* महासभेत उद्धव ठाकरे यांचा निर्धार
* काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर घणाघाती टीका
टीम मटा
' कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेना जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प होऊ देणार नाही. शिवसेना कोकणवासीयांच्या पाठीशी आहे. हा जनसमुदायच आमची शक्ती आहे. या शक्तीच्या जोरावरच आम्ही कोकणावरचे अणुसंकट परतवून लावू...' असा इशारा देत शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी येथील विराट सभेत जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात शक्तिप्रदर्शन केले.
बहुचर्चित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांची महासभा शनिवारी मीठगवाणे येथे आयोजित करण्यात आली होती. या महासभेला कोकणातील शिवसेनेचे सर्वच आमदार-खासदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यासह सुमारे २५ हजारांचा जनसमुदाय उपस्थित होता. मुस्लिम समाजाची उपस्थितीही लक्षणीय होती. सकाळपासूनच मीठगवाणेकडे येणाऱ्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. रस्त्यावर दुतर्फा गर्दी जमली होती. सकाळी ११ वाजता उद्धव ठाकरे यांचे आगमन अपेक्षित होते. मात्र, १० वाजताच उद्धव यांचे हेलिकॉप्टरने मीठगवाणे गावात आगमन झाले. परशुराम उपरकर व राजन साळवी यांनी हापूस आंब्याचा हार घालून उद्धव यांचे व्यासपीठावर स्वागत केले. उद्धव भाषणासाठी उठताच 'जय भवानी, जय शिवाजी'च्या जयजयकाराने परिसर दुमदुमला. राज्य व केंदात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवत उद्धव यांनी भाषणाला सुरुवात केली.
' आम्हाला राज्यात दंगाधोपा करायचा नाही. मात्र, आमच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्यास त्यापुढची जबाबदारी काँग्रेसची राहील. जुलूम-जबरदस्तीने प्रकल्प जैतापूरवासीयांवर लादू नका. अन्यथा परत येईन त्यावेळी तमाम महाराष्ट्र गोळा केल्याशिवाय राहणार नाही' अशा शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारला ठणकावले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार व रत्नागिरीचे प्रांताधिकारी यांना सज्जड इशारा देताना, अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापुरात होऊ देणार नाही, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. प्रकल्पाला एकवटून विरोध करण्याचे आश्वासन त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाकडून घेतले. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनाही त्यांनी भाषणात टोले हाणले. माजी विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनीही नारायण राणेंवर खरपूस टीका केली.
यावेळी लोकसभेचे माजी अध्यक्ष मनोहर जोशी, आमदार दत्ताजी नलावडे, आमदार सुभाष देसाई, रत्नागिरीचे जिल्हाप्रमुख राजेंद महाडिक, नीलम गोऱ्हे, जि. प. अध्यक्षा रचना महाडिक आदी मान्यवर उपस्थित होते. सुभाष देसाई यांनी संपादित केलेल्या 'जपान ते जैतापूर' या पुस्तिकेचेही प्रकाशन यावेळी झाले.
Showing posts with label jaitapur virodh. Show all posts
Showing posts with label jaitapur virodh. Show all posts
Thursday, April 21, 2011
'जैतापूर' नाही म्हणजे नाही - उद्धव
कोकणच्या परशुरामाच्या भूमीत नामर्द जन्माला आलेले नाहीत, असे बजावतानाच जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प जबरदस्तीने राबवणा-यांचे दात घशात घाला, असे आवाहन शिवसेनेचे कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज जैतापूरमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत केले. सामान्य जनतेच्या संसाराची राखरांगोळी करणारा जैतापूर प्रकल्प हद्दपार करण्यासाठी शिवसेना सर्व शक्तिनिशी आपल्या पाठीशी उभी आहे, अशी ग्वाही देखील त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांना दिली.
जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जाहीर केल्यानंतर शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज प्रथमच जैतापूर येथे जाऊन स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकले. शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, व्यावसायिक तसेच सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर मीठगव्हाणेच्या विस्तीर्ण पठारावर झालेल्या जाहीर सभेत जैतापूर प्रकल्प हद्दपार करण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, आमदार, खासदार यांच्यासह रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह मुंबईच्या शाखाशाखांतून आलेले शिवसैनिक आजच्या सभेला उपस्थित होते.
जपानमध्ये झालेल्या भूकंप व त्सुनामीनंतर तेथील अणूऊर्जा प्रकल्पामध्ये किरणोत्सर्ग झाला. त्यामुळे मोठी हानी झाली असून, तसेच प्रयोग निसर्गरम्य कोकणातील जैतापूरच्या गावक-यांवर करू नका, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सरकारला केले. कोणतीही लाच, लालूच, कंत्राटाची आमिषे यांना बळी न पडता संसाराची राखरांगोळी करणा-या जैतापूर प्रकल्पाला आम्ही विरोध करणारच, असे आश्वासन त्यांनी स्थानिक जनतेकडून घेतले. स्थानिक जनतेनेही दोन्ही हात उंचावून उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. तोच धागा पकडून उद्धव पुढे म्हणाले की, जबरदस्तीने आणि अन्याय, अत्याचार करून प्रकल्प राबवणा-या काँग्रेसवाल्यांना आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी बजावू इच्छितो. तुमची निशाणी असलेला हात आणि सामान्य माणसाचे हात यातला फरक समजायचा असेल तर इथे या. सरकार उलथवून टाकण्याची ताकद सामान्य माणसाच्या हातात आहे. सामान्य जनतेने हात उगारला तर काँग्रेसवाल्यांचे आहेत तेवढे दात घशात गेल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जैतापूर येथील शिवसेनेच्या या सभेसाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. याठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पुरेशी काळजी घेण्यात आली होती. राजापूरचे आमदार राजन साळवी , परशुराम उपरकर , कोकणातील शिवसेनेचे सर्व आमदार , रामदास कदम, सुभाष देसाई , दत्ताजी नलावडे , मनोहर जोशी आदी नेतेमंडळीही यावेळी उपस्थित होती.
जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जाहीर केल्यानंतर शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज प्रथमच जैतापूर येथे जाऊन स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकले. शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, व्यावसायिक तसेच सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर मीठगव्हाणेच्या विस्तीर्ण पठारावर झालेल्या जाहीर सभेत जैतापूर प्रकल्प हद्दपार करण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, आमदार, खासदार यांच्यासह रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह मुंबईच्या शाखाशाखांतून आलेले शिवसैनिक आजच्या सभेला उपस्थित होते.
जपानमध्ये झालेल्या भूकंप व त्सुनामीनंतर तेथील अणूऊर्जा प्रकल्पामध्ये किरणोत्सर्ग झाला. त्यामुळे मोठी हानी झाली असून, तसेच प्रयोग निसर्गरम्य कोकणातील जैतापूरच्या गावक-यांवर करू नका, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सरकारला केले. कोणतीही लाच, लालूच, कंत्राटाची आमिषे यांना बळी न पडता संसाराची राखरांगोळी करणा-या जैतापूर प्रकल्पाला आम्ही विरोध करणारच, असे आश्वासन त्यांनी स्थानिक जनतेकडून घेतले. स्थानिक जनतेनेही दोन्ही हात उंचावून उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. तोच धागा पकडून उद्धव पुढे म्हणाले की, जबरदस्तीने आणि अन्याय, अत्याचार करून प्रकल्प राबवणा-या काँग्रेसवाल्यांना आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी बजावू इच्छितो. तुमची निशाणी असलेला हात आणि सामान्य माणसाचे हात यातला फरक समजायचा असेल तर इथे या. सरकार उलथवून टाकण्याची ताकद सामान्य माणसाच्या हातात आहे. सामान्य जनतेने हात उगारला तर काँग्रेसवाल्यांचे आहेत तेवढे दात घशात गेल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जैतापूर येथील शिवसेनेच्या या सभेसाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. याठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पुरेशी काळजी घेण्यात आली होती. राजापूरचे आमदार राजन साळवी , परशुराम उपरकर , कोकणातील शिवसेनेचे सर्व आमदार , रामदास कदम, सुभाष देसाई , दत्ताजी नलावडे , मनोहर जोशी आदी नेतेमंडळीही यावेळी उपस्थित होती.
जैतापूर अणुप्रकल्प अधिक भक्कम!
जैतापूरच्या अणुप्रकल्पाचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टिकोनातून मध्यम तीव्रतेच्या भागामध्ये येत असला, तरी या प्रकल्पाची उभारणी करताना अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेच्या भूकंपाचा सामना करू शकेल, याचा विचार करण्यात येणार आहे.
मुंबई- जैतापूरच्या अणुप्रकल्पाचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टिकोनातून मध्यम तीव्रतेच्या भागामध्ये येत असला, तरी या प्रकल्पाची उभारणी करताना अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेच्या भूकंपाचा सामना करू शकेल, याचा विचार करण्यात येणार आहे. जपानमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपातून मिळणा-या माहितीचाही या प्रकल्पाच्या उभारणी वेळी विचार करण्यात येणार आहे. तसेच अणुप्रकल्पासारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची उभारणी करताना नैसर्गिक संकटांच्या अपेक्षेपेक्षा थोडय़ा अधिक तीव्रतेच्या संकटाला तोंड देता येईल, अशा पद्धतीने बांधकाम केलेले असते याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) प्रकल्पाच्या भौगोलिक परिस्थितीची माहिती अणुऊर्जा महामंडळाला (एनपीसीआयएल) दिली. त्यामध्ये हा प्रकल्प ‘सिस्मिक झोन-3’मध्ये मोडतो. मात्र प्रकल्पाची उभारणी करताना ‘सिस्मिक झोन-4’प्रमाणे (भूकंपाचा अधिक धोका असणारे क्षेत्र) बांधणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. तो सल्ला ग्राह्य मानून, या प्रकल्पाचे बांधकाम अधिक भक्कम करणार असल्याचे ‘एनपीसीआयएल’चे सरव्यवस्थापक (जनसंपर्क) रणजित काकडे यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना सांगितले. हा प्रकल्प असणारे क्षेत्र समुद्र सपाटीपासून 24 मीटर उंचीवर आहे, त्यामुळे सुनामीचाही धोका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाचा प्राथमिक आराखडा तयार असून, कोणत्याही नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्यासाठी हा प्रकल्प सक्षम असेल. जपानच्या भूकंप आणि सुनामीच्या संकटाची माहिती घेण्यात येत असून, यातून मिळणा-या माहितीच्या आधारे आवश्यकता भासल्यास सुरक्षेचे अधिक उपाय योजण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना भूकंप, अतिवृष्टी, वीज पडणे, चक्रीवादळ, रसायनांचा स्फोट, वीज आणि पाणीकपात यांसारख्या बाह्य आव्हानांचा विचार केलेला असतो. या संकटांच्या तीव्रतेपेक्षा एक एकक अधिक तीव्रतेच्या संकटालाही तोंड देता येईल, असे बांधकाम करण्यात येते, असे अणुशास्त्रज्ञ शिवराम भोजे यांनी सांगितले. भोजे यांनी कल्पकम येथील अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भूकंपाचा विचार करताना शंभर वर्षामध्ये झालेल्या भूकंपांची तीव्रता आणि तज्ज्ञांचा सल्ला या बाबी विचारात घेतल्या जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जपानमध्ये झालेला भूकंप अभूतपूर्व होता, त्यामुळे अधिक भीषण परिस्थिती ओढवली आहे. मात्र प्रत्यक्ष भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेली हानी अधिक असताना, संभाव्य अणुसंकटावरच अधिक चर्चा होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
पाणीपुरवठा आणि अवजड उपकरणांमुळे प्रकल्प किना-यांवर
जगातील बहुतेक अणुप्रकल्प समुद्रकिना-यांवर आहेत, त्याकडे नेहमीच लक्ष वेधण्यात येत असते. मात्र अणुप्रकल्पातील वीजनिर्मिती आणि शीतक (कुलंट) म्हणून पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात पुरवठा होणे आवश्यक असते. तसेच या प्रकल्पांसाठी परदेशातून उपकरणे आयात करावी लागतात. या उपकरणांचे वजन टनामध्ये असते, त्यामुळे त्यांची रस्त्यांवरून वाहतूक करणे सोयीस्कर ठरत नाही. त्यामुळे बहुतेक प्रकल्प किना-यांवर असतात, असे शिवराम भोजे यांनी सांगितले.
मुंबई- जैतापूरच्या अणुप्रकल्पाचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टिकोनातून मध्यम तीव्रतेच्या भागामध्ये येत असला, तरी या प्रकल्पाची उभारणी करताना अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेच्या भूकंपाचा सामना करू शकेल, याचा विचार करण्यात येणार आहे. जपानमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपातून मिळणा-या माहितीचाही या प्रकल्पाच्या उभारणी वेळी विचार करण्यात येणार आहे. तसेच अणुप्रकल्पासारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची उभारणी करताना नैसर्गिक संकटांच्या अपेक्षेपेक्षा थोडय़ा अधिक तीव्रतेच्या संकटाला तोंड देता येईल, अशा पद्धतीने बांधकाम केलेले असते याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) प्रकल्पाच्या भौगोलिक परिस्थितीची माहिती अणुऊर्जा महामंडळाला (एनपीसीआयएल) दिली. त्यामध्ये हा प्रकल्प ‘सिस्मिक झोन-3’मध्ये मोडतो. मात्र प्रकल्पाची उभारणी करताना ‘सिस्मिक झोन-4’प्रमाणे (भूकंपाचा अधिक धोका असणारे क्षेत्र) बांधणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. तो सल्ला ग्राह्य मानून, या प्रकल्पाचे बांधकाम अधिक भक्कम करणार असल्याचे ‘एनपीसीआयएल’चे सरव्यवस्थापक (जनसंपर्क) रणजित काकडे यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना सांगितले. हा प्रकल्प असणारे क्षेत्र समुद्र सपाटीपासून 24 मीटर उंचीवर आहे, त्यामुळे सुनामीचाही धोका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाचा प्राथमिक आराखडा तयार असून, कोणत्याही नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्यासाठी हा प्रकल्प सक्षम असेल. जपानच्या भूकंप आणि सुनामीच्या संकटाची माहिती घेण्यात येत असून, यातून मिळणा-या माहितीच्या आधारे आवश्यकता भासल्यास सुरक्षेचे अधिक उपाय योजण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना भूकंप, अतिवृष्टी, वीज पडणे, चक्रीवादळ, रसायनांचा स्फोट, वीज आणि पाणीकपात यांसारख्या बाह्य आव्हानांचा विचार केलेला असतो. या संकटांच्या तीव्रतेपेक्षा एक एकक अधिक तीव्रतेच्या संकटालाही तोंड देता येईल, असे बांधकाम करण्यात येते, असे अणुशास्त्रज्ञ शिवराम भोजे यांनी सांगितले. भोजे यांनी कल्पकम येथील अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भूकंपाचा विचार करताना शंभर वर्षामध्ये झालेल्या भूकंपांची तीव्रता आणि तज्ज्ञांचा सल्ला या बाबी विचारात घेतल्या जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जपानमध्ये झालेला भूकंप अभूतपूर्व होता, त्यामुळे अधिक भीषण परिस्थिती ओढवली आहे. मात्र प्रत्यक्ष भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेली हानी अधिक असताना, संभाव्य अणुसंकटावरच अधिक चर्चा होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
पाणीपुरवठा आणि अवजड उपकरणांमुळे प्रकल्प किना-यांवर
जगातील बहुतेक अणुप्रकल्प समुद्रकिना-यांवर आहेत, त्याकडे नेहमीच लक्ष वेधण्यात येत असते. मात्र अणुप्रकल्पातील वीजनिर्मिती आणि शीतक (कुलंट) म्हणून पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात पुरवठा होणे आवश्यक असते. तसेच या प्रकल्पांसाठी परदेशातून उपकरणे आयात करावी लागतात. या उपकरणांचे वजन टनामध्ये असते, त्यामुळे त्यांची रस्त्यांवरून वाहतूक करणे सोयीस्कर ठरत नाही. त्यामुळे बहुतेक प्रकल्प किना-यांवर असतात, असे शिवराम भोजे यांनी सांगितले.
जैतापूर प्रकल्पविरोधी हिंसक आंदोलनानंतर रत्नागिरी बंद
प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर मंगळवारी रत्नागिरीत बंद पाळण्यात आला आहे.
रत्नागिरी-प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर मंगळवारी रत्नागिरीत बंद पाळण्यात आला आहे.सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.एसटी बसेस अडवल्या गेल्या व त्यातील प्रवाशांना खाली उतरवून बसेस रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई-कोल्हापूर महामार्गावर शिवसेनेने टायर जाळून रस्ता-रोको केले आहे.अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी थेट पोलिस ठाण्यावर चाल करुन तेथे जाळपोळ केली आणि पोलिसांवर हल्ला चढवला. या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तबरेज सायेकर या तरुणाचा मृत्यू झाला होता.सायेकर याच्या मृतदेहाचे अद्याप शवविच्छेदन करण्यात आलेले नाही.यासाठी पाच डॉक्टरांच्या पथकाची नेमणूक करावी अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
रत्नागिरी-प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर मंगळवारी रत्नागिरीत बंद पाळण्यात आला आहे.सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.एसटी बसेस अडवल्या गेल्या व त्यातील प्रवाशांना खाली उतरवून बसेस रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई-कोल्हापूर महामार्गावर शिवसेनेने टायर जाळून रस्ता-रोको केले आहे.अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी थेट पोलिस ठाण्यावर चाल करुन तेथे जाळपोळ केली आणि पोलिसांवर हल्ला चढवला. या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तबरेज सायेकर या तरुणाचा मृत्यू झाला होता.सायेकर याच्या मृतदेहाचे अद्याप शवविच्छेदन करण्यात आलेले नाही.यासाठी पाच डॉक्टरांच्या पथकाची नेमणूक करावी अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधकांकडून सत्याचा बळी
अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा रोज फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10,000 मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या ९३८ हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. हिमालय परिसराशिवाय मोठे जलविद्युत प्रकल्प उभारणे भारतात फारसे शक्य नाही. तिथेही पर्यावरण व अन्य विस्थापनाच्या समस्या आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 25 टक्के शेतजमीन, 60 टक्के कातळ तर 15 टक्के डोंगरउताराची असे ढोबळ चित्र आहे. म्हणूनच शेतीउत्पन्नात पूर्वीपासून हा जिल्हा कधीच स्वयंपूर्ण नव्हता व आजही नाही. जैतापूर प्रकल्पासाठी 938 हेक्टर जमीन अधिग्रहित झाल्यावर प्रकल्प विरोधकांनी या विभागाचा तीन पिके देणारी जमीन म्हणून उल्लेख केला. प्रत्यक्षात खाडीच्या खारजमिनीत होणारी कुळीथ, वाल उडीद इ. उत्तम भातशेतीच्या जमिनीतला तांदूळ व वरकस जमिनीतले नाचणी, वरी अशा पिकांचे उत्पन्न गेल्या कित्येक वर्षात वाढलेले नाही. हे सर्व उत्पन्न जिल्ह्यातील जनतेला सरासरी चार महिनेही पुरत नाही.
डोंगरउतारावर आंबा, काजू लागवडीला गेल्या वीस वर्षात जोरात सुरुवात झाली. पूर्वीच्या शंभर वर्षात झाली नाही त्याहून कित्येक पटीने लागवड वाढली. कातळात देवगड तालुक्यात जशा आंब्याच्या बागा गेल्या 50 वर्षात बहरल्या तशी सुरुवात आत्ता रत्नागिरीत झाली आहे. माझ्या कुटुंबाची 150 आंबा, 100 नारळ, 100 काजू अशी वृक्षसंपदा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात आजही प्रचंड क्षेत्र पडीक आहे. म्हणूनच 938 हेक्टर प्रकल्प जमिनीपैकी 64 टक्के संपूर्णपणे पडीक अशी कातळ जमीन आहे. 28 टक्के वरकस जमिनीत नक्की किती उत्पन्न येते, हा संशोधनाचा विषय आहे. उत्तम भातपीक येणारी काही जमीनही पडीक राहते हेच वास्तव असताना विरोधक मात्र तीन पिके येतात, असा खोटा प्रचार करतात.
‘कोकण जळतासा’ या पुस्तकाच्या लेखकाने माडबनच्या अप्रतिम सौंदर्याने भारावल्यामुळे असेल ‘प्रत्येकाला चांगले वर्षभर कुटुंबाला पुरेल इतक खंडी-दीडखंडी भात पिकते’ असे म्हटले आहे. लेखकाला खंडी म्हणजे 960 किलो हे प्रमाण ठाऊक असते तर लेखक असा भरकटला नसता. प्रत्यक्षात माडबन, वरीलवाडा, मिठगवाणे, निवेली, करेल या गावात (जमिनी अधिगृहीत झालेली गावे) 784 रेशनकार्डे असून त्यापैकी 53 टक्के रेशन कार्डे दारिद्रय़रेषेखालील आहेत व दरमहा रेशन दुकानातल्या अनुदानित अन्नावर लोक जगतात म्हणूनच या पाच गावांत दर महिन्याला तांदूळ 12,130 किलो व गहू 5955 असे एकूण 18075 किलो धान्य खपते. तीन पिकांबद्दलच्या थापेबाजीबद्दल, वर्षभर पुरणा-या भाताबद्दल ऐवढे पुरेसे आहे. अर्थात, पर्यावरण चळवळीत महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेत्यांनी स्वत:वर पर्यावरणवादी तज्ज्ञ म्हणून शिक्के मारले म्हणजे त्यांना पर्यावरणाची खरीखुरी चिंता आहे असे सिद्ध होत नाही. यापैकी ब-याच जणांना या विषयाचे ज्ञान तर नाहीच. पक्षांमधला कावळा व वृक्षांमधला वटवृक्ष ओळखता येतो, या ज्ञानावर पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणता येते असे दिसते.
माडबन परिसरात तुळसुंदे नावाची एक वाडी आहे. मच्छीमार बांधवांची पूर्वी स्वत:ची गलबतेही होती. लेखक या गावातली माहिती देताना म्हणतो, ‘‘गेल्या 10 वर्षात मासळीचे उत्पादन 34 टनांवरून 1020 टनांवर गेले’ म्हणजे 30 पटीने वाढले. याला कोणताही पुरावा दिलेला नाही. एकेकाला दीड खंडी भात येतो म्हणून ठोकून देणारा लेखक मत्स्य उत्पादनात तेच करतो आहे. या गणिताने तुळसुंदे येथे प्रतिवर्षी 10 लक्ष किलो मासे पकडले जातात. त्याची भाजीच्या रु. 40 किलो दराने चार कोटी रु. किंमत होते. पण मग गावातला बर्फाचा कारखाना बंद झाला त्याचे कारण काय? अमेरिकेला सरकार विकले गेले, असा राजकीय ग्रह केल्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. म्हणूनच माडबनच्या उघडय़ासडय़ावर मासे सुकवले जातात, असा जावईशोध ही या शोधपत्रिकारिता करणा-या पत्रकारांनी लावली आहे. असाच एक अत्यंत हास्यास्पद प्रकार भूकंपप्रवण क्षेत्राबद्दल चालू आहे. सव्र्हे ऑफ इंडिया व सेस्मीक मॅपप्रमाणे जैतापूर परिसर भूकंप प्रवणतेनुसार तिस-या झोनमध्ये येतो, हे स्पष्ट दाखवलेले आहे. नीरिच्या अहवालातही तसे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. तरीही प्रकल्प विरोधक हा परिसर झोन चामध्ये येतो व ही माहिती आम्हाला माहितीच्या अधिकारात मिळाली असे ठोकून देतात. मूळ कागद कुणालाही न दाखवता खोटा प्रचार सुरूच असतो. राजापूर तालुक्यात शिवने नावाची दोन गावे आहेत. 2009 साली दोन ऑक्टोबरला शिवने गावात ढगफुटी झाली व दुस-या दिवशी या गावात भूस्तर खचण्याचा अघटित प्रकार घडला. राजापूरहून लांजे गावात जाताना वाटेत हे गाव लागते. ते प्रकल्पस्थळापासून सुमारे 50 कि. मी. दूर असताना जैतापूरपासून 12 कि.मी. दुस-या शिवने गावात हा प्रकार घडला, असे पुस्तकात दडपून दिले गेले.
कोयना हे जैतापूरपासून 90 कि. मी. दूर असून तेथील भूकंप नोंदणीचे आकडे जैतापूरचे असल्याचे भासवले जाते. गुगल महाजालावर तर चक्क जैतापूरला 93 साली भूकंप होऊन होऊन 9000 माणसे मृत्युमुखी पडल्याचे वाचायला मिळते. दुर्दैवाने असत्याची ही लागण चक्क टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस या नामवंत संस्थेपर्यंत पसरली. तीन डिसेंबर 2010ला डॉ. विवेक मोटेरिओ या शास्त्रज्ञाने जैतापूर अणुवीज प्रकल्पाची ‘तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता’ तपासून पाहण्यासाठी शास्त्रीय परिषद भरवली होती. त्याला मी निमंत्रित म्हणून उपस्थित होतो. त्यावेळी फिनलंडहून ‘ग्रीन पीस’ प्रचारक अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. आपल्या सादरीकरणात त्यांनी जैतापूरला पूल बांधताना भूकंप झाला म्हणून थाप मारली. मी त्याला लगेच हटकले. ‘कोणत्या दिवशी हा भूकंप झाला व त्याचा शास्त्रीय पुरावा द्या.’ त्यानंतर त्यांच्या संगणकात त्यांना कोणतीही नोंद न मिळाल्याने त्यांनी चक्क ‘सॉरी’ म्हटले. मी त्यांना खोदून विचारले की ‘हे तुम्हाला समजले कसे?’ त्यावर हे अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी म्हणाले, मला ही माहिती गाववाल्यांनी दिली. यानंतर शास्त्रीय परिषदेत निमंत्रित अवाक् झाले. बरेच पर्यावरणवादी असेच भंपक आहेत.
