जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा सोमवारी नाटे गावात स्फोट झाला. शिवसेनेने काम बंद आंदोलन पुकारल्याने जिल्ह्यातील सर्व पोलीस फौजफाटा जैतापुरात ठाण मांडून असतानाच आतापर्यंत शांत राहिलेल्या नाटे गावातील सुमारे एक हजार ग्रामस्थांनी एकत्र येत पोलीस ठाण्यावर चाल केली आणि पोलीस ठाण्याची तोडफोड करीत ते पेटवून दिले. तसेच एका पोलीस जीपसह काही मोटारींनाही आग लावली. आंदोलकांनी पोलिसांना लक्ष्य केल्याने लाठीमार, रबरी गोळ्यांचा मारा, हवेत गोळीबार करूनही जमाव शांत होत नसल्याने अखेर पोलिसांना हिंसक जमावावर गोळीबार करावा लागला आणि यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला तर एक गंभीर जखमी झाला. तबरेज अब्दुल सागवेकर (३०) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे.
जैतापूर प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्यासाठी सोमवारी शिवसेनेने काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळाला पोलिसांनी घेरले होते. मात्र अचानक दुपारी अडीचच्या सुमारास नाटे गावातील पुरुष-महिलांनी ग्रामस्थांनी दगडफेक करीत पोलीस ठाण्यावरच चाल केली. पोलिसांनी लाठीमार करीत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रचंड जमावापुढे त्यांना माघार घ्यावी लागली. संतप्त आंदोलकांनी पोलीस ठाण्याची नासधूस करीत ते पेटवून दिले तसेच एक पोलीस जीप तसेच काही गाड्याही जाळल्या. आंदोलकांच्या हल्ल्यात पोलीस उपअधीक्षक संजीव मोरे यांच्या डोक्याला जबर मार लागला तर १० पोलीस जखमी झाले. जादा कुमक आल्यानंतरही पोलिसांवरील हल्ले सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी गोळीबार करावा लागला. यामध्ये तबरेज ठार झाला, तर काझी हा आणखी एक तरुण गंभीर जखमी झाला. पोलिसांच्या गोळीबारानंतर सायंकाळी साडेचारच्या दरम्यान आंदोलकांनी माघार घेतली.
६० आंदोलक ताब्यात
या आंदोलनप्रकरणी पोलिसांनी नाटे येथून २० तर जैतापूरमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शिवसेना आमदार राजन साळवी यांच्यासह ४० आंदोलकांना अटक केली आहे. दरम्यान, या गोळीबाराच्या निषेधार्थ शिवसेना-भाजपने आज, मंगळवारी रत्नागिरी जिल्हा बंदचे आवाहन केले आहे.
सरकारला किंमत चुकवावी लागेल !
अखेर, महाराष्ट्र सरकारने जैतापूर आंदोलकांचे रक्त सांडलेच... मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करीत, तबरेजचे बलिदान व त्याने सांडलेले रक्त शिवसेना वाया जाऊ देणार नाही. त्याच्या बलिदानाची किमत पृथ्वीराज सरकारला मोजावीच लागेल, असा हल्लाबोल शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केला.
Thursday, April 21, 2011
जैतापूर अणुप्रकल्प हे निसर्गालाच आव्हान
लेखक : अनंत ताम्हणे …. सकाळ मधील लेख….(लेखक अभियंता व ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्‍यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्‍टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्‌भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्‍चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्‍टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.
या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्‍यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्‍टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्‌भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्‍चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्‍टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्‍शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.
या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प : पालकमंत्र्यांच्या बैठकांवर ग्रामस्थांचा बहिष्कार
जैतापूर परिसरात लागू असलेली जमावबंदी, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातील सकारात्मक भूमिका, या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री भास्कर जाधव यांच्या मिठगवाणे व नाटे येथील सभांना ग्रामस्थांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. तर नाटे येथील सभेला साखरीनाटे येथील मच्छीमार उपस्थित न राहिल्याने पालकमंत्र्यांना ही सभा अवघ्या १५ मिनिटांतच गुंडाळावी लागली.
दरम्यान पालकमंत्री जाधव यांनी मात्र स्थानिकांच्या समस्या, अडचणी सोडविण्याचा माझा प्रयत्न राहील. जोरजबरदस्तीने प्रकल्प लादण्याचे काम करणार नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना माडबन येथे आणून नागरिकांशी चर्चा घडवून आणण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगितले.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाला गुरुवारी पालकमंत्री जाधव यांनी भेट दिली. त्यानंतर माडबन, नाटे, मिठगवाणे येथे त्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी मधुकर गायकवाड, जि.पो. अधीक्षक प्रदीप रासकर, रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत, प्रांताधिकारी अजित पवार, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कुमार शेटय़े आदी उपस्थित होते. अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाची पाहणी केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाच्या आराखडय़ाची माहिती घेतली. त्यानंतर माडबन येथे आयोजित बैठकीला गेले. मात्र स्थानिक ग्रामस्थांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने त्यांचा पहिलाच ‘शो’ फ्लॉप गेला. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिकांचा ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. माडबन येथील बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या ग्रामस्थांच्या कृतीची पुनरावृत्ती अन्य बैठकीवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती, परंतु मिठगवाणे येथील बैठकीत ग्रामस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात हजेरी लावून आपल्या समस्या बेधडकपणे मांडल्या.
