जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा

रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील जैतापूर येथील प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, असा ठराव अखिल भारतीय किसान सभेच्या २८व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात संमत करण्यात आला. त्याचबरोबर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर फेब्रुवारी महिन्यात देशातील अन्य शेतकरी संघटनांना बरोबर घेऊन विशाल मोर्चा काढण्याचा निर्णयही या अधिवेशनात घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मोडीत काढा, असा प्रस्ताव मांडला. हा ठराव या अधिवेशवनात संमत करण्यात आला. कोकण भागातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अटी लादून हिरवा कंदील दाखवला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष सरकोझी यांना भारतभेटीमध्ये खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नव्याने नियुक्त झालेले सरचिटणीस अतुलकुमार अनजान याविषयी बोलताना म्हणाले, या प्रकल्पातून युरोनियम आणि रेडियमच्या उत्सर्जनाचा धोका फार मोठा आहे. या प्रकल्पामधून तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याविषयी कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळू शकत नाही. या प्रकल्पातील तप्त आणि गरम पाणी जे समुद्रात फेकले जाईल, त्यामुळे जलचर नष्ट होणार आहेत. सागरकिनाऱ्यावरील मासेमारीचा व्यवसाय करणारे कोळीबांधव बेरोजगार होणार आहेत. या प्रकल्पामधून जोर धूर निर्माण होणार आहे, त्यातून पर्यावरणाचा धोका संभवतो. कोणत्याही अटीचे पालन न करता जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे कुंपण पूर्ण करण्यात आले आहे, हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. राजकीय दबावापोटी जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला, अशी टीका अतुलकुमार अनजान यांनी केली.
या प्रकल्पाला जैतापूरच्या ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या जमिनी न देता विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरूच आहे. हजारो शेतकरी आज कारागृहात गेले आहेत. पोलिसांच्या बळावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. अणुऊर्जेची वीज ही अत्यंत महागडी आहे. ती कुणासाठी वापरणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या एका मेगावॉटला दहा कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे. कोळशावर आधारित खर्च चार कोटींचा आणि हायड्रोसाठी पाच कोटी खर्च लागतो आणि वाऱ्याद्वारे प्रकल्पाचा एका मेगावॉट निर्मितीसाठी सहा कोटी खर्च आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर हा आठ ते दहा रुपये असणार आहे. पाणी, कोळसा, वारा, समुद्राच्या लाटा या सारख्या पर्यायांमधून लाखो मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते. परंतु अट्टाहासाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासन षडयंत्र रचत आहे.
त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशाला न परवडणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी किसान सभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या भागातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान सभेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात देशभरात किसान सभा आंदोलन करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसारखीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देशपातळीवर संघटना उभी करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. शेतीचे पाणी उद्योगासाठी वापरू नये. १८९४चा भूसंपादनाचा कायदा ताबडतोब बदलण्यात यावा, असे ठरावही या अधिवेशनात संमत करण्यात आले. या अधिवेशनात १३० सदस्यांची राष्ट्रीय परिषद निवडण्यात आली आणि त्यातून ३१ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड करण्यात आली.
किसान सभेचे नूतन अध्यक्ष म्हणून खासदार प्रबोध पंडा यांची निवड झाली आहे. सरचिटणीसपदी अतुलकुमार अनजान यांची फेरनिवड झाली आहे. सी. के. चंद्रप्पन, कोल्ली नागेश्वरराव, जलालोद्दीन अन्सारी, ध्रुपद बोरघेन यांची उपाध्यक्षपदी तर सत्येन मोकेरी, डॉ. दोराई मणिक्कम, रामप्रताप त्रिपाठी यांची चिटणीसपदी तर व्ही. जी. सोमसुंदरम यांची कोषाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.