जैतापूर परिसरात तुळसुंदे व खाडीच्या दुस-या किनाऱ्यावर साखरी नाटे या गावात मच्छीमारी व्यवसाय चालतो. त्यांना चिथावण्याचा व भयभीत करण्याचा दुष्ट प्रयत्न सुरू आहे. अणुभट्टीतून उकळते पाणी समुद्रात सोडले जाईल त्यामुळे संपूर्ण सागरी जीवन नष्ट होईल, असे मंडळी बोलतात इतकेच नव्हे तर पत्रकार कोणताही पुरावा न तपासता त्यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध करतात. शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून हे कोमट पाणी समुद्रतापमानापेक्षा ५ अंश अधिक असेल असे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे मासे मरत नाहीत. प्रत्यक्षात समुद्राच्या जेमतेम पाव चौ. कि. मी. क्षेत्रापुरता त्याचा प्रभाव राहील असे सामुद्री वैज्ञानिक सांगत असताना स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते प्रदीप इंदुलकर पाण्याचे तापमान 15 अंश सेंटिग्रेडने वाढेल असे कोणत्या आधारावर सांगतात? कोकणात कोळसाधारित अनेक वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. कोळशावरचे प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करतात, फलोद्यानाला हे वायू पोषक नाहीत तसेच हवाही प्रदूषित झाल्याने आरोग्यास धोकादायक ठरतात. केवळ वाहतूकखर्च कमी म्हणूनच ते कोकणात व्हावेत हा न्याय नव्हे. माझी सूचना अशी की, महाराष्ट्रात नांदेड, सातारा, बारामती, सांगली, लातूर असे अनेक जिल्हे आहेत. तिथे कोळशाचे वीज प्रकल्प व्हायला काय हरकत आहे? धरण एका जिल्ह्यात सिंचन दुस-याच जिल्ह्यात असे प्रकार महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात. वरील जिल्ह्यात असे प्रकल्प झाले की कोकणाला सापत्न भावने वागवले जाते हा आरोपही दूर होईल. अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10 हजार मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या 938 हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 25 टक्के शेतजमीन, 60 टक्के कातळ तर 15 टक्के डोंगरउताराची असे ढोबळ चित्र आहे. म्हणूनच शेतीउत्पन्नात पूर्वीपासून हा जिल्हा कधीच स्वयंपूर्ण नव्हता व आजही नाही. जैतापूर प्रकल्पासाठी 938 हेक्टर जमीन अधिग्रहित झाल्यावर प्रकल्प विरोधकांनी या विभागाचा तीन पिके देणारी जमीन म्हणून उल्लेख केला. प्रत्यक्षात खाडीच्या खारजमिनीत होणारी कुळीथ, वाल उडीद इ. उत्तम भातशेतीच्या जमिनीतला तांदूळ व वरकस जमिनीतले नाचणी, वरी अशा पिकांचे उत्पन्न गेल्या कित्येक वर्षात वाढलेले नाही. हे सर्व उत्पन्न जिल्ह्यातील जनतेला सरासरी चार महिनेही पुरत नाही.
डोंगरउतारावर आंबा, काजू लागवडीला गेल्या वीस वर्षात जोरात सुरुवात झाली. पूर्वीच्या शंभर वर्षात झाली नाही त्याहून कित्येक पटीने लागवड वाढली. कातळात देवगड तालुक्यात जशा आंब्याच्या बागा गेल्या 50 वर्षात बहरल्या तशी सुरुवात आत्ता रत्नागिरीत झाली आहे. माझ्या कुटुंबाची 150 आंबा, 100 नारळ, 100 काजू अशी वृक्षसंपदा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात आजही प्रचंड क्षेत्र पडीक आहे. म्हणूनच 938 हेक्टर प्रकल्प जमिनीपैकी 64 टक्के संपूर्णपणे पडीक अशी कातळ जमीन आहे. 28 टक्के वरकस जमिनीत नक्की किती उत्पन्न येते, हा संशोधनाचा विषय आहे. उत्तम भातपीक येणारी काही जमीनही पडीक राहते हेच वास्तव असताना विरोधक मात्र तीन पिके येतात, असा खोटा प्रचार करतात.
‘कोकण जळतासा’ या पुस्तकाच्या लेखकाने माडबनच्या अप्रतिम सौंदर्याने भारावल्यामुळे असेल ‘प्रत्येकाला चांगले वर्षभर कुटुंबाला पुरेल इतक खंडी-दीडखंडी भात पिकते’ असे म्हटले आहे. लेखकाला खंडी म्हणजे 960 किलो हे प्रमाण ठाऊक असते तर लेखक असा भरकटला नसता. प्रत्यक्षात माडबन, वरीलवाडा, मिठगवाणे, निवेली, करेल या गावात (जमिनी अधिगृहीत झालेली गावे) 784 रेशनकार्डे असून त्यापैकी 53 टक्के रेशन कार्डे दारिद्रय़रेषेखालील आहेत व दरमहा रेशन दुकानातल्या अनुदानित अन्नावर लोक जगतात म्हणूनच या पाच गावांत दर महिन्याला तांदूळ 12,130 किलो व गहू 5955 असे एकूण 18075 किलो धान्य खपते. तीन पिकांबद्दलच्या थापेबाजीबद्दल, वर्षभर पुरणा-या भाताबद्दल ऐवढे पुरेसे आहे. अर्थात, पर्यावरण चळवळीत महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेत्यांनी स्वत:वर पर्यावरणवादी तज्ज्ञ म्हणून शिक्के मारले म्हणजे त्यांना पर्यावरणाची खरीखुरी चिंता आहे असे सिद्ध होत नाही. यापैकी ब-याच जणांना या विषयाचे ज्ञान तर नाहीच. पक्षांमधला कावळा व वृक्षांमधला वटवृक्ष ओळखता येतो, या ज्ञानावर पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणता येते असे दिसते.
माडबन परिसरात तुळसुंदे नावाची एक वाडी आहे. मच्छीमार बांधवांची पूर्वी स्वत:ची गलबतेही होती. लेखक या गावातली माहिती देताना म्हणतो, ‘‘गेल्या 10 वर्षात मासळीचे उत्पादन 34 टनांवरून 1020 टनांवर गेले’ म्हणजे 30 पटीने वाढले. याला कोणताही पुरावा दिलेला नाही. एकेकाला दीड खंडी भात येतो म्हणून ठोकून देणारा लेखक मत्स्य उत्पादनात तेच करतो आहे. या गणिताने तुळसुंदे येथे प्रतिवर्षी 10 लक्ष किलो मासे पकडले जातात. त्याची भाजीच्या रु. 40 किलो दराने चार कोटी रु. किंमत होते. पण मग गावातला बर्फाचा कारखाना बंद झाला त्याचे कारण काय? अमेरिकेला सरकार विकले गेले, असा राजकीय ग्रह केल्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. म्हणूनच माडबनच्या उघडय़ासडय़ावर मासे सुकवले जातात, असा जावईशोध ही या शोधपत्रिकारिता करणा-या पत्रकारांनी लावली आहे. असाच एक अत्यंत हास्यास्पद प्रकार भूकंपप्रवण क्षेत्राबद्दल चालू आहे. सव्र्हे ऑफ इंडिया व सेस्मीक मॅपप्रमाणे जैतापूर परिसर भूकंप प्रवणतेनुसार तिस-या झोनमध्ये येतो, हे स्पष्ट दाखवलेले आहे. नीरिच्या अहवालातही तसे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. तरीही प्रकल्प विरोधक हा परिसर झोन चामध्ये येतो व ही माहिती आम्हाला माहितीच्या अधिकारात मिळाली असे ठोकून देतात. मूळ कागद कुणालाही न दाखवता खोटा प्रचार सुरूच असतो. राजापूर तालुक्यात शिवने नावाची दोन गावे आहेत. 2009 साली दोन ऑक्टोबरला शिवने गावात ढगफुटी झाली व दुस-या दिवशी या गावात भूस्तर खचण्याचा अघटित प्रकार घडला. राजापूरहून लांजे गावात जाताना वाटेत हे गाव लागते. ते प्रकल्पस्थळापासून सुमारे 50 कि. मी. दूर असताना जैतापूरपासून 12 कि.मी. दुस-या शिवने गावात हा प्रकार घडला, असे पुस्तकात दडपून दिले गेले.
कोयना हे जैतापूरपासून 90 कि. मी. दूर असून तेथील भूकंप नोंदणीचे आकडे जैतापूरचे असल्याचे भासवले जाते. गुगल महाजालावर तर चक्क जैतापूरला 93 साली भूकंप होऊन होऊन 9000 माणसे मृत्युमुखी पडल्याचे वाचायला मिळते. दुर्दैवाने असत्याची ही लागण चक्क टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस या नामवंत संस्थेपर्यंत पसरली. तीन डिसेंबर 2010ला डॉ. विवेक मोटेरिओ या शास्त्रज्ञाने जैतापूर अणुवीज प्रकल्पाची ‘तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता’ तपासून पाहण्यासाठी शास्त्रीय परिषद भरवली होती. त्याला मी निमंत्रित म्हणून उपस्थित होतो. त्यावेळी फिनलंडहून ‘ग्रीन पीस’ प्रचारक अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. आपल्या सादरीकरणात त्यांनी जैतापूरला पूल बांधताना भूकंप झाला म्हणून थाप मारली. मी त्याला लगेच हटकले. ‘कोणत्या दिवशी हा भूकंप झाला व त्याचा शास्त्रीय पुरावा द्या.’ त्यानंतर त्यांच्या संगणकात त्यांना कोणतीही नोंद न मिळाल्याने त्यांनी चक्क ‘सॉरी’ म्हटले. मी त्यांना खोदून विचारले की ‘हे तुम्हाला समजले कसे?’ त्यावर हे अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी म्हणाले, मला ही माहिती गाववाल्यांनी दिली. यानंतर शास्त्रीय परिषदेत निमंत्रित अवाक् झाले. बरेच पर्यावरणवादी असेच भंपक आहेत.
जैतापूर परिसरात तुळसुंदे व खाडीच्या दुस-या किनाऱ्यावर साखरी नाटे या गावात मच्छीमारी व्यवसाय चालतो. त्यांना चिथावण्याचा व भयभीत करण्याचा दुष्ट प्रयत्न सुरू आहे. अणुभट्टीतून उकळते पाणी समुद्रात सोडले जाईल त्यामुळे संपूर्ण सागरी जीवन नष्ट होईल, असे मंडळी बोलतात इतकेच नव्हे तर पत्रकार कोणताही पुरावा न तपासता त्यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध करतात. शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून हे कोमट पाणी समुद्रतापमानापेक्षा ५ अंश अधिक असेल असे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे मासे मरत नाहीत. प्रत्यक्षात समुद्राच्या जेमतेम पाव चौ. कि. मी. क्षेत्रापुरता त्याचा प्रभाव राहील असे सामुद्री वैज्ञानिक सांगत असताना स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते प्रदीप इंदुलकर पाण्याचे तापमान 15 अंश सेंटिग्रेडने वाढेल असे कोणत्या आधारावर सांगतात? कोकणात कोळसाधारित अनेक वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. कोळशावरचे प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करतात, फलोद्यानाला हे वायू पोषक नाहीत तसेच हवाही प्रदूषित झाल्याने आरोग्यास धोकादायक ठरतात. केवळ वाहतूकखर्च कमी म्हणूनच ते कोकणात व्हावेत हा न्याय नव्हे. माझी सूचना अशी की, महाराष्ट्रात नांदेड, सातारा, बारामती, सांगली, लातूर असे अनेक जिल्हे आहेत. तिथे कोळशाचे वीज प्रकल्प व्हायला काय हरकत आहे? धरण एका जिल्ह्यात सिंचन दुस-याच जिल्ह्यात असे प्रकार महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात. वरील जिल्ह्यात असे प्रकल्प झाले की कोकणाला सापत्न भावने वागवले जाते हा आरोपही दूर होईल. अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10 हजार मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या 938 हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
जैतापूर पेटले
जैतापूर, दि. १९ : शिवसेनेने पुकारलेल्या रत्नागिरी ‘बंद’च्या निमित्ताने सुरू असलेली दगडङ्गेक, वाहतूकबंदी, व्यवहार ठप्प अशा पार्श्वभूमीवर कलम १४४ अनुसार ही जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. फ्रान्समधील ‘डाऊ’ कंपनीच्या सहकार्याने जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील तबरेज सेजकर नामक आंदोलकाचा सोमवारी मत्यू झाल्यावर आज शिवसेनेने रत्नागिरी शहरात ‘राडा’ सुरू केला आहे. दरम्यान, न्यायदंडाधिकार्यांमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली.