या प्रकल्पामुळे आंबा, शेती, मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. गरम पाण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. स्थानिकांना कायद्याचा बडगा दाखवून पोलिसांकडून मारहाण केली जात आहे. यापूर्वी झालेल्या लाठीमारीचा आदेशच झाला नव्हता, असे माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीत पुढे आले आहे. या प्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध आहे, असे रमाकांत पंगेरकर, भिकाजी कांबळे यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी ग्रामस्थांतर्फे एक निवेदन पालकमंत्र्यांना देण्यात आले असून, त्यात हा अणुऊर्जा प्रकल्प या परिसरातून हद्दपार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा प्रदूषणकारी ठरत असल्याची माहिती माझ्यापर्यंत आली, तर माझ्या स्थानिक बांधवांच्या पाठीशी मीही राष्ट्रवादी पक्षासह पूर्ण ताकदीनिशी उभा राहीन, अशी ग्वाहीही पालकमंत्र्यांनी दिली. प्रकल्पासाठी गेलेल्या शेतजमिनींना जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्यासाठी
आपण सर्व जण सरकारशी चर्चा करू या. जमीन संपादित झालेल्या प्रत्येकाला नोकरी देण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना प्रकल्पामध्ये शेअर्स देण्याचाही निर्णय झाला आहे. मात्र त्याची सविस्तर माहिती माझ्याकडे नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान पालकमंत्री जाधव यांनी मात्र स्थानिकांच्या समस्या, अडचणी सोडविण्याचा माझा प्रयत्न राहील. जोरजबरदस्तीने प्रकल्प लादण्याचे काम करणार नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना माडबन येथे आणून नागरिकांशी चर्चा घडवून आणण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगितले.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाला गुरुवारी पालकमंत्री जाधव यांनी भेट दिली. त्यानंतर माडबन, नाटे, मिठगवाणे येथे त्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी मधुकर गायकवाड, जि.पो. अधीक्षक प्रदीप रासकर, रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत, प्रांताधिकारी अजित पवार, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कुमार शेटय़े आदी उपस्थित होते. अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाची पाहणी केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाच्या आराखडय़ाची माहिती घेतली. त्यानंतर माडबन येथे आयोजित बैठकीला गेले. मात्र स्थानिक ग्रामस्थांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने त्यांचा पहिलाच ‘शो’ फ्लॉप गेला. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिकांचा ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. माडबन येथील बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या ग्रामस्थांच्या कृतीची पुनरावृत्ती अन्य बैठकीवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती, परंतु मिठगवाणे येथील बैठकीत ग्रामस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात हजेरी लावून आपल्या समस्या बेधडकपणे मांडल्या.
या प्रकल्पामुळे आंबा, शेती, मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. गरम पाण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. स्थानिकांना कायद्याचा बडगा दाखवून पोलिसांकडून मारहाण केली जात आहे. यापूर्वी झालेल्या लाठीमारीचा आदेशच झाला नव्हता, असे माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीत पुढे आले आहे. या प्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध आहे, असे रमाकांत पंगेरकर, भिकाजी कांबळे यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी ग्रामस्थांतर्फे एक निवेदन पालकमंत्र्यांना देण्यात आले असून, त्यात हा अणुऊर्जा प्रकल्प या परिसरातून हद्दपार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा प्रदूषणकारी ठरत असल्याची माहिती माझ्यापर्यंत आली, तर माझ्या स्थानिक बांधवांच्या पाठीशी मीही राष्ट्रवादी पक्षासह पूर्ण ताकदीनिशी उभा राहीन, अशी ग्वाहीही पालकमंत्र्यांनी दिली. प्रकल्पासाठी गेलेल्या शेतजमिनींना जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्यासाठी
आपण सर्व जण सरकारशी चर्चा करू या. जमीन संपादित झालेल्या प्रत्येकाला नोकरी देण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना प्रकल्पामध्ये शेअर्स देण्याचाही निर्णय झाला आहे. मात्र त्याची सविस्तर माहिती माझ्याकडे नाही, असेही ते म्हणाले.
Thursday, December 16, 2010
अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध कृतीतून दाखवू - राज ठाकरे
चिपळूण - "कोकणचा विकास करण्यासाठी इतर अनेक पर्याय असताना केवळ अणुऊर्जा प्रकल्पच कोकणच्या माथी का मारले जात आहे ? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अणुऊर्जा प्रकल्पांना असलेला विरोध कृतीतून दाखवू'', असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सरकारला दिला.
ते म्हणाले, ""अमेरिकेत 1973 नंतर दोन अणुऊर्जा प्रकल्पांना राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मान्यता दिली आहे. पण या प्रकल्पांना अमेरिकेच्या सिनेटने अजून मान्यता दिलेली नाही. चीनमध्ये अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यापासून कायदे कडक करण्यात आले आहेत. एखाद्या प्रदेशात अणु प्रकल्प साकारायचा असेल तर त्याला इंटरनॅशनल लॉ ची परवानगी घ्यावी लागते. लोकसभेत अद्यापपर्यंत तसा प्रस्तावही मांडण्यात आलेला नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पांविषयी केंद्र सरकारकडून योग्य माहिती दिली जात नाही. असे असताना जमीन संपादित करण्याचा डाव का रचला जात आहे, महाराष्ट्राचे नेते का गप्पा आहेत.''
महाराष्ट्राला भारनियमन मुक्त करण्यासाठी वीज उत्पादनाची मोठी गरज आहे. त्यासाठी एकट्या कोकणमध्ये 21 ऊर्जा प्रकल्प आणणे हा पर्याय असू शकत नाही. कोकणची जमीन सुपीक आहे. शेतीसाठी योग्य असलेल्या या जमिनीत प्रकल्प उभारण्यापेक्षा नापिक जमिनीत अणुऊर्जा प्रकल्प उभारा. अणुऊर्जा प्रकल्पातून कोकणचा कोळसा करण्यापेक्षा येथे येणारे प्रकल्प राज्याच्या विविध भागात विभागून द्या. समुद्रकिनारा नसलेल्या प्रदेशामध्ये प्रकल्प कसे उभे राहिले. डहाणुमध्ये रिलायन्स कंपनीने 100 टक्के प्रदूषण मुक्त वीज प्रकल्प उभारला आहे. त्याची माहिती मी घेतली आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प सरकारने हाती घेतले तर आम्ही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करू; मात्र अणुऊर्जा प्रकल्पांना मनसेचा विरोध असेल आणि तो आम्ही कृतीतून दाखवून देऊ, असे त्यांनी सांगितले
ते म्हणाले, ""अमेरिकेत 1973 नंतर दोन अणुऊर्जा प्रकल्पांना राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मान्यता दिली आहे. पण या प्रकल्पांना अमेरिकेच्या सिनेटने अजून मान्यता दिलेली नाही. चीनमध्ये अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यापासून कायदे कडक करण्यात आले आहेत. एखाद्या प्रदेशात अणु प्रकल्प साकारायचा असेल तर त्याला इंटरनॅशनल लॉ ची परवानगी घ्यावी लागते. लोकसभेत अद्यापपर्यंत तसा प्रस्तावही मांडण्यात आलेला नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पांविषयी केंद्र सरकारकडून योग्य माहिती दिली जात नाही. असे असताना जमीन संपादित करण्याचा डाव का रचला जात आहे, महाराष्ट्राचे नेते का गप्पा आहेत.''
महाराष्ट्राला भारनियमन मुक्त करण्यासाठी वीज उत्पादनाची मोठी गरज आहे. त्यासाठी एकट्या कोकणमध्ये 21 ऊर्जा प्रकल्प आणणे हा पर्याय असू शकत नाही. कोकणची जमीन सुपीक आहे. शेतीसाठी योग्य असलेल्या या जमिनीत प्रकल्प उभारण्यापेक्षा नापिक जमिनीत अणुऊर्जा प्रकल्प उभारा. अणुऊर्जा प्रकल्पातून कोकणचा कोळसा करण्यापेक्षा येथे येणारे प्रकल्प राज्याच्या विविध भागात विभागून द्या. समुद्रकिनारा नसलेल्या प्रदेशामध्ये प्रकल्प कसे उभे राहिले. डहाणुमध्ये रिलायन्स कंपनीने 100 टक्के प्रदूषण मुक्त वीज प्रकल्प उभारला आहे. त्याची माहिती मी घेतली आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प सरकारने हाती घेतले तर आम्ही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करू; मात्र अणुऊर्जा प्रकल्पांना मनसेचा विरोध असेल आणि तो आम्ही कृतीतून दाखवून देऊ, असे त्यांनी सांगितले
‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प झालाच पाहिजे’
अणुऊर्जानिर्मिती हा सर्वाधिक किफायतशीर आणि प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे, तो झालाच पाहिजे. त्याला विरोध करता कामा नये. राष्ट्राच्या हितासाठी असलेल्या या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या काही शास्त्रज्ञांना अणुविषयक माहिती अवगत नाही. त्यांनी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवू नयेत, असे परखड मत अणुशास्त्रज्ञ डॉ. शंकरराव गोवारीकर यांनी व्यक्त केले. मात्र स्थानिक जनतेच्या अडचणींची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय जैतापूर प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
रत्नागिरीत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रशासन व व्यवस्थापन परिषदेच्या कार्यक्रमाला डॉ. गोवारीकर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपले मत मांडले. ते पुढे म्हणाले, जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने होत आहेत. अनेक संघर्ष समित्या या आंदोलनात उतरल्या असून त्यांना राजकीय पक्षांचाही सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे, तर काही शास्त्रज्ञ मंडळीही प्रकल्पाविरोधी लोकांच्या बाजूने उभी असल्याचे दिसून येते. वास्तविक हा प्रकल्प राष्ट्रीय कल्याणासाठी उभारण्यात येणार असून तो ऊर्जानिर्मितीचा एकमेव किफायतशीर, फायदेशीर व प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणारे शास्त्रज्ञ सबळ असे कोणतेही शास्त्रीय कारण देऊ शकले नाहीत. त्यांना अणू तंत्रज्ञान पूर्णत: अवगतच नाही. अणुविघटन १९ व्या शतकात घडले. तर पहिला प्रकल्प ४० ते ५० च्या दशकात तयार झाला. त्यानंतर पहिला अणुबॉम्ब बनविण्यात आला आणि त्यानंतरच्या गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या कालावधीत क्वचितच अपघात घडल्याचे दिसून येईल, असे गोवारीकर म्हणाले. त्याचे विश्लेषण करून भविष्यात तो होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. अणुशास्त्रज्ञांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. हा प्रकल्प राष्ट्राच्या कल्याणासाठी हितकारक असल्यामुळे जैतापूरचा प्रकल्प झालाच पाहिजे. आज अणुऊर्जेशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान हे अत्याधुनिक व विकसित आहे. त्यामुळे प्रदूषण होईल हे म्हणणे चुकीचे असून त्यापासून कोणताही धोका नसल्याचे डॉ. गोवारीकर यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील विजेच्या टंचाईवर हा प्रकल्प किफायतशीर आहे. मात्र त्याबद्दल लोकांच्या अडचणी व शंका आहेत. या अडचणी, शंका शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घेऊन सोडवल्या पाहिजेत. या चर्चेतून जोपर्यंत समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्प सुरू करू नये, असा सल्लाही डॉ. गोवारीकर यांनी शेवटी दिला.
रत्नागिरीत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रशासन व व्यवस्थापन परिषदेच्या कार्यक्रमाला डॉ. गोवारीकर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपले मत मांडले. ते पुढे म्हणाले, जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने होत आहेत. अनेक संघर्ष समित्या या आंदोलनात उतरल्या असून त्यांना राजकीय पक्षांचाही सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे, तर काही शास्त्रज्ञ मंडळीही प्रकल्पाविरोधी लोकांच्या बाजूने उभी असल्याचे दिसून येते. वास्तविक हा प्रकल्प राष्ट्रीय कल्याणासाठी उभारण्यात येणार असून तो ऊर्जानिर्मितीचा एकमेव किफायतशीर, फायदेशीर व प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणारे शास्त्रज्ञ सबळ असे कोणतेही शास्त्रीय कारण देऊ शकले नाहीत. त्यांना अणू तंत्रज्ञान पूर्णत: अवगतच नाही. अणुविघटन १९ व्या शतकात घडले. तर पहिला प्रकल्प ४० ते ५० च्या दशकात तयार झाला. त्यानंतर पहिला अणुबॉम्ब बनविण्यात आला आणि त्यानंतरच्या गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या कालावधीत क्वचितच अपघात घडल्याचे दिसून येईल, असे गोवारीकर म्हणाले. त्याचे विश्लेषण करून भविष्यात तो होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. अणुशास्त्रज्ञांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. हा प्रकल्प राष्ट्राच्या कल्याणासाठी हितकारक असल्यामुळे जैतापूरचा प्रकल्प झालाच पाहिजे. आज अणुऊर्जेशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान हे अत्याधुनिक व विकसित आहे. त्यामुळे प्रदूषण होईल हे म्हणणे चुकीचे असून त्यापासून कोणताही धोका नसल्याचे डॉ. गोवारीकर यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील विजेच्या टंचाईवर हा प्रकल्प किफायतशीर आहे. मात्र त्याबद्दल लोकांच्या अडचणी व शंका आहेत. या अडचणी, शंका शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घेऊन सोडवल्या पाहिजेत. या चर्चेतून जोपर्यंत समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्प सुरू करू नये, असा सल्लाही डॉ. गोवारीकर यांनी शेवटी दिला.
कोकण किनारपट्टी विध्वंसाच्या दारात
रत्नागिरी - ""किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकण नव्हे; तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले आहे'', असे मत पर्यावरणवादी डॉ. विवेक भिडे यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले, ""लोकभावनांचा विचार न करताच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. कोकणच्या पर्यावरणाचा, येथील समृद्ध निसर्गाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. या भागाचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही. अशास्त्रीय पायावर आधारभूत राहून राजकीय लोकांनी त्याला संमती दिली. किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकणच नव्हे, तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले. ही एकप्रकारे कोकणी जनतेची फसवणूकच म्हटली पाहिजे. पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही आमच्या तोंडाला पाने पुसली. एकीकडे गाडगीळ समिती नेमून पर्यावरण तज्ज्ञांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले आणि अचानक प्रकल्पाला मंजुरी दिली. जनसुनावणीत शंभर टक्के विरोध असतानाही त्याची दखल घेतली गेली नाही. अमेरिका, युरोप यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी घाईगडबडीने निर्णय घेतला.''
