जैतापूर अणुप्रकल्प हे निसर्गालाच आव्हान

लेखक : अनंत ताम्हणे …. सकाळ मधील लेख….(लेखक अभियंता व ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक आहेत.)

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्‍यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्‍टर जमीन आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्‍यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्‌भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्‍चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.

अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्‍टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्‍यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.

या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.