रत्नागिरी ‘बंद’च्या समर्थनासाठी शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले आहेत. शहरात अनेक बसेसच्या काचा ङ्गोडण्यात आल्या. रत्नागिरी - कोल्हापूर महामार्गावर टायर पेटवण्यात आले. शहरातील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी शिवसैनिकांची धरपकड सुरू केली आहे.
संतापलेल्या आंदोलकांनी रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातही ‘राडा’ करण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारी पोलिसांच्या गोळीबारात तबरेज या आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. मात्र आंदोलकांनी आज रुग्णालयात गोंधळ घालून त्याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन होऊ दिले नाही. तरबेज याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आंदोलकांनी काही मागण्या केल्या आहेत त्यात शवविच्छेदनाचे व्हिडीओ शूटिंग व्हावे, याप्रसंगी मानवाधिकार संघटनेचा प्रतिनिधी हजर रहावा, तबरेज याच्यावर एकच गोळी झाडली गेली तर आता त्या दोन कशा सांगितल्या जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण केले जावे, गोळीबाराचे आदेश देणारे प्रांताधिकारी अजित पवार यांना निलंबित करा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयाचा परिसर बंद करण्यात आला आहे.
दंडाधिकार्यांमार्फत चौकशी होणार
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणार्या मच्छिमारांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची दंडाधिकार्यांमार्ङ्गत चौकशी करण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित होते का, याचीही चौकशी केली जाईल असे गृहमंत्री म्हणाले.
जैतापूरमध्ये संतप्त मच्छिमारांनी साखरीनाटे गावातील पोलिस ठाण्यावर काल हल्ला केला. गावकर्यांनी पोलिस चौकी पेटवून दिली, तसेच कागदपत्रांची नासधूस केली. तेव्हा आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. या गोळीबारात तबरेज सेजकर या मच्छिमाराचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जैतापूरमधील संघर्ष आणखीच चिघळला आहे.
अपेक्षेप्रमाणे जैतापूर गोळीबार प्रकरणाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळातही उमटले. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.
जैतापूर प्रकल्पविरोधी आंदोलनात शिवसेनेने जोरदार भाग घेतला आहे. तबरेजच्या बलिदानाची किंमत सरकारला चुकवावी लागेल, असा इशारा देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन घरी जावे, असे जळजळीत वक्तव्य शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
रत्नागिरी ‘बंद’च्या समर्थनासाठी शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले आहेत. शहरात अनेक बसेसच्या काचा ङ्गोडण्यात आल्या. रत्नागिरी - कोल्हापूर महामार्गावर टायर पेटवण्यात आले. शहरातील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी शिवसैनिकांची धरपकड सुरू केली आहे.
संतापलेल्या आंदोलकांनी रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातही ‘राडा’ करण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारी पोलिसांच्या गोळीबारात तबरेज या आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. मात्र आंदोलकांनी आज रुग्णालयात गोंधळ घालून त्याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन होऊ दिले नाही. तरबेज याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आंदोलकांनी काही मागण्या केल्या आहेत त्यात शवविच्छेदनाचे व्हिडीओ शूटिंग व्हावे, याप्रसंगी मानवाधिकार संघटनेचा प्रतिनिधी हजर रहावा, तबरेज याच्यावर एकच गोळी झाडली गेली तर आता त्या दोन कशा सांगितल्या जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण केले जावे, गोळीबाराचे आदेश देणारे प्रांताधिकारी अजित पवार यांना निलंबित करा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयाचा परिसर बंद करण्यात आला आहे.
दंडाधिकार्यांमार्फत चौकशी होणार
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणार्या मच्छिमारांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची दंडाधिकार्यांमार्ङ्गत चौकशी करण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित होते का, याचीही चौकशी केली जाईल असे गृहमंत्री म्हणाले.
जैतापूरमध्ये संतप्त मच्छिमारांनी साखरीनाटे गावातील पोलिस ठाण्यावर काल हल्ला केला. गावकर्यांनी पोलिस चौकी पेटवून दिली, तसेच कागदपत्रांची नासधूस केली. तेव्हा आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. या गोळीबारात तबरेज सेजकर या मच्छिमाराचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जैतापूरमधील संघर्ष आणखीच चिघळला आहे.
अपेक्षेप्रमाणे जैतापूर गोळीबार प्रकरणाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळातही उमटले. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.
जैतापूर प्रकल्पविरोधी आंदोलनात शिवसेनेने जोरदार भाग घेतला आहे. तबरेजच्या बलिदानाची किंमत सरकारला चुकवावी लागेल, असा इशारा देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन घरी जावे, असे जळजळीत वक्तव्य शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
जैतापूर पेटले; गोळीबारात एक ठार
राजापूर - जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात काल आंदोलनाचा भडका उडाला. शिवसैनिकांनी तीव्र आंदोलन छेडून प्रकल्पस्थळी शेकडोंच्या संख्येने घुसखोरी करत दगडफेक केली. त्यामध्ये पोलिस उपअधीक्षकांसह (गृह) पाच पोलिस जखमी झाले. पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. संतप्त आंदोलकांनी नाटे येथे पोलिस ठाण्याची इमारत आणि एक व्हॅन जाळली. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला. तबरेज अब्दुल्ला सेहकर असे त्याचे नाव आहे. अन्य चौघे गंभीर जखमी झाले. राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांच्यासह ४५ जणांना पोलिसांनी अटक केली.
माडबन येथे प्रकल्पाच्या कुंपणाची भिंत उभारण्याचे काम सुरू होते. ते बंद पाडण्यासाठी शिवसेनेने सकाळपासून आंदोलन पुकारले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हद्दपार करण्याची घोषणा शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मिठगवाणे येथील सभेत केली होती. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी प्रकल्प होणारच असल्याचे निक्षून सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतप्त झाले. माडबन येथे प्रकल्पाच्या नियोजित स्थळावर कुंपण व इतर बांधकामाची कामे सुरू केल्याने आंदोलक व प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने प्रकल्पस्थळी चालून आले. साखरीनाटे येथील लोकही समुद्रमार्गे धानिवरेमार्गे प्रकल्पस्थळी गेले होते. पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्री झाली. पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. त्यामुळे आंदोलक पळाले आणि समुद्रमार्गे होडीतून पुन्हा साखरीनाटेकडे गेले. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संतप्त जमावाने पोलिसांवरच हल्ला चढविला आणि मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक केली. यात पोलिस उपअधीक्षक (गृह) संजीव मोरे यांच्यासह चार पोलिस जखमी झाले. पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. नाटे परिसरातील संतप्त आंदोलकांनी थेट पोलिस ठाण्यावरच हल्ला केला आणि कार्यालय जाळून टाकले. जमावाला काबूत आणण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यामध्ये तेरा जण जखमी झाले. जखमी झालेल्या तबरेज अब्दुला सेहकर (२३) याचा मृत्यू झाला.
रत्नागिरीतही जोरदार उद्रेक
रत्नागिरी - जैतापूरमधील आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकाचा मृतदेह पोलिस जीपमधून गोणपाटात गुंडाळून आणण्यात आल्याने आणि पोलिस मृतदेहावर पाय ठेवून बसल्याचे दिसल्याने रत्नागिरी शहरात उद्रेक झाला. जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात उशिरापर्यंत हा गोंधळ सुरू होता. जमावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर जादा पोलिस कुमक मागवून जमावावर पोलिसांनी नियंत्रण मिळवले. या सर्व प्रक्रियेमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना मोठा पाठिंबा दिला. आज दिवसभरात झालेल्या घडामोडींनंतर शिवसेनेने आज (ता. १९) "जिल्हा बंद'ची घोषणा केली आहे.
माडबन येथे प्रकल्पाच्या कुंपणाची भिंत उभारण्याचे काम सुरू होते. ते बंद पाडण्यासाठी शिवसेनेने सकाळपासून आंदोलन पुकारले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हद्दपार करण्याची घोषणा शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मिठगवाणे येथील सभेत केली होती. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी प्रकल्प होणारच असल्याचे निक्षून सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतप्त झाले. माडबन येथे प्रकल्पाच्या नियोजित स्थळावर कुंपण व इतर बांधकामाची कामे सुरू केल्याने आंदोलक व प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने प्रकल्पस्थळी चालून आले. साखरीनाटे येथील लोकही समुद्रमार्गे धानिवरेमार्गे प्रकल्पस्थळी गेले होते. पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्री झाली. पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. त्यामुळे आंदोलक पळाले आणि समुद्रमार्गे होडीतून पुन्हा साखरीनाटेकडे गेले. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संतप्त जमावाने पोलिसांवरच हल्ला चढविला आणि मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक केली. यात पोलिस उपअधीक्षक (गृह) संजीव मोरे यांच्यासह चार पोलिस जखमी झाले. पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. नाटे परिसरातील संतप्त आंदोलकांनी थेट पोलिस ठाण्यावरच हल्ला केला आणि कार्यालय जाळून टाकले. जमावाला काबूत आणण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यामध्ये तेरा जण जखमी झाले. जखमी झालेल्या तबरेज अब्दुला सेहकर (२३) याचा मृत्यू झाला.
रत्नागिरीतही जोरदार उद्रेक
रत्नागिरी - जैतापूरमधील आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकाचा मृतदेह पोलिस जीपमधून गोणपाटात गुंडाळून आणण्यात आल्याने आणि पोलिस मृतदेहावर पाय ठेवून बसल्याचे दिसल्याने रत्नागिरी शहरात उद्रेक झाला. जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात उशिरापर्यंत हा गोंधळ सुरू होता. जमावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर जादा पोलिस कुमक मागवून जमावावर पोलिसांनी नियंत्रण मिळवले. या सर्व प्रक्रियेमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना मोठा पाठिंबा दिला. आज दिवसभरात झालेल्या घडामोडींनंतर शिवसेनेने आज (ता. १९) "जिल्हा बंद'ची घोषणा केली आहे.
जैतापूर विरोधाचा स्फोट एकाचा मृत्यू
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा सोमवारी नाटे गावात स्फोट झाला. शिवसेनेने काम बंद आंदोलन पुकारल्याने जिल्ह्यातील सर्व पोलीस फौजफाटा जैतापुरात ठाण मांडून असतानाच आतापर्यंत शांत राहिलेल्या नाटे गावातील सुमारे एक हजार ग्रामस्थांनी एकत्र येत पोलीस ठाण्यावर चाल केली आणि पोलीस ठाण्याची तोडफोड करीत ते पेटवून दिले. तसेच एका पोलीस जीपसह काही मोटारींनाही आग लावली. आंदोलकांनी पोलिसांना लक्ष्य केल्याने लाठीमार, रबरी गोळ्यांचा मारा, हवेत गोळीबार करूनही जमाव शांत होत नसल्याने अखेर पोलिसांना हिंसक जमावावर गोळीबार करावा लागला आणि यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला तर एक गंभीर जखमी झाला. तबरेज अब्दुल सागवेकर (३०) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे.
जैतापूर प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्यासाठी सोमवारी शिवसेनेने काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळाला पोलिसांनी घेरले होते. मात्र अचानक दुपारी अडीचच्या सुमारास नाटे गावातील पुरुष-महिलांनी ग्रामस्थांनी दगडफेक करीत पोलीस ठाण्यावरच चाल केली. पोलिसांनी लाठीमार करीत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रचंड जमावापुढे त्यांना माघार घ्यावी लागली. संतप्त आंदोलकांनी पोलीस ठाण्याची नासधूस करीत ते पेटवून दिले तसेच एक पोलीस जीप तसेच काही गाड्याही जाळल्या. आंदोलकांच्या हल्ल्यात पोलीस उपअधीक्षक संजीव मोरे यांच्या डोक्याला जबर मार लागला तर १० पोलीस जखमी झाले. जादा कुमक आल्यानंतरही पोलिसांवरील हल्ले सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी गोळीबार करावा लागला. यामध्ये तबरेज ठार झाला, तर काझी हा आणखी एक तरुण गंभीर जखमी झाला. पोलिसांच्या गोळीबारानंतर सायंकाळी साडेचारच्या दरम्यान आंदोलकांनी माघार घेतली.
६० आंदोलक ताब्यात
या आंदोलनप्रकरणी पोलिसांनी नाटे येथून २० तर जैतापूरमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शिवसेना आमदार राजन साळवी यांच्यासह ४० आंदोलकांना अटक केली आहे. दरम्यान, या गोळीबाराच्या निषेधार्थ शिवसेना-भाजपने आज, मंगळवारी रत्नागिरी जिल्हा बंदचे आवाहन केले आहे.
सरकारला किंमत चुकवावी लागेल !
अखेर, महाराष्ट्र सरकारने जैतापूर आंदोलकांचे रक्त सांडलेच... मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करीत, तबरेजचे बलिदान व त्याने सांडलेले रक्त शिवसेना वाया जाऊ देणार नाही. त्याच्या बलिदानाची किमत पृथ्वीराज सरकारला मोजावीच लागेल, असा हल्लाबोल शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केला.