जयराम रमेश यांच्याकडून आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प असल्याचे दाखवून आडमार्गाने प्रकल्प मंजुरी देण्याची कृती शासनाने केली; परंतु, हा प्रयत्न निसर्गच उधळून लावेल; कारण, राजापूर येथील भाग हा भूकंप प्रवणक्षेत्रात येतो. त्याची लवकरच कंपनीला प्रचिती येईल.
ते पुढे म्हणाले, ""1984-85 ला शासनाने जायकवाडी, उज्जैयनी येथे छोटा प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व्हे झाला होता; परंतु, किनारी भागात प्रकल्प उभारून संरक्षणादृष्टीने किती सक्षम आहोत याचा प्रत्यय शासनाने दिला आहे.''
पर्यावरणमंत्र्यांचा निर्णय दुर्दैवी ः ऍड. परुळेकर
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला 100 टक्के जनतेने विरोध केला होता. तरीही या प्रकल्पाला परवानगी देण्याचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया ऍड. बाबासाहेब परुळेकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""लोकशाहीच्या राज्यात जाहीर सुनावणी घेतली. त्यावेळी लोकांनी विरोधही दर्शविला. तसेच सुनावणीत तांत्रिक, शास्त्रीय व राष्ट्रीय संरक्षणाचे प्रश्‍न मांडले. त्याला उत्तरे देता आली नाहीत. हा एकप्रकारे लोकशाहीचा अपमानच आहे''.
कोकण किनारपट्टीवर एकच नव्हे तर कोळशावरील आणि ऍटोमिक पॉवरचे अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यांचा एकत्रित होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची आवश्‍यकता होती. ती मागणी पूर्ण झाली नाही. प्रकल्प फक्‍त लादायचे व त्याचे परिणाम लोकांना भोगायला लावायचे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. या विरोधात स्थानिक जनता आंदोलन तीव्र करेल. तसेच कायदेशीर लढाईही लढतील, त्याला नक्कीच आमचा पाठिंबा राहील, असा विश्‍वासही डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्त केला.
प्रकल्पाला कायम विरोध ः प्रवीण गवाणकर
केंद्र शासनाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असला तरीही आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. 235 शेतकऱ्यांपैकी 74 शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनीचा मोबदला धनादेशाद्वारे स्वीकारला. नुकतेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रीन पट्‌टा करतो, असे आश्‍वासन दिले होते; तर जयराम रमेश यांनी किरणोत्सर्ग होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जर असे असेल तर कोकण हा ग्रीन पट्‌टा कशासाठी करणार आहात. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. हा विरोध शांततेच्या मार्गाने दर्शविणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्प विरोधक प्रवूण गवाणकर यांनी दिली.
संबंधित बातम्या
चिपळूण, गुहागरला पर्यटकांची पसंती
देवगड किनारपट्टीवर हाय अलर्ट
हातीसला प्रतीक्षा पर्यटनस्थळाच्या मान्यतेची
गणपतीपुळे किनारा पर्यटक, विद्यार्थ्यांनी गजबजला
'थर्टी फर्स्ट' ओसरला; सहलीचा हंगाम फुलला
ते म्हणाले, ""लोकभावनांचा विचार न करताच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. कोकणच्या पर्यावरणाचा, येथील समृद्ध निसर्गाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. या भागाचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही. अशास्त्रीय पायावर आधारभूत राहून राजकीय लोकांनी त्याला संमती दिली. किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकणच नव्हे, तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले. ही एकप्रकारे कोकणी जनतेची फसवणूकच म्हटली पाहिजे. पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही आमच्या तोंडाला पाने पुसली. एकीकडे गाडगीळ समिती नेमून पर्यावरण तज्ज्ञांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले आणि अचानक प्रकल्पाला मंजुरी दिली. जनसुनावणीत शंभर टक्के विरोध असतानाही त्याची दखल घेतली गेली नाही. अमेरिका, युरोप यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी घाईगडबडीने निर्णय घेतला.''
जयराम रमेश यांच्याकडून आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प असल्याचे दाखवून आडमार्गाने प्रकल्प मंजुरी देण्याची कृती शासनाने केली; परंतु, हा प्रयत्न निसर्गच उधळून लावेल; कारण, राजापूर येथील भाग हा भूकंप प्रवणक्षेत्रात येतो. त्याची लवकरच कंपनीला प्रचिती येईल.
ते पुढे म्हणाले, ""1984-85 ला शासनाने जायकवाडी, उज्जैयनी येथे छोटा प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व्हे झाला होता; परंतु, किनारी भागात प्रकल्प उभारून संरक्षणादृष्टीने किती सक्षम आहोत याचा प्रत्यय शासनाने दिला आहे.''
पर्यावरणमंत्र्यांचा निर्णय दुर्दैवी ः ऍड. परुळेकर
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला 100 टक्के जनतेने विरोध केला होता. तरीही या प्रकल्पाला परवानगी देण्याचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया ऍड. बाबासाहेब परुळेकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""लोकशाहीच्या राज्यात जाहीर सुनावणी घेतली. त्यावेळी लोकांनी विरोधही दर्शविला. तसेच सुनावणीत तांत्रिक, शास्त्रीय व राष्ट्रीय संरक्षणाचे प्रश्‍न मांडले. त्याला उत्तरे देता आली नाहीत. हा एकप्रकारे लोकशाहीचा अपमानच आहे''.
