* महासभेत उद्धव ठाकरे यांचा निर्धार
* काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर घणाघाती टीका
टीम मटा
' कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेना जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प होऊ देणार नाही. शिवसेना कोकणवासीयांच्या पाठीशी आहे. हा जनसमुदायच आमची शक्ती आहे. या शक्तीच्या जोरावरच आम्ही कोकणावरचे अणुसंकट परतवून लावू...' असा इशारा देत शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी येथील विराट सभेत जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात शक्तिप्रदर्शन केले.
बहुचर्चित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांची महासभा शनिवारी मीठगवाणे येथे आयोजित करण्यात आली होती. या महासभेला कोकणातील शिवसेनेचे सर्वच आमदार-खासदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यासह सुमारे २५ हजारांचा जनसमुदाय उपस्थित होता. मुस्लिम समाजाची उपस्थितीही लक्षणीय होती. सकाळपासूनच मीठगवाणेकडे येणाऱ्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. रस्त्यावर दुतर्फा गर्दी जमली होती. सकाळी ११ वाजता उद्धव ठाकरे यांचे आगमन अपेक्षित होते. मात्र, १० वाजताच उद्धव यांचे हेलिकॉप्टरने मीठगवाणे गावात आगमन झाले. परशुराम उपरकर व राजन साळवी यांनी हापूस आंब्याचा हार घालून उद्धव यांचे व्यासपीठावर स्वागत केले. उद्धव भाषणासाठी उठताच 'जय भवानी, जय शिवाजी'च्या जयजयकाराने परिसर दुमदुमला. राज्य व केंदात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवत उद्धव यांनी भाषणाला सुरुवात केली.
' आम्हाला राज्यात दंगाधोपा करायचा नाही. मात्र, आमच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्यास त्यापुढची जबाबदारी काँग्रेसची राहील. जुलूम-जबरदस्तीने प्रकल्प जैतापूरवासीयांवर लादू नका. अन्यथा परत येईन त्यावेळी तमाम महाराष्ट्र गोळा केल्याशिवाय राहणार नाही' अशा शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारला ठणकावले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार व रत्नागिरीचे प्रांताधिकारी यांना सज्जड इशारा देताना, अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापुरात होऊ देणार नाही, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. प्रकल्पाला एकवटून विरोध करण्याचे आश्वासन त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाकडून घेतले. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनाही त्यांनी भाषणात टोले हाणले. माजी विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनीही नारायण राणेंवर खरपूस टीका केली.
यावेळी लोकसभेचे माजी अध्यक्ष मनोहर जोशी, आमदार दत्ताजी नलावडे, आमदार सुभाष देसाई, रत्नागिरीचे जिल्हाप्रमुख राजेंद महाडिक, नीलम गोऱ्हे, जि. प. अध्यक्षा रचना महाडिक आदी मान्यवर उपस्थित होते. सुभाष देसाई यांनी संपादित केलेल्या 'जपान ते जैतापूर' या पुस्तिकेचेही प्रकाशन यावेळी झाले.
Showing posts with label jairam ramesh. Show all posts
Showing posts with label jairam ramesh. Show all posts
Thursday, April 21, 2011
'जैतापूर' नाही म्हणजे नाही - उद्धव
कोकणच्या परशुरामाच्या भूमीत नामर्द जन्माला आलेले नाहीत, असे बजावतानाच जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प जबरदस्तीने राबवणा-यांचे दात घशात घाला, असे आवाहन शिवसेनेचे कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज जैतापूरमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत केले. सामान्य जनतेच्या संसाराची राखरांगोळी करणारा जैतापूर प्रकल्प हद्दपार करण्यासाठी शिवसेना सर्व शक्तिनिशी आपल्या पाठीशी उभी आहे, अशी ग्वाही देखील त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांना दिली.
जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जाहीर केल्यानंतर शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज प्रथमच जैतापूर येथे जाऊन स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकले. शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, व्यावसायिक तसेच सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर मीठगव्हाणेच्या विस्तीर्ण पठारावर झालेल्या जाहीर सभेत जैतापूर प्रकल्प हद्दपार करण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, आमदार, खासदार यांच्यासह रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह मुंबईच्या शाखाशाखांतून आलेले शिवसैनिक आजच्या सभेला उपस्थित होते.
जपानमध्ये झालेल्या भूकंप व त्सुनामीनंतर तेथील अणूऊर्जा प्रकल्पामध्ये किरणोत्सर्ग झाला. त्यामुळे मोठी हानी झाली असून, तसेच प्रयोग निसर्गरम्य कोकणातील जैतापूरच्या गावक-यांवर करू नका, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सरकारला केले. कोणतीही लाच, लालूच, कंत्राटाची आमिषे यांना बळी न पडता संसाराची राखरांगोळी करणा-या जैतापूर प्रकल्पाला आम्ही विरोध करणारच, असे आश्वासन त्यांनी स्थानिक जनतेकडून घेतले. स्थानिक जनतेनेही दोन्ही हात उंचावून उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. तोच धागा पकडून उद्धव पुढे म्हणाले की, जबरदस्तीने आणि अन्याय, अत्याचार करून प्रकल्प राबवणा-या काँग्रेसवाल्यांना आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी बजावू इच्छितो. तुमची निशाणी असलेला हात आणि सामान्य माणसाचे हात यातला फरक समजायचा असेल तर इथे या. सरकार उलथवून टाकण्याची ताकद सामान्य माणसाच्या हातात आहे. सामान्य जनतेने हात उगारला तर काँग्रेसवाल्यांचे आहेत तेवढे दात घशात गेल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जैतापूर येथील शिवसेनेच्या या सभेसाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. याठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पुरेशी काळजी घेण्यात आली होती. राजापूरचे आमदार राजन साळवी , परशुराम उपरकर , कोकणातील शिवसेनेचे सर्व आमदार , रामदास कदम, सुभाष देसाई , दत्ताजी नलावडे , मनोहर जोशी आदी नेतेमंडळीही यावेळी उपस्थित होती.
जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जाहीर केल्यानंतर शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज प्रथमच जैतापूर येथे जाऊन स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकले. शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, व्यावसायिक तसेच सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर मीठगव्हाणेच्या विस्तीर्ण पठारावर झालेल्या जाहीर सभेत जैतापूर प्रकल्प हद्दपार करण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, आमदार, खासदार यांच्यासह रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह मुंबईच्या शाखाशाखांतून आलेले शिवसैनिक आजच्या सभेला उपस्थित होते.
जपानमध्ये झालेल्या भूकंप व त्सुनामीनंतर तेथील अणूऊर्जा प्रकल्पामध्ये किरणोत्सर्ग झाला. त्यामुळे मोठी हानी झाली असून, तसेच प्रयोग निसर्गरम्य कोकणातील जैतापूरच्या गावक-यांवर करू नका, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सरकारला केले. कोणतीही लाच, लालूच, कंत्राटाची आमिषे यांना बळी न पडता संसाराची राखरांगोळी करणा-या जैतापूर प्रकल्पाला आम्ही विरोध करणारच, असे आश्वासन त्यांनी स्थानिक जनतेकडून घेतले. स्थानिक जनतेनेही दोन्ही हात उंचावून उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. तोच धागा पकडून उद्धव पुढे म्हणाले की, जबरदस्तीने आणि अन्याय, अत्याचार करून प्रकल्प राबवणा-या काँग्रेसवाल्यांना आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी बजावू इच्छितो. तुमची निशाणी असलेला हात आणि सामान्य माणसाचे हात यातला फरक समजायचा असेल तर इथे या. सरकार उलथवून टाकण्याची ताकद सामान्य माणसाच्या हातात आहे. सामान्य जनतेने हात उगारला तर काँग्रेसवाल्यांचे आहेत तेवढे दात घशात गेल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जैतापूर येथील शिवसेनेच्या या सभेसाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. याठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पुरेशी काळजी घेण्यात आली होती. राजापूरचे आमदार राजन साळवी , परशुराम उपरकर , कोकणातील शिवसेनेचे सर्व आमदार , रामदास कदम, सुभाष देसाई , दत्ताजी नलावडे , मनोहर जोशी आदी नेतेमंडळीही यावेळी उपस्थित होती.
जैतापूर अणुप्रकल्प अधिक भक्कम!
जैतापूरच्या अणुप्रकल्पाचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टिकोनातून मध्यम तीव्रतेच्या भागामध्ये येत असला, तरी या प्रकल्पाची उभारणी करताना अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेच्या भूकंपाचा सामना करू शकेल, याचा विचार करण्यात येणार आहे.
मुंबई- जैतापूरच्या अणुप्रकल्पाचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टिकोनातून मध्यम तीव्रतेच्या भागामध्ये येत असला, तरी या प्रकल्पाची उभारणी करताना अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेच्या भूकंपाचा सामना करू शकेल, याचा विचार करण्यात येणार आहे. जपानमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपातून मिळणा-या माहितीचाही या प्रकल्पाच्या उभारणी वेळी विचार करण्यात येणार आहे. तसेच अणुप्रकल्पासारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची उभारणी करताना नैसर्गिक संकटांच्या अपेक्षेपेक्षा थोडय़ा अधिक तीव्रतेच्या संकटाला तोंड देता येईल, अशा पद्धतीने बांधकाम केलेले असते याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) प्रकल्पाच्या भौगोलिक परिस्थितीची माहिती अणुऊर्जा महामंडळाला (एनपीसीआयएल) दिली. त्यामध्ये हा प्रकल्प ‘सिस्मिक झोन-3’मध्ये मोडतो. मात्र प्रकल्पाची उभारणी करताना ‘सिस्मिक झोन-4’प्रमाणे (भूकंपाचा अधिक धोका असणारे क्षेत्र) बांधणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. तो सल्ला ग्राह्य मानून, या प्रकल्पाचे बांधकाम अधिक भक्कम करणार असल्याचे ‘एनपीसीआयएल’चे सरव्यवस्थापक (जनसंपर्क) रणजित काकडे यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना सांगितले. हा प्रकल्प असणारे क्षेत्र समुद्र सपाटीपासून 24 मीटर उंचीवर आहे, त्यामुळे सुनामीचाही धोका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाचा प्राथमिक आराखडा तयार असून, कोणत्याही नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्यासाठी हा प्रकल्प सक्षम असेल. जपानच्या भूकंप आणि सुनामीच्या संकटाची माहिती घेण्यात येत असून, यातून मिळणा-या माहितीच्या आधारे आवश्यकता भासल्यास सुरक्षेचे अधिक उपाय योजण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना भूकंप, अतिवृष्टी, वीज पडणे, चक्रीवादळ, रसायनांचा स्फोट, वीज आणि पाणीकपात यांसारख्या बाह्य आव्हानांचा विचार केलेला असतो. या संकटांच्या तीव्रतेपेक्षा एक एकक अधिक तीव्रतेच्या संकटालाही तोंड देता येईल, असे बांधकाम करण्यात येते, असे अणुशास्त्रज्ञ शिवराम भोजे यांनी सांगितले. भोजे यांनी कल्पकम येथील अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भूकंपाचा विचार करताना शंभर वर्षामध्ये झालेल्या भूकंपांची तीव्रता आणि तज्ज्ञांचा सल्ला या बाबी विचारात घेतल्या जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जपानमध्ये झालेला भूकंप अभूतपूर्व होता, त्यामुळे अधिक भीषण परिस्थिती ओढवली आहे. मात्र प्रत्यक्ष भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेली हानी अधिक असताना, संभाव्य अणुसंकटावरच अधिक चर्चा होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
पाणीपुरवठा आणि अवजड उपकरणांमुळे प्रकल्प किना-यांवर
जगातील बहुतेक अणुप्रकल्प समुद्रकिना-यांवर आहेत, त्याकडे नेहमीच लक्ष वेधण्यात येत असते. मात्र अणुप्रकल्पातील वीजनिर्मिती आणि शीतक (कुलंट) म्हणून पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात पुरवठा होणे आवश्यक असते. तसेच या प्रकल्पांसाठी परदेशातून उपकरणे आयात करावी लागतात. या उपकरणांचे वजन टनामध्ये असते, त्यामुळे त्यांची रस्त्यांवरून वाहतूक करणे सोयीस्कर ठरत नाही. त्यामुळे बहुतेक प्रकल्प किना-यांवर असतात, असे शिवराम भोजे यांनी सांगितले.
मुंबई- जैतापूरच्या अणुप्रकल्पाचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टिकोनातून मध्यम तीव्रतेच्या भागामध्ये येत असला, तरी या प्रकल्पाची उभारणी करताना अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेच्या भूकंपाचा सामना करू शकेल, याचा विचार करण्यात येणार आहे. जपानमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपातून मिळणा-या माहितीचाही या प्रकल्पाच्या उभारणी वेळी विचार करण्यात येणार आहे. तसेच अणुप्रकल्पासारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची उभारणी करताना नैसर्गिक संकटांच्या अपेक्षेपेक्षा थोडय़ा अधिक तीव्रतेच्या संकटाला तोंड देता येईल, अशा पद्धतीने बांधकाम केलेले असते याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) प्रकल्पाच्या भौगोलिक परिस्थितीची माहिती अणुऊर्जा महामंडळाला (एनपीसीआयएल) दिली. त्यामध्ये हा प्रकल्प ‘सिस्मिक झोन-3’मध्ये मोडतो. मात्र प्रकल्पाची उभारणी करताना ‘सिस्मिक झोन-4’प्रमाणे (भूकंपाचा अधिक धोका असणारे क्षेत्र) बांधणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. तो सल्ला ग्राह्य मानून, या प्रकल्पाचे बांधकाम अधिक भक्कम करणार असल्याचे ‘एनपीसीआयएल’चे सरव्यवस्थापक (जनसंपर्क) रणजित काकडे यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना सांगितले. हा प्रकल्प असणारे क्षेत्र समुद्र सपाटीपासून 24 मीटर उंचीवर आहे, त्यामुळे सुनामीचाही धोका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाचा प्राथमिक आराखडा तयार असून, कोणत्याही नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्यासाठी हा प्रकल्प सक्षम असेल. जपानच्या भूकंप आणि सुनामीच्या संकटाची माहिती घेण्यात येत असून, यातून मिळणा-या माहितीच्या आधारे आवश्यकता भासल्यास सुरक्षेचे अधिक उपाय योजण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना भूकंप, अतिवृष्टी, वीज पडणे, चक्रीवादळ, रसायनांचा स्फोट, वीज आणि पाणीकपात यांसारख्या बाह्य आव्हानांचा विचार केलेला असतो. या संकटांच्या तीव्रतेपेक्षा एक एकक अधिक तीव्रतेच्या संकटालाही तोंड देता येईल, असे बांधकाम करण्यात येते, असे अणुशास्त्रज्ञ शिवराम भोजे यांनी सांगितले. भोजे यांनी कल्पकम येथील अणुप्रकल्पाची उभारणी करताना महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भूकंपाचा विचार करताना शंभर वर्षामध्ये झालेल्या भूकंपांची तीव्रता आणि तज्ज्ञांचा सल्ला या बाबी विचारात घेतल्या जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जपानमध्ये झालेला भूकंप अभूतपूर्व होता, त्यामुळे अधिक भीषण परिस्थिती ओढवली आहे. मात्र प्रत्यक्ष भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेली हानी अधिक असताना, संभाव्य अणुसंकटावरच अधिक चर्चा होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
पाणीपुरवठा आणि अवजड उपकरणांमुळे प्रकल्प किना-यांवर
जगातील बहुतेक अणुप्रकल्प समुद्रकिना-यांवर आहेत, त्याकडे नेहमीच लक्ष वेधण्यात येत असते. मात्र अणुप्रकल्पातील वीजनिर्मिती आणि शीतक (कुलंट) म्हणून पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात पुरवठा होणे आवश्यक असते. तसेच या प्रकल्पांसाठी परदेशातून उपकरणे आयात करावी लागतात. या उपकरणांचे वजन टनामध्ये असते, त्यामुळे त्यांची रस्त्यांवरून वाहतूक करणे सोयीस्कर ठरत नाही. त्यामुळे बहुतेक प्रकल्प किना-यांवर असतात, असे शिवराम भोजे यांनी सांगितले.
जैतापूर प्रकल्पविरोधी हिंसक आंदोलनानंतर रत्नागिरी बंद
प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर मंगळवारी रत्नागिरीत बंद पाळण्यात आला आहे.
रत्नागिरी-प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर मंगळवारी रत्नागिरीत बंद पाळण्यात आला आहे.सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.एसटी बसेस अडवल्या गेल्या व त्यातील प्रवाशांना खाली उतरवून बसेस रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई-कोल्हापूर महामार्गावर शिवसेनेने टायर जाळून रस्ता-रोको केले आहे.अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी थेट पोलिस ठाण्यावर चाल करुन तेथे जाळपोळ केली आणि पोलिसांवर हल्ला चढवला. या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तबरेज सायेकर या तरुणाचा मृत्यू झाला होता.सायेकर याच्या मृतदेहाचे अद्याप शवविच्छेदन करण्यात आलेले नाही.यासाठी पाच डॉक्टरांच्या पथकाची नेमणूक करावी अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
रत्नागिरी-प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर मंगळवारी रत्नागिरीत बंद पाळण्यात आला आहे.सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.एसटी बसेस अडवल्या गेल्या व त्यातील प्रवाशांना खाली उतरवून बसेस रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई-कोल्हापूर महामार्गावर शिवसेनेने टायर जाळून रस्ता-रोको केले आहे.अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी थेट पोलिस ठाण्यावर चाल करुन तेथे जाळपोळ केली आणि पोलिसांवर हल्ला चढवला. या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तबरेज सायेकर या तरुणाचा मृत्यू झाला होता.सायेकर याच्या मृतदेहाचे अद्याप शवविच्छेदन करण्यात आलेले नाही.यासाठी पाच डॉक्टरांच्या पथकाची नेमणूक करावी अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधकांकडून सत्याचा बळी
अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा रोज फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10,000 मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या ९३८ हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. हिमालय परिसराशिवाय मोठे जलविद्युत प्रकल्प उभारणे भारतात फारसे शक्य नाही. तिथेही पर्यावरण व अन्य विस्थापनाच्या समस्या आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 25 टक्के शेतजमीन, 60 टक्के कातळ तर 15 टक्के डोंगरउताराची असे ढोबळ चित्र आहे. म्हणूनच शेतीउत्पन्नात पूर्वीपासून हा जिल्हा कधीच स्वयंपूर्ण नव्हता व आजही नाही. जैतापूर प्रकल्पासाठी 938 हेक्टर जमीन अधिग्रहित झाल्यावर प्रकल्प विरोधकांनी या विभागाचा तीन पिके देणारी जमीन म्हणून उल्लेख केला. प्रत्यक्षात खाडीच्या खारजमिनीत होणारी कुळीथ, वाल उडीद इ. उत्तम भातशेतीच्या जमिनीतला तांदूळ व वरकस जमिनीतले नाचणी, वरी अशा पिकांचे उत्पन्न गेल्या कित्येक वर्षात वाढलेले नाही. हे सर्व उत्पन्न जिल्ह्यातील जनतेला सरासरी चार महिनेही पुरत नाही.
डोंगरउतारावर आंबा, काजू लागवडीला गेल्या वीस वर्षात जोरात सुरुवात झाली. पूर्वीच्या शंभर वर्षात झाली नाही त्याहून कित्येक पटीने लागवड वाढली. कातळात देवगड तालुक्यात जशा आंब्याच्या बागा गेल्या 50 वर्षात बहरल्या तशी सुरुवात आत्ता रत्नागिरीत झाली आहे. माझ्या कुटुंबाची 150 आंबा, 100 नारळ, 100 काजू अशी वृक्षसंपदा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात आजही प्रचंड क्षेत्र पडीक आहे. म्हणूनच 938 हेक्टर प्रकल्प जमिनीपैकी 64 टक्के संपूर्णपणे पडीक अशी कातळ जमीन आहे. 28 टक्के वरकस जमिनीत नक्की किती उत्पन्न येते, हा संशोधनाचा विषय आहे. उत्तम भातपीक येणारी काही जमीनही पडीक राहते हेच वास्तव असताना विरोधक मात्र तीन पिके येतात, असा खोटा प्रचार करतात.
‘कोकण जळतासा’ या पुस्तकाच्या लेखकाने माडबनच्या अप्रतिम सौंदर्याने भारावल्यामुळे असेल ‘प्रत्येकाला चांगले वर्षभर कुटुंबाला पुरेल इतक खंडी-दीडखंडी भात पिकते’ असे म्हटले आहे. लेखकाला खंडी म्हणजे 960 किलो हे प्रमाण ठाऊक असते तर लेखक असा भरकटला नसता. प्रत्यक्षात माडबन, वरीलवाडा, मिठगवाणे, निवेली, करेल या गावात (जमिनी अधिगृहीत झालेली गावे) 784 रेशनकार्डे असून त्यापैकी 53 टक्के रेशन कार्डे दारिद्रय़रेषेखालील आहेत व दरमहा रेशन दुकानातल्या अनुदानित अन्नावर लोक जगतात म्हणूनच या पाच गावांत दर महिन्याला तांदूळ 12,130 किलो व गहू 5955 असे एकूण 18075 किलो धान्य खपते. तीन पिकांबद्दलच्या थापेबाजीबद्दल, वर्षभर पुरणा-या भाताबद्दल ऐवढे पुरेसे आहे. अर्थात, पर्यावरण चळवळीत महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेत्यांनी स्वत:वर पर्यावरणवादी तज्ज्ञ म्हणून शिक्के मारले म्हणजे त्यांना पर्यावरणाची खरीखुरी चिंता आहे असे सिद्ध होत नाही. यापैकी ब-याच जणांना या विषयाचे ज्ञान तर नाहीच. पक्षांमधला कावळा व वृक्षांमधला वटवृक्ष ओळखता येतो, या ज्ञानावर पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणता येते असे दिसते.
माडबन परिसरात तुळसुंदे नावाची एक वाडी आहे. मच्छीमार बांधवांची पूर्वी स्वत:ची गलबतेही होती. लेखक या गावातली माहिती देताना म्हणतो, ‘‘गेल्या 10 वर्षात मासळीचे उत्पादन 34 टनांवरून 1020 टनांवर गेले’ म्हणजे 30 पटीने वाढले. याला कोणताही पुरावा दिलेला नाही. एकेकाला दीड खंडी भात येतो म्हणून ठोकून देणारा लेखक मत्स्य उत्पादनात तेच करतो आहे. या गणिताने तुळसुंदे येथे प्रतिवर्षी 10 लक्ष किलो मासे पकडले जातात. त्याची भाजीच्या रु. 40 किलो दराने चार कोटी रु. किंमत होते. पण मग गावातला बर्फाचा कारखाना बंद झाला त्याचे कारण काय? अमेरिकेला सरकार विकले गेले, असा राजकीय ग्रह केल्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. म्हणूनच माडबनच्या उघडय़ासडय़ावर मासे सुकवले जातात, असा जावईशोध ही या शोधपत्रिकारिता करणा-या पत्रकारांनी लावली आहे. असाच एक अत्यंत हास्यास्पद प्रकार भूकंपप्रवण क्षेत्राबद्दल चालू आहे. सव्र्हे ऑफ इंडिया व सेस्मीक मॅपप्रमाणे जैतापूर परिसर भूकंप प्रवणतेनुसार तिस-या झोनमध्ये येतो, हे स्पष्ट दाखवलेले आहे. नीरिच्या अहवालातही तसे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. तरीही प्रकल्प विरोधक हा परिसर झोन चामध्ये येतो व ही माहिती आम्हाला माहितीच्या अधिकारात मिळाली असे ठोकून देतात. मूळ कागद कुणालाही न दाखवता खोटा प्रचार सुरूच असतो. राजापूर तालुक्यात शिवने नावाची दोन गावे आहेत. 2009 साली दोन ऑक्टोबरला शिवने गावात ढगफुटी झाली व दुस-या दिवशी या गावात भूस्तर खचण्याचा अघटित प्रकार घडला. राजापूरहून लांजे गावात जाताना वाटेत हे गाव लागते. ते प्रकल्पस्थळापासून सुमारे 50 कि. मी. दूर असताना जैतापूरपासून 12 कि.मी. दुस-या शिवने गावात हा प्रकार घडला, असे पुस्तकात दडपून दिले गेले.
कोयना हे जैतापूरपासून 90 कि. मी. दूर असून तेथील भूकंप नोंदणीचे आकडे जैतापूरचे असल्याचे भासवले जाते. गुगल महाजालावर तर चक्क जैतापूरला 93 साली भूकंप होऊन होऊन 9000 माणसे मृत्युमुखी पडल्याचे वाचायला मिळते. दुर्दैवाने असत्याची ही लागण चक्क टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस या नामवंत संस्थेपर्यंत पसरली. तीन डिसेंबर 2010ला डॉ. विवेक मोटेरिओ या शास्त्रज्ञाने जैतापूर अणुवीज प्रकल्पाची ‘तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता’ तपासून पाहण्यासाठी शास्त्रीय परिषद भरवली होती. त्याला मी निमंत्रित म्हणून उपस्थित होतो. त्यावेळी फिनलंडहून ‘ग्रीन पीस’ प्रचारक अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. आपल्या सादरीकरणात त्यांनी जैतापूरला पूल बांधताना भूकंप झाला म्हणून थाप मारली. मी त्याला लगेच हटकले. ‘कोणत्या दिवशी हा भूकंप झाला व त्याचा शास्त्रीय पुरावा द्या.’ त्यानंतर त्यांच्या संगणकात त्यांना कोणतीही नोंद न मिळाल्याने त्यांनी चक्क ‘सॉरी’ म्हटले. मी त्यांना खोदून विचारले की ‘हे तुम्हाला समजले कसे?’ त्यावर हे अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी म्हणाले, मला ही माहिती गाववाल्यांनी दिली. यानंतर शास्त्रीय परिषदेत निमंत्रित अवाक् झाले. बरेच पर्यावरणवादी असेच भंपक आहेत.
जैतापूर परिसरात तुळसुंदे व खाडीच्या दुस-या किनाऱ्यावर साखरी नाटे या गावात मच्छीमारी व्यवसाय चालतो. त्यांना चिथावण्याचा व भयभीत करण्याचा दुष्ट प्रयत्न सुरू आहे. अणुभट्टीतून उकळते पाणी समुद्रात सोडले जाईल त्यामुळे संपूर्ण सागरी जीवन नष्ट होईल, असे मंडळी बोलतात इतकेच नव्हे तर पत्रकार कोणताही पुरावा न तपासता त्यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध करतात. शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून हे कोमट पाणी समुद्रतापमानापेक्षा ५ अंश अधिक असेल असे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे मासे मरत नाहीत. प्रत्यक्षात समुद्राच्या जेमतेम पाव चौ. कि. मी. क्षेत्रापुरता त्याचा प्रभाव राहील असे सामुद्री वैज्ञानिक सांगत असताना स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते प्रदीप इंदुलकर पाण्याचे तापमान 15 अंश सेंटिग्रेडने वाढेल असे कोणत्या आधारावर सांगतात? कोकणात कोळसाधारित अनेक वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. कोळशावरचे प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करतात, फलोद्यानाला हे वायू पोषक नाहीत तसेच हवाही प्रदूषित झाल्याने आरोग्यास धोकादायक ठरतात. केवळ वाहतूकखर्च कमी म्हणूनच ते कोकणात व्हावेत हा न्याय नव्हे. माझी सूचना अशी की, महाराष्ट्रात नांदेड, सातारा, बारामती, सांगली, लातूर असे अनेक जिल्हे आहेत. तिथे कोळशाचे वीज प्रकल्प व्हायला काय हरकत आहे? धरण एका जिल्ह्यात सिंचन दुस-याच जिल्ह्यात असे प्रकार महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात. वरील जिल्ह्यात असे प्रकल्प झाले की कोकणाला सापत्न भावने वागवले जाते हा आरोपही दूर होईल. अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10 हजार मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या 938 हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 25 टक्के शेतजमीन, 60 टक्के कातळ तर 15 टक्के डोंगरउताराची असे ढोबळ चित्र आहे. म्हणूनच शेतीउत्पन्नात पूर्वीपासून हा जिल्हा कधीच स्वयंपूर्ण नव्हता व आजही नाही. जैतापूर प्रकल्पासाठी 938 हेक्टर जमीन अधिग्रहित झाल्यावर प्रकल्प विरोधकांनी या विभागाचा तीन पिके देणारी जमीन म्हणून उल्लेख केला. प्रत्यक्षात खाडीच्या खारजमिनीत होणारी कुळीथ, वाल उडीद इ. उत्तम भातशेतीच्या जमिनीतला तांदूळ व वरकस जमिनीतले नाचणी, वरी अशा पिकांचे उत्पन्न गेल्या कित्येक वर्षात वाढलेले नाही. हे सर्व उत्पन्न जिल्ह्यातील जनतेला सरासरी चार महिनेही पुरत नाही.
डोंगरउतारावर आंबा, काजू लागवडीला गेल्या वीस वर्षात जोरात सुरुवात झाली. पूर्वीच्या शंभर वर्षात झाली नाही त्याहून कित्येक पटीने लागवड वाढली. कातळात देवगड तालुक्यात जशा आंब्याच्या बागा गेल्या 50 वर्षात बहरल्या तशी सुरुवात आत्ता रत्नागिरीत झाली आहे. माझ्या कुटुंबाची 150 आंबा, 100 नारळ, 100 काजू अशी वृक्षसंपदा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात आजही प्रचंड क्षेत्र पडीक आहे. म्हणूनच 938 हेक्टर प्रकल्प जमिनीपैकी 64 टक्के संपूर्णपणे पडीक अशी कातळ जमीन आहे. 28 टक्के वरकस जमिनीत नक्की किती उत्पन्न येते, हा संशोधनाचा विषय आहे. उत्तम भातपीक येणारी काही जमीनही पडीक राहते हेच वास्तव असताना विरोधक मात्र तीन पिके येतात, असा खोटा प्रचार करतात.
‘कोकण जळतासा’ या पुस्तकाच्या लेखकाने माडबनच्या अप्रतिम सौंदर्याने भारावल्यामुळे असेल ‘प्रत्येकाला चांगले वर्षभर कुटुंबाला पुरेल इतक खंडी-दीडखंडी भात पिकते’ असे म्हटले आहे. लेखकाला खंडी म्हणजे 960 किलो हे प्रमाण ठाऊक असते तर लेखक असा भरकटला नसता. प्रत्यक्षात माडबन, वरीलवाडा, मिठगवाणे, निवेली, करेल या गावात (जमिनी अधिगृहीत झालेली गावे) 784 रेशनकार्डे असून त्यापैकी 53 टक्के रेशन कार्डे दारिद्रय़रेषेखालील आहेत व दरमहा रेशन दुकानातल्या अनुदानित अन्नावर लोक जगतात म्हणूनच या पाच गावांत दर महिन्याला तांदूळ 12,130 किलो व गहू 5955 असे एकूण 18075 किलो धान्य खपते. तीन पिकांबद्दलच्या थापेबाजीबद्दल, वर्षभर पुरणा-या भाताबद्दल ऐवढे पुरेसे आहे. अर्थात, पर्यावरण चळवळीत महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेत्यांनी स्वत:वर पर्यावरणवादी तज्ज्ञ म्हणून शिक्के मारले म्हणजे त्यांना पर्यावरणाची खरीखुरी चिंता आहे असे सिद्ध होत नाही. यापैकी ब-याच जणांना या विषयाचे ज्ञान तर नाहीच. पक्षांमधला कावळा व वृक्षांमधला वटवृक्ष ओळखता येतो, या ज्ञानावर पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणता येते असे दिसते.
