जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प रद्द करा मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्वपक्षीय प्रचंड मोर्चा

दिनांक: 17-03-2010

रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : राजापूर येथील नियोजित जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाला जनतेचा मोठया प्रमाणावर विरोध असून शासनाने या प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने भू संपादन करु नये अन्यथा निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला शासन जबाबदार असेल असा इशारा कोकण विनाशकारी प्रकल्प विरोधी समितीने आज रत्नागिरीत दिला. या प्रकल्पाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रकल्प विरोधी समितीने भव्य मोर्चा आणला होता. यामध्ये शिवसेना आमदार राजन साळवी, आमदार परशुराम उपरकर, मनसे आमदार शिशिर शिंदे, रिडोस नेते रामदास आठवले, समितीच्या नेत्या वैशाली पाटील, ऍड. बाबा परुळेकर, डॉ. विवेक भिडे, शिवसेना जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र महाडिक, अभिजीत हेगशेटये, प्रविण गवाणकर, सुरेंद्र भडेकर, अरुण वेळासकर, मनसे जिल्हा अध्यक्ष शिर्के, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नाना शिंदे यांचे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी मधुकर गायकवाड यांची भेट घेऊन त्यांना वरीलप्रमाणे इशारा दिला. या प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा विरोध असून तरीदेखील शासन जबरदस्तीने जमिनीचा ताबा घेत आहे. शासन असेच बळाचा वापर करेल तर कोणतीही गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्सास त्याला शासन जबाबदार असेल.  या प्रकल्पाला जनतेचा पूर्ण विरोध असल्याने प्रथम कंपनीने जनसुनावणी घ्यावी, तोपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करु नये, असे शिष्टमंडळाने सांगितले. हा प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे अशी येथील जनतेची भावना असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रकल्प विरोधी मोर्चा येणार असल्याने कडेकोट बंदोबस्त मोठया प्रमाणावर तैनात करण्यात आला होता. शहरातील अनेक भागात अनेक ताफ्यासह पोलीस तैनात करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील विविध संघटना व सर्व विरोधी पक्षाचा समावेश असलेला मोर्चा दुपारी जिल्हा धिकारी कार्यालयावर आला. जिल्हाधिकारी कार्यालय हा मोर्चा आल्यानंतर सहभागी झालेल्या नेत्यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प रद्द करावा कोकणात कोठेही विनाशकारी प्रकल्प आणु नयेत, कोकणात वीज निर्मिती करायची असेल तर कोळसा व अणुउर्जा प्रकल्पापेक्षा जल, सौर व पवन याद्वारे उर्जा निर्मिती करावी अशी यावेळी मागणी करण्यात आली. यावेळी उपस्थित असलेल्या लोक प्रतिनिधीने येत्या विधानसभा अधिवेशनात आपण या प्रकल्पाविषयी आवाज उठवू व लोकांच्या भावना विधानसभेत मांडू, असे आश्वासन दिले. याबाबत शासनाने योग्य ती दखल घ्यावी अन्यथा समितीला यापुढे रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला.