जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधकांकडून सत्याचा बळी

अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा रोज फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10,000 मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या ९३८ हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. हिमालय परिसराशिवाय मोठे जलविद्युत प्रकल्प उभारणे भारतात फारसे शक्य नाही. तिथेही पर्यावरण व अन्य विस्थापनाच्या समस्या आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यात 25 टक्के शेतजमीन, 60 टक्के कातळ तर 15 टक्के डोंगरउताराची असे ढोबळ चित्र आहे. म्हणूनच शेतीउत्पन्नात पूर्वीपासून हा जिल्हा कधीच स्वयंपूर्ण नव्हता व आजही नाही. जैतापूर प्रकल्पासाठी 938 हेक्टर जमीन अधिग्रहित झाल्यावर प्रकल्प विरोधकांनी या विभागाचा तीन पिके देणारी जमीन म्हणून उल्लेख केला. प्रत्यक्षात खाडीच्या खारजमिनीत होणारी कुळीथ, वाल उडीद इ. उत्तम भातशेतीच्या जमिनीतला तांदूळ व वरकस जमिनीतले नाचणी, वरी अशा पिकांचे उत्पन्न गेल्या कित्येक वर्षात वाढलेले नाही. हे सर्व उत्पन्न जिल्ह्यातील जनतेला सरासरी चार महिनेही पुरत नाही.

डोंगरउतारावर आंबा, काजू लागवडीला गेल्या वीस वर्षात जोरात सुरुवात झाली. पूर्वीच्या शंभर वर्षात झाली नाही त्याहून कित्येक पटीने लागवड वाढली. कातळात देवगड तालुक्यात जशा आंब्याच्या बागा गेल्या 50 वर्षात बहरल्या तशी सुरुवात आत्ता रत्नागिरीत झाली आहे. माझ्या कुटुंबाची 150 आंबा, 100 नारळ, 100 काजू अशी वृक्षसंपदा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात आजही प्रचंड क्षेत्र पडीक आहे. म्हणूनच 938 हेक्टर प्रकल्प जमिनीपैकी 64 टक्के संपूर्णपणे पडीक अशी कातळ जमीन आहे. 28 टक्के वरकस जमिनीत नक्की किती उत्पन्न येते, हा संशोधनाचा विषय आहे. उत्तम भातपीक येणारी काही जमीनही पडीक राहते हेच वास्तव असताना विरोधक मात्र तीन पिके येतात, असा खोटा प्रचार करतात.
‘कोकण जळतासा’ या पुस्तकाच्या लेखकाने माडबनच्या अप्रतिम सौंदर्याने भारावल्यामुळे असेल ‘प्रत्येकाला चांगले वर्षभर कुटुंबाला पुरेल इतक खंडी-दीडखंडी भात पिकते’ असे म्हटले आहे. लेखकाला खंडी म्हणजे 960 किलो हे प्रमाण ठाऊक असते तर लेखक असा भरकटला नसता. प्रत्यक्षात माडबन, वरीलवाडा, मिठगवाणे, निवेली, करेल या गावात (जमिनी अधिगृहीत झालेली गावे) 784 रेशनकार्डे असून त्यापैकी 53 टक्के रेशन कार्डे दारिद्रय़रेषेखालील आहेत व दरमहा रेशन दुकानातल्या अनुदानित अन्नावर लोक जगतात म्हणूनच या पाच गावांत दर महिन्याला तांदूळ 12,130 किलो व गहू 5955 असे एकूण 18075 किलो धान्य खपते. तीन पिकांबद्दलच्या थापेबाजीबद्दल, वर्षभर पुरणा-या भाताबद्दल ऐवढे पुरेसे आहे. अर्थात, पर्यावरण चळवळीत महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेत्यांनी स्वत:वर पर्यावरणवादी तज्ज्ञ म्हणून शिक्के मारले म्हणजे त्यांना पर्यावरणाची खरीखुरी चिंता आहे असे सिद्ध होत नाही. यापैकी ब-याच जणांना या विषयाचे ज्ञान तर नाहीच. पक्षांमधला कावळा व वृक्षांमधला वटवृक्ष ओळखता येतो, या ज्ञानावर पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणता येते असे दिसते.