कोकण किनारपट्टीवर एकच नव्हे तर कोळशावरील आणि ऍटोमिक पॉवरचे अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यांचा एकत्रित होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची आवश्‍यकता होती. ती मागणी पूर्ण झाली नाही. प्रकल्प फक्‍त लादायचे व त्याचे परिणाम लोकांना भोगायला लावायचे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. या विरोधात स्थानिक जनता आंदोलन तीव्र करेल. तसेच कायदेशीर लढाईही लढतील, त्याला नक्कीच आमचा पाठिंबा राहील, असा विश्‍वासही डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्त केला.
प्रकल्पाला कायम विरोध ः प्रवीण गवाणकर
केंद्र शासनाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असला तरीही आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. 235 शेतकऱ्यांपैकी 74 शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनीचा मोबदला धनादेशाद्वारे स्वीकारला. नुकतेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रीन पट्‌टा करतो, असे आश्‍वासन दिले होते; तर जयराम रमेश यांनी किरणोत्सर्ग होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जर असे असेल तर कोकण हा ग्रीन पट्‌टा कशासाठी करणार आहात. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. हा विरोध शांततेच्या मार्गाने दर्शविणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्प विरोधक प्रवूण गवाणकर यांनी दिली.
संबंधित बातम्या
चिपळूण, गुहागरला पर्यटकांची पसंती
देवगड किनारपट्टीवर हाय अलर्ट
हातीसला प्रतीक्षा पर्यटनस्थळाच्या मान्यतेची
गणपतीपुळे किनारा पर्यटक, विद्यार्थ्यांनी गजबजला
'थर्टी फर्स्ट' ओसरला; सहलीचा हंगाम फुलला
कोकणात उभारीसाठी शिवसेनेकडून जैतापूरचा मुद्दा
रत्नागिरी - गेल्या काही वर्षांत कोकणात कमी झालेला दबदबा निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेने आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्‌द्‌याला हात घालून कोकणवासियांची मने जिंकण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जैतापूर प्रकल्प हाकलून लावू, असे घोषित करुन शिवसेनेने प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या नारायण राणे यांनाही शह देण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे दिसत आहे.
या प्रयोगाचा पहिला प्रयोग कालच (ता. 6) राजापूर येथील नाट्ये आणि माडबन येथे झाला. या प्रकल्पाला विरोध करून तो रद्द करण्याचे आश्‍वासन सेनेने जनतेला दिल्याने प्रचंड सहानुभुती आणि पाठिंबा सेनेला मिळाला आहे. या आंदोलनाच्या वेळी पुरुषांशी चर्चा झाल्यानंतर आमची मते जाणून घ्या, असे सांगण्यासाठी महिलांची गर्दी झाली होती. जनतेच्या या पाठिंब्याने शिवसेना नेत्यांचाही उत्साह प्रचंड वाढला. त्यामुळे "शेंडी तुटो वा पारंबी' आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प येथू हाकलवणारच असा निर्धार शिवसेनेने केला. हिवाळी अधिवेशनानंतर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना घेऊन प्रकल्पाविरुद्ध प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी 54 आमदार यात उतरविणार, असे सेनेचे नेते आणि आमदार सुभाष देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेने आता कोकणचा बालेकिल्ला पुन्हा बळकविण्यासाठी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा हातात घेतला आहे.
कोकणामध्ये दहा वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे प्रचंड वर्चस्व होते. बालेकिल्ला म्हणूनच आजपर्यंत या विभागाकडे शिवसेनेने पाहिले होते. परंतु नारायण राणे यांचा कॉंग्रेसप्रवेश आणि राष्ट्रवादीकडून झालेली घुसखोरी यामुळे शिवसेना पिछाडीवर गेली. राणे यांनी तर गेल्या काही वर्षात कोकणात शिवसेनेला घाईला आणले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही कोकणात चांगलाच शिरकाव केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेची ताकद कमी झाली. गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांना शिवसेनेकडून तळमळीने केली जाणारी मदत काहीशी कमी झाली. जनतेनेही शिवसेनेला "हात' दाखवला. नारायण राणे यांचा मुलगा खासदार झाला. तर शिवसेनेचे रामदास कदम विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यामुळे पक्षाच्या उभारणीसाठी नवीन मुद्‌द्‌याची आवश्‍यकता होती. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या रुपाने त्यांना नवीन मुद्दा मिळाला आहे. त्याचा उपयोग करून ते पुन्हा या विभागात वर्चस्व निर्माण करतात का यासंबंधी औत्सुक्‍य आहे.
