चिपळूण - "कोकणचा विकास करण्यासाठी इतर अनेक पर्याय असताना केवळ अणुऊर्जा प्रकल्पच कोकणच्या माथी का मारले जात आहे ? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अणुऊर्जा प्रकल्पांना असलेला विरोध कृतीतून दाखवू'', असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सरकारला दिला.
ते म्हणाले, ""अमेरिकेत 1973 नंतर दोन अणुऊर्जा प्रकल्पांना राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मान्यता दिली आहे. पण या प्रकल्पांना अमेरिकेच्या सिनेटने अजून मान्यता दिलेली नाही. चीनमध्ये अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यापासून कायदे कडक करण्यात आले आहेत. एखाद्या प्रदेशात अणु प्रकल्प साकारायचा असेल तर त्याला इंटरनॅशनल लॉ ची परवानगी घ्यावी लागते. लोकसभेत अद्यापपर्यंत तसा प्रस्तावही मांडण्यात आलेला नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पांविषयी केंद्र सरकारकडून योग्य माहिती दिली जात नाही. असे असताना जमीन संपादित करण्याचा डाव का रचला जात आहे, महाराष्ट्राचे नेते का गप्पा आहेत.''
महाराष्ट्राला भारनियमन मुक्त करण्यासाठी वीज उत्पादनाची मोठी गरज आहे. त्यासाठी एकट्या कोकणमध्ये 21 ऊर्जा प्रकल्प आणणे हा पर्याय असू शकत नाही. कोकणची जमीन सुपीक आहे. शेतीसाठी योग्य असलेल्या या जमिनीत प्रकल्प उभारण्यापेक्षा नापिक जमिनीत अणुऊर्जा प्रकल्प उभारा. अणुऊर्जा प्रकल्पातून कोकणचा कोळसा करण्यापेक्षा येथे येणारे प्रकल्प राज्याच्या विविध भागात विभागून द्या. समुद्रकिनारा नसलेल्या प्रदेशामध्ये प्रकल्प कसे उभे राहिले. डहाणुमध्ये रिलायन्स कंपनीने 100 टक्के प्रदूषण मुक्त वीज प्रकल्प उभारला आहे. त्याची माहिती मी घेतली आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प सरकारने हाती घेतले तर आम्ही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करू; मात्र अणुऊर्जा प्रकल्पांना मनसेचा विरोध असेल आणि तो आम्ही कृतीतून दाखवून देऊ, असे त्यांनी सांगितले
Thursday, December 16, 2010
‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प झालाच पाहिजे’
अणुऊर्जानिर्मिती हा सर्वाधिक किफायतशीर आणि प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे, तो झालाच पाहिजे. त्याला विरोध करता कामा नये. राष्ट्राच्या हितासाठी असलेल्या या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या काही शास्त्रज्ञांना अणुविषयक माहिती अवगत नाही. त्यांनी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवू नयेत, असे परखड मत अणुशास्त्रज्ञ डॉ. शंकरराव गोवारीकर यांनी व्यक्त केले. मात्र स्थानिक जनतेच्या अडचणींची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय जैतापूर प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
रत्नागिरीत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रशासन व व्यवस्थापन परिषदेच्या कार्यक्रमाला डॉ. गोवारीकर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपले मत मांडले. ते पुढे म्हणाले, जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने होत आहेत. अनेक संघर्ष समित्या या आंदोलनात उतरल्या असून त्यांना राजकीय पक्षांचाही सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे, तर काही शास्त्रज्ञ मंडळीही प्रकल्पाविरोधी लोकांच्या बाजूने उभी असल्याचे दिसून येते. वास्तविक हा प्रकल्प राष्ट्रीय कल्याणासाठी उभारण्यात येणार असून तो ऊर्जानिर्मितीचा एकमेव किफायतशीर, फायदेशीर व प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणारे शास्त्रज्ञ सबळ असे कोणतेही शास्त्रीय कारण देऊ शकले नाहीत. त्यांना अणू तंत्रज्ञान पूर्णत: अवगतच नाही. अणुविघटन १९ व्या शतकात घडले. तर पहिला प्रकल्प ४० ते ५० च्या दशकात तयार झाला. त्यानंतर पहिला अणुबॉम्ब बनविण्यात आला आणि त्यानंतरच्या गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या कालावधीत क्वचितच अपघात घडल्याचे दिसून येईल, असे गोवारीकर म्हणाले. त्याचे विश्लेषण करून भविष्यात तो होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. अणुशास्त्रज्ञांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. हा प्रकल्प राष्ट्राच्या कल्याणासाठी हितकारक असल्यामुळे जैतापूरचा प्रकल्प झालाच पाहिजे. आज अणुऊर्जेशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान हे अत्याधुनिक व विकसित आहे. त्यामुळे प्रदूषण होईल हे म्हणणे चुकीचे असून त्यापासून कोणताही धोका नसल्याचे डॉ. गोवारीकर यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील विजेच्या टंचाईवर हा प्रकल्प किफायतशीर आहे. मात्र त्याबद्दल लोकांच्या अडचणी व शंका आहेत. या अडचणी, शंका शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घेऊन सोडवल्या पाहिजेत. या चर्चेतून जोपर्यंत समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्प सुरू करू नये, असा सल्लाही डॉ. गोवारीकर यांनी शेवटी दिला.