माडबन परिसरात तुळसुंदे नावाची एक वाडी आहे. मच्छीमार बांधवांची पूर्वी स्वत:ची गलबतेही होती. लेखक या गावातली माहिती देताना म्हणतो, ‘‘गेल्या 10 वर्षात मासळीचे उत्पादन 34 टनांवरून 1020 टनांवर गेले’ म्हणजे 30 पटीने वाढले. याला कोणताही पुरावा दिलेला नाही. एकेकाला दीड खंडी भात येतो म्हणून ठोकून देणारा लेखक मत्स्य उत्पादनात तेच करतो आहे. या गणिताने तुळसुंदे येथे प्रतिवर्षी 10 लक्ष किलो मासे पकडले जातात. त्याची भाजीच्या रु. 40 किलो दराने चार कोटी रु. किंमत होते. पण मग गावातला बर्फाचा कारखाना बंद झाला त्याचे कारण काय? अमेरिकेला सरकार विकले गेले, असा राजकीय ग्रह केल्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. म्हणूनच माडबनच्या उघडय़ासडय़ावर मासे सुकवले जातात, असा जावईशोध ही या शोधपत्रिकारिता करणा-या पत्रकारांनी लावली आहे. असाच एक अत्यंत हास्यास्पद प्रकार भूकंपप्रवण क्षेत्राबद्दल चालू आहे. सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया व सेस्मीक मॅपप्रमाणे जैतापूर परिसर भूकंप प्रवणतेनुसार तिस-या झोनमध्ये येतो, हे स्पष्ट दाखवलेले आहे. नीरिच्या अहवालातही तसे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. तरीही प्रकल्प विरोधक हा परिसर झोन चामध्ये येतो व ही माहिती आम्हाला माहितीच्या अधिकारात मिळाली असे ठोकून देतात. मूळ कागद कुणालाही न दाखवता खोटा प्रचार सुरूच असतो. राजापूर तालुक्यात शिवने नावाची दोन गावे आहेत. 2009 साली दोन ऑक्टोबरला शिवने गावात ढगफुटी झाली व दुस-या दिवशी या गावात भूस्तर खचण्याचा अघटित प्रकार घडला. राजापूरहून लांजे गावात जाताना वाटेत हे गाव लागते. ते प्रकल्पस्थळापासून सुमारे 50 कि. मी. दूर असताना जैतापूरपासून 12 कि.मी. दुस-या शिवने गावात हा प्रकार घडला, असे पुस्तकात दडपून दिले गेले.

कोयना हे जैतापूरपासून 90 कि. मी. दूर असून तेथील भूकंप नोंदणीचे आकडे जैतापूरचे असल्याचे भासवले जाते. गुगल महाजालावर तर चक्क जैतापूरला 93 साली भूकंप होऊन होऊन 9000 माणसे मृत्युमुखी पडल्याचे वाचायला मिळते. दुर्दैवाने असत्याची ही लागण चक्क टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस या नामवंत संस्थेपर्यंत पसरली. तीन डिसेंबर 2010ला डॉ. विवेक मोटेरिओ या शास्त्रज्ञाने जैतापूर अणुवीज प्रकल्पाची ‘तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता’ तपासून पाहण्यासाठी शास्त्रीय परिषद भरवली होती. त्याला मी निमंत्रित म्हणून उपस्थित होतो. त्यावेळी फिनलंडहून ‘ग्रीन पीस’ प्रचारक अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. आपल्या सादरीकरणात त्यांनी जैतापूरला पूल बांधताना भूकंप झाला म्हणून थाप मारली. मी त्याला लगेच हटकले. ‘कोणत्या दिवशी हा भूकंप झाला व त्याचा शास्त्रीय पुरावा द्या.’ त्यानंतर त्यांच्या संगणकात त्यांना कोणतीही नोंद न मिळाल्याने त्यांनी चक्क ‘सॉरी’ म्हटले. मी त्यांना खोदून विचारले की ‘हे तुम्हाला समजले कसे?’ त्यावर हे अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी म्हणाले, मला ही माहिती गाववाल्यांनी दिली. यानंतर शास्त्रीय परिषदेत निमंत्रित अवाक् झाले. बरेच पर्यावरणवादी असेच भंपक आहेत.
जैतापूर परिसरात तुळसुंदे व खाडीच्या दुस-या किनाऱ्यावर साखरी नाटे या गावात मच्छीमारी व्यवसाय चालतो. त्यांना चिथावण्याचा व भयभीत करण्याचा दुष्ट प्रयत्न सुरू आहे. अणुभट्टीतून उकळते पाणी समुद्रात सोडले जाईल त्यामुळे संपूर्ण सागरी जीवन नष्ट होईल, असे मंडळी बोलतात इतकेच नव्हे तर पत्रकार कोणताही पुरावा न तपासता त्यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध करतात. शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून हे कोमट पाणी समुद्रतापमानापेक्षा ५ अंश अधिक असेल असे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे मासे मरत नाहीत. प्रत्यक्षात समुद्राच्या जेमतेम पाव चौ. कि. मी. क्षेत्रापुरता त्याचा प्रभाव राहील असे सामुद्री वैज्ञानिक सांगत असताना स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते प्रदीप इंदुलकर पाण्याचे तापमान 15 अंश सेंटिग्रेडने वाढेल असे कोणत्या आधारावर सांगतात? कोकणात कोळसाधारित अनेक वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. कोळशावरचे प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करतात, फलोद्यानाला हे वायू पोषक नाहीत तसेच हवाही प्रदूषित झाल्याने आरोग्यास धोकादायक ठरतात. केवळ वाहतूकखर्च कमी म्हणूनच ते कोकणात व्हावेत हा न्याय नव्हे. माझी सूचना अशी की, महाराष्ट्रात नांदेड, सातारा, बारामती, सांगली, लातूर असे अनेक जिल्हे आहेत. तिथे कोळशाचे वीज प्रकल्प व्हायला काय हरकत आहे? धरण एका जिल्ह्यात सिंचन दुस-याच जिल्ह्यात असे प्रकार महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात. वरील जिल्ह्यात असे प्रकल्प झाले की कोकणाला सापत्न भावने वागवले जाते हा आरोपही दूर होईल. अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10 हजार मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या 938 हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.