संबंधित बातम्या
शिवसेनेत दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटू लागले
शिवसेनेकडूनच मंगेश साळवींवर हल्ला
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राजीनामा देणार - विकास चव्हाण
दापोली अजूनही शिवसेनेचा बालेकिल्ला
शिवसेनेची जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्तीचा ठराव - दळवी
प्रतिक्रिया
On 08/12/2010 05:13 PM Zamir Makhzankar.Mazi upadheksh Mandangad taluka youth congress said:
ज्या वेळेला येन्द्रोन आला त्यावेळेला सुद्धा याच शिव सेनेने विरोध केला होता म्हटले अरबी समुद्रात बुरुउ तीचहि मंडळी एयून लोकांना भरक्वण्याचा काम करते जनतेला सुद्धा कळले पायजे कि आज महाराष्ट्राला विजेची फारगरज आहे तर मग ती कशी पूर्ण थोडाफार नुकसान सहन केला पायजे तरच विकास होतो या शिवसेनेची लायकी नाही विकास करण्याची यांनीफक्त विरोध करावा ग्रामीण भागातील जनतेला यांनी वेडी बनून ठेवली आहे कारण यांचा जोरफक्त ग्रामीण भागात गावातील लोकांना काही खोटानाट सांगून मत मिळवायची हेचयांचे उधोग.प्रक्लाब झाला पायजे
On 08/12/2010 01:28 PM Subhash Sawant said:
कोकनातील जनतेला प्रकल्पामधून काय फायदा होणार आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. विजेच्या कमतरतेला चालू सरकारच जबाबदार आहे
On 08/12/2010 10:14 AM प्रकल्प बाधित said:
नमस्कार समीर, तुम्ही कुठे राहता मला माहीत नाही पण ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट होणार आहे त्या ठिकाणी मूठभर लोक राहतात की जास्त ते येउनपहा, आणि उगाच काही माहीत नसताना घरात बसून बोलु नका, जर तुम्हाला इतकी महाराष्ट्राची काळजी असेल तर प्रोजेक्ट तुंच्या कडे न्या.
On 08/12/2010 10:09 AM Rajesh Lokegaonkar said:
शिवसेनेच्या विरोधात लिहिल्या शिवाय लेख तयारच होत नाही का हेच मला काळात नाही कोणी सांगितले सेना bjp ची ताकद कमी झाली तसे असते तर रवींद्र फाटक पडले नसते!!!!!!!!!! वास्तविक लोक कॉंग्रेस ला कंटाळले आहेत अन कोकणचा व्ह्रास करून आम्हाला वीज नको जय हिंद
On 08/12/2010 08:02 AM prakash said:
याच शिवसेना वाल्यांनी enron सुमुदरात बुडवण्याच्या वार्ता केल्या होत्या त्याचे काय zale हे सर्वाना माहित आहेच याच लोकां मुले राज्यात लोड शेडींग आली शिवसेना सत्तेत असताना यांनी किती प्रकल्प कोकणात आणले?
On 08/12/2010 04:05 AM shashikant inamdar said:
विकासाच्या नावाखाली कोकणातील सृष्टी सोन्दार्याचे वाटोळे होत आहे. कोकण सृष्टी सौंदर्याचा ऱ्हास होऊ देऊ नका .. जय महाराष्ट्र
On 07/12/2010 08:25 PM sameer sonar said:
विरोध करणारे 24 तास ए सी मध्ये असतात , महाराष्ट्राला विजेची फार गरज आहे ,शिवसेनेने विरोध करायच्या आधी दुसरे बदली प्रकल्प द्यावेत जेणेकरून आम्हाला तेव्हडीच वीज मिळेल. विकासाच्या आड येणार्याचे काय होते ते बिहारच्या निवडणुकीतून आपण शिकला नाहीत काय उद्धव साहेब ? कोकण वासी मध्ययुगीन जीवन जगू शकत असतील परंतु इतरांनी सुद्धा अंधारात जीवन काढावे काय ? मुठभर लोकांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे नुकसान करावे काय ?
या प्रयोगाचा पहिला प्रयोग कालच (ता. 6) राजापूर येथील नाट्ये आणि माडबन येथे झाला. या प्रकल्पाला विरोध करून तो रद्द करण्याचे आश्‍वासन सेनेने जनतेला दिल्याने प्रचंड सहानुभुती आणि पाठिंबा सेनेला मिळाला आहे. या आंदोलनाच्या वेळी पुरुषांशी चर्चा झाल्यानंतर आमची मते जाणून घ्या, असे सांगण्यासाठी महिलांची गर्दी झाली होती. जनतेच्या या पाठिंब्याने शिवसेना नेत्यांचाही उत्साह प्रचंड वाढला. त्यामुळे "शेंडी तुटो वा पारंबी' आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प येथू हाकलवणारच असा निर्धार शिवसेनेने केला. हिवाळी अधिवेशनानंतर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना घेऊन प्रकल्पाविरुद्ध प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी 54 आमदार यात उतरविणार, असे सेनेचे नेते आणि आमदार सुभाष देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेने आता कोकणचा बालेकिल्ला पुन्हा बळकविण्यासाठी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा हातात घेतला आहे.
