तर कोळसा व अणुउर्जा प्रकल्पापेक्षा जल, सौर व पवन याद्वारे उर्जा निर्मिती करावी अशी यावेळी मागणी करण्यात आली. यावेळी उपस्थित असलेल्या लोक प्रतिनिधीने येत्या विधानसभा अधिवेशनात आपण या प्रकल्पाविषयी आवाज उठवू व लोकांच्या भावना विधानसभेत मांडू, असे आश्वासन दिले. याबाबत शासनाने योग्य ती दखल घ्यावी अन्यथा समितीला यापुढे रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला.

कोकण वाचवा

कोकणात आता जैतापुर इथे शासनाने अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी मंजूरी दिली आहे. याचा असा एक भाग की आज जर जैतापुर इथे हा प्रकल्प होत आहे तर अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्‍यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले.
हा प्रकल्प जैतापुर ते तरेळे , देवगड तालुका या पूर्ण भागात प्रस्थापित करण्य़ाची शासनाची योजना आहे. यामुळॆ जवळ्पास देवगड तालुका नस्ट होइल. याच बरोबर मालवण , गोवा पर्यत याचा परिणाम होइल.
आज जवळ्पास जगप्रसिद्ध असा हापुसचे उत्पादन हे याच भागात होते. या प्रकल्पामुळॆ तो ही काहि दिवसानॆ इतिहास होइल.
जर आज आपण योग्य ते पाऊल उचलले नाहि तर हे राजकारणी लोक स्वतः च्या स्वार्थासाठी आपल्याला देखिल विकुन टाकतील.
जरा या गोष्टीचा विचार करा व कोकण वाचावण्य़ात मदत करा.

Jaitapur nuclear plant gets conditional clearance

NEW DELHI: The proposed Jaitapur nuclear power project in Maharashtra has been given a conditional go-ahead by the Expert Appraisal Committee of the Environment Ministry.

However, since the assessment reports of Environment Ministry do not have the mandate of dealing with radiation issues, the final approval will be given only when Atomic Energy Regulatory Board gives the green signal for the project.

The proposed nuclear plant with a capacity of 10,000 MW plant has been facing stiff opposition from civil society groups with Konkana Bachao Samiti at the forefront.

जैतापूर अणुप्रकल्प हे निसर्गालाच आव्हान

लेखक : अनंत ताम्हणे …. सकाळ मधील लेख….(लेखक अभियंता व ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्‍यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्‍टर जमीन आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्‍यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्‌भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्‍चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्‍टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्‍यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.
या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

कोकण अणुउर्जा प्रकल्प विरोधी समिती

Posted by Pradeep in Sunday, November 14th 2010   

Topics: Articles    

Comments Off

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अणुऊर्जा प्रकल्पाला सर्वतोपरी विरोध करण्यासाठी कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती स्थापन झाली असून कोणत्याही परिस्थितीत या परिसरातील सागरसंपत्ती, वनसंपत्ती, फळबागा, जनआरोग्य यांना धोका उत्पन्न होऊ देणार नसल्याचे या समितीच्या नेत्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील भोपान, ता.दापोली पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कळणे, ता. दोडामार्ग या २५०कि. मी. अंतरमध्ये ३१.०९३ मेगावॅट वीज कोळसा, अणुऊर्जा व गॅसच्या माध्यमातून वीज निर्माण करण्याचे धोरण केंद सरकारने तसेच खासगी कंपन्यांनी ठरवले आहे.
या प्रकल्पाला सक्त विरोध म्हणून भू सवेर्क्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांनी रोखले आहे. जैतापूर परिसर भूकंपप्रवण आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे या परिसरातील सागरसंपत्ती, वनसंपत्ती, फळबागा, जनआरोग्य यांना धोका पोहचणार आहे. किरणोत्सराची बाधा आणि अण्विक कचऱ्याची समस्या निर्माण करणारा अणुवीज प्रकल्प ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी समितीने सरकारपुढे ठेवली आहे.
जैतापूर येथे अरेवा या फेंच कंपनीच्या १६५० मेगावॅट क्षमता असलेल्या दाबानुकूलित दोन अणुभट्ट्या उभारण्याबाबत सरकारी पातळीवर करारमदाराची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या जगात अशा प्रकारची एकही भट्टी अस्तित्वात नाही. फिनलंडमध्ये या नमुन्याची पहिली अणुभट्टी उभारण्याचे काम चालू आहे. त्याचा अनुभव विदारक आहे.
सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरणाची नेमणूक करावी व त्याद्वारे या भट्टीची छाननी करावी. छाननीपूवीर् अरेवा कंपनीबरेबर कोणताही करार करता कामा नये, अशी या समितीची मागणी आहे. अणुभट्टीमध्ये अपघात, किरणोत्सार, गळती वा झाली तर त्याबाबतची कोणतीही जोखीम त्या कंपन्यांवर असणार नाही, असा कायदा संसदेच्या २००९ सालच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्याचे केंदाने ठरवले आहे. अणुभट्टीतील नुकसानीबाबत पुरवठादार कंपनीवर कायदेशीर जबाबदारी ठेवण्याची तरतूद शासनाने