रत्नागिरीत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रशासन व व्यवस्थापन परिषदेच्या कार्यक्रमाला डॉ. गोवारीकर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपले मत मांडले. ते पुढे म्हणाले, जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने होत आहेत. अनेक संघर्ष समित्या या आंदोलनात उतरल्या असून त्यांना राजकीय पक्षांचाही सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे, तर काही शास्त्रज्ञ मंडळीही प्रकल्पाविरोधी लोकांच्या बाजूने उभी असल्याचे दिसून येते. वास्तविक हा प्रकल्प राष्ट्रीय कल्याणासाठी उभारण्यात येणार असून तो ऊर्जानिर्मितीचा एकमेव किफायतशीर, फायदेशीर व प्रदूषणमुक्त असा पर्याय आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणारे शास्त्रज्ञ सबळ असे कोणतेही शास्त्रीय कारण देऊ शकले नाहीत. त्यांना अणू तंत्रज्ञान पूर्णत: अवगतच नाही. अणुविघटन १९ व्या शतकात घडले. तर पहिला प्रकल्प ४० ते ५० च्या दशकात तयार झाला. त्यानंतर पहिला अणुबॉम्ब बनविण्यात आला आणि त्यानंतरच्या गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या कालावधीत क्वचितच अपघात घडल्याचे दिसून येईल, असे गोवारीकर म्हणाले. त्याचे विश्लेषण करून भविष्यात तो होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. अणुशास्त्रज्ञांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. हा प्रकल्प राष्ट्राच्या कल्याणासाठी हितकारक असल्यामुळे जैतापूरचा प्रकल्प झालाच पाहिजे. आज अणुऊर्जेशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान हे अत्याधुनिक व विकसित आहे. त्यामुळे प्रदूषण होईल हे म्हणणे चुकीचे असून त्यापासून कोणताही धोका नसल्याचे डॉ. गोवारीकर यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील विजेच्या टंचाईवर हा प्रकल्प किफायतशीर आहे. मात्र त्याबद्दल लोकांच्या अडचणी व शंका आहेत. या अडचणी, शंका शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घेऊन सोडवल्या पाहिजेत. या चर्चेतून जोपर्यंत समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्प सुरू करू नये, असा सल्लाही डॉ. गोवारीकर यांनी शेवटी दिला.
कोकण किनारपट्टी विध्वंसाच्या दारात
रत्नागिरी - ""किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकण नव्हे; तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले आहे'', असे मत पर्यावरणवादी डॉ. विवेक भिडे यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले, ""लोकभावनांचा विचार न करताच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. कोकणच्या पर्यावरणाचा, येथील समृद्ध निसर्गाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. या भागाचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही. अशास्त्रीय पायावर आधारभूत राहून राजकीय लोकांनी त्याला संमती दिली. किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकणच नव्हे, तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले. ही एकप्रकारे कोकणी जनतेची फसवणूकच म्हटली पाहिजे. पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही आमच्या तोंडाला पाने पुसली. एकीकडे गाडगीळ समिती नेमून पर्यावरण तज्ज्ञांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले आणि अचानक प्रकल्पाला मंजुरी दिली. जनसुनावणीत शंभर टक्के विरोध असतानाही त्याची दखल घेतली गेली नाही. अमेरिका, युरोप यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी घाईगडबडीने निर्णय घेतला.''
जयराम रमेश यांच्याकडून आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प असल्याचे दाखवून आडमार्गाने प्रकल्प मंजुरी देण्याची कृती शासनाने केली; परंतु, हा प्रयत्न निसर्गच उधळून लावेल; कारण, राजापूर येथील भाग हा भूकंप प्रवणक्षेत्रात येतो. त्याची लवकरच कंपनीला प्रचिती येईल.
ते पुढे म्हणाले, ""1984-85 ला शासनाने जायकवाडी, उज्जैयनी येथे छोटा प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व्हे झाला होता; परंतु, किनारी भागात प्रकल्प उभारून संरक्षणादृष्टीने किती सक्षम आहोत याचा प्रत्यय शासनाने दिला आहे.''
पर्यावरणमंत्र्यांचा निर्णय दुर्दैवी ः ऍड. परुळेकर
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला 100 टक्के जनतेने विरोध केला होता. तरीही या प्रकल्पाला परवानगी देण्याचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया ऍड. बाबासाहेब परुळेकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""लोकशाहीच्या राज्यात जाहीर सुनावणी घेतली. त्यावेळी लोकांनी विरोधही दर्शविला. तसेच सुनावणीत तांत्रिक, शास्त्रीय व राष्ट्रीय संरक्षणाचे प्रश्न मांडले. त्याला उत्तरे देता आली नाहीत. हा एकप्रकारे लोकशाहीचा अपमानच आहे''.
कोकण किनारपट्टीवर एकच नव्हे तर कोळशावरील आणि ऍटोमिक पॉवरचे अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यांचा एकत्रित होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता होती. ती मागणी पूर्ण झाली नाही. प्रकल्प फक्त लादायचे व त्याचे परिणाम लोकांना भोगायला लावायचे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. या विरोधात स्थानिक जनता आंदोलन तीव्र करेल. तसेच कायदेशीर लढाईही लढतील, त्याला नक्कीच आमचा पाठिंबा राहील, असा विश्वासही डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्त केला.
प्रकल्पाला कायम विरोध ः प्रवीण गवाणकर
केंद्र शासनाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असला तरीही आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. 235 शेतकऱ्यांपैकी 74 शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनीचा मोबदला धनादेशाद्वारे स्वीकारला. नुकतेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रीन पट्टा करतो, असे आश्वासन दिले होते; तर जयराम रमेश यांनी किरणोत्सर्ग होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जर असे असेल तर कोकण हा ग्रीन पट्टा कशासाठी करणार आहात. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. हा विरोध शांततेच्या मार्गाने दर्शविणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्प विरोधक प्रवूण गवाणकर यांनी दिली.
