'जैतापूर' योग्य की अयोग्य?

जैतापूरचा अणु वीजप्रकल्प देशाला किती लाभदायक आहे यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, किरणोत्सर्ग वाढेल आणि कोकणचा निसर्ग संपून जाईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे तर, यातले काहीही न होता उलट देशाची विजेची वाढती गरज भागविली जाईल, असे प्रकल्पाचे समर्थक म्हणतात. लोडशेडिंगला रजा द्यायची असेल तर असे अनेक अणु वीजप्रकल्प देशात उभारावे लागतील. त्याविषयी तुम्हाला काय वाटते? आपले मत थोडक्यात कळवा. निवडक पत्रे प्रसिद्ध केली जातील.  पत्ता : ओपन हाऊस, महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डी. एन. रोड, मुंबई ४००००१, फॅक्स: २२७३११७५

जैतापुरातील २ अणुभट्ट्या मार्गी

जैतापूर प्रकल्प हाणून पाडू शिवसेनेचा निर्धार अधिवेशनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माडबनमध्ये प्रचंड मोर्चा

अधिवेशनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माडबनमध्ये प्रचंड मोर्चा

रत्नागिरी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेचा पहिल्यापासूनच विरोध आहे. तुम्ही एकजुटीने लढलात तर हा प्रकल्प येथून हटल्याशिवाय राहणार नाही. अधिवेशन संपल्यानंतर माडबन येथे विराट मोर्चा काढला जाईल. या मोर्चाला शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे उपस्थित राहतील, अशी घोषणा शिवसेना विधीमंडळ पक्षनेते सुभाष देसाई यांनी आज माडबन येथे केली.
जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. शनिवारी या प्रकल्पाच्या विरोधात ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या दंडुकेशाही व दडपशाहीला न जुमानता मोर्चा काढला होता. प्रकल्पाविरोधात लढणार्‍या या ग्रामस्थांना पाठबळ देण्यासाठीच शिवसेनेच्या ११ आमदारांचे शिष्टमंडळ माडबन आणि नाटे येथे आले होते. सुभाष देसाई यांच्यासह जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि शिवसेना नेते दत्ताजी नलावडे, आमदार रवींद्र वायकर, एकनाथ शिंदे, परशुराम उपरकर, राजन साळवी, सदानंद चव्हाण, राजन विचारे, भरत गोगावले, बालाजी किणीकर, रुपेश म्हात्रे, दौलत दरोडा शिष्टमंडळात होते. यावेळी बोलताना देसाई पुढे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात की मी दिल्लीत असतानाच हा प्रकल्प राजापुरात आणला. जर विकास करायचा होता तर तो प्रकल्प कराडमध्ये न्यायचा. हा दिल्लीहून आलेला प्रकल्प आणि दिल्लीचे पार्सल आम्ही परत पाठवू.’आंदोलनाच्या वेळी प्रकल्पाविरोधात लढणार्‍या ग्रामस्थांवर पोलिसांनी केलेला अत्याचार शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिला. तुमच्यावर झालेला अन्याय, तुमचे दु:ख त्यांनी जाणले. म्हणून त्यांनी तुम्हाला पाठबळ देण्यासाठीच आम्हाला पाठविले आहे, असे दत्ताजी नलावडे म्हणाले. तसेच हल्ली इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना हिंदुस्थानचेे डोहाळे लागले आहेत. आज ही जनता येथे प्रकल्पाविरोधात रडते आहे, लढते आहे आणि तिकडे या देशाचे पंतप्रधान फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना मेजवानी देण्यात मग्शुल आहेत अशी टीकाही नलावडे यांनी केली. शिवसेनेच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने साखरीनाटेबरोबरच माडबन येथे जाऊन ग्रामस्थांची भेट घेतली.
दरम्यान, अटकेत असलेल्या न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील आणि संघर्ष समितीच्या निमंत्रक वैशाली पाटील यांना १०डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
पोलिसांना आयाबहिणी आहेत का?शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दौर्‍यामध्ये सर्वप्रथम साखरीनाटे येथील मच्छीमारांची भेट घेतली. यावेळी येथील मच्छीमारांनी विशेष करून महिलांनी पोलिसांनी आपल्यावर केलेल्या अत्याचाराचे गार्‍हाणे मांडले. पोलिसांनी अशी कितीही दडपशाही केली तरी आम्ही मागे हटणार नाही असेही या महिलांनी ठणकावून सांगितले. त्यावर सुभाष देसाई यांनी महिला आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणार्‍या पोलिसांना आयाबहिणी आहेत का असा सवाल केला. ग्रामस्थांनी कंपनीच्या माणसांना जागा, अन्नपाणी देऊ नये म्हणजे ते आपोआप गाव सोडून जातील. तसेच या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा निघायला हवा अशी अपेक्षाही देसाई यांनी व्यक्त केली.
उध्दव ठाकरे संवेदनशील नेतेआंदोलनाच्यावेळी प्रकल्पाविरोधात लढणार्‍या ग्रामस्थांवर पोलीसांनी केलेला अत्याचार शिवसेना कार्यप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिले. तुमच्यावर झालेला अन्याय, तुमचे दुख त्यांनी जाणले. म्हणून उध्दवजींनी आम्हाला तुम्हाला पाठबळ देण्यासाठीच या सर्व आमदारांसह माडबन येथे पाठवले असे शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख दत्ताजी नलावडे यांनी सांगितले. तसेच हल्ली इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारताचे डोहाळे लागले आहेत. आज ही जनता येथे प्रकल्पाविरोधात रडते आहे. लढते आहे. आणि तिकडे या देशाचे पंतप्रधान फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना मेजवानी देण्यात मग्शुल आहेत अशी टिका त्यांनी केली.

अण्णांचे जर आणि तरमाडबन अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांचे योग्यरीत्या पुनर्वसन झाले तरच आमचा प्रकल्पाला पाठिंबा राहील. अन्यथा विरोध असेल.

* प्रकल्पाविरोधात शिवसेना रस्त्यावर उतरेलच, पण त्याचबरोबर कायदेशीर लढाही पुकारेल. ग्रामस्थांना लोकशाहीच्या मार्गाने लढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्यावर कोणीही जबरदस्ती करू शकत नाही.
- सुभाष देसाई, शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विरोध प्रखर होऊ लागला, शनिवारी उग्र आंदोलन

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विरोध प्रखर होऊ लागला, शनिवारी उग्र आंदोलन

दिनांक: 03.12.2010

राजापूर, (प्रतिनिधी) : जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प लादण्याचेच प्रयत्न सुरु झाल्याने या प्रकल्पाविरोधात शनिवारी उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जागा घेण्यात आल्या आहेत, त्यातील बहुतेकांनी मोबदल्याचे धनादेश घेतलेले नाहीत. ते त्यांनी घ्यावेत यासाठी धमक्या देऊन सक्ती केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. सरकारने हा प्रकल्प होणारच, अशी भूमिका घेतल्याने या आंदोलनाची धार वाढण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जनसेवा समिती अध्यक्ष प्रवीण वाकणकर यांच्या उपस्थितीत पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांची तातडीची बैठकही घेण्यात आली आहे.

जैतापूर उर्जा प्रकल्पाला कोकणातील शिवसेना आमदारांनीही नागपुरात केला विरोध

जैतापूर उर्जा प्रकल्पाला कोकणातील शिवसेना आमदारांनीही नागपुरात केला विरोध

दिनांक: 05-12-2010

नागपूर, (प्रतिनिधी) : राजापूर तालुक्यातील जैतापूर-माडबन अणूउर्जा प्रकल्प रद्द व्हावा या मागणीसाठी राजापुरचे आमदार राजन साळवी यांच्या सोबत कोकणातील शिवसेनेच्या आमदारांनी नागपूर अधिवेशन स्थळी निदर्शने केली.  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. परंतु प्रकल्पस्थळाच्या आजुबाजूच्या सर्वच गावातील ग्रामस्थांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. या विरोधाची तीव्रता दाखविण्यासाठी प्रकल्पस्थळी जेलभरो आंदोलन झाले. त्यावेळी आ. राजन साळवी नागपुरात अधिवेशनासाठी असल्याने त्यांनी तेथेच निदर्शने करून या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला. या निदर्शनांमध्ये कोकणातील आमदार जी. जी. उपरकर, सदानंद चव्हाण, भरत गोगावले, एकनाथ शिंदे, विनोद घोसाळकर, राजन विचारे, प्रमोद जठार यांनी भाग घेतला.

Activists see red over green signal for Jaitapur N-plant

Activists and residents in Jaitapur are up in arms after Union Minister of State for Environment and Forests Jairam Ramesh gave the environmental clearance to the proposed 9,900 MW nuclear power plant in the port town located in Maharashtra. The general consensus on the ground is that the project has been cleared in haste without analysing the environmental fallout.

According to activists, the 35 safeguards/conditions, of which 23 are specific to the Jaitapur project, neither highlight the main issues pertaining to radiation concerns, nor offer a solution to the loss of biodiversity and marine biota. They say the conditions just scratch the surface of these issues without dealing with the relevant problems. One of them (No. 10) states, “The existing Alphonso mango trees shall be protected to the extent possible. In case they need to be removed, efforts will be made to replant the same within the project site.” Points like these, the activists say, are hardly grave concerns compared to radiation worries.

Ramesh’s statement that his ministry has no jurisdiction over radiology emission has baffled environmentalists. “It is surprising that the environment minister has no clarity on hazardous stuff because environmentally, radiation eventually affects the ecology and thus becomes the responsibility of the environment ministry,” says Adwait Pednekar of Lok Vidnyan Sangathana, a Mumbai-based organization promoting public debate on scientific issues. Pednekar added that the Environmental Impact Assessment is unscientific and amateurish and does not resemble the work of experts.

The environmental clearance paves way for the Atomic Energy Regulatory Body (AERB) to go ahead with its technological assessments of the European Pressurised Reactor (EPR). When AERB Chairman SS Bajaj was asked about French energy company Areva’s patchy track record with respect to environmental pollution, he remarked, “I don’t recall anything about Areva polluting the environment and I am not concerned about what they do in their country.”

This ambiguity on safety issues is the main bone of contention among activists and people living near the nuclear plant site.

“Officially, the AERB has no clue about the kind of accidents that can occur in an EPR reactor. It will be difficult for the AERB to ask Areva to furnish all details regarding this technology. Besides, how will the AERB determine the radiation doses (the level above which radiation is harmful) emitted?” asks former AERB chairman A Gopalkrishan.

Meanwhile, local residents are planning to stage a dharna. They believe that the environmental clearance was hastily given to speed up formalities before the visit of French President Nicolas Sarkozy, who will ink the final deal for the Jaitapur power plant on behalf of the French government and energy giant Areva.

A day-long protest will be held on 2 December at Azad Maidan while residents of Madban village, the plant site, are planning to organise a second jail bharo andolan. The first was held on 29 October 29, when nearly 1,000 people courted arrest for a day.

Protest Against Jaitapur Nuclear Power Plant

Protest Against Jaitapur Nuclear Power Plant A retired Bombay High Court Judge was on Friday arrested and over 750 people, including a Shiv Sena MLA and farmers, were detained for protesting against the proposed nuclear power plant in Jaitapur in Konkan region of Maharashtra, police said. While retired Judge B G Kolse-Patil was arrested for violating the Collector's order disallowing him from entering Madban village in the view of "Jail Bharo Andolan" (court arrest) announced to protest the project, the rest were detained under the Bombay Police Act. "Patil was produced before a court which released him on a personal bond, while the rest were detained in the afternoon and let off in the evening," D B Boraste, Senior Inspector at Nate Police Station, told PTI. Sena MLA Rajan Salvi and social scientist Vivek Monteiro were among the protesters, he said. The farmers and local villagers do not want the power plant to come up on their farmland. Activists are opposing the project on environmental ground. On October 15, Maharashtra Revenue Minister Narayan Rane, after signing an MoU with Nuclear Power Corp for rehabilitation of affected farmers, had said farmers would get market rates for their land. Rane, who hails from Konkan, had assured to personally monitor the process. The proposed project, to be built by French firm Areva, will have six units of 1,650 MW each.