Posted by Pradeep in Sunday, November 14th 2010
Topics: Articles
Comments Off
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अणुऊर्जा प्रकल्पाला सर्वतोपरी विरोध करण्यासाठी कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती स्थापन झाली असून कोणत्याही परिस्थितीत या परिसरातील सागरसंपत्ती, वनसंपत्ती, फळबागा, जनआरोग्य यांना धोका उत्पन्न होऊ देणार नसल्याचे या समितीच्या नेत्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील भोपान, ता.दापोली पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कळणे, ता. दोडामार्ग या २५०कि. मी. अंतरमध्ये ३१.०९३ मेगावॅट वीज कोळसा, अणुऊर्जा व गॅसच्या माध्यमातून वीज निर्माण करण्याचे धोरण केंद सरकारने तसेच खासगी कंपन्यांनी ठरवले आहे.
या प्रकल्पाला सक्त विरोध म्हणून भू सवेर्क्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांनी रोखले आहे. जैतापूर परिसर भूकंपप्रवण आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे या परिसरातील सागरसंपत्ती, वनसंपत्ती, फळबागा, जनआरोग्य यांना धोका पोहचणार आहे. किरणोत्सराची बाधा आणि अण्विक कचऱ्याची समस्या निर्माण करणारा अणुवीज प्रकल्प ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी समितीने सरकारपुढे ठेवली आहे.
जैतापूर येथे अरेवा या फेंच कंपनीच्या १६५० मेगावॅट क्षमता असलेल्या दाबानुकूलित दोन अणुभट्ट्या उभारण्याबाबत सरकारी पातळीवर करारमदाराची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या जगात अशा प्रकारची एकही भट्टी अस्तित्वात नाही. फिनलंडमध्ये या नमुन्याची पहिली अणुभट्टी उभारण्याचे काम चालू आहे. त्याचा अनुभव विदारक आहे.
सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरणाची नेमणूक करावी व त्याद्वारे या भट्टीची छाननी करावी. छाननीपूवीर् अरेवा कंपनीबरेबर कोणताही करार करता कामा नये, अशी या समितीची मागणी आहे. अणुभट्टीमध्ये अपघात, किरणोत्सार, गळती वा झाली तर त्याबाबतची कोणतीही जोखीम त्या कंपन्यांवर असणार नाही, असा कायदा संसदेच्या २००९ सालच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्याचे केंदाने ठरवले आहे. अणुभट्टीतील नुकसानीबाबत पुरवठादार कंपनीवर कायदेशीर जबाबदारी ठेवण्याची तरतूद शासनाने
जिल्ह्यातील भोपान, ता.दापोली पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कळणे, ता. दोडामार्ग या २५०कि. मी. अंतरमध्ये ३१.०९३ मेगावॅट वीज कोळसा, अणुऊर्जा व गॅसच्या माध्यमातून वीज निर्माण करण्याचे धोरण केंद सरकारने तसेच खासगी कंपन्यांनी ठरवले आहे.
या प्रकल्पाला सक्त विरोध म्हणून भू सवेर्क्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांनी रोखले आहे. जैतापूर परिसर भूकंपप्रवण आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे या परिसरातील सागरसंपत्ती, वनसंपत्ती, फळबागा, जनआरोग्य यांना धोका पोहचणार आहे. किरणोत्सराची बाधा आणि अण्विक कचऱ्याची समस्या निर्माण करणारा अणुवीज प्रकल्प ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी समितीने सरकारपुढे ठेवली आहे.
जैतापूर येथे अरेवा या फेंच कंपनीच्या १६५० मेगावॅट क्षमता असलेल्या दाबानुकूलित दोन अणुभट्ट्या उभारण्याबाबत सरकारी पातळीवर करारमदाराची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या जगात अशा प्रकारची एकही भट्टी अस्तित्वात नाही. फिनलंडमध्ये या नमुन्याची पहिली अणुभट्टी उभारण्याचे काम चालू आहे. त्याचा अनुभव विदारक आहे.
सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरणाची नेमणूक करावी व त्याद्वारे या भट्टीची छाननी करावी. छाननीपूवीर् अरेवा कंपनीबरेबर कोणताही करार करता कामा नये, अशी या समितीची मागणी आहे. अणुभट्टीमध्ये अपघात, किरणोत्सार, गळती वा झाली तर त्याबाबतची कोणतीही जोखीम त्या कंपन्यांवर असणार नाही, असा कायदा संसदेच्या २००९ सालच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्याचे केंदाने ठरवले आहे. अणुभट्टीतील नुकसानीबाबत पुरवठादार कंपनीवर कायदेशीर जबाबदारी ठेवण्याची तरतूद शासनाने
No comments:
Post a Comment