संबंधित बातम्या
चिपळूण, गुहागरला पर्यटकांची पसंती
देवगड किनारपट्टीवर हाय अलर्ट
हातीसला प्रतीक्षा पर्यटनस्थळाच्या मान्यतेची
गणपतीपुळे किनारा पर्यटक, विद्यार्थ्यांनी गजबजला
'थर्टी फर्स्ट' ओसरला; सहलीचा हंगाम फुलला
ते म्हणाले, ""लोकभावनांचा विचार न करताच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. कोकणच्या पर्यावरणाचा, येथील समृद्ध निसर्गाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. या भागाचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही. अशास्त्रीय पायावर आधारभूत राहून राजकीय लोकांनी त्याला संमती दिली. किनारपट्टी भागात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्ण कोकणच नव्हे, तर महाराष्ट्राला विध्वंसाच्या दारात उभे केले. ही एकप्रकारे कोकणी जनतेची फसवणूकच म्हटली पाहिजे. पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही आमच्या तोंडाला पाने पुसली. एकीकडे गाडगीळ समिती नेमून पर्यावरण तज्ज्ञांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले आणि अचानक प्रकल्पाला मंजुरी दिली. जनसुनावणीत शंभर टक्के विरोध असतानाही त्याची दखल घेतली गेली नाही. अमेरिका, युरोप यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी घाईगडबडीने निर्णय घेतला.''
जयराम रमेश यांच्याकडून आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प असल्याचे दाखवून आडमार्गाने प्रकल्प मंजुरी देण्याची कृती शासनाने केली; परंतु, हा प्रयत्न निसर्गच उधळून लावेल; कारण, राजापूर येथील भाग हा भूकंप प्रवणक्षेत्रात येतो. त्याची लवकरच कंपनीला प्रचिती येईल.
ते पुढे म्हणाले, ""1984-85 ला शासनाने जायकवाडी, उज्जैयनी येथे छोटा प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व्हे झाला होता; परंतु, किनारी भागात प्रकल्प उभारून संरक्षणादृष्टीने किती सक्षम आहोत याचा प्रत्यय शासनाने दिला आहे.''
पर्यावरणमंत्र्यांचा निर्णय दुर्दैवी ः ऍड. परुळेकर
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला 100 टक्के जनतेने विरोध केला होता. तरीही या प्रकल्पाला परवानगी देण्याचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया ऍड. बाबासाहेब परुळेकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""लोकशाहीच्या राज्यात जाहीर सुनावणी घेतली. त्यावेळी लोकांनी विरोधही दर्शविला. तसेच सुनावणीत तांत्रिक, शास्त्रीय व राष्ट्रीय संरक्षणाचे प्रश्न मांडले. त्याला उत्तरे देता आली नाहीत. हा एकप्रकारे लोकशाहीचा अपमानच आहे''.
कोकण किनारपट्टीवर एकच नव्हे तर कोळशावरील आणि ऍटोमिक पॉवरचे अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यांचा एकत्रित होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता होती. ती मागणी पूर्ण झाली नाही. प्रकल्प फक्त लादायचे व त्याचे परिणाम लोकांना भोगायला लावायचे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. या विरोधात स्थानिक जनता आंदोलन तीव्र करेल. तसेच कायदेशीर लढाईही लढतील, त्याला नक्कीच आमचा पाठिंबा राहील, असा विश्वासही डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्त केला.
प्रकल्पाला कायम विरोध ः प्रवीण गवाणकर
केंद्र शासनाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असला तरीही आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. 235 शेतकऱ्यांपैकी 74 शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनीचा मोबदला धनादेशाद्वारे स्वीकारला. नुकतेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रीन पट्टा करतो, असे आश्वासन दिले होते; तर जयराम रमेश यांनी किरणोत्सर्ग होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जर असे असेल तर कोकण हा ग्रीन पट्टा कशासाठी करणार आहात. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील. हा विरोध शांततेच्या मार्गाने दर्शविणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्प विरोधक प्रवूण गवाणकर यांनी दिली.
संबंधित बातम्या
चिपळूण, गुहागरला पर्यटकांची पसंती
देवगड किनारपट्टीवर हाय अलर्ट
हातीसला प्रतीक्षा पर्यटनस्थळाच्या मान्यतेची
गणपतीपुळे किनारा पर्यटक, विद्यार्थ्यांनी गजबजला
'थर्टी फर्स्ट' ओसरला; सहलीचा हंगाम फुलला
कोकणात उभारीसाठी शिवसेनेकडून जैतापूरचा मुद्दा
रत्नागिरी - गेल्या काही वर्षांत कोकणात कमी झालेला दबदबा निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेने आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्द्याला हात घालून कोकणवासियांची मने जिंकण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जैतापूर प्रकल्प हाकलून लावू, असे घोषित करुन शिवसेनेने प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या नारायण राणे यांनाही शह देण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे दिसत आहे.
या प्रयोगाचा पहिला प्रयोग कालच (ता. 6) राजापूर येथील नाट्ये आणि माडबन येथे झाला. या प्रकल्पाला विरोध करून तो रद्द करण्याचे आश्वासन सेनेने जनतेला दिल्याने प्रचंड सहानुभुती आणि पाठिंबा सेनेला मिळाला आहे. या आंदोलनाच्या वेळी पुरुषांशी चर्चा झाल्यानंतर आमची मते जाणून घ्या, असे सांगण्यासाठी महिलांची गर्दी झाली होती. जनतेच्या या पाठिंब्याने शिवसेना नेत्यांचाही उत्साह प्रचंड वाढला. त्यामुळे "शेंडी तुटो वा पारंबी' आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प येथू हाकलवणारच असा निर्धार शिवसेनेने केला. हिवाळी अधिवेशनानंतर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना घेऊन प्रकल्पाविरुद्ध प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी 54 आमदार यात उतरविणार, असे सेनेचे नेते आणि आमदार सुभाष देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेने आता कोकणचा बालेकिल्ला पुन्हा बळकविण्यासाठी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा हातात घेतला आहे.
कोकणामध्ये दहा वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे प्रचंड वर्चस्व होते. बालेकिल्ला म्हणूनच आजपर्यंत या विभागाकडे शिवसेनेने पाहिले होते. परंतु नारायण राणे यांचा कॉंग्रेसप्रवेश आणि राष्ट्रवादीकडून झालेली घुसखोरी यामुळे शिवसेना पिछाडीवर गेली. राणे यांनी तर गेल्या काही वर्षात कोकणात शिवसेनेला घाईला आणले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही कोकणात चांगलाच शिरकाव केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची ताकद कमी झाली. गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांना शिवसेनेकडून तळमळीने केली जाणारी मदत काहीशी कमी झाली. जनतेनेही शिवसेनेला "हात' दाखवला. नारायण राणे यांचा मुलगा खासदार झाला. तर शिवसेनेचे रामदास कदम विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यामुळे पक्षाच्या उभारणीसाठी नवीन मुद्द्याची आवश्यकता होती. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या रुपाने त्यांना नवीन मुद्दा मिळाला आहे. त्याचा उपयोग करून ते पुन्हा या विभागात वर्चस्व निर्माण करतात का यासंबंधी औत्सुक्य आहे.
संबंधित बातम्या
शिवसेनेत दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटू लागले
शिवसेनेकडूनच मंगेश साळवींवर हल्ला
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राजीनामा देणार - विकास चव्हाण
दापोली अजूनही शिवसेनेचा बालेकिल्ला
शिवसेनेची जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्तीचा ठराव - दळवी
प्रतिक्रिया
On 08/12/2010 05:13 PM Zamir Makhzankar.Mazi upadheksh Mandangad taluka youth congress said:
ज्या वेळेला येन्द्रोन आला त्यावेळेला सुद्धा याच शिव सेनेने विरोध केला होता म्हटले अरबी समुद्रात बुरुउ तीचहि मंडळी एयून लोकांना भरक्वण्याचा काम करते जनतेला सुद्धा कळले पायजे कि आज महाराष्ट्राला विजेची फारगरज आहे तर मग ती कशी पूर्ण थोडाफार नुकसान सहन केला पायजे तरच विकास होतो या शिवसेनेची लायकी नाही विकास करण्याची यांनीफक्त विरोध करावा ग्रामीण भागातील जनतेला यांनी वेडी बनून ठेवली आहे कारण यांचा जोरफक्त ग्रामीण भागात गावातील लोकांना काही खोटानाट सांगून मत मिळवायची हेचयांचे उधोग.प्रक्लाब झाला पायजे
On 08/12/2010 01:28 PM Subhash Sawant said:
कोकनातील जनतेला प्रकल्पामधून काय फायदा होणार आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. विजेच्या कमतरतेला चालू सरकारच जबाबदार आहे
On 08/12/2010 10:14 AM प्रकल्प बाधित said:
नमस्कार समीर, तुम्ही कुठे राहता मला माहीत नाही पण ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट होणार आहे त्या ठिकाणी मूठभर लोक राहतात की जास्त ते येउनपहा, आणि उगाच काही माहीत नसताना घरात बसून बोलु नका, जर तुम्हाला इतकी महाराष्ट्राची काळजी असेल तर प्रोजेक्ट तुंच्या कडे न्या.
On 08/12/2010 10:09 AM Rajesh Lokegaonkar said:
शिवसेनेच्या विरोधात लिहिल्या शिवाय लेख तयारच होत नाही का हेच मला काळात नाही कोणी सांगितले सेना bjp ची ताकद कमी झाली तसे असते तर रवींद्र फाटक पडले नसते!!!!!!!!!! वास्तविक लोक कॉंग्रेस ला कंटाळले आहेत अन कोकणचा व्ह्रास करून आम्हाला वीज नको जय हिंद
On 08/12/2010 08:02 AM prakash said:
याच शिवसेना वाल्यांनी enron सुमुदरात बुडवण्याच्या वार्ता केल्या होत्या त्याचे काय zale हे सर्वाना माहित आहेच याच लोकां मुले राज्यात लोड शेडींग आली शिवसेना सत्तेत असताना यांनी किती प्रकल्प कोकणात आणले?
On 08/12/2010 04:05 AM shashikant inamdar said:
विकासाच्या नावाखाली कोकणातील सृष्टी सोन्दार्याचे वाटोळे होत आहे. कोकण सृष्टी सौंदर्याचा ऱ्हास होऊ देऊ नका .. जय महाराष्ट्र
On 07/12/2010 08:25 PM sameer sonar said:
विरोध करणारे 24 तास ए सी मध्ये असतात , महाराष्ट्राला विजेची फार गरज आहे ,शिवसेनेने विरोध करायच्या आधी दुसरे बदली प्रकल्प द्यावेत जेणेकरून आम्हाला तेव्हडीच वीज मिळेल. विकासाच्या आड येणार्याचे काय होते ते बिहारच्या निवडणुकीतून आपण शिकला नाहीत काय उद्धव साहेब ? कोकण वासी मध्ययुगीन जीवन जगू शकत असतील परंतु इतरांनी सुद्धा अंधारात जीवन काढावे काय ? मुठभर लोकांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे नुकसान करावे काय ?