जैतापूर प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्यासाठी सोमवारी शिवसेनेने काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळाला पोलिसांनी घेरले होते. मात्र अचानक दुपारी अडीचच्या सुमारास नाटे गावातील पुरुष-महिलांनी ग्रामस्थांनी दगडफेक करीत पोलीस ठाण्यावरच चाल केली. पोलिसांनी लाठीमार करीत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रचंड जमावापुढे त्यांना माघार घ्यावी लागली. संतप्त आंदोलकांनी पोलीस ठाण्याची नासधूस करीत ते पेटवून दिले तसेच एक पोलीस जीप तसेच काही गाड्याही जाळल्या. आंदोलकांच्या हल्ल्यात पोलीस उपअधीक्षक संजीव मोरे यांच्या डोक्याला जबर मार लागला तर १० पोलीस जखमी झाले. जादा कुमक आल्यानंतरही पोलिसांवरील हल्ले सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी गोळीबार करावा लागला. यामध्ये तबरेज ठार झाला, तर काझी हा आणखी एक तरुण गंभीर जखमी झाला. पोलिसांच्या गोळीबारानंतर सायंकाळी साडेचारच्या दरम्यान आंदोलकांनी माघार घेतली.
६० आंदोलक ताब्यात
या आंदोलनप्रकरणी पोलिसांनी नाटे येथून २० तर जैतापूरमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शिवसेना आमदार राजन साळवी यांच्यासह ४० आंदोलकांना अटक केली आहे. दरम्यान, या गोळीबाराच्या निषेधार्थ शिवसेना-भाजपने आज, मंगळवारी रत्नागिरी जिल्हा बंदचे आवाहन केले आहे.
सरकारला किंमत चुकवावी लागेल !
अखेर, महाराष्ट्र सरकारने जैतापूर आंदोलकांचे रक्त सांडलेच... मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करीत, तबरेजचे बलिदान व त्याने सांडलेले रक्त शिवसेना वाया जाऊ देणार नाही. त्याच्या बलिदानाची किमत पृथ्वीराज सरकारला मोजावीच लागेल, असा हल्लाबोल शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केला.
जैतापूर अणुप्रकल्प हे निसर्गालाच आव्हान
लेखक : अनंत ताम्हणे …. सकाळ मधील लेख….(लेखक अभियंता व ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.
या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.
या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
Wednesday, December 15, 2010
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा
रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील जैतापूर येथील प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, असा ठराव अखिल भारतीय किसान सभेच्या २८व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात संमत करण्यात आला. त्याचबरोबर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर फेब्रुवारी महिन्यात देशातील अन्य शेतकरी संघटनांना बरोबर घेऊन विशाल मोर्चा काढण्याचा निर्णयही या अधिवेशनात घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मोडीत काढा, असा प्रस्ताव मांडला. हा ठराव या अधिवेशवनात संमत करण्यात आला. कोकण भागातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अटी लादून हिरवा कंदील दाखवला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष सरकोझी यांना भारतभेटीमध्ये खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नव्याने नियुक्त झालेले सरचिटणीस अतुलकुमार अनजान याविषयी बोलताना म्हणाले, या प्रकल्पातून युरोनियम आणि रेडियमच्या उत्सर्जनाचा धोका फार मोठा आहे. या प्रकल्पामधून तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याविषयी कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळू शकत नाही. या प्रकल्पातील तप्त आणि गरम पाणी जे समुद्रात फेकले जाईल, त्यामुळे जलचर नष्ट होणार आहेत. सागरकिनाऱ्यावरील मासेमारीचा व्यवसाय करणारे कोळीबांधव बेरोजगार होणार आहेत. या प्रकल्पामधून जोर धूर निर्माण होणार आहे, त्यातून पर्यावरणाचा धोका संभवतो. कोणत्याही अटीचे पालन न करता जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे कुंपण पूर्ण करण्यात आले आहे, हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. राजकीय दबावापोटी जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला, अशी टीका अतुलकुमार अनजान यांनी केली.
या प्रकल्पाला जैतापूरच्या ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या जमिनी न देता विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरूच आहे. हजारो शेतकरी आज कारागृहात गेले आहेत. पोलिसांच्या बळावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. अणुऊर्जेची वीज ही अत्यंत महागडी आहे. ती कुणासाठी वापरणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या एका मेगावॉटला दहा कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे. कोळशावर आधारित खर्च चार कोटींचा आणि हायड्रोसाठी पाच कोटी खर्च लागतो आणि वाऱ्याद्वारे प्रकल्पाचा एका मेगावॉट निर्मितीसाठी सहा कोटी खर्च आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर हा आठ ते दहा रुपये असणार आहे. पाणी, कोळसा, वारा, समुद्राच्या लाटा या सारख्या पर्यायांमधून लाखो मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते. परंतु अट्टाहासाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासन षडयंत्र रचत आहे.
त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशाला न परवडणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी किसान सभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या भागातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान सभेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात देशभरात किसान सभा आंदोलन करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसारखीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देशपातळीवर संघटना उभी करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. शेतीचे पाणी उद्योगासाठी वापरू नये. १८९४चा भूसंपादनाचा कायदा ताबडतोब बदलण्यात यावा, असे ठरावही या अधिवेशनात संमत करण्यात आले. या अधिवेशनात १३० सदस्यांची राष्ट्रीय परिषद निवडण्यात आली आणि त्यातून ३१ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड करण्यात आली.
किसान सभेचे नूतन अध्यक्ष म्हणून खासदार प्रबोध पंडा यांची निवड झाली आहे. सरचिटणीसपदी अतुलकुमार अनजान यांची फेरनिवड झाली आहे. सी. के. चंद्रप्पन, कोल्ली नागेश्वरराव, जलालोद्दीन अन्सारी, ध्रुपद बोरघेन यांची उपाध्यक्षपदी तर सत्येन मोकेरी, डॉ. दोराई मणिक्कम, रामप्रताप त्रिपाठी यांची चिटणीसपदी तर व्ही. जी. सोमसुंदरम यांची कोषाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मोडीत काढा, असा प्रस्ताव मांडला. हा ठराव या अधिवेशवनात संमत करण्यात आला. कोकण भागातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अटी लादून हिरवा कंदील दाखवला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष सरकोझी यांना भारतभेटीमध्ये खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नव्याने नियुक्त झालेले सरचिटणीस अतुलकुमार अनजान याविषयी बोलताना म्हणाले, या प्रकल्पातून युरोनियम आणि रेडियमच्या उत्सर्जनाचा धोका फार मोठा आहे. या प्रकल्पामधून तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याविषयी कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळू शकत नाही. या प्रकल्पातील तप्त आणि गरम पाणी जे समुद्रात फेकले जाईल, त्यामुळे जलचर नष्ट होणार आहेत. सागरकिनाऱ्यावरील मासेमारीचा व्यवसाय करणारे कोळीबांधव बेरोजगार होणार आहेत. या प्रकल्पामधून जोर धूर निर्माण होणार आहे, त्यातून पर्यावरणाचा धोका संभवतो. कोणत्याही अटीचे पालन न करता जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे कुंपण पूर्ण करण्यात आले आहे, हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. राजकीय दबावापोटी जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला, अशी टीका अतुलकुमार अनजान यांनी केली.
या प्रकल्पाला जैतापूरच्या ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या जमिनी न देता विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरूच आहे. हजारो शेतकरी आज कारागृहात गेले आहेत. पोलिसांच्या बळावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. अणुऊर्जेची वीज ही अत्यंत महागडी आहे. ती कुणासाठी वापरणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या एका मेगावॉटला दहा कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे. कोळशावर आधारित खर्च चार कोटींचा आणि हायड्रोसाठी पाच कोटी खर्च लागतो आणि वाऱ्याद्वारे प्रकल्पाचा एका मेगावॉट निर्मितीसाठी सहा कोटी खर्च आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर हा आठ ते दहा रुपये असणार आहे. पाणी, कोळसा, वारा, समुद्राच्या लाटा या सारख्या पर्यायांमधून लाखो मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते. परंतु अट्टाहासाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासन षडयंत्र रचत आहे.
त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशाला न परवडणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी किसान सभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या भागातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान सभेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात देशभरात किसान सभा आंदोलन करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसारखीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देशपातळीवर संघटना उभी करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. शेतीचे पाणी उद्योगासाठी वापरू नये. १८९४चा भूसंपादनाचा कायदा ताबडतोब बदलण्यात यावा, असे ठरावही या अधिवेशनात संमत करण्यात आले. या अधिवेशनात १३० सदस्यांची राष्ट्रीय परिषद निवडण्यात आली आणि त्यातून ३१ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड करण्यात आली.
किसान सभेचे नूतन अध्यक्ष म्हणून खासदार प्रबोध पंडा यांची निवड झाली आहे. सरचिटणीसपदी अतुलकुमार अनजान यांची फेरनिवड झाली आहे. सी. के. चंद्रप्पन, कोल्ली नागेश्वरराव, जलालोद्दीन अन्सारी, ध्रुपद बोरघेन यांची उपाध्यक्षपदी तर सत्येन मोकेरी, डॉ. दोराई मणिक्कम, रामप्रताप त्रिपाठी यांची चिटणीसपदी तर व्ही. जी. सोमसुंदरम यांची कोषाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणच नव्हे तर देशाला तारणारा : खा.डॉ. निलेश राणेजैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणच नव्हे तर देशाला तारणारा : खा.डॉ. निलेश राणे
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणच नव्हे तर देशाला तारणारा : खा.डॉ. निलेश राणे
भोळया जनतेला फसवून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा प्रकल्प कोकणालाच नव्हे तर राज्यासह देशाला तारणारा आहे. या प्रकल्पातून कोणतीही हानी होणार नाही. तेथील प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थांना जे हवे ते देण्यास सरकार तयार असल्याचे खा.डॉ. निलेश राणे यांनी पत्रकारांसमोर बोलताना सांगितले.
भारत निर्माण लोक माहिती अभियानाच्या समारोपासाठी आलेल्या डॉ. निलेश राणे यांनी पत्रकारांशी बातचीत केली. लोकांची मागणी आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रकल्पस्थळी आपण स्वत: मुख्यमंत्र्यांसोबत जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील काँग्रेस बळकट करण्यासाठी दर महिन्यातील 8 ते 10 दिवस रत्नागिरीत मुक्काम करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
भोळया जनतेला फसवून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा प्रकल्प कोकणालाच नव्हे तर राज्यासह देशाला तारणारा आहे. या प्रकल्पातून कोणतीही हानी होणार नाही. तेथील प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थांना जे हवे ते देण्यास सरकार तयार असल्याचे खा.डॉ. निलेश राणे यांनी पत्रकारांसमोर बोलताना सांगितले.
भारत निर्माण लोक माहिती अभियानाच्या समारोपासाठी आलेल्या डॉ. निलेश राणे यांनी पत्रकारांशी बातचीत केली. लोकांची मागणी आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रकल्पस्थळी आपण स्वत: मुख्यमंत्र्यांसोबत जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील काँग्रेस बळकट करण्यासाठी दर महिन्यातील 8 ते 10 दिवस रत्नागिरीत मुक्काम करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
Tuesday, December 14, 2010
नतद्रष्टांचा कांगावा!