माडबन परिसरात तुळसुंदे नावाची एक वाडी आहे. मच्छीमार बांधवांची पूर्वी स्वत:ची गलबतेही होती. लेखक या गावातली माहिती देताना म्हणतो, ‘‘गेल्या 10 वर्षात मासळीचे उत्पादन 34 टनांवरून 1020 टनांवर गेले’ म्हणजे 30 पटीने वाढले. याला कोणताही पुरावा दिलेला नाही. एकेकाला दीड खंडी भात येतो म्हणून ठोकून देणारा लेखक मत्स्य उत्पादनात तेच करतो आहे. या गणिताने तुळसुंदे येथे प्रतिवर्षी 10 लक्ष किलो मासे पकडले जातात. त्याची भाजीच्या रु. 40 किलो दराने चार कोटी रु. किंमत होते. पण मग गावातला बर्फाचा कारखाना बंद झाला त्याचे कारण काय? अमेरिकेला सरकार विकले गेले, असा राजकीय ग्रह केल्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. म्हणूनच माडबनच्या उघडय़ासडय़ावर मासे सुकवले जातात, असा जावईशोध ही या शोधपत्रिकारिता करणा-या पत्रकारांनी लावली आहे. असाच एक अत्यंत हास्यास्पद प्रकार भूकंपप्रवण क्षेत्राबद्दल चालू आहे. सव्र्हे ऑफ इंडिया व सेस्मीक मॅपप्रमाणे जैतापूर परिसर भूकंप प्रवणतेनुसार तिस-या झोनमध्ये येतो, हे स्पष्ट दाखवलेले आहे. नीरिच्या अहवालातही तसे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. तरीही प्रकल्प विरोधक हा परिसर झोन चामध्ये येतो व ही माहिती आम्हाला माहितीच्या अधिकारात मिळाली असे ठोकून देतात. मूळ कागद कुणालाही न दाखवता खोटा प्रचार सुरूच असतो. राजापूर तालुक्यात शिवने नावाची दोन गावे आहेत. 2009 साली दोन ऑक्टोबरला शिवने गावात ढगफुटी झाली व दुस-या दिवशी या गावात भूस्तर खचण्याचा अघटित प्रकार घडला. राजापूरहून लांजे गावात जाताना वाटेत हे गाव लागते. ते प्रकल्पस्थळापासून सुमारे 50 कि. मी. दूर असताना जैतापूरपासून 12 कि.मी. दुस-या शिवने गावात हा प्रकार घडला, असे पुस्तकात दडपून दिले गेले.
कोयना हे जैतापूरपासून 90 कि. मी. दूर असून तेथील भूकंप नोंदणीचे आकडे जैतापूरचे असल्याचे भासवले जाते. गुगल महाजालावर तर चक्क जैतापूरला 93 साली भूकंप होऊन होऊन 9000 माणसे मृत्युमुखी पडल्याचे वाचायला मिळते. दुर्दैवाने असत्याची ही लागण चक्क टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस या नामवंत संस्थेपर्यंत पसरली. तीन डिसेंबर 2010ला डॉ. विवेक मोटेरिओ या शास्त्रज्ञाने जैतापूर अणुवीज प्रकल्पाची ‘तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता’ तपासून पाहण्यासाठी शास्त्रीय परिषद भरवली होती. त्याला मी निमंत्रित म्हणून उपस्थित होतो. त्यावेळी फिनलंडहून ‘ग्रीन पीस’ प्रचारक अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. आपल्या सादरीकरणात त्यांनी जैतापूरला पूल बांधताना भूकंप झाला म्हणून थाप मारली. मी त्याला लगेच हटकले. ‘कोणत्या दिवशी हा भूकंप झाला व त्याचा शास्त्रीय पुरावा द्या.’ त्यानंतर त्यांच्या संगणकात त्यांना कोणतीही नोंद न मिळाल्याने त्यांनी चक्क ‘सॉरी’ म्हटले. मी त्यांना खोदून विचारले की ‘हे तुम्हाला समजले कसे?’ त्यावर हे अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी म्हणाले, मला ही माहिती गाववाल्यांनी दिली. यानंतर शास्त्रीय परिषदेत निमंत्रित अवाक् झाले. बरेच पर्यावरणवादी असेच भंपक आहेत.
जैतापूर परिसरात तुळसुंदे व खाडीच्या दुस-या किनाऱ्यावर साखरी नाटे या गावात मच्छीमारी व्यवसाय चालतो. त्यांना चिथावण्याचा व भयभीत करण्याचा दुष्ट प्रयत्न सुरू आहे. अणुभट्टीतून उकळते पाणी समुद्रात सोडले जाईल त्यामुळे संपूर्ण सागरी जीवन नष्ट होईल, असे मंडळी बोलतात इतकेच नव्हे तर पत्रकार कोणताही पुरावा न तपासता त्यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध करतात. शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून हे कोमट पाणी समुद्रतापमानापेक्षा ५ अंश अधिक असेल असे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे मासे मरत नाहीत. प्रत्यक्षात समुद्राच्या जेमतेम पाव चौ. कि. मी. क्षेत्रापुरता त्याचा प्रभाव राहील असे सामुद्री वैज्ञानिक सांगत असताना स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते प्रदीप इंदुलकर पाण्याचे तापमान 15 अंश सेंटिग्रेडने वाढेल असे कोणत्या आधारावर सांगतात? कोकणात कोळसाधारित अनेक वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. कोळशावरचे प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करतात, फलोद्यानाला हे वायू पोषक नाहीत तसेच हवाही प्रदूषित झाल्याने आरोग्यास धोकादायक ठरतात. केवळ वाहतूकखर्च कमी म्हणूनच ते कोकणात व्हावेत हा न्याय नव्हे. माझी सूचना अशी की, महाराष्ट्रात नांदेड, सातारा, बारामती, सांगली, लातूर असे अनेक जिल्हे आहेत. तिथे कोळशाचे वीज प्रकल्प व्हायला काय हरकत आहे? धरण एका जिल्ह्यात सिंचन दुस-याच जिल्ह्यात असे प्रकार महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात. वरील जिल्ह्यात असे प्रकल्प झाले की कोकणाला सापत्न भावने वागवले जाते हा आरोपही दूर होईल. अणुऊर्जेला पर्याय आहे, असे सांगणारे लोक सौर, वायू, लाटा व शेवटी कद्रेंकर समितीच्या शिफारशींप्रमाणे जलविद्युत प्रकल्प असले पर्याय सुचवतात. मुळात चिरंतन म्हणून गौरवलेली सौरऊर्जा फक्त आठ तासच प्रखर उष्णता देते. त्याच वेळी अधिक वीजनिर्मिती होऊ शकते, सौरऊर्जेलाही जमीन लागते. किंबहुना 10 हजार मेगावॉट विजेला जैतापूरच्या 938 हेक्टर जागेपेक्षा अधिक जमीन लागेल एवढेच नव्हे तर ती वीज 10 पट महाग आहे. हा पर्याय म्हणून व्यवहार्य नाही याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
जैतापूर पेटले
जैतापूर, दि. १९ : शिवसेनेने पुकारलेल्या रत्नागिरी ‘बंद’च्या निमित्ताने सुरू असलेली दगडङ्गेक, वाहतूकबंदी, व्यवहार ठप्प अशा पार्श्वभूमीवर कलम १४४ अनुसार ही जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. फ्रान्समधील ‘डाऊ’ कंपनीच्या सहकार्याने जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील तबरेज सेजकर नामक आंदोलकाचा सोमवारी मत्यू झाल्यावर आज शिवसेनेने रत्नागिरी शहरात ‘राडा’ सुरू केला आहे. दरम्यान, न्यायदंडाधिकार्यांमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली.
रत्नागिरी ‘बंद’च्या समर्थनासाठी शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले आहेत. शहरात अनेक बसेसच्या काचा ङ्गोडण्यात आल्या. रत्नागिरी - कोल्हापूर महामार्गावर टायर पेटवण्यात आले. शहरातील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी शिवसैनिकांची धरपकड सुरू केली आहे.
संतापलेल्या आंदोलकांनी रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातही ‘राडा’ करण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारी पोलिसांच्या गोळीबारात तबरेज या आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. मात्र आंदोलकांनी आज रुग्णालयात गोंधळ घालून त्याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन होऊ दिले नाही. तरबेज याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आंदोलकांनी काही मागण्या केल्या आहेत त्यात शवविच्छेदनाचे व्हिडीओ शूटिंग व्हावे, याप्रसंगी मानवाधिकार संघटनेचा प्रतिनिधी हजर रहावा, तबरेज याच्यावर एकच गोळी झाडली गेली तर आता त्या दोन कशा सांगितल्या जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण केले जावे, गोळीबाराचे आदेश देणारे प्रांताधिकारी अजित पवार यांना निलंबित करा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयाचा परिसर बंद करण्यात आला आहे.
दंडाधिकार्यांमार्फत चौकशी होणार
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणार्या मच्छिमारांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची दंडाधिकार्यांमार्ङ्गत चौकशी करण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित होते का, याचीही चौकशी केली जाईल असे गृहमंत्री म्हणाले.
जैतापूरमध्ये संतप्त मच्छिमारांनी साखरीनाटे गावातील पोलिस ठाण्यावर काल हल्ला केला. गावकर्यांनी पोलिस चौकी पेटवून दिली, तसेच कागदपत्रांची नासधूस केली. तेव्हा आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. या गोळीबारात तबरेज सेजकर या मच्छिमाराचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जैतापूरमधील संघर्ष आणखीच चिघळला आहे.
अपेक्षेप्रमाणे जैतापूर गोळीबार प्रकरणाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळातही उमटले. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.