या प्रयोगाचा पहिला प्रयोग कालच (ता. 6) राजापूर येथील नाट्ये आणि माडबन येथे झाला. या प्रकल्पाला विरोध करून तो रद्द करण्याचे आश्वासन सेनेने जनतेला दिल्याने प्रचंड सहानुभुती आणि पाठिंबा सेनेला मिळाला आहे. या आंदोलनाच्या वेळी पुरुषांशी चर्चा झाल्यानंतर आमची मते जाणून घ्या, असे सांगण्यासाठी महिलांची गर्दी झाली होती. जनतेच्या या पाठिंब्याने शिवसेना नेत्यांचाही उत्साह प्रचंड वाढला. त्यामुळे "शेंडी तुटो वा पारंबी' आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प येथू हाकलवणारच असा निर्धार शिवसेनेने केला. हिवाळी अधिवेशनानंतर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना घेऊन प्रकल्पाविरुद्ध प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी 54 आमदार यात उतरविणार, असे सेनेचे नेते आणि आमदार सुभाष देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेने आता कोकणचा बालेकिल्ला पुन्हा बळकविण्यासाठी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा हातात घेतला आहे.
कोकणामध्ये दहा वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे प्रचंड वर्चस्व होते. बालेकिल्ला म्हणूनच आजपर्यंत या विभागाकडे शिवसेनेने पाहिले होते. परंतु नारायण राणे यांचा कॉंग्रेसप्रवेश आणि राष्ट्रवादीकडून झालेली घुसखोरी यामुळे शिवसेना पिछाडीवर गेली. राणे यांनी तर गेल्या काही वर्षात कोकणात शिवसेनेला घाईला आणले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही कोकणात चांगलाच शिरकाव केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची ताकद कमी झाली. गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांना शिवसेनेकडून तळमळीने केली जाणारी मदत काहीशी कमी झाली. जनतेनेही शिवसेनेला "हात' दाखवला. नारायण राणे यांचा मुलगा खासदार झाला. तर शिवसेनेचे रामदास कदम विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यामुळे पक्षाच्या उभारणीसाठी नवीन मुद्द्याची आवश्यकता होती. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या रुपाने त्यांना नवीन मुद्दा मिळाला आहे. त्याचा उपयोग करून ते पुन्हा या विभागात वर्चस्व निर्माण करतात का यासंबंधी औत्सुक्य आहे.
संबंधित बातम्या
शिवसेनेत दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटू लागले
शिवसेनेकडूनच मंगेश साळवींवर हल्ला
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राजीनामा देणार - विकास चव्हाण
दापोली अजूनही शिवसेनेचा बालेकिल्ला
शिवसेनेची जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्तीचा ठराव - दळवी
प्रतिक्रिया
On 08/12/2010 05:13 PM Zamir Makhzankar.Mazi upadheksh Mandangad taluka youth congress said:
ज्या वेळेला येन्द्रोन आला त्यावेळेला सुद्धा याच शिव सेनेने विरोध केला होता म्हटले अरबी समुद्रात बुरुउ तीचहि मंडळी एयून लोकांना भरक्वण्याचा काम करते जनतेला सुद्धा कळले पायजे कि आज महाराष्ट्राला विजेची फारगरज आहे तर मग ती कशी पूर्ण थोडाफार नुकसान सहन केला पायजे तरच विकास होतो या शिवसेनेची लायकी नाही विकास करण्याची यांनीफक्त विरोध करावा ग्रामीण भागातील जनतेला यांनी वेडी बनून ठेवली आहे कारण यांचा जोरफक्त ग्रामीण भागात गावातील लोकांना काही खोटानाट सांगून मत मिळवायची हेचयांचे उधोग.प्रक्लाब झाला पायजे
On 08/12/2010 01:28 PM Subhash Sawant said:
कोकनातील जनतेला प्रकल्पामधून काय फायदा होणार आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. विजेच्या कमतरतेला चालू सरकारच जबाबदार आहे
On 08/12/2010 10:14 AM प्रकल्प बाधित said:
नमस्कार समीर, तुम्ही कुठे राहता मला माहीत नाही पण ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट होणार आहे त्या ठिकाणी मूठभर लोक राहतात की जास्त ते येउनपहा, आणि उगाच काही माहीत नसताना घरात बसून बोलु नका, जर तुम्हाला इतकी महाराष्ट्राची काळजी असेल तर प्रोजेक्ट तुंच्या कडे न्या.
On 08/12/2010 10:09 AM Rajesh Lokegaonkar said:
शिवसेनेच्या विरोधात लिहिल्या शिवाय लेख तयारच होत नाही का हेच मला काळात नाही कोणी सांगितले सेना bjp ची ताकद कमी झाली तसे असते तर रवींद्र फाटक पडले नसते!!!!!!!!!! वास्तविक लोक कॉंग्रेस ला कंटाळले आहेत अन कोकणचा व्ह्रास करून आम्हाला वीज नको जय हिंद
On 08/12/2010 08:02 AM prakash said:
याच शिवसेना वाल्यांनी enron सुमुदरात बुडवण्याच्या वार्ता केल्या होत्या त्याचे काय zale हे सर्वाना माहित आहेच याच लोकां मुले राज्यात लोड शेडींग आली शिवसेना सत्तेत असताना यांनी किती प्रकल्प कोकणात आणले?