कोकण मागासलेले ठेवण्याचा शिवसेनेने निर्धार केलेला दिसतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने गर्जना करणाऱ्या शिवसेनेने जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करावा आणि जाणता-अजाणता ‘लालभाईं’च्या हातात हात घालून रस्त्यावर उतरावे, हा दैवदुर्विलास म्हणायचा की नतद्रष्टपणा हे सांगणे कठीण आहे. सावरकर कट्टर विज्ञानवादी होते आणि त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समर्थ राष्ट्रात त्यांना असे अनेक प्रकल्प हवे होते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अणुप्रकल्पांना ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वाचे स्थान आहे. पण इथल्या कॉम्रेड्स्ना जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी नव-साम्राज्यवादाचा हात दिसतो. तरी बरे, जैतापूर येथील प्रकल्प फ्रेंच सरकारच्या मदतीने उभा राहणार आहे. अर्थातच अजून काही महत्त्वाचे टप्पे बाकी आहेत. पर्यावरण, अपघात झाल्यास नुकसानभरपाईचे प्रमाण, अनुकूल तंत्रज्ञानाची निवड इत्यादी मुद्यांवर यथावकाश वाटाघाटी होऊन प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी आशा आहे. तांत्रिक व व्यवस्थापनविषयक प्रश्न सुटतील पण भगव्या आणि लाल ऊर्जाधळे असलेल्यांना दृष्टी कशी प्राप्त करून द्यायची, हा प्रश्न काहीसा जटिल आहे. कारण हे अंधत्त्व डोळ्यांवर काळ्या पट्टय़ा बांधून हटवादीपणाने पत्करलेले आहे. सुरुवातीला फक्त स्थानिक शिवसैनिकांनी (आणि मोजक्या संघवाल्यांनी) भूमीपुत्र असल्याच्या अभिमानी भूमिकेतून विरोध केला होता. परंतु संघपरिवार अधिकृतपणे प्रकल्पविरोधी आंदोलनात उतरला नव्हता. खरे तर नितीन गडकरी स्वत:ला कट्टर विकासवादी म्हणवितात. पक्षबाजी, धर्मवाद, जातपात, प्रांतवाद, अतिरेकी अस्मितावाद या सर्व गोष्टी विकासाच्या शत्रू आहेत, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे भाजप या प्रकरणात राजकीय मतभेद आणणार नाही, असे वाटले होते. परंतु गडकरींची सर्व ऊर्जा बहुधा चिरंजीवांच्या महा-विवाहसोहळ्यात खर्च होत होती. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पासारख्या, प्रत्यक्षात कोकणाला अभिमान वाटावा, अशा या ‘क्षुल्लक’ प्रश्नावर त्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नसावे. आता वर म्हटल्याप्रमाणे भाजपसुद्धा नतद्रष्ट कॉम्रेड्स, भरकटलेले समाजवादी, स्वयं-शहाणे पर्यावरणवादी आणि कोकणाला दारिद्रय़ात ठेवू पाहणारे शिवसैनिक यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरणार आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी तुतारी फुंकली आहे. अजून तरी आदित्य ठाकरे यांनी त्यांचा शंखध्वनी केलेला नाही. सुभाष देसाईंनी मात्र या प्रकल्पाला अरबी समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. परंतु युती एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविते, तेव्हा तो प्रकल्प संजीवनी प्राप्त करून बाहेर येतो, असा एन्रॉनपासूनचा अनुभव आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीच्या या धमकीला राज्य वा केंद्र प्रशासन तसेच फ्रेंच कंपनी ‘अरेवा’ आणि भारतीय कंपनी ‘एनपीसीआयएल’ हेसुद्धा भीक घालणार नाहीत. स्थानिक कोकणवासीयांच्या डोळ्यात धूळ फेकून त्यांना जाणूनबुजून ऊर्जाधळे करण्याचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत. कोकणाचा निसर्ग नाश पावेल, आंब्याचा मोहोर जळेल, पाण्याचे तपमान वाढून मासे मरतील, भूकंप होतील, जमीन निकृष्ट होईल येथपासून ते जन्माला येणारी संतती नपुंसक असेल, असे काहीही अंगात आल्याप्रमाणे बरळले जात आहे. अंगात येणे, भूतबाधा होणे, साक्षात देवीने कायाप्रवेश करून भविष्यकथन करणे, मांत्रिकाने सापाचे विष उतरविणे अशा गोष्टींवर कोकणात प्रचंड श्रद्धा आहे. कोकणच्या मागासलेपणाचे तेही एक कारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढण्याचे आणि निदान काही भागात समृद्धी येण्याचे मुख्य कारण तेथील लोकांनी विकासोन्मुख दृष्टी स्वीकारली हे आहे. आपल्या दारिद्रय़ाची, तथाकथित साधेपणाची आणि मागासलेपणाची बिरूदे लावून त्या गोष्टींचाच अभिमान बाळगणाऱ्या कोकणची उपेक्षा कोकणवासीयांनी स्वत:च करून घेतली आहे. जैतापूर प्रकल्पामुळे निसर्गनाश होणार असेल तर ज्या फ्रान्समधून हे तंत्रज्ञान येत आहे, तो अवघा देशच एव्हाना नष्ट व्हावयास हवा होता! कारण फ्रान्समधली जवळजवळ ८० टक्के वीज अणुऊर्जा प्रकल्पातून येते. अशा अणु प्रकल्पांमुळे संतती नपुंसक होणार असेल तर एव्हाना फ्रान्समध्ये सामाजिक-कौटुंबिक हाहाकार माजायला हवा होता. इतर कोणत्याही विजेपेक्षा अणुऊर्जा तुलनेने स्वस्त असते. म्हणूनच फ्रान्सने त्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले प्रकल्प उभे केले. महाराष्ट्रात व आपल्या देशात ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे आपण अनुभवतो आहोत. याच स्तंभातून आम्ही त्यासंबंधातील आकडेवारीही वारंवार प्रसिद्ध केली आहे. काही पर्यावरणवादी असे म्हणतात की ‘विकासाची दिशाच चुकली आहे- आणि विकासाची व्याख्याही!’ या सर्व अतिशहाण्या चळवळ्यांना कदाचित असे वाटत असेल, की कोकणातील विद्यार्थ्यांनी म्युनिसिपालिटीच्या दिव्याखाली, आगरकरांप्रमाणे अभ्यास करावा किंवा घरात कंदिलाच्या मिणमिणत्या प्रकाशात! पण त्यांना कुणीतरी हे सांगायला हवे, की म्युनिसिपालिटीच्या दिव्यांसाठी वा कंदिलासाठीही ऊर्जा लागतेच! ‘कोकण बचाव समिती’ने कोळशापासून ऊर्जानिर्मितीलाही पाठिंबा दिलेला नाही व देऊ शकणार नाही. कारण कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रदूषण जास्त होते. ज्यांना ते प्रदूषण पाहायचे असेल त्यांनी मराठवाडय़ातील गोपीनाथ मुंडेंच्या मतदारसंघात चक्कर टाकावी. खरे म्हणजे स्वत:चे गावही न सोडू इच्छिणाऱ्या कोकण्यांनी इतक्या दूर जायचीही गरज नाही. घरात चुलीवर स्वयंपाक होत असेल तर होणारा धूर आणि गॅस वा विजेवर चालणारी शेगडी यामुळे येणारा अनुभव यातील फरक कोकणवासीयांना न कळण्याएवढे असंमजस ते नाहीत. विरोधकांमध्ये, नक्की कशाला विरोध आहे, याबाबतही एकवाक्यता नाही. कॉम्रेड मंडळींचा भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध आहे. फ्रान्सबरोबरचा करार हा अमेरिकेबरोबरच्या त्या कराराच्या अनुषंगाने झालेला आहे. पण प्रत्यक्षात फ्रान्सबरोबरच्या करारालाही काही मंडळींचा विरोध आहे. त्यांचे आक्षेप आहेत ते अरेवा या कंपनीबद्दलचे. वस्तुत: जगात अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही- मग ती खासगी क्षेत्रातली असो वा त्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातली, की जी वादग्रस्त नाही. खुद्द भारतातही या दोन्ही क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे ते आपण पाहात आहोत. कम्युनिस्ट देशातील कंपन्यांबद्दलही पूर्वी वाद होतेच. त्यामुळे अरेवा कंपनीबरोबरच्या कराराचे वाद असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कुणीही असे म्हटलेले नाही की अरेवा कंपनीकडे योग्य विज्ञान-तंत्रज्ञान नाही. म्हणजेच आक्षेप तांत्रिक क्षमतेसंबंधात नाहीत तर फ्रान्सबरोबर/अरेवाबरोबर करार करायचा की नाही यासंबंधात आहे. दुसरी कोणतीही- कॅनडीयन, अमेरिकन वा रशियन कंपनी असती तरी या संशयात्म्यांनी हे वा असेच प्रश्न उपस्थित केलेच असते. ज्यांचा अणुऊर्जेलाच विरोध आहे, त्यांनी ऊर्जानिर्मितीसाठी तितकाच स्वस्त वा प्रदूषणमुक्त दुसरा पर्याय अजून सांगितलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांमध्येही चार-पाच गट आहेत. एका गटाचा अणुउर्जेलाच विरोध आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा सर्व प्रकल्पांना विरोध करीत असतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून मुद्दा फ्रान्स की अमेरिका की रशिया हा नाही, तर अणुऊर्जा हाच विश्वाला धोका आहे. परंतु या मंडळींनीही आपली (आणि जगाची) उर्जेची गरज भागवायचे पर्याय सांगितलेले नाहीत. ते ज्याला ‘पर्याय’ म्हणतात- म्हणजे सौर, जल, वायु- त्यातून गरजेएवढी ऊर्जानिर्मिती शक्य नाही. आणखी एक गट आहे जो म्हणतो आपली जीवनशैली ऐहिक- चंगळवादी झाली आहे. ती बदलली तर उर्जेची अशी गरज भासणार नाही. परंतु हा ‘नव-गांधीवाद’ जगातील सहा अब्ज लोकांच्या गळी उतरविणे आता अशक्य आहे. शिवाय जगाला नव-गांधीवादी जीवनशैली शिकविणारे हे सर्वजण स्वत: मात्र अस्सल ऐहिक आयुष्य बऱ्यापैकी सुस्थितीत जगत असतात. कोकण मागासलेला राहिल्याने त्यांचे काहीही बिघडत नाही. (मग ते उद्धव ठाकरे असोत वा नितीन गडकरी!) आणखी एक गट आहे तो पारंपरिक काँग्रेसविरोधकांचा. हाच करार वाजपेयी सरकारने केला असता आणि युती सरकारने हा प्रकल्प कोकणात आणला असता तर भलीमोठी ‘ऊर्जाक्रांती’ घडवून आणल्याचा पवित्रा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला असता. मुख्य एक गट अर्थातच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार त्यांच्या आक्षेपांचा आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत न्याय मिळत नाही, हे खरे आहे. तेव्हा मुद्दा आहे तो फक्त त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्याचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा. चळवळीचा मुद्दा हा प्रकल्पविरोधाचा नाही, अणुऊर्जेचा नाही, फ्रान्सचा नाही आणि भारत-अमेरिका अणुकराराचा वा नवसाम्राज्यवादाचा नाही. तो सामाजिक न्यायाचा आहे. पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि विकास या तीनही गोष्टींमध्ये संतुलन साधून प्रगती साधणे म्हणजे आधुनिक अर्थकारण आणि राजकारण! याचे भान आंदोलकांना नाही. राडा संस्कृतीतच वाढलेल्या शिवसेनेला तर कोकण वा महाराष्ट्र, कुणाच्याच विकासाशी देणे घेणे नाही!
राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प स्वीकारा : मुख्यमंत्री
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे त्याचबरोबर त्यांना वाढीव मदत मिळवून देण्यासाठी आपण स्वत: केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करु, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिले. या प्रकल्पाचा कोकणाच्या सुरक्षिततेला आणि पर्यावरणाला कोणताही धोका नाही. राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या प्रकल्पाला सहकार्य करा, असे नम्र आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. परंतु विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला. जैतापूर येथे स्वत: जाऊन स्थानिकांशी चर्चा करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
Monday, December 13, 2010
अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत संभ्रमावस्था नको
अणुऊर्जा प्रकल्प हा त्या परिसराला धोकादायक नसल्याचा दावा सरकारतफेर् केला जात आहे. कोकणात सध्या पर्यावरण रक्षणविषयक चळवळीने चांगलेच मूळ धरले आहे. त्यामुळे जागरुकताही निर्माण झाली आहे. परंतु या चळवळीत सहभागी झालेल्या कोकण विकास आघाडी या संघटनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाला आता उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. परंतु याची दुसरी बाजूही महत्त्वाची असून तीसुद्धा सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे...
........
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील जैतापूर-माडबनच्या परिसरातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला असलेला स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध पुन्हा एकदा उफाळून आला असून त्याचे पडसाद गेल्या आठवड्यापासून उमटायला लागले आहेत. ९६०० मेगावॉटच्या या नियोजित प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने माडबन, करेल, निवेली, मिठगवाणे, अन्सुरे या परिसरातील ९३८ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही सुरू केली असून रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मोबदल्यात देऊ केलेले धनादेश तेथील शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे (दी न्युक्लियर पॉवर कॉपोर्रेशन ऑॅफ इंडियाचे) तत्कालीन अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक व्ही. के. चतुवेर्दी यांनी २ एप्रिल २००२ रोजी कैगा (जि. कारवार, कर्नाटक) येथे या प्रकल्पाची सर्वप्रथम घोषणा केली. त्यावेळी त्यांनी 'रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूरनजीक समुद किनाऱ्यावर प्रत्येकी एक हजार मेगावॉट क्षमतेचे चार अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार' असल्याचे म्हटले होते. मात्र त्यानंतर ही क्षमता दुपटीहून अधिक केली गेली. या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी मागणी केलेली जमीन महाराष्ट्र सरकारने वेळीच ताब्यात घेतली नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प उभारण्यास विलंब होत आहे असेही चतुवेर्दी यांनी पत्रकारांना सांगितले. विशेष म्हणजे त्यावेळी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर हेही उपस्थित होते.