जैतापूर प्रकल्पविरोधी आंदोलनात शिवसेनेने जोरदार भाग घेतला आहे. तबरेजच्या बलिदानाची किंमत सरकारला चुकवावी लागेल, असा इशारा देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन घरी जावे, असे जळजळीत वक्तव्य शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
रत्नागिरी ‘बंद’च्या समर्थनासाठी शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले आहेत. शहरात अनेक बसेसच्या काचा ङ्गोडण्यात आल्या. रत्नागिरी - कोल्हापूर महामार्गावर टायर पेटवण्यात आले. शहरातील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी शिवसैनिकांची धरपकड सुरू केली आहे.
संतापलेल्या आंदोलकांनी रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातही ‘राडा’ करण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारी पोलिसांच्या गोळीबारात तबरेज या आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. मात्र आंदोलकांनी आज रुग्णालयात गोंधळ घालून त्याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन होऊ दिले नाही. तरबेज याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आंदोलकांनी काही मागण्या केल्या आहेत त्यात शवविच्छेदनाचे व्हिडीओ शूटिंग व्हावे, याप्रसंगी मानवाधिकार संघटनेचा प्रतिनिधी हजर रहावा, तबरेज याच्यावर एकच गोळी झाडली गेली तर आता त्या दोन कशा सांगितल्या जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण केले जावे, गोळीबाराचे आदेश देणारे प्रांताधिकारी अजित पवार यांना निलंबित करा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयाचा परिसर बंद करण्यात आला आहे.
दंडाधिकार्यांमार्फत चौकशी होणार
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणार्या मच्छिमारांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची दंडाधिकार्यांमार्ङ्गत चौकशी करण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली. हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित होते का, याचीही चौकशी केली जाईल असे गृहमंत्री म्हणाले.
जैतापूरमध्ये संतप्त मच्छिमारांनी साखरीनाटे गावातील पोलिस ठाण्यावर काल हल्ला केला. गावकर्यांनी पोलिस चौकी पेटवून दिली, तसेच कागदपत्रांची नासधूस केली. तेव्हा आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. या गोळीबारात तबरेज सेजकर या मच्छिमाराचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जैतापूरमधील संघर्ष आणखीच चिघळला आहे.
अपेक्षेप्रमाणे जैतापूर गोळीबार प्रकरणाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळातही उमटले. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.
जैतापूर प्रकल्पविरोधी आंदोलनात शिवसेनेने जोरदार भाग घेतला आहे. तबरेजच्या बलिदानाची किंमत सरकारला चुकवावी लागेल, असा इशारा देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन घरी जावे, असे जळजळीत वक्तव्य शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
जैतापूर अणुप्रकल्प हे निसर्गालाच आव्हान
लेखक : अनंत ताम्हणे …. सकाळ मधील लेख….(लेखक अभियंता व ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.
या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात माडबन-जैतापूर येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित १० हजार मेगावॉट क्षमतेचा आशियातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल. पहिल्या टप्प्यात दोन संच उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील माडबन, जैतापूर या किनारपट्टी परिसरातील ९७६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी ९३८ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. जैतापूर प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणतात, की जैतापूर प्रकल्पाच्या अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान फ्रान्स पुरवणार आहे. प्रकल्पासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून, प्रकल्पातून शून्य प्रदूषण होणार आहे, तसेच स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्भवू नये याची खबरदारी घेतली आहे.
“अणुभट्ट्यांमधून शून्य प्रदूषण होणार आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्थानिकांची तसेच जनतेची दिशाभूल करून त्यांना फसविणे होय. या जगात असा कुठलाच ऊर्जाप्रकल्प नाही की ज्यात शून्य प्रदूषण होईल, असे आपण म्हणू शकू. काहींना काही प्रदूषण त्या ऊर्जाप्रकल्पांमधून निश्चितच होतो. अणुऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सार होऊ शकतो. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आसपासच्या परिसरावर होऊ शकतो. प्रकल्प होणार असलेला परिसर कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आहे. अणुऊर्जा म्हटले की किरणोत्साराचा धोका सर्वाधिक चिंतेचा असतो. कोकणच्या सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊ शकते. शिवाय प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसत आहे. ऊर्जेची वाढती गरज असली तरीसुद्धा वीजनिर्मितीचा अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय नक्कीच होऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा, सागरी प्राण्यांचा, शेतीचा तसेच मानवाचा बळी देऊन वीजनिर्मिती करणे हा काही योग्य पर्याय नव्हे.
अणुऊर्जा केंद्राच्या रिऍक्टरमध्ये युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम असे आण्विक पदार्थ इंधन म्हणून वापरतात. त्यातील त्याज्य पदार्थ राखेच्या स्वरूपात जमतात. ते रेडिओधर्मी असतात. आण्विक ऊर्जा केंद्राच्या भट्टीचे आयुष्य २५ ते ३० वर्षांचे असते. त्यानंतर भट्टी कमजोर होऊन त्यातून आण्विक किरणांचे उत्सर्जन सुरू होते आणि भयंकर स्थिती निर्माण होते. म्हणून अशी कालबाह्य भट्टी बंद करावी लागते. या भट्टीत आण्विक कचरा साचल्यामुळे, भट्टीसह त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक ठरते. जगात आण्विक त्याज्य पदार्थांची विल्हेवाट ही गंभीर समस्या बनली आहे. रेडिओधर्मी राख आणि कचरा समुद्रात किंवा भूमीत सिलिंडरमध्ये बंद करून खोलवर गाडतात. आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. हे सर्व आण्विक किरणांच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतीलकिरणोत्सर्गी द्रव्ये शेकडो वर्षे वातावरणात टिकून राहतात. त्यामुळे सृष्टीला तसेच मानव जातीला धोका पोचण्याची शक्यता असते. अमेरिकेने केलेल्या अणुचाचणी स्फोटामुळे किरणोत्सर्गी धुळीने हवा प्रदूषित होऊन बिकिनी बेटावर लक्षावधी समुद्रपक्षी नष्ट झाले. या प्रकारचे दुष्परिणाम ध्यानात ठेवून आण्विक किरणांपासून बचाव करण्याकरिता नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय कमिशन (इंटरनॅशनल कमिशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन)ने काही सुरक्षेचे मानक तयार केले आहेत. त्यानुसार ऍटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड आणि भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन बोर्ड इत्यादींनी आपल्या देशाकरिता मानक निर्धारित केलेले आहेत.
या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पर्यावरणप्रेमी संघटनांचे आंदोलन चालू आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यायाने निसर्गालाच आव्हान दिले जाण्याचा धोका आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प : पालकमंत्र्यांच्या बैठकांवर ग्रामस्थांचा बहिष्कार
जैतापूर परिसरात लागू असलेली जमावबंदी, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातील सकारात्मक भूमिका, या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री भास्कर जाधव यांच्या मिठगवाणे व नाटे येथील सभांना ग्रामस्थांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. तर नाटे येथील सभेला साखरीनाटे येथील मच्छीमार उपस्थित न राहिल्याने पालकमंत्र्यांना ही सभा अवघ्या १५ मिनिटांतच गुंडाळावी लागली.
दरम्यान पालकमंत्री जाधव यांनी मात्र स्थानिकांच्या समस्या, अडचणी सोडविण्याचा माझा प्रयत्न राहील. जोरजबरदस्तीने प्रकल्प लादण्याचे काम करणार नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना माडबन येथे आणून नागरिकांशी चर्चा घडवून आणण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगितले.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाला गुरुवारी पालकमंत्री जाधव यांनी भेट दिली. त्यानंतर माडबन, नाटे, मिठगवाणे येथे त्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी मधुकर गायकवाड, जि.पो. अधीक्षक प्रदीप रासकर, रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत, प्रांताधिकारी अजित पवार, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कुमार शेटय़े आदी उपस्थित होते. अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाची पाहणी केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाच्या आराखडय़ाची माहिती घेतली. त्यानंतर माडबन येथे आयोजित बैठकीला गेले. मात्र स्थानिक ग्रामस्थांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने त्यांचा पहिलाच ‘शो’ फ्लॉप गेला. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिकांचा ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. माडबन येथील बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या ग्रामस्थांच्या कृतीची पुनरावृत्ती अन्य बैठकीवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती, परंतु मिठगवाणे येथील बैठकीत ग्रामस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात हजेरी लावून आपल्या समस्या बेधडकपणे मांडल्या.
या प्रकल्पामुळे आंबा, शेती, मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. गरम पाण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. स्थानिकांना कायद्याचा बडगा दाखवून पोलिसांकडून मारहाण केली जात आहे. यापूर्वी झालेल्या लाठीमारीचा आदेशच झाला नव्हता, असे माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीत पुढे आले आहे. या प्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध आहे, असे रमाकांत पंगेरकर, भिकाजी कांबळे यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी ग्रामस्थांतर्फे एक निवेदन पालकमंत्र्यांना देण्यात आले असून, त्यात हा अणुऊर्जा प्रकल्प या परिसरातून हद्दपार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा प्रदूषणकारी ठरत असल्याची माहिती माझ्यापर्यंत आली, तर माझ्या स्थानिक बांधवांच्या पाठीशी मीही राष्ट्रवादी पक्षासह पूर्ण ताकदीनिशी उभा राहीन, अशी ग्वाहीही पालकमंत्र्यांनी दिली. प्रकल्पासाठी गेलेल्या शेतजमिनींना जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्यासाठी
आपण सर्व जण सरकारशी चर्चा करू या. जमीन संपादित झालेल्या प्रत्येकाला नोकरी देण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना प्रकल्पामध्ये शेअर्स देण्याचाही निर्णय झाला आहे. मात्र त्याची सविस्तर माहिती माझ्याकडे नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान पालकमंत्री जाधव यांनी मात्र स्थानिकांच्या समस्या, अडचणी सोडविण्याचा माझा प्रयत्न राहील. जोरजबरदस्तीने प्रकल्प लादण्याचे काम करणार नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना माडबन येथे आणून नागरिकांशी चर्चा घडवून आणण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगितले.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाला गुरुवारी पालकमंत्री जाधव यांनी भेट दिली. त्यानंतर माडबन, नाटे, मिठगवाणे येथे त्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी मधुकर गायकवाड, जि.पो. अधीक्षक प्रदीप रासकर, रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत, प्रांताधिकारी अजित पवार, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कुमार शेटय़े आदी उपस्थित होते. अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाची पाहणी केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाच्या आराखडय़ाची माहिती घेतली. त्यानंतर माडबन येथे आयोजित बैठकीला गेले. मात्र स्थानिक ग्रामस्थांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने त्यांचा पहिलाच ‘शो’ फ्लॉप गेला. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिकांचा ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. माडबन येथील बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या ग्रामस्थांच्या कृतीची पुनरावृत्ती अन्य बैठकीवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती, परंतु मिठगवाणे येथील बैठकीत ग्रामस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात हजेरी लावून आपल्या समस्या बेधडकपणे मांडल्या.