On 08/12/2010 04:05 AM shashikant inamdar said:
विकासाच्या नावाखाली कोकणातील सृष्टी सोन्दार्याचे वाटोळे होत आहे. कोकण सृष्टी सौंदर्याचा ऱ्हास होऊ देऊ नका .. जय महाराष्ट्र
On 07/12/2010 08:25 PM sameer sonar said:
विरोध करणारे 24 तास ए सी मध्ये असतात , महाराष्ट्राला विजेची फार गरज आहे ,शिवसेनेने विरोध करायच्या आधी दुसरे बदली प्रकल्प द्यावेत जेणेकरून आम्हाला तेव्हडीच वीज मिळेल. विकासाच्या आड येणार्याचे काय होते ते बिहारच्या निवडणुकीतून आपण शिकला नाहीत काय उद्धव साहेब ? कोकण वासी मध्ययुगीन जीवन जगू शकत असतील परंतु इतरांनी सुद्धा अंधारात जीवन काढावे काय ? मुठभर लोकांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे नुकसान करावे काय ?
पर्यावरण खात्याच्या अटी म्हणजे 'फार्स'
मुंबई - माडबन येथील 9900 मेगावॉट क्षमतेच्या "जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला' केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी 35 अटी घालून मान्यता देताना या प्रकल्पामुळे होणारा संभाव्य किरणोत्सर्ग आणि किरणोत्सारी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा शास्त्रीयदृष्ट्या कोणताही विचार केलेला नाही. त्यामुळे पर्यावरण खात्याची मान्यता व अटी हा केवळ फार्स आहे, असा आरोप कोकण बचाव समितीने आज पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकल्पाच्या विरोधात समितीचा व ग्रामस्थांचा संघर्ष यापुढेही वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरूच राहील, असे समितीतर्फे सांगण्यात आले.
अणुवीज निर्मितीबाबतच्या सुरक्षा व अन्य तांत्रिक बाबींची तपासणी अणुऊर्जा नियामक मंडळाकडून प्रथम होणे आवश्यक होते. नियामक मंडळाने संमती दिल्यानंतर पर्यावरण खात्याने त्याची छाननी करणे आवश्यक होते. या प्रकल्पाला अणुभट्ट्या पुरविणाऱ्या अरेवा या फ्रान्सच्या कंपनीच्या अणुभट्ट्यांचा अंतिम आराखडाही अद्याप नियामक मंडळाकडे पोचलेला नाही. असे असताना जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याने दिलेली मंजुरी अशास्त्रीय पद्धतीची आहे, असा आरोप समितीच्या वतीने वैज्ञानिक विवेक मॉंटेरो यांनी केला. "जयराम रमेश यांनी समितीशी चर्चा केली खरी; मात्र हा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीत राबवणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष सार्कोझी डिसेंबरमध्ये भारतभेटीवर येत आहेत. त्यांच्या भेटीपूर्वी पर्यावरण खात्याने जैतापूर प्रकल्पाला पंतप्रधान कार्यालयाच्या दबावाखाली हिरवा कंदील देताना प्रकल्पग्रस्तांचा विचार केलेला नाही,' असा आरोप मॉंटेरो यांनी केला.
दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय नेते रामदास आठवले यांनी समितीच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.
'समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे काळजीपूर्वक तपासले, असे रमेश सांगत आहेत. मात्र, प्रकल्पात वापरण्यात येणाऱ्या अणुइंधनाची पुनर्प्रक्रिया, इंधनाची सुरक्षित साठवणूक व किरणोत्सारी कचऱ्याची कायमस्वरूपी विल्हेवाट याबाबत त्यांनी मौन का पाळले आहे,' असा सवाल कोकण बचाव समितीने केला.
प्रकल्पामुळे माडबन व जैतापूर येथील मासेमारीचा व्यवसाय धोक्यात येणार असताना त्याबद्दल पर्यावरण खात्याने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थ नाराज असल्याचे समितीचे कार्यकर्ते मधू मोहिते यांनी सांगितले. हा प्रकल्प केवळ ऊर्जेच्या प्रश्नाशी नाही, तर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणाशी निगडित असून, हे धोरण चुकीच्या मार्गावर जात असल्याची टीका मोहिते यांनी केली.
जैतापूर व माडबन येथील प्रकल्पग्रस्तांना शासनाची वाढीव वा कसलीच मदत नको आहे. त्यांचा या प्रकल्पाला जोरदार विरोध आहे. प्रकल्पासाठी जमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आली असून, सरकारच्या या गळचेपी धोरणाला विरोध करणाऱ्यांच्या कुटुंबावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांना जमावबंदी, जिल्हाबंदी लागू करून लोकशाहीची पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप समितीच्या कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी केला.