त्यानंतर चतुवेर्दी यांनी नोव्हंेबर २००२मध्ये 'अणुऊर्जा जागृती दिना'निमित्त ठाणे जिल्ह्यातील तारापूर येथे झालेल्या समारंभात जैतापूरमध्ये प्रत्येकी हजार मेगावॉटचे सहा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची नवी घोषणा केली. याच दरम्यान जैतापूरमधील संभाव्य ठिकाणांची भूकंपन चाचणी घेतली जात असल्याचे चतुवेर्दी यांनी सांगितले. जैतापूर हे लातूर भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे ही चाचणी घेतली जात असून येथील प्रकल्प ७०० हेक्टरमध्ये उभारला जाणार आहे. त्यासाठी कंेद सरकारला होणाऱ्या ४० हजार कोटी रुपयाच्या खर्चाचा अकराव्या पंचवाषिर्क योजनेत समावेश केल्याची माहितीही चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी दिली होती. जैतापूर प्रकल्पाची नियोजित जागा ही राज्य सरकारची असून ती रेताड आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम एका फ्रें च कंपनीला दिले जाणार असल्याचे संकेतही चतुवेर्दी यांनी दिले होते. चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी ढीगभर गोष्टी सांगितल्या होत्या, तरी आता मात्र या प्रकल्पातंर्गत १६०० मेगावॉटच्या सहा अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार असल्याची माहिती भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक एस. के. जैन यांनी नुकतीच वृत्तपत्रांना दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास पूर्ण झाला असून येत्या सहा महिन्यांत कंेद सरकारच्या पर्यावरण आणि वन विभागाकडून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला जाईल अशी खात्रीही जैन यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, जैतापूर येथील अणुवीज प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि जमीन संपादनावरील तात्पुरती स्थगिती उठविली. त्यामुळे राज्य सरकारने भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. कोकण हे भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अणुवीज प्रकल्प उभारू नयेत; त्याचप्रमाणे पर्यावरणाची हानी होईल असे प्रकल्पही नकोत, अशी मागणी याचिकार्कत्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. ती तांत्रिक मुद्यावर न्यायालयाने फेटाळून लावली. परंतु या संदर्भात आपला निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही मतेही व्यक्त केली आहेत. देशाला, विशेषत: महाराष्ट्राला, विजेची अत्यंत गरज आहे. त्याकरिता अणुवीज प्रकल्प उभारला जाणेही अत्यावश्यक आहे असे न्या. रंजना देसाई आणि न्या. सय्यद यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा दृष्टिकोनही स्पष्ट झाला आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्प हा त्या परिसराला धोकादायक नसल्याचा दावा सरकारतफेर् केला जात आहे. कोकणात सध्या पर्यावरण रक्षणविषयक चळवळीने चांगलेच मूळ धरले आहे. त्यामुळे जागरुकताही निर्माण झाली आहे. परंतु या चळवळीत सहभागी झालेल्या कोकण विकास आघाडी या संघटनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाला आता उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाने कोकण विकास आघाडी तसेच अन्य काही संस्थांच्या कार्यर्कत्यांशी विस्तृत चर्चा करून जैतापूर येथे होणारा प्रकल्प किती सुरक्षित आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. कोकणात येऊ घातलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करायचा ही आमची भूमिका नाही; तर रोजगार निमिर्तीसाठी जर सुरक्षित स्वरूपाचे प्रकल्प येणार असतील तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ.. मात्र या प्रकल्पातून फक्त स्थानिक माणसालाच रोजगार मिळाला पाहिजे. तसेच त्यासाठी अणुऊर्जा निमिर्ती मंडळाने प्रथम तांत्रिक प्रशिक्षण देणारे कंेद उभारावे आणि नंतरच जमीन संपादनासारख्या कामाला हात घालावा, अशी अट घालण्यात आली आहे; जी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही तत्त्वत: मान्य केलेली आहे. परंतु सरकारी कामकाजाच्या चालढकलीच्या पद्धतीप्रमाणे अशाप्रकारचे कोणतेही प्रशिक्षण कंेद उभारण्याची तयारी अद्याप केली गेलेली नाही. उलट मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा लक्षात घेऊन जमीन संपादनाच्या कामाला मात्र तत्परतेने सुरुवात केली गेली आहे. त्यामुळे या कामाला गावकऱ्यांनी चालू केलेल्या विरोधाला सर्वांनाच पाठिंबा द्यावा लागेल.
आजवरचा अनुभव पाहता कोकणात जे रासायनिक प्रकल्प आले ते अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी मोडीत काढलेले होते आणि त्यांची भंगारात निघालेली यंत्रसामुग्री रंगरंगोटी करून भारतात, विशेषत: कोकणात, आणून बसविली गेली. या जुन्या यंत्रसामुग्रीमुळे कोकणातील पर्यावरणाची जी हानी झाली ती आपण आज अनुभवतो आहोत. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाबतीतही असे झाले असल्याचे त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या २५ वर्षांत अमेरिकेत एकही अणुऊ र्जा प्रकल्प उभारला गेलेला नाही. युरोपातील जे प्रकल्प बंद पडले त्यांची यंत्रसामुग्री आता भारताच्या माथी मारली जात आहे, असाही एक आरोप आहे. भारत सरकार हे आरोप खोडून काढण्यात आणि जैतापूर परिसरातील नागरिकांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. जोपर्यंत स्थानिक माणसांच्या मनातील संभ्रमावस्था दूर केली जात नाही, तोपर्यंत दडपशाहीने उभारलेला कोणताही प्रकारचा प्रकल्प यशस्वी झाला असे नैतिकदृष्ट्या म्हणता येणार नाही.
........
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील जैतापूर-माडबनच्या परिसरातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला असलेला स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध पुन्हा एकदा उफाळून आला असून त्याचे पडसाद गेल्या आठवड्यापासून उमटायला लागले आहेत. ९६०० मेगावॉटच्या या नियोजित प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने माडबन, करेल, निवेली, मिठगवाणे, अन्सुरे या परिसरातील ९३८ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही सुरू केली असून रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मोबदल्यात देऊ केलेले धनादेश तेथील शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे (दी न्युक्लियर पॉवर कॉपोर्रेशन ऑॅफ इंडियाचे) तत्कालीन अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक व्ही. के. चतुवेर्दी यांनी २ एप्रिल २००२ रोजी कैगा (जि. कारवार, कर्नाटक) येथे या प्रकल्पाची सर्वप्रथम घोषणा केली. त्यावेळी त्यांनी 'रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूरनजीक समुद किनाऱ्यावर प्रत्येकी एक हजार मेगावॉट क्षमतेचे चार अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार' असल्याचे म्हटले होते. मात्र त्यानंतर ही क्षमता दुपटीहून अधिक केली गेली. या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी मागणी केलेली जमीन महाराष्ट्र सरकारने वेळीच ताब्यात घेतली नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प उभारण्यास विलंब होत आहे असेही चतुवेर्दी यांनी पत्रकारांना सांगितले. विशेष म्हणजे त्यावेळी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर हेही उपस्थित होते.
त्यानंतर चतुवेर्दी यांनी नोव्हंेबर २००२मध्ये 'अणुऊर्जा जागृती दिना'निमित्त ठाणे जिल्ह्यातील तारापूर येथे झालेल्या समारंभात जैतापूरमध्ये प्रत्येकी हजार मेगावॉटचे सहा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची नवी घोषणा केली. याच दरम्यान जैतापूरमधील संभाव्य ठिकाणांची भूकंपन चाचणी घेतली जात असल्याचे चतुवेर्दी यांनी सांगितले. जैतापूर हे लातूर भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे ही चाचणी घेतली जात असून येथील प्रकल्प ७०० हेक्टरमध्ये उभारला जाणार आहे. त्यासाठी कंेद सरकारला होणाऱ्या ४० हजार कोटी रुपयाच्या खर्चाचा अकराव्या पंचवाषिर्क योजनेत समावेश केल्याची माहितीही चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी दिली होती. जैतापूर प्रकल्पाची नियोजित जागा ही राज्य सरकारची असून ती रेताड आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम एका फ्रें च कंपनीला दिले जाणार असल्याचे संकेतही चतुवेर्दी यांनी दिले होते. चतुवेर्दी यांनी त्यावेळी ढीगभर गोष्टी सांगितल्या होत्या, तरी आता मात्र या प्रकल्पातंर्गत १६०० मेगावॉटच्या सहा अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार असल्याची माहिती भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक एस. के. जैन यांनी नुकतीच वृत्तपत्रांना दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास पूर्ण झाला असून येत्या सहा महिन्यांत कंेद सरकारच्या पर्यावरण आणि वन विभागाकडून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला जाईल अशी खात्रीही जैन यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, जैतापूर येथील अणुवीज प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि जमीन संपादनावरील तात्पुरती स्थगिती उठविली. त्यामुळे राज्य सरकारने भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. कोकण हे भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अणुवीज प्रकल्प उभारू नयेत; त्याचप्रमाणे पर्यावरणाची हानी होईल असे प्रकल्पही नकोत, अशी मागणी याचिकार्कत्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. ती तांत्रिक मुद्यावर न्यायालयाने फेटाळून लावली. परंतु या संदर्भात आपला निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही मतेही व्यक्त केली आहेत. देशाला, विशेषत: महाराष्ट्राला, विजेची अत्यंत गरज आहे. त्याकरिता अणुवीज प्रकल्प उभारला जाणेही अत्यावश्यक आहे असे न्या. रंजना देसाई आणि न्या. सय्यद यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा दृष्टिकोनही स्पष्ट झाला आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्प हा त्या परिसराला धोकादायक नसल्याचा दावा सरकारतफेर् केला जात आहे. कोकणात सध्या पर्यावरण रक्षणविषयक चळवळीने चांगलेच मूळ धरले आहे. त्यामुळे जागरुकताही निर्माण झाली आहे. परंतु या चळवळीत सहभागी झालेल्या कोकण विकास आघाडी या संघटनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाला आता उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाने कोकण विकास आघाडी तसेच अन्य काही संस्थांच्या कार्यर्कत्यांशी विस्तृत चर्चा करून जैतापूर येथे होणारा प्रकल्प किती सुरक्षित आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. कोकणात येऊ घातलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करायचा ही आमची भूमिका नाही; तर रोजगार निमिर्तीसाठी जर सुरक्षित स्वरूपाचे प्रकल्प येणार असतील तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ.. मात्र या प्रकल्पातून फक्त स्थानिक माणसालाच रोजगार मिळाला पाहिजे. तसेच त्यासाठी अणुऊर्जा निमिर्ती मंडळाने प्रथम तांत्रिक प्रशिक्षण देणारे कंेद उभारावे आणि नंतरच जमीन संपादनासारख्या कामाला हात घालावा, अशी अट घालण्यात आली आहे; जी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही तत्त्वत: मान्य केलेली आहे. परंतु सरकारी कामकाजाच्या चालढकलीच्या पद्धतीप्रमाणे अशाप्रकारचे कोणतेही प्रशिक्षण कंेद उभारण्याची तयारी अद्याप केली गेलेली नाही. उलट मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा लक्षात घेऊन जमीन संपादनाच्या कामाला मात्र तत्परतेने सुरुवात केली गेली आहे. त्यामुळे या कामाला गावकऱ्यांनी चालू केलेल्या विरोधाला सर्वांनाच पाठिंबा द्यावा लागेल.
आजवरचा अनुभव पाहता कोकणात जे रासायनिक प्रकल्प आले ते अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी मोडीत काढलेले होते आणि त्यांची भंगारात निघालेली यंत्रसामुग्री रंगरंगोटी करून भारतात, विशेषत: कोकणात, आणून बसविली गेली. या जुन्या यंत्रसामुग्रीमुळे कोकणातील पर्यावरणाची जी हानी झाली ती आपण आज अनुभवतो आहोत. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाबतीतही असे झाले असल्याचे त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या २५ वर्षांत अमेरिकेत एकही अणुऊ र्जा प्रकल्प उभारला गेलेला नाही. युरोपातील जे प्रकल्प बंद पडले त्यांची यंत्रसामुग्री आता भारताच्या माथी मारली जात आहे, असाही एक आरोप आहे. भारत सरकार हे आरोप खोडून काढण्यात आणि जैतापूर परिसरातील नागरिकांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. जोपर्यंत स्थानिक माणसांच्या मनातील संभ्रमावस्था दूर केली जात नाही, तोपर्यंत दडपशाहीने उभारलेला कोणताही प्रकारचा प्रकल्प यशस्वी झाला असे नैतिकदृष्ट्या म्हणता येणार नाही.
अणुवीज प्रकल्पांच्या त्रुटींवर पर्यावरण मंत्रालयाचा शेरा
अमेरिकेशी अणुकरारानंतर केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी चार अणुवीज प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणाबाबत अनेक त्रुटी असल्याचा ठपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच ठेवला आहे. या प्रकल्पांसाठीची कार्यकक्षा (टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस) ठरविण्यासही मंत्रालयाने नकार दिला आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीतील अडथळे वाढल्याने ऊर्जेच्या पुरवठ्याची समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांच्या (एन्व्हायर्नमेन्टल इम्पॅक्ट ऍसेसमेन्ट- ईआयए) अभ्यासानंतर अणुवीज प्रकल्पांना हरित परवानगीसाठी (ग्रीन क्लिअरन्स) कार्यकक्षा अत्यावश्यक असते. मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाने यातील त्रुटी दाखवून दिल्याने हरियाना, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील अणुवीज प्रकल्प संकटात सापडले आहेत. यापूर्वीच महाराष्ट्रातील जैतापूर (कोकण) येथील अणुवीज प्रकल्प स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे अडचणीत आहे. आता पर्यावरण मंत्रालयानेच आक्षेप घेतल्याने या चार प्रकल्प उभारणीतील अडचणी वाढल्या आहेत.