या प्रकल्पामुळे आंबा, शेती, मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. गरम पाण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. स्थानिकांना कायद्याचा बडगा दाखवून पोलिसांकडून मारहाण केली जात आहे. यापूर्वी झालेल्या लाठीमारीचा आदेशच झाला नव्हता, असे माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीत पुढे आले आहे. या प्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध आहे, असे रमाकांत पंगेरकर, भिकाजी कांबळे यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी ग्रामस्थांतर्फे एक निवेदन पालकमंत्र्यांना देण्यात आले असून, त्यात हा अणुऊर्जा प्रकल्प या परिसरातून हद्दपार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा प्रदूषणकारी ठरत असल्याची माहिती माझ्यापर्यंत आली, तर माझ्या स्थानिक बांधवांच्या पाठीशी मीही राष्ट्रवादी पक्षासह पूर्ण ताकदीनिशी उभा राहीन, अशी ग्वाहीही पालकमंत्र्यांनी दिली. प्रकल्पासाठी गेलेल्या शेतजमिनींना जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्यासाठी
आपण सर्व जण सरकारशी चर्चा करू या. जमीन संपादित झालेल्या प्रत्येकाला नोकरी देण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना प्रकल्पामध्ये शेअर्स देण्याचाही निर्णय झाला आहे. मात्र त्याची सविस्तर माहिती माझ्याकडे नाही, असेही ते म्हणाले.
Thursday, December 9, 2010
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात "जेल भरो'
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात "जेल भरो'
राजापूर / जैतापूर - तालुक्यातील माडबन येथील प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आज स्थानिकांनी पुकारलेल्या जेल भरो आंदोलनात पंचक्रोशीतील एक हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले. नेत्यांसह सव्वासातशे लोकांना या वेळी अटक करण्यात आली.
सुमारे एक हजार मेगॅवॉट क्षमतेचा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तालुक्यातील माडबन येथे केंद्र शासनातर्फे उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या घोषणेपासून हा प्रकल्प लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे वादात सापडला आहे. विविध आंदोलने, न्यायालयीन लढा अशा विविध मार्गांनी प्रकल्पाला सुरवातीपासून स्थानिकांचा विरोध होत आहे. अशा स्थितीतही प्रकल्पाला शासनाकडून मंजुरी मिळाली असून, प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने कामाला सुरवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सेझविरोधी आंदोलनाच्या नेत्या वैशाली पाटील, डाऊ प्रकल्पविरोध आंदोलनात सहभागी झालेले माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांच्यासह अनेकांनी या प्रकल्पविरोधाची धार तीव्र केली. व्यापक आंदोलन उभारून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी जेलभरो आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांनी माडबन येथे एका बैठकीत दिला होता.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर माडबन पंचक्रोशीतील लोकांनी आज जेल भरो आंदोलन पुकारले. त्यामुळे सकाळपासूनच वातावरण तंग होते. पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तामुळे माडबन येथील भगवती मंदिराच्या परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते. माडबन, मिठगवाणे, साखरीनाटे आदी भागातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सकाळी नऊपासून भगवती मंदिराच्या परिसरात गोळा झाले होते. भूमिगत झालेले प्रकल्पविरोधी जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर सकाळी अकराच्या सुमारास भगवती मंदिरात आल्यानंतर उपस्थितांनी मंदिरात गर्दी केली. गवाणकर यांनी आंदोलनाची कारणे आणि रूपरेषा स्पष्ट केली. त्यानंतर सुमारे तासभर उपस्थितांनी "ओम श्री भगवते महालक्ष्मी नमो नमः' असा जप करून देवीला साकडे घातले. ग्रामस्थांनी शांततेच्या मार्गाने स्वतःहून जेल भरो आंदोलनात सहभागी होण्याचे जाहीर केले.
या वेळी श्री गवाणकर आणि जनहित सेवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी अजित पवार, उपविभागीय पोलिस अधीक्षक नरवणे, रत्नागिरीच्या पोलिस निरीक्षक सुवर्णा पत्की यांच्याशी प्राथमिक चर्चा करून आंदोलनात ग्रामस्थ सहभागी होत असल्याचे कळविले. ग्रामस्थांना नेण्यासाठी आलेल्या एसटी बसमधून स्वतःहून बसून लोकांनी पोलिसांना सहकार्य केले.
आंदोलनात जनहित सेवा समितीचे शाम नार्वेकर, श्री. मयेकर, आमदार राजन साळवी, जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष युयुत्सु आर्ते, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विलास अवसरे, अजित नारकर, मंदा वाडेकर, राजा काजवे, डॉ. मिलिंद देसाई, जैतापूरचे शिवसेनेचे शाखाप्रमुख राजन कोंडेकर, मंगेश मांजरेकर, अखिल भारतीय महिला जनवादी संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्ष सुगंधी फ्रान्सिस, प्रमिला माजलकर, माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आदींनी स्वतःला अटक करून घेतली. आंदोलनात शेतकरी, मच्छीमार, महिला-पुरुषांचा सहभाग होता.
गाडगीळ समिती "मॅनेज' - गवाणकर
प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असून, हा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीमध्ये होऊ देणार नाही. नुकतीच कोकण दौऱ्यावर आलेली माधव गाडगीळ समिती "मॅनेज' झाल्याचा आरोप गवाणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. ""प्रकल्पाला कोणाचाही विरोध नसून एका व्यक्तीचा विरोध आहे'', असे वक्तव्य महसूलमंत्री नारायण राणे आणि न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनचे प्रमुख पी. बी. जैन जैन यांनी अलीकडेच केले होते. त्याचा खरपूस समाचार घेताना श्री. गवाणकर म्हणाले की, प्रकल्पाला किती जणांचा विरोध आहे, हे आम्ही आजच्या आंदोलनातून दाखवून दिले आहे.''
एसटी बस अपुऱ्या
आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांना नेण्यासाठी केवळ चार एसटी बस ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या अपुऱ्या पडल्या. ग्रामस्थांना घेऊन जाणाऱ्या बससमोर महिलांनी प्रकल्पाचा विरोध प्रकट केला. आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये म्हणून प्रांताधिकारी अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजापूरचे पोलिस निरीक्षक जयवंत खाडे आदींनी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता.
हा सरकारी दहशतवाद - पी. बी. सावंत
रत्नागिरी - "जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला असलेला विरोध मोडून काढण्याची आजची पद्धत म्हणजे सरकारी दहशतवादच आहे. या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत'', अशी प्रतिक्रिया आंदोलनासाठी रत्नागिरीत दाखल झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""सरकारने आमची भीती घेतल्यामुळेच प्रकल्पाच्या ठिकाणापासून आम्हाला आधीच पोलिसांनी रोखले. "इर्मजन्सी' आदेश असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. हा एकप्रकारे जनशक्तीला चिरडण्याचाच प्रकार आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात "जनशक्ती' उभारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्ही जनजागृती करणार आहोत.''
कोळसे-पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा
जेलभरो आंदोलनात आमदार राजन साळवी यांच्यासह 482 पुरुष, 244 महिला अशा एकूण 726 जणांना ताब्यात घेऊन सोडून देण्यात आले. आंदोलनात भाग घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत व सेवानिवृत्त व्हाइस ऍडमिरल श्री. रामदास आले होते. त्यांना हातविले फाटा येथे थांबवून आंदोलनात भाग घेण्यापासून परावृत्त करण्यात आले. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच जिल्हाबंदी घातली होती. ती झुगारून ते आंदोलनात सहभागी झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील कारवाई सुरू आहे. आंदोलन शांततेत झाले, असे जिल्हा पोलिस दलाकडून देण्यात आलेल्या माहिती पत्रकात म्हटले आहे.
राजापूर / जैतापूर - तालुक्यातील माडबन येथील प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आज स्थानिकांनी पुकारलेल्या जेल भरो आंदोलनात पंचक्रोशीतील एक हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले. नेत्यांसह सव्वासातशे लोकांना या वेळी अटक करण्यात आली.
सुमारे एक हजार मेगॅवॉट क्षमतेचा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तालुक्यातील माडबन येथे केंद्र शासनातर्फे उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या घोषणेपासून हा प्रकल्प लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे वादात सापडला आहे. विविध आंदोलने, न्यायालयीन लढा अशा विविध मार्गांनी प्रकल्पाला सुरवातीपासून स्थानिकांचा विरोध होत आहे. अशा स्थितीतही प्रकल्पाला शासनाकडून मंजुरी मिळाली असून, प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने कामाला सुरवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सेझविरोधी आंदोलनाच्या नेत्या वैशाली पाटील, डाऊ प्रकल्पविरोध आंदोलनात सहभागी झालेले माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांच्यासह अनेकांनी या प्रकल्पविरोधाची धार तीव्र केली. व्यापक आंदोलन उभारून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी जेलभरो आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांनी माडबन येथे एका बैठकीत दिला होता.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर माडबन पंचक्रोशीतील लोकांनी आज जेल भरो आंदोलन पुकारले. त्यामुळे सकाळपासूनच वातावरण तंग होते. पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तामुळे माडबन येथील भगवती मंदिराच्या परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते. माडबन, मिठगवाणे, साखरीनाटे आदी भागातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सकाळी नऊपासून भगवती मंदिराच्या परिसरात गोळा झाले होते. भूमिगत झालेले प्रकल्पविरोधी जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर सकाळी अकराच्या सुमारास भगवती मंदिरात आल्यानंतर उपस्थितांनी मंदिरात गर्दी केली. गवाणकर यांनी आंदोलनाची कारणे आणि रूपरेषा स्पष्ट केली. त्यानंतर सुमारे तासभर उपस्थितांनी "ओम श्री भगवते महालक्ष्मी नमो नमः' असा जप करून देवीला साकडे घातले. ग्रामस्थांनी शांततेच्या मार्गाने स्वतःहून जेल भरो आंदोलनात सहभागी होण्याचे जाहीर केले.