3 जानेवारीला अभ्यासकांची परिषद
कोकण बचाव समितीतर्फे या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय व अन्य परिणामांची शास्त्रीयदृष्ट्या चिकित्सा करण्यासाठी 3 जानेवारीला "सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड टेक्नॉलॉजी'च्या सहकार्याने अणुऊर्जा विषयातील वैज्ञानिक व अभ्यासकांची परिषद होणार आहे. तसेच या वेळी माडबन व जैतापूर येथील ग्रामस्थ आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. कोकणात या प्रकल्पाबाबत जनजागृती करण्यासाठी रथयात्रा काढली जाणार असल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले
अणुवीज निर्मितीबाबतच्या सुरक्षा व अन्य तांत्रिक बाबींची तपासणी अणुऊर्जा नियामक मंडळाकडून प्रथम होणे आवश्यक होते. नियामक मंडळाने संमती दिल्यानंतर पर्यावरण खात्याने त्याची छाननी करणे आवश्यक होते. या प्रकल्पाला अणुभट्ट्या पुरविणाऱ्या अरेवा या फ्रान्सच्या कंपनीच्या अणुभट्ट्यांचा अंतिम आराखडाही अद्याप नियामक मंडळाकडे पोचलेला नाही. असे असताना जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याने दिलेली मंजुरी अशास्त्रीय पद्धतीची आहे, असा आरोप समितीच्या वतीने वैज्ञानिक विवेक मॉंटेरो यांनी केला. "जयराम रमेश यांनी समितीशी चर्चा केली खरी; मात्र हा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीत राबवणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष सार्कोझी डिसेंबरमध्ये भारतभेटीवर येत आहेत. त्यांच्या भेटीपूर्वी पर्यावरण खात्याने जैतापूर प्रकल्पाला पंतप्रधान कार्यालयाच्या दबावाखाली हिरवा कंदील देताना प्रकल्पग्रस्तांचा विचार केलेला नाही,' असा आरोप मॉंटेरो यांनी केला.
दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय नेते रामदास आठवले यांनी समितीच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.
'समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे काळजीपूर्वक तपासले, असे रमेश सांगत आहेत. मात्र, प्रकल्पात वापरण्यात येणाऱ्या अणुइंधनाची पुनर्प्रक्रिया, इंधनाची सुरक्षित साठवणूक व किरणोत्सारी कचऱ्याची कायमस्वरूपी विल्हेवाट याबाबत त्यांनी मौन का पाळले आहे,' असा सवाल कोकण बचाव समितीने केला.
प्रकल्पामुळे माडबन व जैतापूर येथील मासेमारीचा व्यवसाय धोक्यात येणार असताना त्याबद्दल पर्यावरण खात्याने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थ नाराज असल्याचे समितीचे कार्यकर्ते मधू मोहिते यांनी सांगितले. हा प्रकल्प केवळ ऊर्जेच्या प्रश्नाशी नाही, तर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणाशी निगडित असून, हे धोरण चुकीच्या मार्गावर जात असल्याची टीका मोहिते यांनी केली.
जैतापूर व माडबन येथील प्रकल्पग्रस्तांना शासनाची वाढीव वा कसलीच मदत नको आहे. त्यांचा या प्रकल्पाला जोरदार विरोध आहे. प्रकल्पासाठी जमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आली असून, सरकारच्या या गळचेपी धोरणाला विरोध करणाऱ्यांच्या कुटुंबावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांना जमावबंदी, जिल्हाबंदी लागू करून लोकशाहीची पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप समितीच्या कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी केला.
3 जानेवारीला अभ्यासकांची परिषद
कोकण बचाव समितीतर्फे या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय व अन्य परिणामांची शास्त्रीयदृष्ट्या चिकित्सा करण्यासाठी 3 जानेवारीला "सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड टेक्नॉलॉजी'च्या सहकार्याने अणुऊर्जा विषयातील वैज्ञानिक व अभ्यासकांची परिषद होणार आहे. तसेच या वेळी माडबन व जैतापूर येथील ग्रामस्थ आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. कोकणात या प्रकल्पाबाबत जनजागृती करण्यासाठी रथयात्रा काढली जाणार असल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले
जैतापूरची जबाबदारी
जैतापूर येथील अणुवीज प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याने मंजुरी दिल्यामुळे राज्यातील विजेचा तुटवडा भरून काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या कारणावरून विरोध होत आहे. विकास की पर्यावरण हा सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय आहे. विकास साधायचा असेल तर पर्यावरणाची किंमत द्यावीच लागते, असा समज आहे. पण पर्यावरणाची हानी टाळून विकास साधण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जैतापूर प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार हे सत्य नाकारता येत नाही. पण त्यामुळे देश आणि राज्यासाठी आवश्यक असलेला अणुवीज प्रकल्प उभारू नये असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. ज्या माडबन गावी हा प्रकल्प होणार आहे, त्या गावाच्या निसर्ग सौंदर्याला व पर्यावरणाला कमीतकमी धक्का पोहचेल...
Wednesday, December 15, 2010
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा
रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील जैतापूर येथील प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, असा ठराव अखिल भारतीय किसान सभेच्या २८व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात संमत करण्यात आला. त्याचबरोबर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर फेब्रुवारी महिन्यात देशातील अन्य शेतकरी संघटनांना बरोबर घेऊन विशाल मोर्चा काढण्याचा निर्णयही या अधिवेशनात घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मोडीत काढा, असा प्रस्ताव मांडला. हा ठराव या अधिवेशवनात संमत करण्यात आला. कोकण भागातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अटी लादून हिरवा कंदील दाखवला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष सरकोझी यांना भारतभेटीमध्ये खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नव्याने नियुक्त झालेले सरचिटणीस अतुलकुमार अनजान याविषयी बोलताना म्हणाले, या प्रकल्पातून युरोनियम आणि रेडियमच्या उत्सर्जनाचा धोका फार मोठा आहे. या प्रकल्पामधून तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याविषयी कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळू शकत नाही. या प्रकल्पातील तप्त आणि गरम पाणी जे समुद्रात फेकले जाईल, त्यामुळे जलचर नष्ट होणार आहेत. सागरकिनाऱ्यावरील मासेमारीचा व्यवसाय करणारे कोळीबांधव बेरोजगार होणार आहेत. या प्रकल्पामधून जोर धूर निर्माण होणार आहे, त्यातून पर्यावरणाचा धोका संभवतो. कोणत्याही अटीचे पालन न करता जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे कुंपण पूर्ण करण्यात आले आहे, हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. राजकीय दबावापोटी जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला, अशी टीका अतुलकुमार अनजान यांनी केली.