राज्यांना भेडसावणाऱ्या वीजटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी "एनपीसीआयएल' या सार्वजनिक मालकीच्या कंपनीतर्फे चारही आण्विक वीजप्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या संदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीची पंधरवड्यापूर्वी बैठक झाली. त्यात "एनसीपीआयएल'ला प्रकल्पाच्या कागदपत्रांचा फेरआढावा घेऊन ती नव्याने सादर केली जावीत, असे सांगण्यात आले.
गुजरातमध्ये भावनगर जिल्ह्यातील छाया मिठी विर्दी या गावात सहा हजार मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प दोन हजार मेगावॉट अशा तीन टप्प्यांत आगामी तीन वर्षांत उभारला जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाबाबत सोबत जोडण्यात आलेली माहिती त्रोटक आणि अपुरी असल्याने मूल्यांकन समितीने पर्यावरणविषयक अभ्यासासाठी कार्यकक्षा ठरविण्यास नकार दिला. पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भातील परवानगीसाठी अशा व्यापक अभ्यासाची गरज असते. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांबाबतचा अत्यावश्यक तपशील नसल्याचा आक्षेप नोंदविला असून, वापरली जाणारी जमीन, तिचे नकाशे, प्रकल्प स्थळावरील पर्यावरणाची स्थिती, तसेच निवास याविषयी पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे.
मध्य प्रदेशातील चौदाशे मेगावॉट क्षमतेचे दोन प्रकल्प, 2800 मेगावॉट क्षमतेचा हरियानातील फतेहाबाद येथील प्रकल्प, आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील कोवाडा येथील सहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या आण्विक वीज प्रकल्पांबाबतची पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे. गुजरातप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील प्रकल्पही तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. या निवास व्यवस्थेसाठी क्षारयुक्त पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारी यंत्रणा (डीसॅलिनेशन)सुद्धा उभारावी लागणार आहे.
कोकणातील जैतापूरमध्ये होऊ घातलेल्या अणुवीज प्रकल्पाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी तेथे सर्व बाजू तपासण्याची आणि आलेल्या आक्षेपांचा तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीमार्फत अभ्यास केल्यानंतर प्रकल्पाला परवानगी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता या प्रकल्पाला किती काळ लागतो, हे सांगणे कठीण आहे.
पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांच्या (एन्व्हायर्नमेन्टल इम्पॅक्ट ऍसेसमेन्ट- ईआयए) अभ्यासानंतर अणुवीज प्रकल्पांना हरित परवानगीसाठी (ग्रीन क्लिअरन्स) कार्यकक्षा अत्यावश्यक असते. मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाने यातील त्रुटी दाखवून दिल्याने हरियाना, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील अणुवीज प्रकल्प संकटात सापडले आहेत. यापूर्वीच महाराष्ट्रातील जैतापूर (कोकण) येथील अणुवीज प्रकल्प स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे अडचणीत आहे. आता पर्यावरण मंत्रालयानेच आक्षेप घेतल्याने या चार प्रकल्प उभारणीतील अडचणी वाढल्या आहेत.
राज्यांना भेडसावणाऱ्या वीजटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी "एनपीसीआयएल' या सार्वजनिक मालकीच्या कंपनीतर्फे चारही आण्विक वीजप्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या संदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीची पंधरवड्यापूर्वी बैठक झाली. त्यात "एनसीपीआयएल'ला प्रकल्पाच्या कागदपत्रांचा फेरआढावा घेऊन ती नव्याने सादर केली जावीत, असे सांगण्यात आले.
गुजरातमध्ये भावनगर जिल्ह्यातील छाया मिठी विर्दी या गावात सहा हजार मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प दोन हजार मेगावॉट अशा तीन टप्प्यांत आगामी तीन वर्षांत उभारला जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाबाबत सोबत जोडण्यात आलेली माहिती त्रोटक आणि अपुरी असल्याने मूल्यांकन समितीने पर्यावरणविषयक अभ्यासासाठी कार्यकक्षा ठरविण्यास नकार दिला. पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भातील परवानगीसाठी अशा व्यापक अभ्यासाची गरज असते. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांबाबतचा अत्यावश्यक तपशील नसल्याचा आक्षेप नोंदविला असून, वापरली जाणारी जमीन, तिचे नकाशे, प्रकल्प स्थळावरील पर्यावरणाची स्थिती, तसेच निवास याविषयी पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे.
मध्य प्रदेशातील चौदाशे मेगावॉट क्षमतेचे दोन प्रकल्प, 2800 मेगावॉट क्षमतेचा हरियानातील फतेहाबाद येथील प्रकल्प, आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील कोवाडा येथील सहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या आण्विक वीज प्रकल्पांबाबतची पर्यावरण मंत्रालयाने विचारणा केली आहे. गुजरातप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील प्रकल्पही तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. या निवास व्यवस्थेसाठी क्षारयुक्त पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारी यंत्रणा (डीसॅलिनेशन)सुद्धा उभारावी लागणार आहे.
कोकणातील जैतापूरमध्ये होऊ घातलेल्या अणुवीज प्रकल्पाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी तेथे सर्व बाजू तपासण्याची आणि आलेल्या आक्षेपांचा तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीमार्फत अभ्यास केल्यानंतर प्रकल्पाला परवानगी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता या प्रकल्पाला किती काळ लागतो, हे सांगणे कठीण आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पास शेतकरी सभेचा विरोध
कोकणातील जैतापूर येथे फ्रान्सच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या सर्वांत मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पास शेतकरी सभेने विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणास धोका निर्माण होणार असल्याचे शेतकरी सभेचे एन. डी. पाटील यांनी सांगितले.
भारत आणि फ्रान्सदरम्यान जैतापूर येथे १० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनी जाणार असून, पर्यावरणास धोका निर्माण होणार आहे. राज्यात ४३ लाख हेक्टर जमीन पडीक आहे. त्यांचा सेझसारख्या प्रकल्पासाठी वापर का होत नाही? सुपीक जमिनी घेऊन त्यांचा भाव वाढविण्याचा प्रयत्न उद्योगपती करतात, असे पाटील यांनी सांगितले.
राजगुरुनगरला उद्या मोर्चा
पुण्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विरोधासाठी राजगुरुनगरमध्ये ९ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विमानतळ रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहणार असल्याचे सत्यशोधक शेतकरी संघर्ष समितीची किशोर ढमाले यांनी सांगितले
भारत आणि फ्रान्सदरम्यान जैतापूर येथे १० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनी जाणार असून, पर्यावरणास धोका निर्माण होणार आहे. राज्यात ४३ लाख हेक्टर जमीन पडीक आहे. त्यांचा सेझसारख्या प्रकल्पासाठी वापर का होत नाही? सुपीक जमिनी घेऊन त्यांचा भाव वाढविण्याचा प्रयत्न उद्योगपती करतात, असे पाटील यांनी सांगितले.
राजगुरुनगरला उद्या मोर्चा
पुण्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विरोधासाठी राजगुरुनगरमध्ये ९ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विमानतळ रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहणार असल्याचे सत्यशोधक शेतकरी संघर्ष समितीची किशोर ढमाले यांनी सांगितले
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प
वादाच्या भोवऱ्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीआधीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. आशियातील तो सर्वात मोठा असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. ९७६ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. प्रकल्पाविरोधात वेगवेगळ्या आंदोलनांबरोबरच न्यायालयीन पातळीवर लढा देण्याचा आंदोलकांचा पवित्रा आहे. फ्रान्सचे तंत्रज्ञान जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष निकोलास सरकोझी नजीकच्या काळात भारत भेटीवर येणार आहेत. त्यापूर्वी या प्रश्नातील गुंते सोडवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. ऊर्जेची वाढती गरज अणुऊर्जा हा पर्याय काळाची गरज पाहता अनिवार्य असल्याचे मानले जाते. अनेक विकसित देशांनी अणुऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. भारतासारख्या देशात तर सद्यस्थितीत विजेची मागणी व पुरवठा यात प्रचंड तफावत आहे.
| जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाचा आता तरी शासनाने विचार करावा : राजन साळवी, बाळ माने |
 |
| कोकणातील उर्जा प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे सरकारकडून कोणतेही नियंत्रण नाही. अणूउर्जा प्रकल्प जनतेवर लादला जातोय अशा अनेक गोष्टींसह डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. शासनाने आता तरी भानावर यावे. जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्पाला हटवण्यासाठी आपण जनतेच्या सोबतच आहे. जीव गेला तरी बेहत्तर पण प्रकल्प होवू देणार नाही असा इशारा आ. राजन साळवी यांनी दिला आहे. तर भाजपाचे नेते मा. आ. बाळ माने यांनी डॉ. गाडगीळ समितीच्या मतांचा शासनाने विचार करावा अशी मागणी केली आहे. |
कोकणातील औद्योगिकरण पर्यावरण संरक्षणाच्या अंमलबजावणीत मागे
| कोकणातील औद्योगिकरण पर्यावरण संरक्षणाच्या अंमलबजावणीत मागे |
 |
| पर्यावरणाची कोणतीही काळजी न घेता आणि पर्यावरण खात्याचेही नियम धाब्यावर बसवून कोकणात उर्जा प्रकल्पाचे प्रस्ताव रेटण्यात येत आहेत. सरकारही याबाबत गंभीरपणे लक्ष टाकून तपासणी करत नाही. पर्यावरणासंदर्भात लोकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी कोणतीही समाधानकारक यंत्रणा नाही असा अहवाल पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली समितीने काढला आहे. कोकणात होवू घातलेले उर्जा प्रकल्प आणि औद्योगिकरण यांचा कोकणाच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली काम केलेल्या समितीला अहवाल सादर केला आहे. प्रत्यक्ष घटनास्थळी जावून या समितीने पाहणी करून लोकांची गाऱ्हाणी ऐकून हा अहवाल बनविला आहे. |
Thursday, December 9, 2010
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन
रत्नागिरी : कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथील प्रस्तावित देशातील सगळ्यात मोठ्या अणु उर्जा प्रकल्प ला विरोध करण्यासाठी शनिवारी जैतापूर परिसरातील हजारो शेतकरी,मच्छिमार रस्त्यावर उतरले. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले जाईल अशी घोषणा आंदोलकांनी केलेली असताना पोलिसांनी आंदोलकांना ग्रामदेवतेच्या मंदिरात जाण्यास रोखल्याने ग्रामस्त आक्रमक झाले यातच पोलिसांनी महिला शेतकार्यांना फरफटतच अटक करण्यास सुरवात केल्याने वातावरण चिघळत गेले. संतप्त ग्रामस्थांनी दगडफेक करत पोलिसांची गाडी फोडली २ पोलिसांना ही यात चोप मिळाला असून सुमारे २५० आंदोलनकत्र्यांना पोलिसांनी अटक केली. कोकणातील सामान्य शेतकरी, बागायतदार यांची शेकडो एकर जमीन सरकारने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली. सरकारच्या या जबरदस्तीचा निषेध करण्यासाठी शनिवारी हजारो शेतकरी,बागायतदार,मच्छिमार रस्त्यावर उतरले होते. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शासनाने परवानगी दिल्यानंतर येथील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी होती. त्याचवेळी काही प्रकल्पग्रस्तांनी मदतीचे धनादेश स्वीकारल्या ने या नाराजीमध्ये वाढ झाली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर येथील ग्रामस्थांनी आज जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. आज सकाळपासून येथील वातावरण तापलेले होते. जैतापूर, माडबन आणि नाटे येथील ग्रामस्थ जमू लागल्यानंतर पोलिसांनी या परिसराला वेढा घातला होता. नाटे येथील आंदोलन कर्ते प्रकल्पस्थळी निघाल्यावर पोलिसांनी त्यांना अडवल्याने आंदोलनकत्र्यांनी पोलिस ठाण्यावर हल्ला करून मोडतोड केली. त्यामध्ये दोन पोलिस अधिकारी जखमी झाले आहेत. सुमारे तीन ते चार हजार आंदोलनकर्ते मोर्चा काढून प्रकल्पस्थळी निघाले होते. दरम्यान, जैतापूर येथेही आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता दिसल्याने या आंदोलनातील नेते आणि माजी न्यायाधीक्ष बी. जी. कोळसेपाटील यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच तीन एसटी गाड्या आणि दोन पोलिस व्हॅनमधून सुमारे २५० आंदोलनकत्र्यांना पोलिसांनी अटक करून हातिवले येथील कॉलेजमध्ये ठेवण्यात आले आहे. या आंदोलनात सुमारे पाच हजार ग्रामस्थ आणि नाटेतील मच्छीमार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर जैतापूरातील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
Subscribe to:
Posts (Atom)