या वेळी श्री गवाणकर आणि जनहित सेवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी अजित पवार, उपविभागीय पोलिस अधीक्षक नरवणे, रत्नागिरीच्या पोलिस निरीक्षक सुवर्णा पत्की यांच्याशी प्राथमिक चर्चा करून आंदोलनात ग्रामस्थ सहभागी होत असल्याचे कळविले. ग्रामस्थांना नेण्यासाठी आलेल्या एसटी बसमधून स्वतःहून बसून लोकांनी पोलिसांना सहकार्य केले.
आंदोलनात जनहित सेवा समितीचे शाम नार्वेकर, श्री. मयेकर, आमदार राजन साळवी, जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष युयुत्सु आर्ते, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विलास अवसरे, अजित नारकर, मंदा वाडेकर, राजा काजवे, डॉ. मिलिंद देसाई, जैतापूरचे शिवसेनेचे शाखाप्रमुख राजन कोंडेकर, मंगेश मांजरेकर, अखिल भारतीय महिला जनवादी संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्ष सुगंधी फ्रान्सिस, प्रमिला माजलकर, माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आदींनी स्वतःला अटक करून घेतली. आंदोलनात शेतकरी, मच्छीमार, महिला-पुरुषांचा सहभाग होता.
गाडगीळ समिती "मॅनेज' - गवाणकर
प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असून, हा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीमध्ये होऊ देणार नाही. नुकतीच कोकण दौऱ्यावर आलेली माधव गाडगीळ समिती "मॅनेज' झाल्याचा आरोप गवाणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. ""प्रकल्पाला कोणाचाही विरोध नसून एका व्यक्तीचा विरोध आहे'', असे वक्तव्य महसूलमंत्री नारायण राणे आणि न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनचे प्रमुख पी. बी. जैन जैन यांनी अलीकडेच केले होते. त्याचा खरपूस समाचार घेताना श्री. गवाणकर म्हणाले की, प्रकल्पाला किती जणांचा विरोध आहे, हे आम्ही आजच्या आंदोलनातून दाखवून दिले आहे.''
एसटी बस अपुऱ्या
आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांना नेण्यासाठी केवळ चार एसटी बस ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या अपुऱ्या पडल्या. ग्रामस्थांना घेऊन जाणाऱ्या बससमोर महिलांनी प्रकल्पाचा विरोध प्रकट केला. आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये म्हणून प्रांताधिकारी अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजापूरचे पोलिस निरीक्षक जयवंत खाडे आदींनी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता.
हा सरकारी दहशतवाद - पी. बी. सावंत
रत्नागिरी - "जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला असलेला विरोध मोडून काढण्याची आजची पद्धत म्हणजे सरकारी दहशतवादच आहे. या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत'', अशी प्रतिक्रिया आंदोलनासाठी रत्नागिरीत दाखल झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""सरकारने आमची भीती घेतल्यामुळेच प्रकल्पाच्या ठिकाणापासून आम्हाला आधीच पोलिसांनी रोखले. "इर्मजन्सी' आदेश असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. हा एकप्रकारे जनशक्तीला चिरडण्याचाच प्रकार आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात "जनशक्ती' उभारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्ही जनजागृती करणार आहोत.''
कोळसे-पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा
जेलभरो आंदोलनात आमदार राजन साळवी यांच्यासह 482 पुरुष, 244 महिला अशा एकूण 726 जणांना ताब्यात घेऊन सोडून देण्यात आले. आंदोलनात भाग घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत व सेवानिवृत्त व्हाइस ऍडमिरल श्री. रामदास आले होते. त्यांना हातविले फाटा येथे थांबवून आंदोलनात भाग घेण्यापासून परावृत्त करण्यात आले. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच जिल्हाबंदी घातली होती. ती झुगारून ते आंदोलनात सहभागी झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील कारवाई सुरू आहे. आंदोलन शांततेत झाले, असे जिल्हा पोलिस दलाकडून देण्यात आलेल्या माहिती पत्रकात म्हटले आहे.
Wednesday, December 8, 2010
सरकारने अणुवीज निर्मितीची वैज्ञानिक माहिती जनतेला दिली पाहिजे : अणुशास्त्रज्ञ सुरेश हावरे
| सरकारने अणुवीज निर्मितीची वैज्ञानिक माहिती जनतेला दिली पाहिजे : अणुशास्त्रज्ञ सुरेश हावरे |
| दिनांक: 08-12-2010 |
 |
| मुंबई, (प्रतिनिधी) : अणुभट्टीतून कोणत्याही प्रकारचे प्रदुषण निर्माण करणारे घटक बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे अणुवीज ही प्रदुषणविरहीत वीज आहे. म्हणूनच या वीजेची निर्मिती सोयीची आहे. सरकारने अणुवीज निर्मितीसंबंधी सर्व वैज्ञानिक माहिती द्यावी. कारण ती जाणून घेण्याचा जनतेला पूर्ण हक्क आहे. तसेच पुनर्वसन, जमिनीचा मोबदला, प्रदुषणमुक्त पर्यावरण आदी मागण्यांसाठी झगडणाऱ्या जनतेच्या भावनाही सरकारने जाणून घेतल्या पाहिजेत. पोलीस बळाचा वापर आणि लाठीहल्ला करणे हे लोकशाहीला शोभादायक नाही. प्रकल्पग्रस्तांना न्यायोचित पध्दतीने वागवले गेलेच पाहिजे, असे प्रतिपादन सुप्रसिध्द अणुशास्त्रज्ञ तथा भाजपाचे नेते सुरेश हावरे यांनी केले आहे |
Tuesday, December 7, 2010
शिवसेनेच्या 12 आमदारांनी घेतल्या माडबन, साखरी नाटे येथे जाहीर सभा
| शिवसेनेच्या 12 आमदारांनी घेतल्या माडबन, साखरी नाटे येथे जाहीर सभा |
| दिनांक: 06-12-2010 |
 |
| मुंबई, (प्रतिनिधी) : भूमीपुत्रांची डोकी फोडून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारता येणार नाही, असा इशारा शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी दिला. त्याचबरोबर कोकणातील शिवसेनेच्या तब्बल 12 आमदारांना प्रकल्पस्थळी भेट देण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार या 12 आमदारांनी साखरी नाटे, माडबन येथे जाहीर सभा घेऊन शिवसेना पूर्ण ताकदीनिशी भूमीपुत्रांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आणि दत्ताजी नलावडे यांच्या नेतृत्वाखाली आम. राजन साळवी, आम. सदानंद चव्हाण, आम. रवींद्र वायकर, आम. राजन विचारे, आम. प्रताप सरनाईक, आम. बालाजी किणीकर, आम. एकनाथ शिंदे, आम. दौलत दरोडा, आम. रुपेश म्हात्रे, आम. भरत गोगावले, आम. जीजी उपरकर, आम. किरण पावसकर, आम. अरविंद सावंत यांनी प्रकल्प स्थळी भेटी देऊन जाहीर सभा केल्या. यावेळी रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख राजेंद्र महाडीक, शशिकांत चव्हाण, सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक हेही उपस्थित होते. |
अणुऊर्जेला शिवसेनेचा विरोध मतपेटीसाठीच : उद्योगमंत्री नारायण राणे
| अणुऊर्जेला शिवसेनेचा विरोध मतपेटीसाठीच : उद्योगमंत्री नारायण राणे |
| दिनांक: 07-12-2010 |
 |
| कणकवली, (प्रतिनिधी) : अणुऊर्जा घातक हा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. जगातील अनेक विकसित राष्ट्रे आपली विजेची गरज अणुऊर्जेवरच भागवत आहेत. आपल्या देशाची आणि राज्याची वीजेची गरज लक्षात घेता अणुऊर्जा निर्मिती पर्याय स्वीकारणे अपरिहार्य आहे, असे राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेना जो विरोध करत आहे, तो जनहितासाठी नसून मतपेटीसाठी आहे. अशा भूलथापांना जनतेने किती महत्व द्यायचे हे जनतेनेच ठरवावे, असेही उद्योगमंत्री ना. राणे यांनी यावेळी सांगितले. |
बी.जी. कोळसे-पाटील यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ बविआचे हातखंबा येथे रास्तारोको
| बी.जी. कोळसे-पाटील यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ बविआचे हातखंबा येथे रास्तारोको |
| दिनांक: 07-12-2010 |
 |
| रत्नागिरी, (प्रतिनिधी) : जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प निषेधार्थ आंदोलनात भाग घेतलेल्या माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांना अटक करण्यात आली. या अटकेच्या निषेधार्थ बहुजन विकास आघाडीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई- गोवा महामार्गावरील हातखंबा येथे अचानक रास्तारोको आंदोलन केले. त्यामुळे त्या महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. या आंदोलनाची कोणालाही कल्पना नव्हती. माहिती मिळाल्यानंतर ग्रामीण पोलीस घटनास्थळी गेले असता बविआचे पदाधिकारी निघून गेले होते. |
Monday, December 6, 2010
'जैतापूर' योग्य की अयोग्य?
जैतापूरचा अणु वीजप्रकल्प देशाला किती लाभदायक आहे यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, किरणोत्सर्ग वाढेल आणि कोकणचा पत्ता : ओपन हाऊस, महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डी. एन. रोड, मुंबई ४००००१, फॅक्स: २२७३११७५ | |
जैतापूर प्रकल्प हाणून पाडू शिवसेनेचा निर्धार अधिवेशनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माडबनमध्ये प्रचंड मोर्चा
अधिवेशनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माडबनमध्ये प्रचंड मोर्चा
रत्नागिरी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेचा पहिल्यापासूनच विरोध आहे. तुम्ही एकजुटीने लढलात तर हा प्रकल्प येथून हटल्याशिवाय राहणार नाही. अधिवेशन संपल्यानंतर माडबन येथे विराट मोर्चा काढला जाईल. या मोर्चाला शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे उपस्थित राहतील, अशी घोषणा शिवसेना विधीमंडळ पक्षनेते सुभाष देसाई यांनी आज माडबन येथे केली.
जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. शनिवारी या प्रकल्पाच्या विरोधात ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या दंडुकेशाही व दडपशाहीला न जुमानता मोर्चा काढला होता. प्रकल्पाविरोधात लढणार्या या ग्रामस्थांना पाठबळ देण्यासाठीच शिवसेनेच्या ११ आमदारांचे शिष्टमंडळ माडबन आणि नाटे येथे आले होते. सुभाष देसाई यांच्यासह जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि शिवसेना नेते दत्ताजी नलावडे, आमदार रवींद्र वायकर, एकनाथ शिंदे, परशुराम उपरकर, राजन साळवी, सदानंद चव्हाण, राजन विचारे, भरत गोगावले, बालाजी किणीकर, रुपेश म्हात्रे, दौलत दरोडा शिष्टमंडळात होते. यावेळी बोलताना देसाई पुढे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात की मी दिल्लीत असतानाच हा प्रकल्प राजापुरात आणला. जर विकास करायचा होता तर तो प्रकल्प कराडमध्ये न्यायचा. हा दिल्लीहून आलेला प्रकल्प आणि दिल्लीचे पार्सल आम्ही परत पाठवू.’आंदोलनाच्या वेळी प्रकल्पाविरोधात लढणार्या ग्रामस्थांवर पोलिसांनी केलेला अत्याचार शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिला. तुमच्यावर झालेला अन्याय, तुमचे दु:ख त्यांनी जाणले. म्हणून त्यांनी तुम्हाला पाठबळ देण्यासाठीच आम्हाला पाठविले आहे, असे दत्ताजी नलावडे म्हणाले. तसेच हल्ली इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना हिंदुस्थानचेे डोहाळे लागले आहेत. आज ही जनता येथे प्रकल्पाविरोधात रडते आहे, लढते आहे आणि तिकडे या देशाचे पंतप्रधान फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना मेजवानी देण्यात मग्शुल आहेत अशी टीकाही नलावडे यांनी केली. शिवसेनेच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने साखरीनाटेबरोबरच माडबन येथे जाऊन ग्रामस्थांची भेट घेतली.
दरम्यान, अटकेत असलेल्या न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील आणि संघर्ष समितीच्या निमंत्रक वैशाली पाटील यांना १०डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
पोलिसांना आयाबहिणी आहेत का?शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दौर्यामध्ये सर्वप्रथम साखरीनाटे येथील मच्छीमारांची भेट घेतली. यावेळी येथील मच्छीमारांनी विशेष करून महिलांनी पोलिसांनी आपल्यावर केलेल्या अत्याचाराचे गार्हाणे मांडले. पोलिसांनी अशी कितीही दडपशाही केली तरी आम्ही मागे हटणार नाही असेही या महिलांनी ठणकावून सांगितले. त्यावर सुभाष देसाई यांनी महिला आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणार्या पोलिसांना आयाबहिणी आहेत का असा सवाल केला. ग्रामस्थांनी कंपनीच्या माणसांना जागा, अन्नपाणी देऊ नये म्हणजे ते आपोआप गाव सोडून जातील. तसेच या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा निघायला हवा अशी अपेक्षाही देसाई यांनी व्यक्त केली.
उध्दव ठाकरे संवेदनशील नेतेआंदोलनाच्यावेळी प्रकल्पाविरोधात लढणार्या ग्रामस्थांवर पोलीसांनी केलेला अत्याचार शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिले. तुमच्यावर झालेला अन्याय, तुमचे दुख त्यांनी जाणले. म्हणून उध्दवजींनी आम्हाला तुम्हाला पाठबळ देण्यासाठीच या सर्व आमदारांसह माडबन येथे पाठवले असे शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख दत्ताजी नलावडे यांनी सांगितले. तसेच हल्ली इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारताचे डोहाळे लागले आहेत. आज ही जनता येथे प्रकल्पाविरोधात रडते आहे. लढते आहे. आणि तिकडे या देशाचे पंतप्रधान फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना मेजवानी देण्यात मग्शुल आहेत अशी टिका त्यांनी केली.
जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. शनिवारी या प्रकल्पाच्या विरोधात ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या दंडुकेशाही व दडपशाहीला न जुमानता मोर्चा काढला होता. प्रकल्पाविरोधात लढणार्या या ग्रामस्थांना पाठबळ देण्यासाठीच शिवसेनेच्या ११ आमदारांचे शिष्टमंडळ माडबन आणि नाटे येथे आले होते. सुभाष देसाई यांच्यासह जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि शिवसेना नेते दत्ताजी नलावडे, आमदार रवींद्र वायकर, एकनाथ शिंदे, परशुराम उपरकर, राजन साळवी, सदानंद चव्हाण, राजन विचारे, भरत गोगावले, बालाजी किणीकर, रुपेश म्हात्रे, दौलत दरोडा शिष्टमंडळात होते. यावेळी बोलताना देसाई पुढे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात की मी दिल्लीत असतानाच हा प्रकल्प राजापुरात आणला. जर विकास करायचा होता तर तो प्रकल्प कराडमध्ये न्यायचा. हा दिल्लीहून आलेला प्रकल्प आणि दिल्लीचे पार्सल आम्ही परत पाठवू.’आंदोलनाच्या वेळी प्रकल्पाविरोधात लढणार्या ग्रामस्थांवर पोलिसांनी केलेला अत्याचार शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिला. तुमच्यावर झालेला अन्याय, तुमचे दु:ख त्यांनी जाणले. म्हणून त्यांनी तुम्हाला पाठबळ देण्यासाठीच आम्हाला पाठविले आहे, असे दत्ताजी नलावडे म्हणाले. तसेच हल्ली इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना हिंदुस्थानचेे डोहाळे लागले आहेत. आज ही जनता येथे प्रकल्पाविरोधात रडते आहे, लढते आहे आणि तिकडे या देशाचे पंतप्रधान फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना मेजवानी देण्यात मग्शुल आहेत अशी टीकाही नलावडे यांनी केली. शिवसेनेच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने साखरीनाटेबरोबरच माडबन येथे जाऊन ग्रामस्थांची भेट घेतली.
दरम्यान, अटकेत असलेल्या न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील आणि संघर्ष समितीच्या निमंत्रक वैशाली पाटील यांना १०डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
पोलिसांना आयाबहिणी आहेत का?शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दौर्यामध्ये सर्वप्रथम साखरीनाटे येथील मच्छीमारांची भेट घेतली. यावेळी येथील मच्छीमारांनी विशेष करून महिलांनी पोलिसांनी आपल्यावर केलेल्या अत्याचाराचे गार्हाणे मांडले. पोलिसांनी अशी कितीही दडपशाही केली तरी आम्ही मागे हटणार नाही असेही या महिलांनी ठणकावून सांगितले. त्यावर सुभाष देसाई यांनी महिला आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणार्या पोलिसांना आयाबहिणी आहेत का असा सवाल केला. ग्रामस्थांनी कंपनीच्या माणसांना जागा, अन्नपाणी देऊ नये म्हणजे ते आपोआप गाव सोडून जातील. तसेच या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा निघायला हवा अशी अपेक्षाही देसाई यांनी व्यक्त केली.
उध्दव ठाकरे संवेदनशील नेतेआंदोलनाच्यावेळी प्रकल्पाविरोधात लढणार्या ग्रामस्थांवर पोलीसांनी केलेला अत्याचार शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिले. तुमच्यावर झालेला अन्याय, तुमचे दुख त्यांनी जाणले. म्हणून उध्दवजींनी आम्हाला तुम्हाला पाठबळ देण्यासाठीच या सर्व आमदारांसह माडबन येथे पाठवले असे शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख दत्ताजी नलावडे यांनी सांगितले. तसेच हल्ली इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारताचे डोहाळे लागले आहेत. आज ही जनता येथे प्रकल्पाविरोधात रडते आहे. लढते आहे. आणि तिकडे या देशाचे पंतप्रधान फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना मेजवानी देण्यात मग्शुल आहेत अशी टिका त्यांनी केली.
अण्णांचे जर आणि तरमाडबन अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांचे योग्यरीत्या पुनर्वसन झाले तरच आमचा प्रकल्पाला पाठिंबा राहील. अन्यथा विरोध असेल.
* प्रकल्पाविरोधात शिवसेना रस्त्यावर उतरेलच, पण त्याचबरोबर कायदेशीर लढाही पुकारेल. ग्रामस्थांना लोकशाहीच्या मार्गाने लढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्यावर कोणीही जबरदस्ती करू शकत नाही.
- सुभाष देसाई, शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते
Sunday, December 5, 2010
Activists see red over green signal for Jaitapur N-plant
Activists and residents in Jaitapur are up in arms after Union Minister of State for Environment and Forests Jairam Ramesh gave the environmental clearance to the proposed 9,900 MW nuclear power plant in the port town located in Maharashtra. The general consensus on the ground is that the project has been cleared in haste without analysing the environmental fallout.
According to activists, the 35 safeguards/conditions, of which 23 are specific to the Jaitapur project, neither highlight the main issues pertaining to radiation concerns, nor offer a solution to the loss of biodiversity and marine biota. They say the conditions just scratch the surface of these issues without dealing with the relevant problems. One of them (No. 10) states, “The existing Alphonso mango trees shall be protected to the extent possible. In case they need to be removed, efforts will be made to replant the same within the project site.” Points like these, the activists say, are hardly grave concerns compared to radiation worries.
Ramesh’s statement that his ministry has no jurisdiction over radiology emission has baffled environmentalists. “It is surprising that the environment minister has no clarity on hazardous stuff because environmentally, radiation eventually affects the ecology and thus becomes the responsibility of the environment ministry,” says Adwait Pednekar of Lok Vidnyan Sangathana, a Mumbai-based organization promoting public debate on scientific issues. Pednekar added that the Environmental Impact Assessment is unscientific and amateurish and does not resemble the work of experts.
The environmental clearance paves way for the Atomic Energy Regulatory Body (AERB) to go ahead with its technological assessments of the European Pressurised Reactor (EPR). When AERB Chairman SS Bajaj was asked about French energy company Areva’s patchy track record with respect to environmental pollution, he remarked, “I don’t recall anything about Areva polluting the environment and I am not concerned about what they do in their country.”
This ambiguity on safety issues is the main bone of contention among activists and people living near the nuclear plant site.
“Officially, the AERB has no clue about the kind of accidents that can occur in an EPR reactor. It will be difficult for the AERB to ask Areva to furnish all details regarding this technology. Besides, how will the AERB determine the radiation doses (the level above which radiation is harmful) emitted?” asks former AERB chairman A Gopalkrishan.
Meanwhile, local residents are planning to stage a dharna. They believe that the environmental clearance was hastily given to speed up formalities before the visit of French President Nicolas Sarkozy, who will ink the final deal for the Jaitapur power plant on behalf of the French government and energy giant Areva.
A day-long protest will be held on 2 December at Azad Maidan while residents of Madban village, the plant site, are planning to organise a second jail bharo andolan. The first was held on 29 October 29, when nearly 1,000 people courted arrest for a day.
Subscribe to:
Posts (Atom)