या प्रकल्पाला जैतापूरच्या ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या जमिनी न देता विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरूच आहे. हजारो शेतकरी आज कारागृहात गेले आहेत. पोलिसांच्या बळावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. अणुऊर्जेची वीज ही अत्यंत महागडी आहे. ती कुणासाठी वापरणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या एका मेगावॉटला दहा कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे. कोळशावर आधारित खर्च चार कोटींचा आणि हायड्रोसाठी पाच कोटी खर्च लागतो आणि वाऱ्याद्वारे प्रकल्पाचा एका मेगावॉट निर्मितीसाठी सहा कोटी खर्च आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर हा आठ ते दहा रुपये असणार आहे. पाणी, कोळसा, वारा, समुद्राच्या लाटा या सारख्या पर्यायांमधून लाखो मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते. परंतु अट्टाहासाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासन षडयंत्र रचत आहे.
त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशाला न परवडणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी किसान सभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या भागातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान सभेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात देशभरात किसान सभा आंदोलन करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसारखीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देशपातळीवर संघटना उभी करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. शेतीचे पाणी उद्योगासाठी वापरू नये. १८९४चा भूसंपादनाचा कायदा ताबडतोब बदलण्यात यावा, असे ठरावही या अधिवेशनात संमत करण्यात आले. या अधिवेशनात १३० सदस्यांची राष्ट्रीय परिषद निवडण्यात आली आणि त्यातून ३१ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड करण्यात आली.
किसान सभेचे नूतन अध्यक्ष म्हणून खासदार प्रबोध पंडा यांची निवड झाली आहे. सरचिटणीसपदी अतुलकुमार अनजान यांची फेरनिवड झाली आहे. सी. के. चंद्रप्पन, कोल्ली नागेश्वरराव, जलालोद्दीन अन्सारी, ध्रुपद बोरघेन यांची उपाध्यक्षपदी तर सत्येन मोकेरी, डॉ. दोराई मणिक्कम, रामप्रताप त्रिपाठी यांची चिटणीसपदी तर व्ही. जी. सोमसुंदरम यांची कोषाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मोडीत काढा, असा प्रस्ताव मांडला. हा ठराव या अधिवेशवनात संमत करण्यात आला. कोकण भागातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अटी लादून हिरवा कंदील दाखवला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष सरकोझी यांना भारतभेटीमध्ये खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नव्याने नियुक्त झालेले सरचिटणीस अतुलकुमार अनजान याविषयी बोलताना म्हणाले, या प्रकल्पातून युरोनियम आणि रेडियमच्या उत्सर्जनाचा धोका फार मोठा आहे. या प्रकल्पामधून तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याविषयी कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळू शकत नाही. या प्रकल्पातील तप्त आणि गरम पाणी जे समुद्रात फेकले जाईल, त्यामुळे जलचर नष्ट होणार आहेत. सागरकिनाऱ्यावरील मासेमारीचा व्यवसाय करणारे कोळीबांधव बेरोजगार होणार आहेत. या प्रकल्पामधून जोर धूर निर्माण होणार आहे, त्यातून पर्यावरणाचा धोका संभवतो. कोणत्याही अटीचे पालन न करता जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे कुंपण पूर्ण करण्यात आले आहे, हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. राजकीय दबावापोटी जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला, अशी टीका अतुलकुमार अनजान यांनी केली.
या प्रकल्पाला जैतापूरच्या ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या जमिनी न देता विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरूच आहे. हजारो शेतकरी आज कारागृहात गेले आहेत. पोलिसांच्या बळावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. अणुऊर्जेची वीज ही अत्यंत महागडी आहे. ती कुणासाठी वापरणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या एका मेगावॉटला दहा कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे. कोळशावर आधारित खर्च चार कोटींचा आणि हायड्रोसाठी पाच कोटी खर्च लागतो आणि वाऱ्याद्वारे प्रकल्पाचा एका मेगावॉट निर्मितीसाठी सहा कोटी खर्च आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर हा आठ ते दहा रुपये असणार आहे. पाणी, कोळसा, वारा, समुद्राच्या लाटा या सारख्या पर्यायांमधून लाखो मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते. परंतु अट्टाहासाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासन षडयंत्र रचत आहे.
त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशाला न परवडणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी किसान सभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या भागातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान सभेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात देशभरात किसान सभा आंदोलन करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसारखीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देशपातळीवर संघटना उभी करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. शेतीचे पाणी उद्योगासाठी वापरू नये. १८९४चा भूसंपादनाचा कायदा ताबडतोब बदलण्यात यावा, असे ठरावही या अधिवेशनात संमत करण्यात आले. या अधिवेशनात १३० सदस्यांची राष्ट्रीय परिषद निवडण्यात आली आणि त्यातून ३१ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड करण्यात आली.
किसान सभेचे नूतन अध्यक्ष म्हणून खासदार प्रबोध पंडा यांची निवड झाली आहे. सरचिटणीसपदी अतुलकुमार अनजान यांची फेरनिवड झाली आहे. सी. के. चंद्रप्पन, कोल्ली नागेश्वरराव, जलालोद्दीन अन्सारी, ध्रुपद बोरघेन यांची उपाध्यक्षपदी तर सत्येन मोकेरी, डॉ. दोराई मणिक्कम, रामप्रताप त्रिपाठी यांची चिटणीसपदी तर व्ही. जी. सोमसुंदरम यांची कोषाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)