कोकणामध्ये दहा वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे प्रचंड वर्चस्व होते. बालेकिल्ला म्हणूनच आजपर्यंत या विभागाकडे शिवसेनेने पाहिले होते. परंतु नारायण राणे यांचा कॉंग्रेसप्रवेश आणि राष्ट्रवादीकडून झालेली घुसखोरी यामुळे शिवसेना पिछाडीवर गेली. राणे यांनी तर गेल्या काही वर्षात कोकणात शिवसेनेला घाईला आणले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही कोकणात चांगलाच शिरकाव केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेची ताकद कमी झाली. गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांना शिवसेनेकडून तळमळीने केली जाणारी मदत काहीशी कमी झाली. जनतेनेही शिवसेनेला "हात' दाखवला. नारायण राणे यांचा मुलगा खासदार झाला. तर शिवसेनेचे रामदास कदम विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यामुळे पक्षाच्या उभारणीसाठी नवीन मुद्‌द्‌याची आवश्‍यकता होती. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या रुपाने त्यांना नवीन मुद्दा मिळाला आहे. त्याचा उपयोग करून ते पुन्हा या विभागात वर्चस्व निर्माण करतात का यासंबंधी औत्सुक्‍य आहे.
संबंधित बातम्या
शिवसेनेत दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटू लागले
शिवसेनेकडूनच मंगेश साळवींवर हल्ला
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राजीनामा देणार - विकास चव्हाण
दापोली अजूनही शिवसेनेचा बालेकिल्ला
शिवसेनेची जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्तीचा ठराव - दळवी
प्रतिक्रिया
On 08/12/2010 05:13 PM Zamir Makhzankar.Mazi upadheksh Mandangad taluka youth congress said:
ज्या वेळेला येन्द्रोन आला त्यावेळेला सुद्धा याच शिव सेनेने विरोध केला होता म्हटले अरबी समुद्रात बुरुउ तीचहि मंडळी एयून लोकांना भरक्वण्याचा काम करते जनतेला सुद्धा कळले पायजे कि आज महाराष्ट्राला विजेची फारगरज आहे तर मग ती कशी पूर्ण थोडाफार नुकसान सहन केला पायजे तरच विकास होतो या शिवसेनेची लायकी नाही विकास करण्याची यांनीफक्त विरोध करावा ग्रामीण भागातील जनतेला यांनी वेडी बनून ठेवली आहे कारण यांचा जोरफक्त ग्रामीण भागात गावातील लोकांना काही खोटानाट सांगून मत मिळवायची हेचयांचे उधोग.प्रक्लाब झाला पायजे
On 08/12/2010 01:28 PM Subhash Sawant said:
कोकनातील जनतेला प्रकल्पामधून काय फायदा होणार आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. विजेच्या कमतरतेला चालू सरकारच जबाबदार आहे
On 08/12/2010 10:14 AM प्रकल्प बाधित said:
नमस्कार समीर, तुम्ही कुठे राहता मला माहीत नाही पण ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट होणार आहे त्या ठिकाणी मूठभर लोक राहतात की जास्त ते येउनपहा, आणि उगाच काही माहीत नसताना घरात बसून बोलु नका, जर तुम्हाला इतकी महाराष्ट्राची काळजी असेल तर प्रोजेक्ट तुंच्या कडे न्या.
On 08/12/2010 10:09 AM Rajesh Lokegaonkar said:
शिवसेनेच्या विरोधात लिहिल्या शिवाय लेख तयारच होत नाही का हेच मला काळात नाही कोणी सांगितले सेना bjp ची ताकद कमी झाली तसे असते तर रवींद्र फाटक पडले नसते!!!!!!!!!! वास्तविक लोक कॉंग्रेस ला कंटाळले आहेत अन कोकणचा व्ह्रास करून आम्हाला वीज नको जय हिंद
On 08/12/2010 08:02 AM prakash said:
याच शिवसेना वाल्यांनी enron सुमुदरात बुडवण्याच्या वार्ता केल्या होत्या त्याचे काय zale हे सर्वाना माहित आहेच याच लोकां मुले राज्यात लोड शेडींग आली शिवसेना सत्तेत असताना यांनी किती प्रकल्प कोकणात आणले?
On 08/12/2010 04:05 AM shashikant inamdar said:
विकासाच्या नावाखाली कोकणातील सृष्टी सोन्दार्याचे वाटोळे होत आहे. कोकण सृष्टी सौंदर्याचा ऱ्हास होऊ देऊ नका .. जय महाराष्ट्र
On 07/12/2010 08:25 PM sameer sonar said:
विरोध करणारे 24 तास ए सी मध्ये असतात , महाराष्ट्राला विजेची फार गरज आहे ,शिवसेनेने विरोध करायच्या आधी दुसरे बदली प्रकल्प द्यावेत जेणेकरून आम्हाला तेव्हडीच वीज मिळेल. विकासाच्या आड येणार्याचे काय होते ते बिहारच्या निवडणुकीतून आपण शिकला नाहीत काय उद्धव साहेब ? कोकण वासी मध्ययुगीन जीवन जगू शकत असतील परंतु इतरांनी सुद्धा अंधारात जीवन काढावे काय ? मुठभर लोकांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे नुकसान करावे काय ?
Subscribe to:
Posts (Atom)